नागपुर: बिजली बिल में बढ़ोतरी से शहर में सत्ता में रही भाजपा ने नगर निगम में जल कर बढ़ा दिया है। इस बारे में स्थायी समिति को सूचित करने का प्रस्ताव स्थायी समिति को भेजा जा चुका है। हालांकि आयुक्त ने नियमों के अनुसार दरों में वृद्धि की है, लेकिन नागरिक लॉकडाउन की पृष्ठभूमि में वित्तीय संकट में हैं। इसलिए, जल कर वृद्धि को रोकने की मांग जोर पकड़ रही है।
भाजपा ने कल भी शहर में 32 स्थानों पर बिजली बिल जलाकर बिजली बिल में वृद्धि के खिलाफ आंदोलन किया। हालांकि, भाजपा शासित नगर निगम में, कमिश्नर मुंढे ने मार्च में मौजूदा जल शुल्क में पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी। जलप्रदाय विभाग ने इस जल कर में वृद्धि के बारे में स्थायी समिति को सूचित करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया। तदनुसार, सोमवार को स्थायी समिति की बैठक में जल दरों में वृद्धि पर एक तूफानी चर्चा होने की संभावना है।
इस बीच, पार्षद आभा पांडे ने भी जल कर वृद्धि का विरोध किया। नई टैरिफ बढ़ोतरी के अनुसार, प्रत्येक चरण में 1 से 20 और 21 से 30, 31 से 80 और 80 इकाइयों के आगे आवासीय उपयोग के लिए एक रूपए प्रति यूनिट आयुक्त द्वारा दरों को मंजूरी दी गई है। झुग्गी बस्तियों के लिए 33 पैसे से एक रुपये करने का प्रस्ताव भी है।
इसके अलावा, संस्थागत और वाणिज्यिक जल उपयोग शुल्क में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कोरोना ने पहले ही सभी को आर्थिक रूप से प्रभावित किया है। इसलिए पूरे शहर में बिजली बिल के खिलाफ भाजपा का आंदोलन जारी है। इसपर अब पानी की दरों में बढ़ोतरी का खामियाजा भी अब नागरिकों को भुगतना पड़ेगा। पिछले दस वर्षों से जल कर में वृद्धि हुई है। नगर निगम ने इस संबंध में एक उपनियम तैयार किया है।
इस उप-कानून के आधार पर, आयुक्त ने जल कर में वृद्धि को मंजूरी दी। लेकिन जल कर में वृद्धि के बाद, कोरोना ने हर जगह तबाही मचाई। कईयों की नौकरीया छूट गई। कई व्यवसायों के बंद होने से नागरिकों को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है। इस पर विचार करते हुए, नगरसेवक आभा पांडे ने मांग की कि स्थायी समिति अध्यक्ष पिंटू झलके को जल कर की दर बढ़ाए बिना नागरिकों को इस वर्ष रियायतें दी जानी चाहिए।
सदन को प्रस्ताव संभव: हर साल अप्रैल के महीने में पानी की दरें बढ़ाई जाती हैं। तदनुसार, वृद्धि को आयुक्त द्वारा अनुमोदित किया गया था। हालांकि, एक अधिकारी ने कहा कि प्रस्ताव सदन में आ सकता है क्योंकि यह बढ़ोतरी को रोकने का एक रणनीतिक निर्णय था। इसलिए अधिकारियों ने इस बढ़ोतरी के बारे में क्या निर्णय लिया है, इसकी जांच चल रही है। इस बीच, यदि मूल्य वृद्धि को रोक दिया जाता है, तो मनपा को 13 करोड़ रुपये का नुकसान होगा।
राष्ट्रवादी कांग्रेस का आंदोलन: पानी की दरों में पांच फीसदी बढ़ोतरी का प्रस्ताव अन्यायपूर्ण है। नगर निगम के लिए एनसीपी शहर अध्यक्ष अनिल अहिरकर के नेतृत्व में पदयात्रा निकाल कर एक आंदोलन किया गया। पूर्व विधायकों दीनानाथ पडोले, लीलाताई शिंदे, मिलिंद मानापुरे, संदीप डोरलीकर, सुरेश कर्णे, राजेश तिवारी, ज्योति लिंगायत, अरुण जायसवाल, प्रकाश लिखाणकर और धनंजय देशमुख ने आंदोलन में भाग लिया।
