प्रधानमंत्री मोदी के बालकनी में दिया जलाने वाले सन्देश को लेकर सोशल मीडिया छिड़ी बहस कुछ मोटिवेशनल फायदे बता रहे हैं तो कुछ लोग सरकार की तैयारियों पर सवाल उठा रहे हैं।

दरअसल जब से प्रधानमंत्री मोदी ने 5 अप्रैल को रात को 9 बजे 9 मिनट के लिए दिया या मोमबत्ती ,टॉर्च की जलाकर अपनी बालकनी में आ कर देश के लिए मंगल कामना करने के लिए कहा है साथ ही यह भी कहा है के 9 मिनट के लिए घर की सभी लाइटें बंद रखें।प्रधानमंत्री के इस संबोधन के बाद से जैसे सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ गई है। कुछ लोगों का कहना है के ये देशवासियों को मोटिवेट करने का एक अच्छा उपाय है, साथ ही कुछ समय के लिए बिजली की बचत भी होगी।

कुछ लोगों का कहना है के दिया या मोमबत्ती जला के क्या फायदा ? कुछ का कहना है के ऐसा करने से सभी ग्रिडों पर लोड पड़ेगा और वोल्टेज बड़ जाएगा ग्रिड जल भी सकती है ? तो कुछ का कहना है के सिर्फ अंधकार में दिए जला कर एक आध्यात्मिक शक्ति की बात तो कर सकते हैं लेकिन इसका कोरोना वायरस संक्रमण से क्या संबंध है?

सोशल मीडिया पर छिड़ी इस बहस पर हमने बहुत से पहलू खंगाले और विश्लेषण किया के यह संदेश देश को एकजुट करने के लिए दिया गया है।

खैर गौर करें तो ऐसा माना जाता है के घर में घी का दीया जलाने से सकारात्मक ऊर्जा वातावरण में आती है।

यदि घी के दिए के साथ लौंग जलाते है तो यह घर का वातावरण शुद्ध करता है।

घी या सरसों का तेल का दीया जलाने से अस्थमा के मरीज़ को भी फायदा है।
कुल मिलाकर यह समय है देश के साथ एकजुट हो कर सबके मन में फिर से एक विश्वास और उमंग पैदा करने का के अंधकार कितना भी घना हो , एक सकारात्मकता और विश्वास का दिया जलाने से हम में साहस मिलता है और एक जंग से लड़ने के लिए एक नया जोश पैदा होता है। यह वक़्त है एकदूसरे के हौंसले बढ़ाने का और इस संकट से आगे बढ़ कर विजय पाने का ।

15 अप्रैल से कुछ शर्तों के साथ खुल सकता है लॉकडाउन, जानें क्या है सरकार की तैयारी

कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए 14 अप्रैल तक पूरे देश में लॉकडाउन है। बाजार बंद हैं। ट्रेनें, बसें, हवाई जहाज, टैक्सियां कुछ भी नहीं चल रहा। ऐसे में सरकार ने लॉकडाउन खोलने की तैयारियों पर चर्चा शुरू कर दी  है। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की। जिसमें कहा गया लॉकडाउन खुलने का मतलब पूरी छूट नहीं होगा। यूपी सरकार 14 अप्रैल के बाद लोकडाउन हटने की सूरत में कई बन्दिशें बरकरार रखेगी। इसका मकसद अफ़रातफ़री को रोकना व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का है। 

स्कूल कालेज बंद रहेंगे, फंसे लोगों को मिलेगी तरजीह
सूत्रों के मुताबिक, सरकार बेसिक  व माध्यमिक स्कूल व कॉलेज आगे भी एक निश्चित अवधि तक बंद रखेगी लेकिन टेक्निकल व व्यवसायिक कॉलेज खोलने की तैयारी है। लॉकडाउन जब खुलेगा तब पहले उन लोगों को आने जाने में तवज्जों दी जाएगी, जो कई दिनों से इधर उधर फंसे हुए हैं। और घर नहीं जा पा रहे हैं। इसके लिए सीमित दायरे में परिवहन सेवा शुरू होगी।

बाजार व मंडियां खुल सकती हैं, माल रह सकते हैं बंद
 बाजार व मंडियों को खोला जाएगा। माल में मल्टीपलेक्स को इस दायरे से बाहर रखने की योजना बन रही है। मुख्यमंत्री का कहना है कि डीएम व एसपी पहले लॉक डाउन हटाने के बाद के हालात का आकलन अभी कर लें, जिससे बाद की आने वाली मुश्किलों से निपटा जा सके। सरकार का जोर 15 के बाद भी कही भी किसी रूप में भीड़ न लगने देने का है। मौजूदा वक्त की सारी ऐहतियात बाद में भी सख्ती से बरती जाएगी। इसमें समूह में न निकलने से लेकर सैनिटाइजेशन तक शामिल हैं।

कम संक्रमण वाले जिलों में पहले हटेगा लाकडाउन
सरकार पहले उन जिलों से लॉकडाउन हटाएगी, जहाँ कोरोना वायरस संक्रमण अपेक्षा काफी  कम है। इसमे भी वायरस संक्रमण वाले हॉट स्पॉट चिन्हित किए जा रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि तब्लीगी जमात के संक्रिम त लोग कई जिलों में पहुँच चुके हैं और कोरोना वैरियर बन हुए हैं। ऐसे लोगो के कारण खास जिलों या उनके खास इलाको में जांच पूरी होने तक बंदिश रहेगी। सीएम ने पहले 15 जिलो में व बाद में पूरे यूपी में लॉकडाउन का एलान किया। 24 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में इसका ऐलान करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा था। पीएम ने हाल में 14 अप्रैल के बाद लॉक डाउन हटाने का संकेत दिया है।

लॉकडाउन खुलने पर सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल  करें 
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर 15 अप्रैल से लॉकडाउन खुलता है तो हालात बहुत चुनौतीपूर्ण होंगे। सभी को इसका पूरा ख्याल रखना जरूरी है। ऐसे में जो जहां फंसा होगा, वहां से आने का प्रयास करेगा। इन हालातों में सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल कराना बेहद चुनौतीपूर्ण होगा। इसके लिए अभी से कार्ययोजना तैयार करें। स्कूल, कॉलेज, अलग-अलग तरह के बाजार और मॉल कब और कैसे खुलेंगे इसकी कार्ययोजना तैयार करें। सीएम ने शुक्रवार को बैठक कर टीम-11 के ऑफिसर्स के साथ लॉक डाउन के खुलने की स्थिति की चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर जरूरतमंद तक समय से भोजन पहुंचाने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं की भी मदद लें। संबंधित जिलों के डीएम से समन्वय कर आंगनबाड़ी का पौष्टिक आहार भी घर-घर तक पहुंचाएं।

एक हजार करोड़ का कोरोना केयर फंड तैयार करेंगे
सरकार 1000 करोड़ रुपये का कोरोना केयर फंड तैयार करेगी। इस फंड से टेस्टिंग लैब की सुविधाएं बढ़ाने के साथ इलाज में जरूरी और उपकरणों मसलन वेंटीलेटर, मास्क, सेनिटाइजर, पीपीई (पर्सनल प्रोटेक्शन इक्यूपमेंट) आदि की व्यवस्था की जाएगी। इस फंड में सरकार तो मदद देगी ही, अन्य लोगों के अलावा कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसबलटी के तहत औद्योगिक घरानों से भी मदद ली जाएगी। प्रयास होगा कि हर मंडल और सभी 24 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में जांच की सुविधा हो।

Railways are ramping up masks and sanitizers in-house to supplement the Government of India’s health-care efforts

By 1 April 2020 Indian Railways developed a total of 287704 nos. of masks and 25806 litres of sanitizers All railway zones do this but some like CR and WR have ramped up Masks and hand sanitizers are made available to all employees on duty; they are also made available to contract staff Continuing the steps taken to prevent the spread of COVID-19, Indian Railways In this direction Indian Railways manufactures in-house masks and sanitizers in all its Zonal Railways, Processing Units, and PSUs.

In its Zonal Railways, Production Units and PSUs Indian Railways manufactured a total of 287704 nos. of masks and 25806 litres of sanitizer by 1st April 2020. Within this regard some of the Indian Railway Zones have taken the lead, such as Central Railway with 22580 nos. of masks & 2693 litres of sanitizer, Western Railway with 46313 nos. of masks & 700 litres of sanitizer, North Central Railway with 26567 nos. of masks & 3100 litres of sanitizer and Eastern Railway with 14800 nos. of masks & 2620 litres of sanitizer.

Because Indian Railways freight operations run 24X7 to maintain critical products and supplies of goods, operational and maintenance personnel operate round the clock. The following are maintained at all workplaces to ensure the health of these workers and to raise their morale: I Masks and hand sanitizers are made available to all workers who are in service. These are also guaranteed for contract labourers.

Any workplace is provided with ii. Soap, water and washing facilities. Hands-free washing facilities were provided with the local technologies.

The iii. Social distancing is given. In this regard, knowledge is distributed regularly among all the workers such as trackmen, locomotive pilots etc.

JICA extends INR 1,864 Crore’s ODA Loan for the Nag River Pollution Abatement Project in Nagpur

JICA is committed to improving the water quality of the Nag River Japan International Cooperation Agency (JICA) signed an agreement with the Government of India to provide an Official Development Assistance (ODA) loan of 29,082 million Japanese Yen (approximately INR 1,864 Crore) for the Nag River Pollution Reduction Project.

The project aims to improve water quality by reducing contamination of the Nag River and Pili River in Nagpur, Maharashtra, by establishing suitable sewerage systems in associated river basins, thereby contributing to the improvement of the urban environment.

Dr. C.S. Mohapatra, Additional Secretary, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance and Mr. Katsuo Matsumoto, Chief Representative, JICA India have signed the ODA loan agreement.

Speaking on the occasion, JICA India Chief Delegate, Mr. Katsuo Matsumoto said, “The Project is aligned with 2014 announced ‘Clean India Plan: Swachh Bharat Plan’ and ‘Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation.’ The project will tackle serious issues facing Nagpur people in Maharashtra regarding water supply and sewerage systems in addition to improving the urban climate, as outlined in the “Three Year Plan for Action 2017-2018 to 2019-20” by NITI Aayog. We believe the project will not only enhance water and sewerage services in the area but will also help improve the quality of life, thereby fostering regional growth. “Nagpur Area is rapidly growing and urbanizing with a population of 2.5 million people. The region concerned is heavily contaminated as a result of the polluted rivers, which has adverse effects on the living environment of people residing in river basins in north and central areas.

This project will lead to the substantial improvement of the water quality of Nag River and Pili River, thereby leading to the improvement of poverty and urban environmental issues, which is not only aligned with the urban development policies of the Government of India but also in line with the Country Assistance Policy for India of Japan (March 2016). In addition, the project is deemed to contribute to Goal 6 of the Sustainable Development Goals, namely “Ensuring accessibility and sustainable water and sanitation management for all” and JICA’s need to support the implementation of this project is strong.

National River Conservation Directorate (NRCD), Jal Shakti Ministry, Government of India will be the executing agency for the implementation period of the project including overall project management, monitoring and reporting.

Japan’s help to India’s water and sanitation sector consists of ODA loans of over 722 billion Japanese Yen (around INR 48,000 Crore) for various projects in Maharashtra, Assam, Odisha, Goa, Rajasthan, Delhi, Uttar Pradesh, Haryana, Tamil Nadu, Kerala and Karnataka among other states.

एक अप्रैल से बदल जाएंगे 10 नियम, आप पर सीधा प्रभाव डालेंगे

एक अप्रैल, 2020 से नए वित्त वर्ष की शुरुआत होने के साथ कई जरूरी नियम बदलने जा रहे हैं। 10 ऐसे नियमों में बदलाव हो रहे हैं जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जु़ड़े हुए हैं। इसलिए ये आप पर भी सीधे प्रभाव डालेंगे। इनमें बैंकों के विलय से लेकर जीएसटी रिटर्न के नियमों में होने वाला बदलाव शामिल है। आइए जानते हैं कि नए वित्त वर्ष से आखिर क्या बदलने जा रहा है।

1. बैंकों का विलय: 1 अप्रैल से देश के 10 सरकारी बैंकों का विलय कर चार बड़े बैंक बनाए जाएंगे। यह देश के वित्तीय क्षेत्र का सबसे बड़ा विलय होगा। अगर आपका खाता इन बैंकों में है तो आपको कुछ बदलावों की सूचना अपने बिलों/ किस्तों को काटने वाले बैंकों को देनी होगी।

2. नया आयकर नियम: 1 अप्रैल 2020 से आयकर के नए सिस्टम को लागू कर दिया जाएगा। नए सिस्टम में खास बात होगी कि बिना कोई बचत किए भी करदाता छूट प्राप्त कर सकेगा। हालांकि, ये पूरी तरह से वैकल्पिक व्यवस्था होगी।

3. विदेश जाना महंगा होगा: 1 अप्रैल से सरकार विदेश यात्रा के कुल पैकेज पर स्रोत पर एकत्रित कर (टीसीएस)लगाएगी। वित्त वर्ष 2020-21 की शुरुआत से विदेश यात्रा पर पांच फीसदी टैक्स चुकाना पड़ सकता है।

4. नया जीएसटी रिटर्न फॉर्म: जीएसटी परिषद की 31वीं बैठक में एक अप्रैल से नया जीएसटी रिटर्न फॉर्म लाने पर फैसला हुआ था। नया फॉर्म काफी सरल होगा और रिटर्न भरने में आसानी होगी।

5. नए वाहन नियम: एक अप्रैल से देश में सिर्फ बीएस-6 मानक वाले वाहन ही बिकेंगे। हालांकि, कोरोना संकट के चलते सुप्रीम कोर्ट ने बीएस-4 वाहनों का रजिस्ट्रेशन अप्रैल में सशर्त 10 दिन करने की अनुमति दी है।

6. दवाइयों से जुड़ा नियम: सरकार ने सभी मेडिकल डिवाइस को 1 अप्रैल, 2020 से ड्रग्स घोषित करने का फैसला किया है। नए वित्त वर्ष से ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक की धारा 3 के तहत इंसानों और जानवरों पर इस्तेमाल होने वाले उपकरणों को औषधि की श्रेणी में रखा जाएगा।

7. बीएस-6 पेट्रोल-डीजल: 1 अप्रैल, 2020 से देशभर में बीएस-6 ग्रेड के पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। इंडियन ऑयल ने इसकी शुरुआत कई शहरों से कर दी है। हालांकि, कीमत पर इसका असर हो सकता है।

8. ज्यादा मिलेगी पेंशन: सरकार ने एम्प्लॉई पेंशन स्कीम (ईपीएस) नियम में बदलाव किया है। इसके तहत जो 26 सितंबर, 2008 से पहले रिटायर हुए करीब 6 लाख लोगों को 1 अप्रैल, 2020 से ज्यादा पेंशन मिलेगी।

9. नए बेंचमार्क पर मिलेगा लोन छोटे और मझोले कारोबारियों को 1 अप्रैल, 2020 से नए मानकों पर कर्ज मिलेगा। कारोबारियों को परिवर्तनशील ब्याज दरों पर दिएजाने वाले सभी नए लोन को 1 अप्रैल से रेपो जैसे बाहरी मानकों से जोड़ा जाएगा। इससे ब्याज दर में कमी आएगी।

10. मोबाइल डाटा महंगा: दूरसंचार कंपनियों ने 1 अप्रैल से मोबाइल डाटा के लिए शुल्क बढ़ाकर न्यूनतम 35 रुपये/जीबी की दर तय करने की मांग की है। यह मौजूदा दर से करीब 7-8 गुना है। अगर सरकार मंजूरी देती है तो इंटरनेट का इस्तेमाल महंगा होगा।

कोव्हीड 19 या विषाणूमुळे पसरणाऱ्या साथीच्या पार्श्वभूमी वर हँड सिनिटाइझर चे नागपूर मध्ये उत्पादन – अधीक्षक प्रमोद सोनोने

नागपूर : कोव्हीड 19 या विषाणू मुळे पसरणाऱ्या साथीच्या पार्श्वभूमी वर हँड सिनिटाइझरच्या उत्पादनास प्रोत्साहन देणे बाबत आयुक्त राज्य उत्पादन शुल्क महाराष्ट्र राज्य मुंबई – कांतीलाल उमाप यांनी कळविले वरुन नागपूर डिस्ट्रीलरीचे डायरेक्टर जगन्नाथ सिंग सेठी टेका नाका नागपूर या मदय उत्पादक युनीट ने हँड सिनिटाइझर बनवून देण्यास तयार असल्याचे कळवून विनंती केली. त्या नुसार  सर्व मदय उत्पादकांचे सहयोगाने अन्न व औषध विभागा कडून अर्जदारांना हँड सँनिटायजर चे  उत्पादन करण्यासाठी लायसन्स देण्यात आले व जिल्हाधिकारी नागपूर हयांनी सँनिटायजर उत्पादन करण्यासाठी कंपनी उघडण्यासाठी परवानगी दिली.  आज WHO च्या मापदंडा नुसार हँड सँनिटायजर बनवून पुरवठा करण्यास सुरुवात करण्यात आली. या कामी  जिल्ह्याधिकारी नागपूर रवींद्र ठाकरे व विभागीय उपायुक्त मोहन वर्दे तसेच अधिक्षक राज्य उत्पादन शुल्क प्रमोद सोनोने तसेच FDI व पोलीस विभागाने सहकार्य केले तसेच घटकांचे प्रभारी अधिकारी सूरज कुसले व क्षेत्रीय अधिकारी निरीक्षक रावसाहेब कोरे यांनी उत्पादन सुरु होण्यास मदत केली.

 

Forest department contributes almost Rs3cr to the CM fund

Nagpur: In view of the Covid-19 pandemic, all officials and staff in the forest department agreed to contribute the CMRF for a day and two days ‘pay.

The forest service has more than 16,000 staff and officers. Their contribution is estimated to amount to almost Rs3 crore, including 1200 employees of the State-owned Maharashtra Forest Development Corporation (FDCM).

“Our duty is to reinforce the government’s hands in the hour of the crisis in battling Covid-19,” said SC Gairola of the PCCF.

Maharashtra, the Indian Forest Service Association, agreed to contribute each one-day wages to the CM Relief Fund in March 2020. Sanjeev Gaur, IFA Secretary, allowed the PCCF to decide appropriately.

KV Bolke and NR Gawande, both president and secretary of the FRA, Maharashtra, said that the country’s economy is going through a critical stage in its release as the coronavirus crisis has led to the lockdown.

“State and central government major efforts need tremendous funds to tackle the crisis. So we agreed to send CM Relief Fund two-day March’s salary, “Gawande said.

Nagpur, the State Forestry Gazette Association of Maharashtra, has also agreed to offer a March day’s salary. Subhash Dongre called on all gazetted officials to make a generous contribution.

Ajay Patil, BJP chief, Central Chairman of the Maharashtra National Forest Guards and Forestry Union, has appealed to all employees to donate to the CM Relief Fund to combat the coronavirus in addition to that of Maharashtra State of Van Majoor and Forest Workers Union.

Pradeep Shende of the State Forestry and Social Forestry Workers ‘Union of Maharashtra claimed that all workers affiliated with the Union agreed to add a day of pay.

16,554 passes released in four days for basic services

Nagpur: Every day, thousands of people approach police stations to get passes to travel around the city, believing that they cater for ‘important services.’ Between Tuesday and Friday, the City Police distributed about 16,554 passes to residents who want to move out.

A senior officer told TOI that the order passes are given to people who have a legitimate purpose and who are parts of critical services, such as government employment, MSEB, doctors or medical institutions.

Elsewhere, on Friday, the police arrested 73 people walking around town without a valid excuse or a police pass.

There have also been incidents where people have approached police stations to get passes to fly from one location to another to bring money to the staff. “The contractor decided to give money to his staff, and they needed it because of the current lockdown. So, we issued a one-day pass to the contractor, “said a police officer at Sitabuldi Police Station.

“We’re just trying to ensure that the passport holder’s pictures are on the pass so that they can’t be misused,” the cop said.

Though, the scheme of images on passes seems to be restricted to a police station, as some of them only offer stamps and a justification for the pass/letter.

It is learned that police officers are currently issuing one-day passes as well as long-term passes, as requested by residents and their reasons.

Prasad Pophali, the owner of the tiffin delivery service, said, “We are currently providing dabbas lunch and dinner to about 300 people across the area. It was necessary for me to get a pass, as those outside the city rely solely on my tiffins. So, we applied to the office of the additional police commissioner (crime) Nilesh Bharne, listing the food delivery places, names and vehicle numbers of all our employees. “Pophali received an approval letter the following day, granting his delivery team permission to operate in the defined areas until 31 March. “We will then apply for a renewal of the passport so that our services remain uninterrupted,” he said.

The senior officer explained that delivery boys appointed by online food distribution sites do not need a police pass to deliver orders. “Because the distribution of food is permitted, the delivery boys do not need a police pass to travel to the area. The delivery boys must wear their company’s clothing and carry a valid identification card issued by the company. They must also provide a legitimate reason for stopping during nakabandi, “the cop said.

Until now, no applications for passes has been denied, said the police. However, several people have been told to visit the police stations near their locality to get a pass.

City’s corporate sector offers Rs 1.10 crore for food to govt

Nagpur: After individuals and NGOs, even the private sector of the city is now coming out to help poor citizens and migrants who have been hit many times by the national lockdown. Solar Explosives announced Rs1 crore aid though, Credai, the builder’s body also donated Rs10 lakh.

Manish Nuval from Solar Explosives handed over a check for Rs1 Crore to Minister Nitin Raut’s guardian at the collector’s office on Friday. Similarly, Sunil Dudalwar and Gaurav Agrawal of Credai sent the Minister a request for Rs10 lakh. Divisional Commissioner Sanjeev Kumar, police commissioner BK Upadhyay, collector Ravindra Thakre and additional municipal commissioner Ram Joshi attended.

Earlier, Raut held a review meeting with all senior officials on preparations at the Collectorate to tackle the danger of Covid-19 in the region. A coordinating panel under the collector was set up to ensure that the poor and vulnerable received vital items such as food during the curfew time. The Minister called on interested NGOs, businesses, private organisations and individuals to come forward to support the poor at this time of crisis and to contact the collector.

Raut submitted a request to the state government to allocate Rs25 Lakh under the MLA funds to the area, and the chief secretary showed a positive intention. He promised that food and shelter will be given to those who are in dire straits due to curfew. “And those from other nations, who are stranded on the borders, will be provided with food. Camps would be set up to take care of them. Those that do not get feed for animals due to lockdown will be given assistance before traffic restrictions are in effect, “he said.

Calling all citizens to strictly observe the curfew, the Minister said that poor people who did not fall below the poverty line (BPL) would be provided with rice, flour, tea, oil, chili salt, sugar and other necessary commodities during the curfew era.

“Because people are prohibited to venture outside because of curfew, regular wagers and vulnerable people will suffer the most. The district administration has already begun to supply food grains and other products through the Public Distribution System (PDS) shops. Those who don’t get it will be helped by NGOs working with the city police and NMC staff, “he said.

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