Farmers whose crop loan, taken between April 2015 and March 2019, is more than Rs two lakhs,will not be eligible for the credit waiver scheme announced by the Uddhav Thackeray-led ‘Maha Vikas Aghadi’ government in Maharashtra last week. The Government Resolution GR) issued here on Saturday stated.
“As per the Mahatma Jyotirao Phule Farmer Loan Waiver Scheme, a loan up to Rs two lakhs taken between April 1, 2015 and March 31, 2019 and not repaid until September 30, 2019 will be eligible for waiver,” he said.Farmers whose crop loan and restructuring loan is more than Rs two lakhs will not be eligible for any benefit under the scheme, she added.
A Government Resolution (GR) issued here on Saturday said.
The Finance and Cooperation Committee will decide whether to include farmers accounts (non-performing assets) in nationalized, private and rural banks in the credit waiver scheme. Individual farmers will be considered for a loan waiver, the GR said, adding that the loan is taken from nationalized, district, cooperative banks and cooperative societies will be considered.
Others who do not benefit from the scheme are elected representatives, including serving and former ministers, current and former MLAs, central and state government employees whose monthly family income is more than Rs 25.000, excluding Class IV employees. Those who pay income tax on non-agricultural wages, pensioners whose monthly income is more than Rs 25.000, except retired servicemen, will also not receive the benefit.
Meanwhile, farmer leader Ajit Navale said that the GR issued by the state government was a “betrayal” of the farming community, claiming that the majority of farmers would not benefit from the scheme because they had loan arrears of more than Rs two lakhs.
“The last credit waiver scheme provided for a one-time payment under which the government would pay Rs 1.5 lakh if the farmer deposits the remaining amount of the loan,” he said.” The majority of farmers have loan arrears of more than Rs two lakhs. So most farmers are out of the scheme. Moreover, the government had said that the exemption from the loan was unconditional,” he said. Navale said that the GR should be removed and that the waiver of the loan should be unconditional. Uddhav Thackeray had revealed the Mahatma Jyotirao Phule Farmer Loan Waiver Scheme to the Legislative Assembly in Nagpur last Saturday, the last day of the winter session of the legislature. This loan waiver is due over two years after the Rs 34,000 Crore Loan waivers declared by the then BJP-Sena Government in 2017.
If you do not complete the linking process by 31 December, you may be barred from filing income tax returns Here’s a quick guide on how to test the status of your PAN-Aadhaar link.
On Friday, the Income Tax Department issued a reminder stating that the last date for linking PAN Card and Aadhaar is 31 December and that those non-linked PAN Cards will become inoperative or invalid as of January 2020.If you do not complete the linking process by 31 December, you will be exempted from filing income tax returns.In case you’re not sure if you’ve connected your PAN to Aadhaar, here’s how you can check the status of your connection process. Go to https:/www.incometaxindiaefiling.gov.in/home and click the “Connection Aadhaar” button available under the Fast Links section of the left side of the website.
ठाकरे सरकार सत्तेत आल्यावर, ज्या प्रकारे देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनी टिकास्त्रे सोडायला सुरुवात केली, त्याच पावलावर मिसेस माजी मुख्यमंत्रीही चालू लागल्या. गेल्या काही दिवसांपूर्वी अमृता फडणवीस (Amruta Fadnavis) आणि ठाकरे सरकार यांच्यामधील ट्वीटर युद्ध सर्वानीच पहिले. मात्र याचा फटका आता अॅक्सिस बँकेला (Axis Bank) होणार आहे. ठाणे महानगरपालिकेतील (TMC) सर्व कर्मचाऱ्यांची अॅक्सिस बँकेत खाती आहे. आता या बँकेतील खाती सरकारी बँकेमध्ये ताबडतोब वळवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शिवसेनेचे महापौर नरेश म्हस्के यांनी आज एक तातडीची बैठक बोलावली होती. त्यामध्ये या निर्णय घेण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सत्तेत आल्यावर राज्यातील पोलिसांची वेतन खाती अॅक्सिस बँकेकडे वर्ग करण्यात आली होती. मात्र आता ही खाती राष्ट्रीयकृत बँकेत, स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये वळवण्यात येणार असल्याची शक्यता आहे. याबाबत पहिला निर्णय ठाणे महानगरपालिकेने घेतला आहे. अॅक्सिस बँकेत सध्या ठाणे महानगपालिकेतील एलबीटीचे खाती, टॅक्स खाती आणि कर्मचाऱ्यांचे पगार अशी खाती सध्या अॅक्सिस बँकेत आहे. आता ही सर्व खाती राष्ट्रीयकृत बँकेत वळवण्यात येणार आहे.
दोन लाख पोलीस कर्मचाऱ्यांची वेतन खाती अॅक्सिस बँकेत आहेत. या खात्यामुळे बँकेत वर्षाला 11 हजार कोटींची उलाढाल होते. मात्र लवकरच बँकेला ही खाती गमवावी लागू शकतात. अमृता फडणवीस अॅक्सिस बँकेत वेस्टर्न इंडियाच्या कॉर्पोरेट हेड म्हणून काम करायच्या. यामुळेच ही सर्व खाती अॅक्सिस बँकेत वळवण्यात आली असल्याचा आरोप याआधी केला गेला होता. आता ठाणे महानगरपालिकेने पुढाकार घेऊन ही खाती राष्ट्रीयकृत बँकेत वळवण्याचा नर्णय घेतला आहे.
सरकारकडून जेष्ठ नागरिकांसाठी पेन्शन योजना सुरु करण्यात आली आहे. वय वंदन योजना असे त्याचे नाव असून जेष्ठ नागरिकांना पेन्शन दिली जाते. या योजनेची घोषणा 2017-18 आणि 2018-19 या वर्षात सादर करण्यात आलेल्या युनियन बजेट मध्ये करण्यात आली होती. योजनेअंतर्गत 8.8.83 टक्क्यांपर्यंत परतावा देते. मात्र व्यक्ती कोणत्या प्रकारची योजना निवडतो आणि योजनेचे कार्य एलआयसी अंतर्गत केले जात आहे.
आर्थमंत्रालयाकडून जाहीर करण्यात आलेल्या एका नोटिसनुसार, या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आधार कार्ड अनिवार्य असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. 23 डिसेंबरला अधिसूचना जारी करत अधिनियम, 2016 अंतर्गत सांगण्यात आले आहे. वय वंदन योजनेचा लाभ घेण्यापूर्वी करण्यात येणाऱ्या रजिस्ट्रेशनच्या वेळी आधार कार्ड दाखवणे गरजेचे असणार आहे.
तसेच जर खराब बायोमेट्रिक किंवा अन्य कोणत्याही कारणामुळे आधार ऑथेंटिकेशन फेल झाल्यास त्यासाठी वेगळे मार्ग वापरले जाणार आहेत. त्यामध्ये इंटीग्रेटेड रिस्क इन्फोर्मेशन सिस्टिम किंवा फेस ऑथेंटिकेशन, आधार वन-टाइम पासवर्ड यांचा वापर केला जाणार आहे. सरकारने 4 मे 2017 मध्ये पंतप्रधान वय वंदन योजना लॉन्च केली होती. यामागील मुख्य कारण म्हणजे जेष्ठ नागरिकांना गुंतवणूकीसाठी अधिक ऑप्शन उपलब्ध करुन देत त्यांचे जीवन सुखरुप होणे होते.
2017 मध्ये लॉन्च करण्यात आलेल्या या योजनेअंतर्गत अधिकाधिक 7.5 लाखापर्यंत गुंतवणूक करण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली होती. मात्र 2018-19 च्या आर्थिक संकल्पात याची रक्कम वाढवत 15 लाख करण्यात आली होती. वय वंदन योजनेत पैसे गुंतवणूक करण्यासाठी 31 मार्च 2020 पर्यंतची मुदत देऊन करण्यात आली आहे. यापूर्वी या योजनेत गुंतवणूक करण्यासाठी 3 मे 2018 पर्यंतचा कालावधी देण्यात आला होता.
Complex policy formulation and strategic decision taking, progress management, hiring key staff, coordination and assessment are the main focus of the resolution.
During the two-day Valedictory session of the Regional Conference “Improving Published Service Delivery–Roll of Governments” held in Nagpur on 22 December, the “Nagpur resolution: Holistic approach to empowering people” While adopting the Resolution, Nitin Gadkari, Minister of the Union for Road Transport, and Highways, and Minister for Micro, Small and Medium Enterprises, and Dr. Jitendra Singh, Minister of State (MoS) of the DoNER Government, were present.
The Conference agreed that by providing policy measures for the better delivery of services, public charter update and implementation of legislation and benchmarking standards on the ongoing update, government in India, government Maharashtra, the state commission on the right to public services and participating governments will work together to empower people.
The Conference also agreed to follow a holistic approach to structural government grievance reforms by enhancing mapping, formulation of reporting matrices, collection of data and quality evaluation of grievance redress, and provide the States, Ministries and Government of India departments with the ability to build web portals and a holistic and enhanced service approach.
The resolution covers the diverse policy and strategic decision-making, monitoring progress, selection, cooperation and assessment and achievement of the common sense of identity by sharing technical expertise between two countries under the Ek Bharat Shreshtha Bharat Program in the field of enhanced service delivery.
It agreed that the Conference would work on the provision of better service to empower people through greater cooperation between DARPG and the participating States and that the Good Governance Index will be published on a yearly basis in order to identify governance qualities in 10 sectors, particularly the social welfare and infrastructure sectors of the Union, State and Distributor
The conference was organized in partnership with the Government of Maharashtra and the Maharashtra State Commission of the Right to Public Services by the Department of Administrative Reforms and Public Grievances (DarpG) of the Government of India.
Nagpur: For its two new 660MW units in Koradi, Mahagenco is so desperate to get environmental clearance that it resorts to underhand tactics.
The company submitted a proposal to the Ministry of Energy, Forests and Climate Change (MoEFCC) Expert Assessment Committee (EAC). The committee decided to send a six-member site visit team as the Central Pollution Control Board (CPCB) submitted an adverse pollution level report in the region.
Between 1 to 3 August 2019, the team visited Koradi. During this time, all five Koradi plant units were closed down by Mahagenco citing maintenance shutdown and no grid demand. During this time, it also shut down two out of five nearby Khaparkheda plant units.
Nevertheless, the team found pollutant levels well above the limit in the Koradi area.
A look at daily reports from the Maharashtra State Load Despatch Center (MSLDC) reveals that several 500MW units from Bhusawal and Chandrapur were involved during this period. Mahagenco could have operated a few units of the Koradi plant to provide a proper image for the team.
The acceptable standard for 210MW units of sulphur dioxide (SO2) is 600 mg / Nm3. The range was between 835 and 1527 mg / Nm3 for Koradi units. For 660MW units, the permissible amount of SO2 is 100 mg / Nm3. The emission levels for Koradi’s three 660MW units were between 1477 and 1722 mg / Nm3. Khaparkheda’s 210MW SO2 level was 1174 to 1218 mg / Nm3, while the 500MW level was 1615 mg / Nm3 against a 100 maximum.
For 210MW systems, the permissible amount of nitrogen oxides (NOx) is 600 mg / Nm3. The emission level of the two power plants was within the limits of all 210MW systems. The standard is 100 mg / Nm3 for 500MW and 660MW units. The figures ranged from 297 to 351 mg / Nm3 for Koradi and Khaparkheda units.
Sudhir Paliwal, Vidarbha Environmental Action Group (VEAG) convener, has recommended that Koradibe re-inspected by the EAC team. “The level of pollution increases during the rainy season. Mahagenco also had a reason to shut down the whole factory. The test will take place in winter when the plants are running at full load, “he said.
The scheme will be called Mahatma Jyotirao Phule loan waiver scheme. Maharashtra’s chief minister, Uddhav Thackeray, announced on Saturday that crop loans will be waived to a maximum of 2 lakh until September 30, 2019. While the government has not revealed the exact amount of the package and the number of farmers benefiting from the scheme, Finance Minister Jayant Patil said the amount could be more than some 20,000 crores. Uddhav The scheme will be renamed Mahatma Jyotirao Phule loan waiver scheme Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray declared on Saturday that crop loans up to 02 lakh will be waived until September 30th.
The Common Minimum Program (CMP), announced last month by the government of Maha Vikas Aghadi (MVA), listed farm loan waivers as one of its agenda’s main points. The decision of Saturday is seen as the first step towards the fulfilment of the CMP promises.
The chief minister said the waiver of the loan would be a straightforward scheme and the money would be transferred directly to farmers ‘ accounts.
“The farmer is not going to suffer from any restrictions and the government is planning to free loan as many farmers as possible,” he said. Mr Thackeray said that the new loan will also be restructured, which will be pending next June.
“Those who pay the crop loan regularly without fail will receive the benefits of a new scheme to be announced in the next 15 days,” he added.
Mr Patil later told the sources that it would soon be announced the actual number of beneficiaries and the total amount of the loan.
“But the sum would surpass more than 20,000 crore that the previous government claims to have disbursed. There will be no forms, no spouse interview, no online system as the previous government has done. We are going to do it in a transparent way. The scheme’s specifics will be announced soon, “he said. The Opposition BJP alleged that the government of the state had assured full waiver of loans and had backstabbed the farmers by not doing so. Opposition Leader Devendra Fadnavis staged a walk-out in protest while Mr. Thackeray was congratulated by the treasury benches MLAs.
NAGPUR: As stated in its pre-poll manifesto by Shiv Sena, CM Uddhav Thackeray announced on Saturday, the last day of the winter session, the ‘ Shiv Bhojan (meal) scheme at Rs 10. The scheme will initially be implemented in the state at 50 centres.
At Rs 10, Shiv Sena had vowed to provide the poor with a subsidized nutritious meal. The pledge of the Sena survey, also endorsed by its two allies — Congress and NCP, is part of the ‘ simple minimum system ‘ tri-party.
The scheme will be introduced in the first phase with 1,000 Shiv Bhojan centers offering meal worth Rs 40, at a subsidized rate of Rs 10, whereas the government would bear a grant of Rs 30 per plate.
नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधात देशभर वातावरण पेटलेले असताना आज नागपुरात या कायद्याच्या समर्थनार्थ भव्य मोर्चा काढण्यात आला आहे. लोकाधिकार मंच आणि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेनं या मोर्चाचं आयोजन केलं आहे. या मोर्चात राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस देखील सामील झाले आहेत.
हायलाइट्स
नागरिकत्व कायद्याच्या समर्थनार्थ नागपुरात भव्य मोर्चा
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांचीही मोर्चात उपस्थिती
‘जागो जागो हिंदू जागो, घुसपैठियों जल्दी भागो’, ‘देश को बचना है, सीएए लाना है’, अशी घोषणाबाजी
नागपूर
नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधात देशभर वातावरण पेटलेले असताना आज नागपुरात या कायद्याच्या समर्थनार्थ भव्य मोर्चा काढण्यात आला आहे. लोकाधिकार मंच आणि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेनं या मोर्चाचं आयोजन केलं आहे. या मोर्चात राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस देखील सामील झाले आहेत.
‘नागरिकत्व कायद्याच्या समर्थनार्थ संपूर्ण नागपूरकर एकजूट झाले आहेत. हा कायदा कुठल्या धर्माच्या किंवा जातीच्या विरोधी जाणार नाही’, अशी प्रतिक्रिया फडणवीस यांनी दिली. काही राजकीय पक्ष आणि लोकांद्वारे या कायद्याबाबत समाजात गैरसमज पसरविण्यात येत असल्याचा आरोप देखील फडणवीस यांनी केला. अशा अफवा आणि गैरसमज पसरवणाऱ्यांच्या निषेधार्थ नागपूरकर रस्त्यावर उतरले असल्याचं फडणवीसांनी सांगितलं.
मॅन्युअल स्कॅवेन्जर्स म्हणजे हाताने काम करणारे स्वच्छता कामगार. ह्यांच्या कामाचे स्वरूप बघितलं तर आपल्या अंगावर काटा येतो.वाईट वास लांबून जरी आला तरी घरात आपण उदबत्त्या लावतो, रूम फ्रेशनर मारतो, रस्त्यावरून जाताना नाला किंवा उघडे गटार दिसले तर लगेच नाकावर रुमाल लावतो, पण आपल्या स्वच्छता कामगार भावांना मात्र ह्याच घाणीत उतरून चक्क हाताने काम करावे लागते.त्यांच्या कामाविषयी नुसते ऐकले तरी सर्वसामान्य माणसाच्या अंगावर शहारे आल्याशिवाय राहत नाहीत. कुठलेही गटार तुंबले किंवा नाला तुंबला तर सर्वसामान्य माणूस काय करतो? तक्रार करतो आणि तिथे त्याचे काम संपते.मात्र ते तुंबलेले गटार किंवा नाला किंवा ड्रेनेज, सीवेजची पाईपलाईन परत दुरुस्त करून सुरु करणे हे ह्या स्वच्छताकामगारांना करावे लागते. तेही ऑटोमॅटिक मशिनरी वापरून नव्हे तर मॅन्युअली म्हणजेच हाताने.प्रसंगी त्यांना त्या घाणीत उतरून सुद्धा काम करावे लागते. विकासाच्या घाईत ह्या बांधवांच्या व्यथा मात्र अजूनही दुर्लक्षितच राहिल्या आहेत.त्यांचे आरोग्य, त्यांना कामासाठी आवश्यक असणाऱ्या वस्तू ह्या गोष्टींकडे अक्षम्य दुर्लक्ष झाले आहे. काम करता करता त्यांना जीव धोक्यात घालावा लागतो. हे काम करताना काही कामगारांचा जीव देखील गेल्याच्या घटना अनेकदा घडल्या आहेत.
मागच्या वर्षी, अगदी वर्षाच्या सुरुवातीलाच, मुंबईच्या पवई येथील एक नऊ मित्र लांबीची सीवेजलाईन दुरुस्त करीत असताना चार कामगारांचा मृत्यू झाला. हे काम करताना जी क्रेन वापरली होती तिची केबल तुटल्यामुळे हे कामगार मॅनहोलमध्ये पडले व त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला.
त्यानंतर एका आठवड्याने तीन स्वच्छता कामगारांचा (मॅन्युअल स्कॅव्हेंजर्स) काम करताना गुदमरून मृत्यू झाला. आजवर जितक्या स्वच्छता कामगारांचा ड्युटीवर असताना मृत्यू झाला आहे त्यापैकी गुदमरून मृत्यू होण्याऱ्या कामगारांची संख्या खूप जास्त आहे.स्वच्छ भारत अभियान जितके यशस्वी झाले आहे त्याचे श्रेय ह्याच बांधवांना जाते जे आपल्या जीवाची, आरोग्याची पर्वा न करता कुठल्याही संरक्षक आयुधांशिवाय मॅनहोल मध्ये उतरून काम करतात.
हेच स्वच्छ भारत अभियानाचे खरे शिलेदार आहेत. आपल्या देशात हे महत्वाचे काम पूर्वीपासूनच एक समाज करीत आला आहे. इतके कठीण काम करणे खरंच इतरांना शक्य नाही.तरीही ह्या समाजाला कायम उपेक्षाच मिळाली आहे. कुणीही आवडीने हे काम करत नाही. पूर्वीपासूनच हे काम ह्या लोकांवर समाजाने लादले आहे.
काळाच्या ओघात हे बंद व्हायला हवे होते पण ही अमानुष प्रथा आजही सुरुच आहे. मॅन्युअल सॅनिटेशनचे हे असुरक्षित आणि अप्रशस्त काम पूर्णपणे बंद होऊन ह्या बांधवांच्या हाताला एखादे चांगले काम मिळणे ही काळाची गरज आहे.
पद्मश्री सुधारक ओलवे ह्या छायाचित्रकारांनी ह्या स्वच्छता कामगारांचे भयावह आयुष्य जगापुढे आणण्याचे मोठे काम केले.मुंबईतील ३८ हजार स्वच्छता कामगारांच्या आयुष्यातील व्यथा त्यांनी “इन सर्च ऑफ डिग्निटी आणि जस्टीस- द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ कॉन्झर्व्हंसी वर्कर्स” ह्या फोटो डॉक्युमेंटेशन प्रोजेक्टमधून जगापुढे आणल्या.
फोटोजर्नालिस्ट म्हणून काम करणाऱ्या ओलवे ह्यांनी १९९४ साली ह्या कामगारांचे रोजचे आयुष्य त्यांच्या कॅमेऱ्यात कैद केले तेव्हाच ह्या प्रोजेक्टला सुरुवात झाली.
हृदयाला घरं पाडणारी ही छायाचित्रे बघितल्यानंतर वीस वर्षांनी २०१४ साली जून महिन्यात मिशन गरिमा सुरु करण्यात आले. हे मिशन बृहन्मुंबई महानगरपालिका आणि टाटा ट्रस्ट, मुंबई ह्यांच्या संयुक्त विद्यमाने सुरु करण्यात आले आहे.
ह्या कामगारांना मॅन्युअल स्कॅव्हेंजिंगदरम्यान (हाताने घाणीत काम करणे) जे असुरक्षित काम करावे लागते ते संपूर्णपणे बंद करणे किंवा कमी करणे हा ह्या मिशनचा उद्देश आहे.ह्या मिशनची उद्दिष्टये पूर्ण करण्यासाठी टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स ह्यांना एक बेसलाईन सर्व्हे करण्याची विनंती करण्यात आली होती. ह्या सर्व्हेचे उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे होती.
मुंबईत कोणत्याही स्वरूपाच्या मॅन्युअल कंझर्वन्सी कार्य करणार्या कामगारांची नेमकी संख्या निश्चित करणे.
वॉर्ड्स, कामाचे प्रकार, वर्क प्रोफाईल आणि विभाग ह्या चार गोष्टींवर आधारित कामगारांची एकूण संख्या श्रेणीबद्ध करणे.
ह्या बांधवांच्या समस्या सोडवण्यासाठी ह्या कामगारांना मॅन्युअली काम का करावे लागते हे शोधून काढणे.
अशारीतीने, ह्या सर्व्हेमध्ये कामगारांच्या वर्किंग कंडिशन्स, त्यांना उपलब्ध असणारी साधने, त्यांचे आरोग्य, गृहनिर्माण, मद्यपानाच्या सवयी, चौकीची अवस्था आणि त्यांच्यावर असणारे कर्ज ह्या बाबी जाणून घेण्यात आल्या.ह्या आधारभूत सर्वेक्षणाची पद्धत अशाप्रकारे डिजाईन करण्यात आली होती की, त्यातील डेटा कलेक्शनमध्ये एमसीजीएमच्या घनकचरा व्यवस्थापन, स्टॉर्म वॉटर ड्रेन्स आणि सीवरेज ऑपरेशन ह्या विभागांमध्ये काम करणाऱ्या सर्व कॉन्झर्व्हंसी कामगारांचा त्यात समावेश होईल.
ह्या सर्व्हेमध्ये असे लक्षात आले की सीवरेज ऑपरेशन आणि स्टॉर्म वॉटर ड्रेन्स ह्या विभागातील कर्मचाऱ्यांचे काम जवळपास सारखेच आहे. घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील कर्मचाऱ्यांचे काम ह्यापेक्षा वेगळे असते.इतर विभागांच्या तुलनेत घनकचरा व्यवस्थापन ह्या विभागातच सर्वात जास्त कर्मचारी काम करतात. ह्या सर्वेक्षणात एकूण ३९७२९ कर्मचाऱ्यांचा सर्व्हे करण्यात आला. त्यापैकी ३२५८८ कर्मचाऱ्यांची मुलाखत घेण्यात आली.३९७२९ पैकी ८०.३% हे पुरुष कर्मचारी आहेत तर १९.७% ह्या स्त्री कर्मचारी आहेत. ह्यापैकी २८,८४७ हे कायमस्वरूपी सेवेत आहेत तर उरलेले कंत्राटी पद्धतीने काम करतात.
ह्या सर्व्हेत ह्या कर्मचाऱ्यांनी असे सांगितले की त्यांच्या वर्किंग कंडिशन्समध्ये गेल्या अनेक वर्षांत काहीच मोठे बदल घडले नाहीत.२००० सालानंतर जेव्हा ओलवे ह्यांनी ह्या कर्मचाऱ्यांची भयावह परिस्थिती जगापुढे आणली तेव्हा थोडेबहुत बदल झाले इतकेच. पण त्यांच्या कामाचे स्वरूप आणि त्यासाठी ते वापरत असलेली साधने इतक्या वर्षांतही बदललेले नाही. त्यांचे काम कमी तर झाले नाहीच, उलट ते इतक्या वर्षात वाढलेच आहे.
मुंबईत जुन्या भागात आजही विकास घडलेला नाही. त्यामुळे तेथे काम करणाऱ्या ह्या कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे स्वरूप सुद्धा इतक्या वर्षांत बदललेले नाही. हीच परिस्थिती मॅनहोल कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत सुद्धा आहे.त्यांच्या कामाच्या स्वरूपात सुद्धा काहीच बदल झालेले नाहीत. आता विविध प्रकारची यंत्रे आहेत. पण त्यामुळे ह्या कर्मचाऱ्यांच्या कामात काहीच मदत होत नाही.
अजूनही ह्या बांधवांना मॅनहोलमध्ये उतरुनच काम करावे लागते. त्यांना जी आयुधे किंवा साधने मिळतात ती सुद्धा इतक्या वर्षात तशीच आहेत. अजूनही हे बंधू बांबू, रॉड, बकेट, कुदळ आणि फावडे घेऊन हातानेच काम करतात.पी एल लोखंडे मार्गावर काम करणारे मोटर लोडर आणि सफाई कर्मचारी म्हणून काम करणारे गोविंद हे भाऊ सांगतात की, “बेस्टच्या कर्मचाऱ्यांना खूप सुविधा मिळतात. पण आम्हाला मात्र कुठलीही सुविधा मिळत नाही. आम्हाला साबण, गणवेश आणि संरक्षणाची साधने सुद्धा मिळत नाहीत.आम्हाला ज्या खोल्या दिल्या जातात त्या बऱ्याचवेळा घाणेरड्या असतात, त्यात प्रसाधनगृहांची सोय नसते. तिथले पंखे बिघडलेले असतात आणि बसायला डेस्क सुद्धा नसतात. फार थोड्या कर्मचाऱ्यांना लॉकरची सोय दिलेली आहे. आमची कमाई कमी आणि खर्चच जास्त होतो.”स्वीपर कर्मचाऱ्यांनी असे सांगितले की, ते इतक्या वर्षांपासून त्याचप्रकारे काम करीत आहेत. रोज रस्ते झाडून, कचरा एकत्र करून तो कचरा कचरापेटीत जमा करणे किंवा कलेक्शन पॉइंटला जमा करणे ह्याच प्रकारे ते लोक काम करीत आहेत.त्यांचे झाडू, लाकडी पाटी, हातगाडी किंवा चाकांची कचरापेटी ही साधने भरपूर वर्षांपासून ते वापरत आहेत. त्यांना नवी साधने दिली गेलेली नाहीत.
गेल्या काही वर्षांत मुंबईत कचऱ्याच्या प्रमाणात प्रचंड वाढ झाली आहे. पण स्वच्छता कामगार मात्र तेवढेच आहेत. त्यांच्या संख्येत आवश्यक तेवढी वाढ झालेली नाही.
तसेच इतक्या वर्षांत मुंबईत भरपूर प्रमाणात इमारतींचे बांधकाम होत आहे. पण स्वच्छतागृहांची सफाई करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या कामात मात्र काहीही बदल झालेला नाही. त्यांना अजूनही जुन्याच पद्धतीने त्यांचे काम करावे लागते.
सार्वजनिक प्रसाधनगृहांमध्ये पाणी साठवण्याची समस्या अजूनही सुटलेली नाही त्यामुळे ह्या स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना खूप त्रासाचा सामना करावा लागतो. तसेच नालेसफाई करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या कामाच्या स्वरूपात सुद्धा काहीच बदल झाले नाहीत. त्यांच्या कामात तर आता आणखी अडथळे उभे राहिले आहेत.
झोपडपट्ट्यांत बांधकामे स्थिर स्वरूपाची नसतात. गल्ल्या दिवसेंदिवस लहान व अरुंद होत आहेत, पाण्याचे पाईप आणि केबल ड्रेनेज लाईनमधूनच जातात.
काही झोपडपट्ट्यांमध्ये ड्रेनेज लाईन्सवरच सिमेंट लावलेले असते. त्यामुळे असे सगळे असताना ह्या लाईन्स स्वच्छ करणे अतिशय कठीण काम आहे. नालेसफाई करणाऱ्या कामगारांना नागरिकांकडून सुद्धा त्रास होतो. तसेच त्यांना संरक्षक आयुधे, साधने दिली जात नाहीत. जी साधने मिळतात ती अतिशय निकृष्ट दर्जाची असतात.“आम्ही सुद्धा तुमच्यासारखीच माणसेच आहोत. आम्हालाही भावना आहेत .पण आमच्याकडे ना साधे बाथरूम आहे ना साधे टॉयलेट, आम्हाला चेंजिंग रूमची सुद्धा सुविधा नाही.”अजय हे बीएमसीमध्ये स्वच्छता कर्मचारी म्हणून काम करतात. त्यांना ग्लोव्जशिवाय, नुसत्या हातांनी गगटर स्वच्छ करावे लागते. ते म्हणतात की, “आमची पिढी हेच काम करत होती. पुढे सुद्धा हेच काम करणार आहे. आम्हाला लोक कचरेवाला किंवा गटरवाला असे म्हणतात.ते म्हणतात की तुम्हाला महानगरपालिका ह्या कामाचे पैसे देते. आम्हाला माहितेय की आम्ही स्वच्छता करतो. कचरा उचलतो. पण त्याचा अर्थ असा नव्हे की, तुम्ही आम्हाला ह्याच नावाने हाक मारावी.
आम्हीसुद्धा तुमच्यासारखीच माणसेच आहोत. आम्हालाही भावना आहेत. पण आमच्याकडे ना साधे बाथरूम आहे ना साधे टॉयलेट, आम्हाला चेंजिंग रूमची सुद्धा सुविधा नाही. आम्हाला जेवायला जागा नाही आणि आराम करण्यासाठी सुद्धा जागा नाही हे तर ह्या लोकांना माहितीच नाहीये.”
थोडक्यात अजय स्वच्छता कर्मचाऱ्यांचे आयुष्य कसे असते ह्याची आपल्याला कल्पना देतात. स्वच्छ भारत मिशनमध्ये फक्त स्वच्छतेवर लक्ष केंद्रित झाले आहे. पण ह्या मिशनची खरी जबाबदारी ह्या कर्मचाऱ्यांवरच आली आहे. हा सगळा भार तेच उचलत आहेत.ह्या मिशनचा कणा तर हेच स्वच्छता कामगार आहेत, पण दुर्दैवाने स्वच्छ भारत मिशन हे नेत्यांनी हातात झाडू घेऊन सेल्फी काढण्यापर्यंतच मर्यादित राहिले आहे.ह्या कर्मचाऱ्यांची परिस्थिती बदलण्यासाठी किंवा मॅन्युअल स्कॅव्हेंजिंग थांबवण्यासाठी काहीच केले जात नाही. त्याबद्दल साधी चर्चाही होत नाही. जी साधने हे कर्मचारी स्वच्छतेसाठी वापरतात ती जुनी, खराब आणि अपुरी असतात. त्यांचे काम करताना त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेतली जाईल अशी साधनेच नसतात.
त्यांना घाणीच्या, कचऱ्याच्या साम्राज्यात काम करावे लागते. त्यांना सेफ्टी मास्क, ग्लोव्ज, सेफ्टी बेल्ट (मॅनहोल कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यावश्यक), सेफ्टी शूज मिळत नाहीत.
ज्यांची मुलाखत घेतली त्यापैकी २२,५०८ कर्मचाऱ्यांना मास्क आणि हॅन्ड ग्लोव्ज मिळाले, पण त्यांची क्वालिटी अतिशय खराब होती तसेच ते वापरायला सोपे नसल्यामुळे बरेच कर्मचारी ह्या गोष्टींचा वापर करू शकत नाहीत.तसेच त्यांना ह्या गोष्टी कधीही वेळेत मिळत नसल्याचे ह्या कर्मचाऱ्यांनी सांगितले. मुंबईत एकूण नऊ डायव्हर्स आहेत पण एकच डायव्हिंग सूट उपलब्ध असल्याचे कळले.
खरेतर, स्वच्छता कर्मचाऱ्यांची नियमितपणे वैद्यकीय चाचणी करणे ही नागरी संस्थांची जबाबदारी आहे. पण असे घडत नाही. मोटर लोडर आणि मॅनहोल कर्मचाऱ्यांना त्वचाविकार आणि श्वसनाचे आजार होतात.तसेच त्यांना डेंग्यू, मलेरिया, पाठदुखी, गुढघेदुखी, अर्धांगवायू, उच्चरक्तदाब, क्षयरोग आणि ध्वनिप्रदूषणामुळे बहिरेपणा ह्या आजारांना सामोरे जावे लागते. ह्या सर्व्हेक्षणादरम्यान एकूण १०,१२२ कर्मचाऱ्यांनी तब्येतीच्या काही ना काही तक्रारी असल्याचे सांगितले.अमृतनगर येथे स्वच्छता कर्मचारी म्हणून काम करणारे सुशांत ह्यांनी सांगितले की, “रोज कुठल्या ना कुठल्या स्वच्छता कर्मचाऱ्याला ड्युटीवर असताना काम करताना दुखापत होते, पण बीएमसीच्या हॉस्पिटलला ह्याच्याशी काही देणे घेणे नसते.
जेव्हा बीएमसी हॉस्पिटल मधील कर्मचाऱ्यांना लक्षात येते की ही व्यक्ती स्वच्छता कर्मचारी आहे, तेव्हा ते त्या कर्मचाऱ्याला अतिशय अमानवी आणि वाईट वागणूक देतात.”हे कर्मचारी आपली जबाबदारी पार पडून शहर स्वच्छ ठेवतात. पण त्यासाठी त्यांना त्यांच्या आरोग्याची किंमत चुकवावी लागते. २००४ ते २०१३ दरम्यान एमसीजीएमचे २६१४ कर्मचारी ड्युटीवर असताना काही ना काही कारणाने मरण पावले आहेत.म्हणजेच दर वर्षी जवळजवळ २६१ कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू होतो. ८००३ म्हणजेच एक चतुर्थांश कर्मचाऱ्यांनी असे सांगितले की त्यांच्या घरची किमान एक व्यक्ती हे काम करताना मरण पावली आहे. कर्मचारी ड्युटीवर असताना जखमी झाल्यास त्यांना मूलभूत भरपाई सुद्धा मिळत नाही.
नुसते लांब उभे राहून ह्या कर्मचाऱ्यांविषयी कणव बाळगणे सोपे आहे. परंतु जेव्हा हे बांधव मॅनहोल मध्ये उतरून किंवा नाल्यात उतरून काम करीत असतात, नुसत्या हातांनी इतरांनी केलेला कचरा उचलत असतात तेव्हा त्यांच्या मनात काय भावना असतील ह्याची आपण कल्पना देखील करू शकत नाही.नुसते ह्याबद्दल लिहून किंवा बोलून किंवा चर्चा करून त्यांचे प्रश्न सुटणार नाहीत तर त्यावर काहीतरी थोडं निर्णय आणि त्यांची सर्व स्तरांवर अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. तरच हे बांधव सुरक्षितपणे त्यांचे काम करू शकतील.
