महाराष्ट्र: बारावीच्या दोन परीक्षेचे पेपर 1 महिन्याने पुढे ढकलले

महाराष्ट्र राज्य बोर्डाच्या ५ आणि ७ मार्च रोजी होणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (एचएससी) परीक्षा पुढे ढकलल्या जाण्याची शक्यता आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. अहमदनगर जिल्ह्यातील संगमनेर घाटाजवळ बुधवारी सकाळी या प्रश्नपत्रिका जळून खाक झाल्यामुळे त्यांना घेऊन जाणाऱ्या ट्रकला आग लागली. “या एकूण नऊ विभागांपैकी एकाच्या प्रश्नपत्रिका होत्या. परीक्षेला पुरेसे दिवस राहिले असते तर पुनर्मुद्रण हा पर्याय होता. इतकेच नव्हे तर परीक्षा केंद्रांवर विद्यार्थ्यांसमोर प्रश्नपत्रिकेचे गठ्ठे उघडावे लागत असल्याने आगीने तडजोड केली आहे. आता सर्व विभागांसाठी प्रश्नपत्रिकांचा नवा संच छापावा लागेल, त्यासाठी वेळ लागेल,” असे महाराष्ट्र राज्य मंडळाचे अध्यक्ष शरद गोसावी यांनी सांगितले.

आता हिंदी, जर्मन, जपानी, चायनीज आणि पर्शियन भाषेचे प्रश्नपत्रिका ५ एप्रिलला होणार असून मराठी, गुजराती, कन्नड, सिंधी, अरबी, देवनागिरी, मल्याळम, तमिळ, तेलुगू, पंजाबी आणि बंगाली या भाषांचे पेपर 7 एप्रिल रोजी होणार आहेत.

या आगीत मराठी, हिंदी आणि इतर भाषांसह २५ विषयांच्या सुमारे अडीच लाख प्रश्नपत्रिका जळून खाक झाल्या. प्रश्नपत्रिका पुणे विभागासाठी असून ही घटना घडली तेव्हा ट्रकची वाहतूक सुरू होती.

विद्यार्थ्यांनी परीक्षांना आत्मविश्वासाने सामोरे जावे
-शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांचे आवाहन-

दि. 15- कोविड-19 विषाणुचा प्रादूर्भाव कमी होत असल्याने इयत्ता दहावी आणि बारावीच्या महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या परीक्षा प्रचलित पद्धतीने घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांच्या सोयीच्या दृष्टीने शाळा तेथे केंद्र/ उपकेंद्र यापद्धतीने नियोजन करण्यात आले असून इयत्ता बारावीसाठी परीक्षा केंद्रांची/ उपकेंद्रांची संख्या 9613 तर इयत्ता दहावीसाठी परीक्षा केंद्रांची/ उपकेंद्रांची संख्या 21349 इतकी असेल, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी दिली आहे. याचबरोबर विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी शालेय शिक्षण विभागाने विविध सोयी-सुविधा उपलब्ध करून दिल्या असल्याने विद्यार्थ्यांनी आत्मविश्वासाने परीक्षांना सामोरे जावे, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.

कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर शाळांचे नियमित वर्ग न झाल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी सुरूवातीस ऑनलाईन पद्धतीने व ऑक्टोबरपासून टप्प्याटप्प्याने नियमित वर्ग सुरू करण्यात आले. आता प्रचलित पद्धतीने राज्य मंडळाच्या परीक्षा होत असून बारावीच्या प्रात्यक्षिक परीक्षांना सुरूवात देखील झाली आहे. प्रचलित पद्धतीने परीक्षा झाल्यास मुख्य परीक्षा केंद्रांची संख्या बारावीसाठी 2943 होती. तर, शाळा तेथे केंद्र/ उपकेंद्र यापद्धतीने नियोजन केल्याने बारावीसाठी परीक्षा केंद्रांची/ उपकेंद्रांची संख्या 9613 इतकी असणार आहे. प्रचलित पद्धतीने परीक्षा झाल्यास मुख्य परीक्षा केंद्रांची संख्या दहावीसाठी 5042 होती. तर, शाळा तेथे केंद्र/ उपकेंद्र यापद्धतीने नियोजन केल्याने दहावीसाठी परीक्षा केंद्रांची/ उपकेंद्रांची संख्या 21349 इतकी असेल. परीक्षेच्या नियोजनात बदल झाल्यामुळे बारावी आणि दहावीच्या परीक्षांसाठी अतिरिक्त परीक्षा उपकेंद्रांची संख्या 22969 इतकी असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्यावतीने देण्यात आली आहे.
विद्यार्थ्यांची सोय लक्षात घेऊन 15 किंवा त्यापेक्षा जास्त विद्यार्थी संख्या असल्यास शाळा तेथे परीक्षा केंद्र अथवा उपकेंद्र तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यावर्षी 75 टक्के अभ्यासक्रमावर आधारीत लेखी परीक्षेचे नियोजन करण्यात आले असून शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयांमधीलच अंतर्गत व बहिस्त परीक्षकांच्या नियुक्त्या करण्यात येत आहेत. विद्यार्थ्यांचा लिखाणाचा सराव कमी झाला असल्याने लेखी परीक्षेच्या 70 ते 100 गुणांच्या पेपरसाठी 30 मिनिटे तर, लेखी परीक्षेच्या 40 ते 60 गुणांच्या पेपरसाठी 15 मिनिटे जादा वेळ देण्यात येणार आहे. इयत्ता बारावीसाठी किमान 40 टक्के प्रात्यक्षिकावर आधारित प्रात्यक्षिक परीक्षेचे नियोजन करण्यात आले असून इयत्ता दहावीसाठी प्रात्यक्षिक प्रयोग/ गृहपाठावर आधारित मूल्यमापन करण्यात येत आहे. तोंडी परीक्षा, अंतर्गत मूल्यमापन व तत्सम मूल्यमापनात मूळ आराखडा विचारात घेऊन सुलभता ठेवण्यात येत आहे. इयत्ता बारावी व इयत्ता दहावी परीक्षेच्या प्रात्यक्षिक/ तोंडी/ अंतर्गत मूल्यमापनासाठी विद्यार्थ्यांना परीक्षापूर्व व परीक्षोत्तर संधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. या सुविधांबाबत शाळा/ कनिष्ठ महाविद्यालय/ परीक्षा केंद्र/ परिरक्षक व संबंधित घटकांना विशेष मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत देण्यात आली आहे.

हिंदुस्थानी भाऊंवर गुन्हा दाखल; विद्यार्थ्यांनी स्वतःची दिशाभूल करू नये : सीपी अमितेश कुमार

नागपूर. दहावी आणि बारावीच्या ऑफलाइन परीक्षा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी हजारो विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले. निषेध करण्यासोबतच स्टार बसवर दगडफेक करून काचा फोडण्यात आल्या. या प्रकरणी पोलिसांनी हिंदुस्थानी भाऊसह अज्ञात विद्यार्थ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. यासोबतच पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी विद्यार्थ्यांनी कोणाचीही दिशाभूल करू नये, असे आवाहन केले आहे. विद्यार्थ्यांना भडकावणाऱ्या व्यक्तीच्या सुटकेसाठी काही जण पुन्हा आंदोलन करणार असल्याची चर्चा आहे.

सीसीटीव्ही फुटेजद्वारे अतिरेकी पसरवणाऱ्यांची ओळख पटवली जात असून कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे सीपी म्हणाले. पुन्हा विद्यार्थ्यांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था पुन्हा बिघडली तर त्याची खैर नाही. त्यामुळेच विद्यार्थी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी अशा कोणत्याही आंदोलनात सहभागी होऊ नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे. रस्त्यावर बेकायदेशीरपणे प्रवेश करू नका. असे केल्यास पोलिसांना फौजदारी गुन्हा नोंदवावा लागेल व त्यामुळे भविष्यात चुकीचे निकाल लागतील.

कोणावरही फौजदारी गुन्हा दाखल झाल्यास चारित्र्य आणि पासपोर्ट पडताळणीदरम्यान त्याचा उल्लेख केला जाईल. कोविडच्या या काळात घरातच राहा आणि नियमांचे पालन करा. आंदोलन करण्याचा अधिकार असला तरी तोही कायद्याच्या कक्षेत असायला हवा. विशेषत: पालकांना विनंती आहे की त्यांनी आपल्या मुलांना अशा कोणत्याही बेकायदेशीर चळवळीचा भाग होऊ देऊ नये.

विद्यार्थ्यांना पुन्हा रस्त्यावर उतरण्यास सांगितले जात आहे, मात्र पुन्हा रस्त्यावर उतरून असे आंदोलन केल्यास भविष्यात त्याचे परिणाम दिसून येतील. पोलिसांनी सध्या हिंदुस्थानी भाऊसह अनोळखी विद्यार्थ्यांवर गुन्हा दाखल केला आहे. लवकरच त्यालाही अटक करण्यात येईल. परीक्षा रद्द करण्याचे हे आंदोलन त्यांच्या सांगण्यावरून करण्यात आले. सोमवारी दुपारी क्रीडा चौकात मोठ्या संख्येने विद्यार्थी जमा झाले. कोविड नियमांना बगल देत हे आंदोलन करण्यात आले आणि बसही फोडण्यात आली.

स्कूल की छुट्टियां खत्म! सोमवार से राज्य के सभी स्कूल शुरू हो जाएंगे

अगले सोमवार से राज्य के सभी स्कूल शुरू हो जाएंगे। यह जानकारी शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने दी। स्कूल शुरू करने की हर स्तर से मांग थी। इसलिए छात्रों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए और कोरोना से बचाव के सभी नियमों का पालन करते हुए सोमवार से स्कूल शुरू हो जाएंगे. मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस फैसले की अनुमति दी थी।

गायकवाड़ ने बताया कि आज की विभागीय बैठक में कोरोना प्रकोप एवं अन्य मुद्दों की जांच कर स्कूल शुरू करने का अधिकार देने का निर्णय लिया गया. इस बीच, उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने कहा कि वह राज्य में कॉलेज शुरू करने के बारे में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से चर्चा करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कॉलेज शुरू करने के प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री के पास भेजा जाएगा.

नागपुर के स्कूल ऑफलाइन या ऑनलाइन? आज फैसला.

नागपूर जिल्ह्यातील शाळा अद्याप ऑफलाइन पद्धतीनेच सुरू आहेत. राज्यातली करोना संक्रमणाची वाढती रुग्णसंख्या लक्षात घेता शाळा पुन्हा ऑनलाइन पद्धतीने सुरू कराव्यात, अशी मागणी राष्ट्रीय शिक्षक पालक संघाने केली आहे. या शाळांबाबत बुधवार सायंकाळपर्यंत निर्णय जाहीर केला जाण्याची शक्यता आहे.

ओमेक्रोन के डर और कोरोनरी हृदय रोग के रोगियों की बढ़ती संख्या के कारण माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजने पर विचार कर रहे हैं। माता-पिता को डर है कि छोटे बच्चे स्कूल में कोरोना की देखभाल नहीं कर पाएंगे। इसलिए माता-पिता उन्हें स्कूल भेजने के बजाय ऑनलाइन पसंद करते हैं। नतीजतन, स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या में एक बार फिर गिरावट आई है।

नागपुर जिले में पिछले चार दिनों से कोरोना की संख्या में इजाफा हो रहा है। जिले में सोमवार को 133 नए मामले सामने आए। इसमें चार ओमाइक्रोन अवरोधक शामिल थे। नतीजतन, शहर में अब तक 10 ओमाइक्रोन दर्ज किए गए हैं। साल के आखिरी दिन शुक्रवार को 81 और रविवार को 90 प्रभावित हुए। छह महीने से अधिक की अवधि के बाद, जिले में दिन के दौरान तीन गुना मामले दर्ज किए गए हैं।

नेशनल एसोसिएशन ऑफ टीचर्स एंड पेरेंट्स ने मांग की है कि प्रशासन छात्रों की शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में स्कूल को जारी रखने पर पुनर्विचार करे क्योंकि फिर से कोरोनर्स की संख्या बढ़ रही है। इस संबंध में शिक्षा विभाग, जिला कलेक्टर, नगर आयुक्त और पुलिस आयुक्त को बयान दिया गया.

स्कूल चले हम! नागपुर म्युनिसिपल स्कूल आज से एक से सात तक; जानिए प्रतिबंध क्या हैं?

नागपुर : नागपुर नगर निगम क्षेत्र में कक्षा एक से सात तक (एक से सात तक) स्कूल शुरू करने का फैसला 1 दिसंबर 2021 से टाल दिया गया. उसके बाद अब गुरुवार 16 दिसंबर से स्कूल शुरू होने का रास्ता खुला है. नगर आयुक्त राधाकृष्णन बी. शहर क्षेत्र में कक्षा एक से सातवीं तक के सभी विद्यालयों को कोविड निषेध नियम के अधीन प्रारंभ करने के संबंध में। बुधवार (गुरुवार 15) को आदेश जारी किया है।

स्कूल शुरू करते समय, स्कूलों के लिए नगरपालिका द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य है। छात्रों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को भी मास्क, सोशल डिस्टेंस और सैनिटाइज़र का उपयोग करना आवश्यक है। छात्रों को स्कूल भेजना अनिवार्य नहीं है लेकिन माता-पिता की सहमति आवश्यक है।

नागपुर शहर में स्कूल शुरू करते समय स्कूल के कक्षा या अन्य परिसर में दो छात्रों के बीच कम से कम छह फीट की दूरी होनी चाहिए। आदेश में यह भी प्रावधान है कि यदि किसी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिक हो तो विद्यालय को दो पालियों में व्यवस्थित किया जाए, एक विद्यार्थी को एक बेंच पर बैठाया जाए, दोनों बेंचों के बीच की दूरी 6 फीट तथा 15 एक कक्षा में 20 छात्रों को।

स्कूल के शिक्षकों और शिक्षण स्टाफ दोनों को कोविड टीकाकरण की एक खुराक की आवश्यकता है। छींकते या खांसते समय अपने मुंह और नाक को रूमाल, टिश्यू पेपर या हाथ के कोने से ढक लें। इस्तेमाल किए गए टिशू पेपर को हाइजीनिक तरीके से डिस्पोज करें। प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वयं के स्वास्थ्य की बारीकी से निगरानी करनी चाहिए और किसी भी लक्षण या बीमारी की समय पर सूचना देनी चाहिए और उपचार की तलाश करनी चाहिए।

नगर आयुक्त के आदेश के अनुसार नगर में पहली से सातवीं कक्षा तक के निगम के 116 स्कूलों सहित कुल 1069 निजी स्कूल गुरुवार (16 गुरु) से शुरू हो जाएंगे. नागपुर नगर क्षेत्र के 1069 प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की कुल संख्या 2 लाख 49 हजार 715 विद्यार्थी है। एनएमसी स्कूलों में 9319 और अन्य निजी स्कूलों में 2 लाख 40 हजार 396 छात्र हैं। प्राथमिक विद्यालय के पहले दिन से ही शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों को कोविड से संबंधित सभी नियमों का पालन करने के लिए आवश्यक उपाय करने की आवश्यकता है।

कोविड-19 च्या प्रादूर्भावामुळे पालक गमावलेल्या विद्यार्थ्यांचे दहावी आणि बारावीचे परीक्षा शुल्क माफ

मुंबई, दि. 2- राज्यात कोविड-19 मुळे पालक गमावलेल्या आणि 2022 मध्ये होणाऱ्या इयत्ता दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेस प्रविष्ट होणाऱ्या नियमित विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण परीक्षा शुल्क एक विशेष बाब म्हणून माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी दिली.

कोविड-19 विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे काही विद्यार्थ्यांनी त्यांचे हयात पालक अथवा कायदेशीर पालक/ दत्तक पालक गमावलेले आहेत. अशा विद्यार्थ्यांना आर्थिक परिस्थितीमुळे माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (इयत्ता दहावी), उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इयत्ता बारावी) शुल्क भरण्यामध्ये अडचणी येऊ शकतात. त्यामुळे सदर विद्यार्थी परीक्षेपासून वंचित राहिल्यास त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीमध्ये अडथळा येऊन पुढील वाटचाल खंडीत होण्याची शक्यता आहे. यास्तव महाराष्ट्र राज्यातील अशा बाधित विद्यार्थ्यांचे व्यापक हित विचारात घेऊन महाराष्ट्र राज्यातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत सन 2021-22 मध्ये आयोजित करण्यात येणाऱ्या इयत्ता दहावी तसेच इयत्ता बारावी या परीक्षेस प्रविष्ट होणाऱ्या अशा नियमित विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण परीक्षा शुल्क एक विशेष बाब म्हणून माफ करण्यास शासन मान्यता देण्यात आली आहे.

नागपुर के सिद्धार्थ रॉय समेत तीन को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार

केंद्रीय युवा कल्याण एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य के लिए महाराष्ट्र के चार युवाओं को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया. पुणे के सौरभ नवांडे और चेतन परदेशी और जलगांव के रणजीत सिंह राजपूत को वर्ष 2017-2018 के लिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जबकि नागपुर के सिद्धार्थ रॉय को वर्ष 2018-2019 के लिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

केंद्रीय युवा कल्याण एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर केंद्रीय युवा कल्याण एवं खेल मंत्रालय द्वारा विज्ञान में आयोजित समारोह में व्यक्तिगत एवं संगठनात्मक श्रेणियों में वर्ष 2017-2018 एवं 2018-2019 के राष्ट्रीय युवा पुरस्कार वितरित किये. यहां भवन। इस अवसर पर मंत्रालय की सचिव उषा शर्मा और भारत में संयुक्त राष्ट्र की रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर डायर बॉयडैंड मौजूद थीं।

इस कार्यक्रम में वर्ष 2017-2018 के लिए कुल 22 पुरस्कार और वर्ष 2018-2019 के लिए 8 पुरस्कार वितरित किए गए। व्यक्तिगत पुरस्कार 1 लाख रुपये, पदक और प्रमाण पत्र के रूप में होते हैं जबकि संस्थागत पुरस्कार 3 लाख रुपये, पदक और प्रमाण पत्र के रूप में होते हैं।

बारावीच्या निकालात महाराष्ट्र 99.63%, नागपूर 99.62%

महाराष्ट्र बारावीचा निकाल मंगळवारी जाहीर झाला आहे. जवळजवळ सर्व विद्यार्थ्यांनी 99.63% परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे आणि आता महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशासाठी पात्र आहेत.

महा एचएससी निकाल 2021 ची अधिकृत वेबसाइट hscresult.11thadmission.org.in, msbshse.co.in, hscresult.mkcl.org, आणि mahresult.nic.in आहेत.

प्रवाहामध्ये, कॉमर्सच्या विद्यार्थ्यांनी 99.9 टक्के उत्तीर्ण टक्केवारी नोंदवल्यानंतर सर्वोत्तम कामगिरी केली, त्यानंतर आर्ट्स स्ट्रीमच्या विद्यार्थ्यांनी 99.83 टक्के गुण मिळवले. विज्ञान शाखेत उत्तीर्णतेची टक्केवारी 99.45 टक्के होती

महाराष्ट्र बारावीच्या 12 वीच्या निकालात एकूण 46 विद्यार्थ्यांनी 100 टक्के गुण मिळवले, तर सुमारे 91,420 विद्यार्थ्यांनी 90 टक्क्यांपेक्षा अधिक गुण मिळवले.

महाराष्ट्रात कोकण विभाग 99.81% सह अव्वल राहिला आहे, तर औरंगाबादने यावर्षी सर्वात कमी उत्तीर्णतेची टक्केवारी 99.34% नोंदविली आहे, नागपूर या वर्षी 99.62% उत्तीर्णतेसह सातव्या क्रमांकावर आहे.

प्रदेशनिहाय उत्तीर्णतेची टक्केवारी खालीलप्रमाणे आहे-

पुणे 99.75%

नागपूर 99.62%

औरंगाबाद 99.34%

मुंबई 99.79%

कोल्हापूर 99.67%

अमरावती 99.37%

नाशिक 99.61%

लातूर 99.65% कोकण 99.81%

स्टूडेंट्स को बड़ी राहत !नागपुर विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स की परीक्षा फीस होगी माफ़

नागपुर: कोरोना, लॉकडाउन के चलते बहुत से लोगों पर बड़ा आर्थिक संकट आन पड़ा है।इसी को ध्यान में रखते हुए,राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों की परीक्षा फीस माफ करने का निर्णय लिया है।

फिलहाल विद्यार्थियों ने ग्रीष्मकालीन 2021 परीक्षा के लिए पहले ही एनरोलमेंट कर दिया है। इससे शीतकालीन परीक्षा में बैठने वाले छात्रों को लाभ होगा।इसके साथ ही मैनेजमेंट बोर्ड ने कॉलेजों द्वारा ली जाने वाली अन्य फीस को भी कम करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में जल्द ही आदेश जारी कर दिया जाएगा। 

यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट बोर्ड के मेंबर डॉ. मिलिंद बरहाटे की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है।समिति में डॉ. नितिन कोंगरे एवम विष्णु चंगाडे शामिल हैं।कमेटी कॉलेज की ओर से ली जाने वाली अलग अलग फीस पर चर्चा करेगी। समिति को छात्रवृत्ति छात्रों तथा आर्थिक कमजोर वर्ग छात्रों के लिए शुल्क माफी पर नीति समिति गठित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। समिति अगले 10 से 12 दिनों में अपनी रिपोर्ट यूनिवर्सिटी को सौंप देगी। कॉलेज छात्र संघों की ओर से बहुत समय से परीक्षा व अन्य फीस माफ करने की डिमांड उठ रही थी। इसको लेकर आंदोलन हो चुके हैं। लॉकडाउन के कारण पिछले एक वर्ष से कॉलेज एवम टीचिंग बंद है।इसलिए छात्र संघों ने कुलपति से जिम, लाइब्रेरी, कंप्यूटर एवम प्रैक्टिकल की फीस वसूली पर रोक लगाने की मांग की थी। 

विश्वविद्यालय को शिकायत मिली थी कि एक कॉलेज ने अपने कर्मचारियों को 13 महीने से वेतन नहीं दिया है। प्रबंधन बोर्ड ने मामले की जांच के लिए एक विशेष समिति का गठन किया है। 

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