राज्य सरकार ने कैदियों के परिवारों को उनके जीवन स्तर में सुधार और उनके पुनर्वास के लिए ऋण प्रदान करने के लिए यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। महाराष्ट्र स्टेट को-ऑप। यरवदा सेंट्रल जेल, पुणे में पायलट आधार पर 7% की ब्याज दर पर बैंक से 50,000 रुपये तक का ऋण प्रदान करने की योजना को मंजूरी दी गई है। सह्याद्री गेस्ट हाउस में गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया और इस संबंध में एक आदेश भी जारी कर दिया गया है.
कई कैदी लंबी जेल की सजा काट रहे हैं। चूंकि इनमें से अधिकांश बंदी परिवार के प्रमुख सदस्य हैं, ऐसे बंदियों को लंबे समय तक जेल में रहना पड़ता है, जिससे उनका पूरा परिवार निराशा, अवसाद और अपराधबोध की स्थिति में आ जाता है। इससे परिवार में यह भावना भी पैदा होती है कि जो व्यक्ति जेल गया है वह अपने पारिवारिक कर्तव्यों में विफल रहा है। ऐसी स्थिति में यदि बंदी अपने परिवार की जरूरतों के लिए बंदी को धन प्रदान करता है, तो कैदी/कैदी के लिए परिवार की सहानुभूति और प्रेम बढ़ेगा और परिवार का वातावरण स्वस्थ रहेगा, श्री वलसे-पाटिल ने कहा।
यह देश में इस तरह की पहली ऋण योजना होगी। जेल में काम करने के दौरान अर्जित आय के आधार पर ऋण प्राप्त करने वाली यह देश की पहली अभिनव ऋण योजना भी होगी। इससे एक कल्याणकारी योजना ठोस रूप में आ सकती है और लगभग 1055 कैदी इस योजना से लाभान्वित हो सकते हैं, गृह मंत्री ने कहा।
