नागपूर : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रलंबित निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. राज्यातील प्रलंबित महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका दोन आठवड्यांत जाहीर करण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाला देण्यात आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर महापालिका निवडणुकीचे वेळापत्रक कोणत्याही क्षणी जाहीर होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन सर्वच राजकीय पक्ष सतर्क झाले आहेत. निवडणुकीसाठी सज्ज असल्याचा दावा प्रमुख पक्षांनी केला आहे.
ओबीसी आरक्षण मिळेपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी राज्य सरकारने नवीन विधेयकाद्वारे कायदा करून राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकार ताब्यात घेतले. राज्य सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून, बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाच्या बाजूने निकाल दिला. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दोन आठवड्यांत जाहीर करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. महापालिका प्रशासन निवडणूक आयोगाच्या आदेशाची वाट पाहत आहे. निवडणूक होणार असल्याची चर्चा प्रशासनात आहे.
