Author: Team Nagpur Updates

नागपूर:- सोमवारी दुपारी अतिक्रमणविरोधी विभागाचे पथक कारवाईसाठी पोहोचले असता मेयो रुग्णालयासमोर भोईपुरा येथील मासळी बाजारात दुकानदारांमध्ये घबराट पसरली. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर येथून संपूर्ण मासळी बाजार हटविला गेला होता. कायम तात्पुरते स्वरूपी शेडदेखील वेळोवेळी तोडले गेले, परंतु दुसर्‍या दिवशी परत अतिक्रमणकर्त्यांनी स्थळ ताब्यात घेतले.

ही तक्रार सोमवारी पथकांपर्यंत पोहोचली. पथक पाहून दुकानदारांनी सामान रस्त्यावरून उचलून नेले, पण तात्पुरते शेड बांधले तसेच राहिले. पथकाने अतिक्रमण सफाई केली त्याचबरोबर पुन्हा अतिक्रमणाविरूद्ध कठोर कारवाईचा इशाराही देण्यात आला.

सिव्हील लाईन्स येथे कारवाई: एकीकडे काल गांधीबाग झोनमध्ये कारवाई करण्यात आली, तर दुसरीकडे इतर पथक सिव्हील लाईन्सच्या  अतिक्रमणधारकांवर कहर केला. बर्डी मेन रोडवरील अतिक्रमणे हटवल्यानंतर पथक लोहापूलमार्गे शनि मंदिराकडे निघाले. त्यानंतर आनंद टॉकीज, महाराष्ट्र बँक चौक ते झांसी राणी चौक ते करत पथकाने महाराजबाग चौक गाठले.

जिथून डीएम कार्यालयाकडून व्हीसीए मैदानापर्यंत कारवाई करण्यात आली. कोरोनामुळे जिल्हा दंडाधिकारी कार्यालयात मर्यादित काम सुरू असले तरी नाश्ता दुकानदार जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर असतात. पथकाने तेथे येताच कारवाई केली. या कारवाई दरम्यान पथकाने एकूण 37 अतिक्रमणे हटविली.

गेल्या 15 दिवसांत मनपाच्या अतिक्रमण विरोधी विभागाने लक्ष्मीनगर झोन अंतर्गत खामला बाजारात अनेक वेळा कारवाई केली. असे असूनही अतिक्रमणधारकांनी फुटपाथ व रस्त्यांवर दुकाने मांडली. या पथकाने मंगळमूर्ती लॉन मार्गापासून खामला मार्केटपर्यंत कारवाई केली. काही दुकानदारांनी पुन्हा शेड बनवल्या होत्या ते पूर्णपणे तोडले. पथकाने रस्त्याशेजारी ठेवलेल्या 2 ठेल्यांचीही मोडतोड केली. कारवाई दरम्यान पथकाने एकूण 23 अतिक्रमणे हटविली.

नागपूर:- महानगरपालिकेत 3 वर्षांसाठी अधिकारी वेळोवेळी प्रतिनियुक्तीवर पाठविले जातात. 2010 साली मदन गाडगे यांना मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी म्हणून पाठविण्यात आले. नोव्हेंबर 2017 मध्ये ते येथून निवृत्त झाले. यादरम्यान, त्यांची 2 वेळा बदलीही झाली, परंतु त्यांची बदली होऊ शकली नाही. पदोन्नतीनंतरही ते 7 वर्षे मनपामध्ये राहिले.

या वेळी मनपाने केलेल्या आर्थिक व्यवहारावर शंका व्यक्त करत राष्ट्रीय नागपूर महानगरपालिका कर्मचारी संघटनेने मनपा आयुक्तांकडे चौकशीची व तपासात दोषी आढळल्यास कडक कारवाईची मागणी केली.

असोसिएशनच्या वतीने आयुक्तांना देण्यात आलेल्या पत्रामध्ये असे सांगितले होते की तत्कालीन वित्त अधिकारी गाडगे यांनी कर्मचारी व शिक्षकांच्या पगारामधून दरमहा जीपीएफ आणि डीसीपीएसचा निधी वजा केला, परंतु तो बँकेत जमा झाला नाही. 51 कोटी बँकेत जमा झाले नाहीत, तर इतर कामांवर खर्च करण्यात आले ज्यामुळे मनपा कर्मचारी व शिक्षकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे, बँकेत पैसे जमा न केल्याने व्याजही मिळालेले नाही.

असा आर्थिक व्यवहार करताना मनपा सभा आणि स्थायी समिती किंवा त्या काळातील आयुक्तांची परवानगी घेण्यात आली की नाही. याबद्दलही संभ्रम आहे. यासंदर्भात प्रशासनाकडून माहिती घेण्यात आली. परंतु माहितीदेखील देण्यात आलेली नाही.

कायदेशीर तरतुदीनुसार वेतनातून कपात केलेली रक्कम वापरण्याचा अधिकार नाही. संपूर्ण प्रकरणातून कर्मचारी व शिक्षकांना वेळीच जीपीएफ निधी मिळत नाहीय. तसेच सेवानिवृत्तीनंतर कुणाच्या खात्यात किती रक्कम जमा झाली. त्याची माहिती जाहीर केली जात नाही. नोव्हेंबर 2005 नंतर नियुक्त केलेल्या कर्मचार्‍यांसाठी निवृत्तीवेतन योजना नाही.

ज्यायोगे डीसीजीएस अंतर्गत त्यांच्या खात्यातून रक्कम कपात केली जाते. तितकीच मनपालाही जमा करावी लागते. आतापर्यंत या पगारामधून 37 कोटी वजा करण्यात आले आहेत, परंतु ते बँकेत जमा झाले नाहीत. हा निधी मनपानेसुद्धा वापरला होता. आयकर वेळेवर सादर न केल्यामुळे दंड भरण्याची पाळी आली. विम्याच्या अपु-या रकमेमुळे मृत झालेल्या 12 कर्मचारी व शिक्षकांच्या कुटुंबियांना याचा लाभ मिळू शकला नाही.