नागपूर: वर्धा रोडवरील साई मंदिर संकुलात अनेक वर्षांपासून असलेली अतिक्रमणे हटविण्याच्या आदेशानंतर मनपाने काही दुकाने हटवून टाकली होती, परंतु शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान कोर्टाने ट्रस्टच्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई केली गेली नाही अशी गोष्ट उघड झाली. ज्यानंतर न्यायाधीश रवी देशपांडे आणि न्यायाधीश पुष्पा गनेडीवाला यांनी मनपाला 19 मार्च 1999 आणि १ जानेवारी २०२० रोजी दिलेल्या नोटिसानुसार ३ दिवसांत संपूर्ण अतिक्रमण आणि अवैध बांधकाम साफ करण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्ता साईबाबा सेवा मंडळाच्या वतीने अॅडव्होकेट तुषार मंडलेकर, मनपाच्या वतीने. अॅड. जेमिनी कासट आणि अन्य प्रतिवादींकडून अॅडव्होकेट अमोल मर्डीकर यांनी बाजू मांडली.
पोलिस आयुक्तांकडे सुरक्षेची मागणी: शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान कोर्टाला सांगण्यात आले की 24 ऑगस्ट रोजी हायकोर्टाने दिलेल्या आदेशानुसार 19 मार्च 1999 च्या नोटीसनुसार मनपाने ही कारवाई केली. ज्यामध्ये ट्रस्टच्या आवारात बांधलेले सर्व तात्पुरते स्टॉल्स काढून टाकण्यात आले आहेत. परंतु या नोटिसांतर्गत ट्रस्टच्या अनधिकृत बांधकामांवर कोणतीही कारवाई झालेली नाही. मनपाच्या वतीने बाजू मांडणारे अॅडव्होकेट जेमीनी कासट सांगतात की वरील दोन्ही सूचनांनुसार निश्चितच कारवाई केली जाईल. कोणताही भाग सोडला जाणार नाही. या संदर्भात पोलिस आयुक्तांना जरूरी बंदोबस्त उपलब्ध करून देण्याची विनंती केली गेली आहे.
ट्रस्टला कोणताही आक्षेप नाहीः मनपाने हा खुलासा केल्यानंतर कोर्टाला ट्रस्टच्या वकिलांनी सांगितले की नोटीसनुसार जे काही बेकायदेशीर बांधकाम आहे ते काढून घेण्यात ट्रस्टला कोणताही आक्षेप नाही. त्यानंतर कोर्टाने आदेशात म्हटले आहे की याचिकाकर्त्याने ट्रस्टच्या वतीने कोणत्याही प्रकारचा अडथळा निर्माण करण्याचे आश्वासन दिले नाही. म्हणून, कारवाई 3 दिवसांच्या आत पूर्ण केली पाहिजे. कोर्टाने अन्य प्रतिवादींना दुकानदारांना कोणत्याही कारवाईत अडथळा आणू नये अशा सूचना दिल्या. ट्रस्टच्या विधानासंदर्भात कोर्टाने पुन्हा नमूद केले की मंदिर परिसरात जी मोकळी जागा आहे ती केवळ पार्किंगसाठी वापरली जाईल.
