राज्य चुनाव आयोग (SEC) ने स्थानीय निकायों के भविष्य के चुनावों के लिए मतदाता सूची के उपयोग के संबंध में एक अधिसूचना जारी की। इस अधिसूचना के आधार पर अटकलें लगीं कि चुनाव सितंबर-अक्टूबर में होंगे. हालाँकि, SEC ने स्पष्ट किया कि अधिसूचना में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा नहीं की गई है और केवल मतदाता सूची के लिए कट-ऑफ तारीख निर्दिष्ट की गई है।
SEC ने आगे बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने ग्राम पंचायत चुनावों को छोड़कर, स्थानीय निकायों के चुनावों के लिए “यथास्थिति” आदेश जारी किए हैं, जिससे किसी भी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करना असंभव हो गया है। स्थानीय निकाय चुनावों के लिए मतदाता सूची राज्य विधान सभा क्षेत्रों से प्राप्त की जाती है, और मतदाता सूची के उपयोग के लिए एक विशिष्ट कट-ऑफ तिथि निर्धारित की जाती है।
यदि निर्दिष्ट अवधि के दौरान चुनाव नहीं होते हैं, तो एक अलग कट-ऑफ तिथि के साथ एक नई अधिसूचना प्रकाशित की जाती है। उक्त अधिसूचना राजनीतिक हलकों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यापक रूप से प्रसारित थी। कई राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस अधिसूचना को मीडियाकर्मियों तक भी पहुंचाया. कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि उम्मीद थी कि चुनाव मानसून सीजन के अंत में सितंबर-अक्टूबर में होंगे.
हालाँकि, शुक्रवार शाम तक, SEC ने राज्य चुनाव आयुक्त यू पी एस मदन के हवाले से एक स्पष्टीकरण जारी किया। उक्त स्पष्टीकरण में मदन के हवाले से कहा गया कि 5 जुलाई को जारी अधिसूचना केवल मतदाता सूची के उपयोग के लिए कट-ऑफ तारीख के बारे में थी। “इसे चुनाव कार्यक्रम की घोषणा नहीं माना जाना चाहिए। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने ग्राम पंचायत चुनावों को छोड़कर अन्य सभी स्थानीय निकायों के चुनावों के लिए ‘यथास्थिति’ आदेश जारी किए हैं। इसलिए, स्थानीय निकायों के चुनावों के किसी भी कार्यक्रम की घोषणा करने का कोई सवाल ही नहीं है.
