Author: Team Nagpur Updates

Nagpur Updates is your local/Digital news, entertainment, Events, foodies & tech website. We provide you with the happening news, Page3 Contain and all about Nagpur Foodies & Infrastructure from the Nagpur and world.

मुख्यमंत्री मदत निधीतून कोविड 19 साठी नागपूरला मिळाले 1 कोटी 20 लाख

नागपूर:- 28 मार्च रोजी कोरोना साथीच्या आपत्कालीन परिस्थितीशी लढण्यासाठी मुख्यमंत्री मदत निधी कोविड 19 ची स्थापना केली गेली. याद्वारे 3 ऑगस्टपर्यंत मुख्यमंत्री मदत निधी कोविड -19 च्या बँक खात्यातून 132,25,89,610 रुपये या आजारावर खर्च झाले आहेत. शहरातील आरटीआय कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी माहिती अधिकारांतर्गत मुख्यमंत्री मदत निधी कोविड -19 च्या बँक खात्यात जमा केलेली रक्कम व खर्चाबाबत सरकारकडे माहिती मागितली होती.

माहितीच्या अधिकारात या निधीतून नागपूरला किती पैसे पुरवले गेले याचीही माहिती त्यांनी मागितली. त्याला उत्तर म्हणून सहाय्यक लेखापाल आणि मुख्यमंत्री मदत निधीचे जन माहिती अधिकारी मिलिंद काबडी म्हणाले की, रिलीफ फंड कोविड -19 च्या बँक खात्यात 15 जून पर्यंत 427,28,24,023 रुपये जमा झाले आहेत तर 3 ऑगस्टपर्यंत 541,18,45,751 रुपये जमा झाले आहेत. कोरोना साथीच्या रोगाचा सामना करण्यासाठी नागपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाला या खात्यातून 1 कोटी 20 लाख रुपयांचा निधी प्रदान करण्यात आला आहे. काबडी म्हणाले की, कोविड फंडकडून सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल (मुंबई) यांना २० कोटी, जिल्हा रुग्णालय रत्नागिरी 1,07,06,920 तर जिल्हा रुग्णालय जालना यांना समान रक्कम प्रदान करण्यात आली आहे.

मात्र, अद्याप नागपुरात कोणत्याही रुग्णालयाला निधी मिळालेला नाही. कोलारकर यांनी या निधीसाठी दिलेल्या पैशावरील प्राप्तिकराबाबत प्रश्नाला उत्तर देताना, माहिती अधिकारी म्हणाले की सर्व राशी 100 टक्के करमुक्त होती. आरटीआय द्वारे विचारणा झालेल्या औरंगाबाद अपघातात मृत व स्थलांतरित लोकांसाठी मुख्यमंत्री मदत निधी कोविड 19 फंडातून खर्च रकमेचीही माहिती मागितली गेली.

नागपूरात 20 टक्के महाविद्यालयीन जागांसाठी यावेळी उत्साह नाही

नागपूर:- राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाशी संबंधित महाविद्यालयांमध्ये प्रथम वर्षाच्या प्रवेश प्रक्रियेची प्रक्रिया सुरू आहे. अनेक नामांकित महाविद्यालयांमध्ये जागा भरल्यानंतर दरवर्षी अतिरिक्त जागांची मागणी केली जाते. यामुळेच विद्यापीठांनी महाविद्यालयांना जागा 20 टक्क्यांनी वाढवण्याचे प्रस्ताव पाठविण्याचे आवाहन केले आहे. परंतु कोरोनाच्या वाढत्या प्रभावामुळे व गोंधळाच्या स्थितीमुळे विद्यार्थी प्रवेश घेतील की नाही म्हणून कोणीही हा प्रस्ताव अद्याप पाठविलेला नाही.

मागील वर्षी नियमित प्राध्यापक नसल्याने अनेक महाविद्यालयांनी प्रथम वर्षाच्या अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशावर बंदी घातली होती. यामध्ये शहर आणि ग्रामीण भागातील 100 हून अधिक महाविद्यालये समाविष्ट होती. या महाविद्यालयांतील बंदीमुळे उर्वरित महाविद्यालयांत प्रवेशाची मागणी वाढली. अनेक विद्यार्थी प्रतीक्षा यादीमध्ये त्यांच्या पाळीची वाट पाहत होते.

बीएससी, बीकॉमकडे विद्यार्थ्यांचे वाढते आकर्षण पहाता असे दिसतेय की बर्‍याच विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारला जाऊ शकतो. काही नामांकित महाविद्यालयांमध्ये 2000~3000 विद्यार्थ्यांची प्रतिक्षा यादी होती. या कारणास्तव महाविद्यालयांनी 20 टक्के जागा वाढविण्याची मागणी केली होती. यानंतर विद्यापीठ प्रशासनाने या महाविद्यालयांचे प्रस्ताव मागविले होते. पण यावेळी परिस्थिती उलट आहे.

कोरोनामुळे अजूनही विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रमाची परिस्थिती आहे. प्रवेशानंतरही नियमित वर्ग सुरू होतील की नाहीत. अशा सर्व प्रश्नांमुळे बरेच विद्यार्थी अजूनही घरीच शिक्षण घेत आहेत. यामुळेच जादा जागांसाठी प्रस्ताव पाठविण्यात कॉलेजेस रस घेत नाहीयत.

बेरोजगार अभियंत्यांना अडीच कोटींची कामे: लॉटरी प्रणालीद्वारे महावितरणचे वाटप

नागपूर:- महावितरणच्या वतीने विदर्भातील आर्किटेक्चरल शाखेच्या 51 बेरोजगार अभियंत्यांना लॉटरी प्रणालीद्वारे अडीच कोटी रुपयांच्या कामांचे वाटप करण्यात आले आहे. काटोल रोड येथील कार्यालयात याची सोडत काढण्यात आली. कोरोना कालावधीत कोणत्याही नोंदणीकृत उमेदवाराला कार्यालयात बोलावले गेले नाही आणि संपूर्ण प्रक्रिया वेबिनारद्वारे पूर्ण केली गेली.

महावितरण स्थापत्य विभागाकडे 117 बेरोजगार अभियंत्यांनी नोंदणी केली आहे. त्यापैकी 51 जणांना लॉटरी प्रणालीत ही कामे देण्यात आली. अधीक्षक अभियंता राकेश जनबंधू यांनी ही माहिती दिली.

महावितरणच्या उपविभागीय व शाखा कार्यालयांसाठी करावयाचे काम या अभियंत्यांना वाटप केले असल्याची माहिती त्यांनी दिली. त्यांनी सांगितले की राज्य सरकारने 2015 मध्ये लॉटरी प्रणालीसह बेरोजगार अभियंत्यांना काम देण्याचे ठरविले होते. त्यानुसार नागपूर वर्धा जिल्ह्यात 40.8 लाख रुपयांचे काम 10 अभियंत्यांस देण्यात आले तर अकोला, बुलढाणा, वाशिम, अमरावती या जिल्ह्यातील 92 कामे 29 उमेदवारांना देण्यात आली. त्याचप्रमाणे चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोदिया जिल्ह्यात 22 अभियंत्यांना 1.11 कोटींची कामे देण्यात आली आहेत. यासाठी वित्त व लेखा प्रशासक सुनील गवई, कार्यकारी अभियंता नीरज गिरधर यांनी सहकार्य केले.

तांत्रिक कर्मचा-यांचे सत्कार: महावितरण चे नागपूर परिमंडळातील उत्कृष्ट कार्य करणा-या तांत्रिक कर्मचा-यांस सन्मानित करण्यात आले. नागपूर प्रादेशिक कार्यालय प्रांतीय संचालक सुहास रंगारी यांचे अध्यक्षतेत मुख्य अभियंता दिलीप दोडके, महाव्यवस्थापक शरद दाहेदार, अधीक्षक अभियंता नारायण आमजरे, हरीश गजबे, सहायक महाव्यवस्थापक वैभव थोरात, कार्यकारी अभियंता दीपाली माडेलवार, कुंदन भिसे, राजेश घाटोले, राजेंद्र गिरी, बी. ए. हिवरकर यांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम झाला. शहराच्या विविध कार्यालयात कार्यरत पिलाजी खंडाते, प्रकाश निकम, दुर्गादास भोसकर, सुनील सेंगर, दयाल हनवते, चेतन तायवाडे, पुंडलिक थेटमाली, गंगाधर अंबोणे, संजय कुमार चमेले, व दिनेश कोवे यांचे सत्कार करण्यात आले.

10 दिवसांत हटणार साई मंदिर परिसरातील अतिक्रमण: मनपाने हायकोर्टात दिली माहिती

नागपूर:- वर्धा रोडवरील साई मंदिर परिसरात बर्‍याच दिवसांपासून अतिक्रमण करून असलेल्या दुकानांवर तातडीने कारवाई करण्यासाठी मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठातील श्री साईबाबा सेवा मंडळाच्या वतीने याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान मनपाने दहा दिवसांत अतिक्रमण हटविण्याबाबत माहिती दिली.

मनपाच्या वतीने अॅडव्होकेट जेमिनी कासट या केसची मांडणी करीत आहेत, या अतिक्रमणास हटविण्यासाठी पोलिस बंदोबस्त मागविण्यात आला असल्याचे जेमिनी कासट यांनी कोर्टाला सांगितले. तो मिळताच त्वरित कारवाई सुरू केली जाईल. नुकतेच हायकोर्टाने मनपा आयुक्त, लक्ष्मीनगर झोनचे सहाय्यक आयुक्त, प्रन्यासचे सभापति आणि मंदिर परिसरातील अतिक्रमण करणार्‍यांना नोटीस बजावली आहे.

याचिकाकर्ता वतीने तुषार मांडलेकर यांनी बाजू मांडली. ते म्हणाले की श्री साईबाबा मंडळाने  10894 चौरस फूट जमीन (खसरा क्रमांक 21/4) दिली होती 31 डिसेंबर 1974 रोजी पी.के. बॅनर्जींकडून 35000 रुपये आणि शिवानी बॅनर्जींकडून 4500 चौरस फूट (खसरा क्र. 43/6) 93,500 रुपयात विकत घेतली. या दोन्ही जमिनी विवेकानंदानगरच्या आहेत.

9 जणांनी या जमिनीवर अतिक्रमण करून बेकायदेशीरपणे दुकाने बांधली आहेत. 19 मार्च 1999 रोजी प्रन्यासने बेकायदा बांधकाम केल्याबद्दल दोषींना नोटीस पाठविली होती. यानंतर अतिक्रमण करणार्‍यांनी जमीनीवर दिवाणी कोर्टात हक्क सांगितला पण सुनावणी दरम्यान त्यांना त्या जागेची मालमत्ता सिद्ध करता आली नाही.

पार्किंगची मोठी समस्या: कायदेशीर प्रक्रियेनंतर मंडळाच्या वतीने मनपाकडे तक्रार केली गेली. 1 जानेवारी 2020 रोजी मनपाने सर्व अतिक्रमणधारकांस जमीन रिकामी करण्यासाठी नोटीस पाठविली होती, परंतु त्यानंतर प्रशासनाने कोणतीही कारवाई केली नाही. याचिकेत असे सांगितले गेलेय की दर गुरुवारी मंदिरात साईबाबांच्या दर्शनासाठी दर गुरुवारी 50,000 हून अधिक भाविक येतात. अशा परिस्थितीत अतिक्रमणामुळे नागरिकांना पार्किंगच्या समस्येला तोंड द्यावे लागत आहे. अतिक्रमणामुळे पार्किंगची व्यवस्था करणे शक्य नाही.

कोरोना रुग्णांसाठी खाजगी रुग्णालयात ५७५ खाटा उपलब्ध

नागपूर:- नागपूरमध्ये कोव्हिडचा प्रादुर्भाव दररोज वाढत चालला आहे. तसेच मृत्यू संख्या ५०० च्या घरात पोहचली आहे. कोव्हिड रुग्णांसाठी खासगी आणि शासकीय रुग्णालयांमध्ये खाटा उपलब्ध नाही, असा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे. कोविड केयर सेंटरमध्ये पण रुग्णांना पाठविले जात नाही. मनपा प्रशासनाचा दावा आहे की, कोरोना रुग्णांसाठी खाटांची उपलब्धता पुरेशा प्रमाणात आहे.
नागपूर महानगरपालिकेद्वारे नागपूर मध्ये कोविड-१९ च्या रुग्णांसाठी खासगी आणि शासकीय रुग्णालयांमध्ये केलेली खाटांची व्यवस्था, कोव्हिड केअर सेंटरमध्ये उपलब्ध खाटांची संख्या, हॉटेल्स आणि मनपाच्या रुग्णालयात खाटांची व्यवस्था याची पाहणी करण्यासाठी महापौर श्री. संदीप जोशी यांनी वेगवेगळया समिती घोषित केल्या आहेत. ह्या सर्व समिती उपरोक्त व्यवस्थेची पाहणी करुन आपला अहवाल मंगळवारी २५ ऑगस्टला दुपारी ४ वाजता आयोजीत बैठकीत सादर करतील.
नागपूर महानगरपालिकेच्या महासभेमध्ये ज्येष्ठ नगरसेवक श्री. दयाशंकर तिवारी यांनी मांडलेल्या स्थगन प्रस्तावावर महापौर श्री.संदीप जोशी यांनी कोव्हीड – १९ बददल समन्वय करण्यासाठी सर्वपक्षीय नगरसेवकांची समिती गठित केली आहे. समितीची बैठक सोमवारी (२४ ऑगस्ट) ला मनपाच्या डॉ.पंजाबराव देशमुख सभाकक्षात आयोजित करण्यात आली होती.

बैठकीच्या सुरुवातीला वैद्यकीय अधिकारी (आरोग्य) डॉ.योगेन्द्र सवाई यांनी खासगी आणि शासकीय रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध खाटांची माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, २४ खासगी रुग्णालयांमध्ये १८७६ खाटांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. सध्या सद्य:स्थितीत खासगी रुग्णालयात ५७५ बेडस उपलब्ध आहेत. इंदिरा गांधी शासकीय रुग्णालय आणि शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांमध्ये १२०० खाटांची व्यवस्था आहे. जीएमसी मध्ये ६०० बेडस आहे त्यात ३४० रुग्ण भरती आहे, आयजीएमसी मध्ये ६०० बेडस आहे त्यात २९५ रुग्ण भरती आहे, दोन्ही हॉस्पीटलमध्ये ऑक्सीजन ची व्यवस्था उपलब्ध आहे. तसेच त्यांनी मनपा व्दारा संचालित कोव्हिड टेस्टींग सेंटरची सुद्धा माहिती दिली.

कोव्हिड केअर सेंटरचे बाबतीत अतिरिक्त आयुक्त श्री.राम जोशी यांनी सांगितले की, आमदार निवास, पोलिस क्वॉर्टर पाचपावली, व्हीएनआयटी होस्टेल, सिम्बॉयसीस होस्टल आणि वनामतीमध्ये २८०० खाटांची व्यवस्था रुग्णांसाठी करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त ४७३० खाटांची व्यवस्था रुग्णांसाठी तयार करण्यात आली आहे. तसेच ३३५६ खाटांची व्यवस्था प्रस्तावित आहे. हॉटेल्समध्ये सुद्धा कोविड केअर सेंटरची परवानगी देण्यात आली आहे.

महापौर श्री.संदीप जोशी यांनी सांगितले की, प्रशासनाचे दावे आणि वर्तमान परिस्थीतीमध्ये मोठी तफावत दिसत आहे. याबददल सत्य परिस्थिती जाणण्यासाठी ही समिती गठीत करण्यात येत आहे. समिती सत्य परिस्थितीची पाहणी करुन आपला रिपोर्ट देतील.

खासगी रुग्णालयासाठी उपमहापौर श्रीमती मनीषा कोठे यांच्या नेतृत्वात आरोग्य समिती सभापती श्री.वीरेन्द्र कुकरेजा, नगरसेवक श्री.संदीप सहारे, श्री.संजय बंगाले, श्री.दुनेश्वर पेठे व अति.आयुक्त श्री.संजय निपाणे यांच्या समितीची घोषणा केली. शासकीय रुग्णालयांसाठी श्री.दयाशंकर तिवारी यांचा नेतृत्वात श्री.सुनील अग्रवाल, श्री.प्रफुल गुडधे, श्रीमती वैशाली नारनवरे व डॉ.भावना सोनकुसळे तसेच कोव्हिड टेस्ट सेंटरसाठी श्रीमती वर्षा ठाकरे यांचा नेतृत्वात श्रीमती दिव्या धुरडे आणि संचालक, घनकचरा व्यवस्थापन व उपायुक्त डॉ.प्रदीप दासरवार तसेच कोव्हिड केअर सेंटरसाठी व हॉटेल याची पाहणी करण्यासीठी स्थायी समिती सभापती श्री.विजय झलके यांच्या नेतृत्वात सत्तापक्ष नेता श्री. संदीप जाधव, विरोधी पक्ष नेता श्री.तानाजी वनवे, श्री.किशोर कुमेरिया, संजय महाकाळकर, विधी व सामान्य प्रशासन समिती सभापती श्री.धर्मपाल मेश्राम व उपायुक्त श्री.निर्भय जैन यांची समितीची घोषणा केली असून ही समिती संबंधित संस्था/केंद्राची पाहणी करतील.

महापौरांनी सांगितले की, नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी एन.जी.ओ.ची मदत कशी घेता येईल याबाबत प्रशासनाने आपले मत दयावे. कोरोना प्रादुर्भाव वाढत चालला आहे आणि या रुग्णांना वाचविण्यासाठी सगळयांनी समोर येण्याची गरज आहे. त्यांनी टेस्टींगची संख्या वाढविणे आणि आशा वर्कर्सना रु. १००० चा अतिरिक्त मानधन देण्याचे निर्देश दिले.

बैठकीत आमदार व माजी महापौर श्री.प्रवीण दटके, उपमहापौर श्रीमती मनीषा कोठे, स्थायी समिती सभापती श्री.विजय (पिंटु) झलके, सत्तापक्ष नेता श्री.संदीप जाधव, विरोधी पक्ष नेता श्री. तानाजी वनवे, ज्येष्ठ नगरसेवक श्री.दयाशंकर तिवारी, आरोग्य समिती सभापती श्री.वीरेन्द्र कुकरेजा, विधी व सामान्य प्रशासन समिती सभापती श्री. धर्मपाल मेश्राम, नगरसेवक सर्वश्री प्रफुल गुडधे, किशोर कुमेरिया, संदीप सहारे, संजय महाकाळकर, सुनील अग्रवाल, संजय बंगाले, दुनेश्वर पेठे, अतिरिक्त आयुक्त श्री. जलज शर्मा, श्री. राम जोशी, श्री. संजय निपाणे व वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डॉ. योगेन्द्र सवाई उपस्थित होते.

News Credit To NMC

कोरोना संसर्ग: 5 दिवसात 4603 रूग्णांस डिस्चार्ज, रिकव्हरी दर पुन्हा वाढतोय

नागपूर:- कोरोना रूग्णांची संख्या वाढत असताना, मृत्यूंसंख्येमध्येही वाढ काळजी वाढवत आहे. परंतु यासह, गेल्या आठवड्यात जिल्ह्यात रिकवरीचे प्रमाणही वाढले आहे ही चांगली गोष्ट समोर येते आहे. गेल्या 5 दिवसांत रुग्णालयात दाखल झालेल्या 6403 रुग्णांना बरे झाल्यानंतर सुट्टी देण्यात आलीय.

जिल्ह्यात आतापर्यंत एकूण 2,13,926 जणांची कोरोना वैद्यक तपासणी करण्यात आली आहे. सोमवारी एकूण 3660 लोकांची तपासणी करण्यात आली, त्यापैकी 715 लोक संसर्गित असल्याचे आढळले. यामध्ये 2041 पैकी निम्म्याहून अधिक लोकांची जलद चाचणी (रॅपीड टेस्ट) घेण्यात आली. ज्यामध्ये 363 अहवाल पॉझिटिव आले आहेत. सोमवारी 30 रुग्णांच्या निधनानंतर एकूण रुग्णांची संख्या 762 वर पोहोचली आहे.

कोरोना रूग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. अधिकाधिक लोकांची चाचणी हे याचे एक कारण आहे. जिल्ह्यात जलदगती चाचणी सुरू झाल्यापासून येत्या काही दिवसांत रुग्णांची संख्या वाढेल, असा निष्कर्ष काढला जातोय. गेल्या 5 दिवसांत जिल्ह्यात एकूण 16028 जणांची जलद चाचणी घेण्यात आली आहे.

आतापर्यंत जिल्ह्यात 3363 होम आयसोलेशन असलेले ठिक झालेयत, रिकवरी प्रमाण वाढत आहे. सोमवारी 979 रुग्णांना बरे झाल्यानंतर सुट्टी देण्यात आली. याचप्रकारे कोविड सेंटरमधून व रूग्णालयांसह एकूण 12032 रुग्णांना सुटी देण्यात आली आहे. त्याच वेळी, घरातच विलगीकरणामधून बरे होणा-यांची संख्या वाढून 3363 झाली. त्यानुसार जिल्ह्यात रिकवरीचा दर 56.88 टक्के असा झाला आहे.

हा दर दररोज वाढत आहे, ही चांगली गोष्ट आहे. सोमवारी 715 नवीन पॉझिटिव्हची भर पडल्याने जिल्ह्यातील रूग्णांची एकूण आकडेवारी आतापर्यंत 21154 वर पोचली आहे. ग्रामीण भागातील रूग्णांची वाढती संख्या अजूनही प्रशासनासाठी चिंतेचा विषय आहे. तज्ञांच्या मते, पुढील काही दिवसांत पाऊस कमी झाल्याने रुग्णांची संख्याही कमी होऊ शकते.

आतापर्यंत शहराची स्थिती 

  • 21154 एकूण संक्रमित.
  • 762 मृत्यू
  • सोमवारी 715 पॉजिटिव्ह
  • बरे होऊन सुट्टी झालेले 12032
  • 8360 सक्रिय प्रकरणं

तो महाविकास आघाडी से बाहर निकलेंगे: वडेट्टीवार

नागपुर:- जब महाराष्ट्र में महाविकास आघाडी सरकार के गठन की प्रक्रिया चल रही थी। उस समय, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ‘महाविकास’ में भाग लेने के विरोध में थे। हालांकि, समय के साथ, उनका विरोध कम हो गया। इसलिए, कांग्रेस पार्टी महाविकास में शामिल भी हुई। राज्य के बहुजन विकास मंत्री विजय वडेट्टीवार ने कहा, “अगर राहुल गांधी आज कांग्रेस अध्यक्ष बन जाते हैं और वह इस सरकार से निकलने का फैसला करते हैं, तो हम इसे स्वीकार करेंगे।”

वडेट्टीवार ने आगे कहा कि सोनिया गांधी या राहुल गांधी कोई भी पार्टी अध्यक्ष बनते हैं तो चलेगा। क्योंकि पार्टी को अंत में गांधी परिवार की जरूरत है। पशुपालन मंत्री सुनील केदार के ट्वीट और कांग्रेस में चल रही गुटबाजी के बारे में, उन्होंने कहा कि वह ट्वीट सुनील केदार की अपनी एक स्वतंत्र राय थी। पार्टी में सभी को अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार है।

इसलिए मैं उस बारे में बात नहीं करूंगा।  गुटबाजी पर भी बात करने से उन्होंने परहेज किया। इस बीच, आज कांग्रेस कार्यकारी समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में गरमागरम चर्चा के बाद, यह निर्णय लिया गया कि सोनिया गांधी अगले छह महीने तक पार्टी अध्यक्ष बनी रहेंगी।

पार्टी अध्यक्ष के अगले छह महीने में चुने जाने की उम्मीद है। पार्टी अध्यक्ष को बदलने के लिए पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं द्वारा दिए गए पत्र के मुद्दे ने पार्टी की राजनीति को गर्म कर दिया है। महाराष्ट्र में, हालांकि, इसके गंभीर नतीजे देखे गए। इसलिए, यह अनुमान लगाया जा रहा है कि पार्टी अध्यक्ष के चुनाव तक उथल-पुथल जारी रहेगी। कांग्रेस के लिए गुटबाजी कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस पत्र की बात सीधे तौर पर दो समूहों में बटे चित्र को दिखा रही है। अब सभी कांग्रेसियों का ध्यान इस बात पर है कि पक्षश्रेष्ठी इस मुद्दे को कैसे निपटाते हैं।

मैं सच्चाई के आधार पर जनहित में फैसले करता हूं, दुकानदारों को राजनीति नहीं करनी चाहिए।’ : मुंढे

नागपुर:- नगर निगम सीमा के भीतर दुकानदारों को महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम के अनुसार नगरपालिका कार्यालय में पंजीकरण करना और लाइसेंस प्राप्त करना चाहिए उसके बाद ही व्यापार करना चाहिए। लेकिन व्यापारी लाइसेंस के लिए विरोध कर रहे हैं। यह सही नहीं, यदि शहर के विकास के लिए नियमों को लागू करने में कोई बाधा होंगी, तो कार्रवाई जरूर की जाएगी। मैं सत्य के आधार पर जनहित में निर्णय लेता हूं। आयुक्त मुंढे ने शहर के दुकानदारों को राजनीति नहीं करने की चेतावनी दी।

मंत्रीयो के बैठक में जो हुआ ही नहीं, उसकी जानकारी बाहर दी जा रही है। शहर में कोरोना पीड़ितों के लिए दस हजार से अधिक बेड उपलब्ध हैं। वास्तविकता की गहराई में जाए और जानकारी प्राप्त करे उसके बाद ही मुझ पर झूठ बोलने का आरोप लगाए, पर यदि किसी को ऐसी कोआदत ही हो तो वही जारी रखे। यह कहते हुए, आयुक्त ने सत्तापक्ष के भ्रमित कराने के प्रयासो को निर्देशित किया।

हाल ही में हुई एक आम सभा में, वरिष्ठ भाजपा पार्षद दयाशंकर तिवारी ने आयुक्त पर आरोप लगाया था कि वे मंत्रियों को शहर में उपलब्ध बिस्तरों के बारे में गलत जानकारी देते हैं। आयुक्त कि फेसबुक लाइव के दौरान एक नागरिक ने भी इस संदर्भ में पूछे सवाल का जवाब देते समय उन्होंने सत्तापक्ष की इस झूठ बोलने की आदत का हवाला दिया था।

वर्तमान में, शहर में 8086 बिस्तर उपलब्ध हैं। राधास्वामी सत्संग ट्रस्ट के 5,000 बिस्तरों को इसमें शामिल किया जाता है, तो 13,000 कुल बेड होंगे, यह आयुक्त ने स्पष्ट किया था। मैं बेड की उपलब्धता के बारे में झूठ नहीं बोला लेकिन कुछ एक की झूठ बोलने की, आरोप लगाने की ही प्रवृत्ति होती है, ऐसा उन्होंने नाम लिए बगैर कहा।‌‌

मुझे सच्चाई पकड़ रखने की आदत है। “अगर कोई मुझ पर झूठ बोलने का आरोप लगाता है, तो यह उनकी आदत होगी,” उन्होंने कहा। आइए वास्तविकता की गहराई में जाएं, उन्होंने कहा। कोविड केयर सेंटर में दस हजार से अधिक बेड उपलब्ध हैं। इसलिए, लोगों को गुमराह करना बंद करो, झूठे आरोप लगाना बंद करो, यह सलाह भी उन्होंने दी।

उन्होंने कहा कि व्यापार पंजीकरण प्रक्रिया नियमों के अनुसार कि जा रही है और यदि कोई भी कार्यान्वयन में बाधा डाल रहा है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मूल रूप से, कई व्यापार संघों ने इस बारे में महापौर से मुलाकात की। तो यह चेतावनी महापौर के लिए तो नहीं? ऐसी चर्चाए चल रही है।

महापौर ने दुकानदारों एवं कर्मचारियों के परीक्षण पर आयुक्त द्वारा लगाए गए शर्तों का विरोध किया। पर आजकी आयुक्त की खरी खरी से परिक्षण कराने ही होगे यह साफ हो गया, उन्होंने पानी की दरों में 5 प्रतिशत की वृद्धि को रद्द करने और संपत्ति कर से छूट की मांग को भी खारिज कर दिया। यह मांग सत्तापक्ष ने की थी।

सभी के घर डॉक्टर भेजना संभव नहीं, नागरिक नियमों का पालन नहीं कर रहे तो क्या प्रशासन सो रहा है? कमिश्नर ने अफसोस जताया कि इस तरह का सवाल पूछा जा रहा है। कई मरीज इलाज के लिए घर पर हैं। सभी को डॉक्टर भेजना संभव नहीं है। इसलिए, उन लोगों को सलाह दी जा रही है जो घर पर है और बुखार और ऑक्सीजन की जांच के लिए घर पर इलाज चाहते हैं।

उन्होंने इस तथ्य पर भी आश्चर्य व्यक्त किया कि नागरिक एक बार परीक्षण करने के बाद कोरोना का पुन:परीक्षण करा रहे हैं, एक बार पॉजिटिव्ह रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, रोगी पॉजिटिव्ह ही होता है। उन्होंने कहा बहुतायत में बेड उपलब्ध हैं और नागरिकों को कोरोना के नियमों का पालन करना चाहिए।‌‌

कर्मचारियों की जाँच करनी होगी: मुंढे

नागपुर:- नागपुर ३० लाख लोगों का शहर है। यह शहर व्यापारियों का नहीं बल्कि लोगों द्वारा चलाया जाता है। यदि आपको कोरोना के दिशानिर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो दुकानें बंद करें। दुकानदार और दुकान के कर्मचारी कोरोना प्रसारक हो सकते हैं। इसलिए दुकानदारों को अपने कर्मचारियों का परीक्षण करना ही होगा। जिनके पास नौकर रखने के लिए पैसे हैं, वे उनके परीक्षण के लिए पैसे का बहाना नहीं बना सकते हैं।

नागपुर में महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम को लागू करने की प्रक्रिया शुरू की। लेकिन व्यापारियों ने विरोध शुरू कर दिया। इसलिए अब लाइसेंस पाने की निश्चित अवधि तय होगी। कमिश्नर ने कहा कि इस अवधि में दुकानें बिना लाइसेंस के नहीं चलेंगी, यह कोई धमकी नहीं, बल्कि एक चेतावनी है।

उन व्यापारियों पर अच्छी तरह नज़र रखी गई है जो व्यवसाय का लाइसेंस प्राप्त करने के विरोध में है। राज्य भर के नगरपालिकाओं में व्यवसाय पंजीकृत किए गए हैं। लेकिन नागपुर में नहीं। ‘लाइसेंस राज’ का आरोप लगाकर इस कानून के कार्यान्वयन का विरोध किया जा रहा है। यदि मैं नियमों के अनुसार काम कर रहा हूं, तो इसे परमिट राज कैसे कहा जा सकता है? व्यापारी आवासीय भवनो में व्यापार कर रहे हैं, क्या उनकी मनमानी से काम चलेगा? इस तरह के एक प्रश्न को प्रस्तुत करते हुए, उन्होंने जोर देकर कहा कि व्यवसाय तो पंजीकृत होगा ही।

उन्होंने लोगों को गुमराह करने से बचने और नियमों के अनुसार व्यापार करने की भी सलाह दी। कुछ व्यापार संघों ने व्यापारियों से लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं करने की अपील की है। इसपर अब तक आवेदन करने की कोई निश्चित अवधि नहीं थी। लेकिन अब लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए व्यापारियों को समय सीमा दी जाएगी। यदि इस अवधि के भीतर आवेदन नहीं किया गया तो दुकान नहीं खोल पा सकेंगे। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि कोरोना  के आधार पर नियमों को अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।‌‌

कमिश्नर मुंढे कोरोना पॉजिटिव: संपर्क में आए लोगों से अलगाव की अपील

नागपूर: शहर के कमिश्नर मुंढे स्वयं कोरोना पॉजिटिव पाए गए, उन्होंने खुद ट्वीट कर यह खबर साझा की।

हालांकि मुझे कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन मेरी जांच रिपोर्ट सकारात्मक थी, इसलिए मैंने खुद को नियमों के अनुसार आयसोलेट कर लिया है। उन्होंने उन लोगों से भी अपील की है जो पिछले चौदह दिनों में उनके संपर्क में आए उनके लिए खुद की देखभाल और कोविद की जाँच करें।‌‌ यह आवाहन किया गया है।

अब से कुछ समय पहले ही उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यह जानकारी ट्वीट की थी
उन्होंने कहा, “मै आयसोलेट में हू और अगले 14 दिनों तक वर्क-फ्रॉम होम के आधार पर काम करना जारी रखुंगा।” इस जंग में हम जितेंगे यह विश्वास भी उन्होंने इस प्रसंग पर व्यक्त किया।

यह सुनिश्चित करने के लिए शहर में उनके नेतृत्व में एक विशेष समिति का गठन किया गया है कि कोरोना रोगियों को बेड उपलब्ध कराया जाता है, जहा उनका इलाज किया जा रहा है और किसी अस्पताल द्वारा उन्हें लूटा नही जा रहा है। यह सब कंट्रोल करने के लिए नगर निगम द्वारा यह कदम उठाया गया है। हाल ही में इस संबंध में दो अस्पतालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है‌‌।

Exit mobile version