आकड्यांची फेरफार करून वीज बिलांच्या माध्यमातून सुमारे ५० हजार कोटींचा घोटाळा महावितरणने केला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने वीजदरवाढ याचिकेवर सुनावणी करताना व वाढीचे नवे वीजदर लागू करण्यापूर्वी या संबंधीची माहिती घ्यावी
नागपूर:- आकड्यांची फेरफार करून वीज बिलांच्या माध्यमातून सुमारे ५० हजार कोटींचा घोटाळा महावितरणने केला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने वीजदरवाढ याचिकेवर सुनावणी करताना व वाढीचे नवे वीजदर लागू करण्यापूर्वी या संबंधीची माहिती घ्यावी, अशी मागणी वजा आरोप वीजग्राहक प्रतिनिधींनी केला आहे. वीजचोरी रोखण्यात अपयश आल्यानेच महावितरण अशाप्रकारची फेरफार करत असल्याचे पुढे आले असल्याचा दावाही प्रतिनिधींनी केला आहे.
महावितरणतर्फे यंदाही वीजदरवाढीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. सध्या राज्यभरात यासंबंधी जनसुनावणी सुरू आहे. महावितरणकडून करण्यात येणाऱ्या आकड्यांच्या फेरफारीसंबंधी महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे प्रताप होगाडे यांनी ‘मटा’ला दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या दहा वर्षांपासून वीज नियामक आयोग महावितरणला वितरण हानी कमी करण्यात अपयश आल्याने चांगलेच धारेवर धरत आहे. त्यामुळे यावर तोडगा म्हणून महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी मीटरमध्ये नोंद नसलेल्या कृषिपंपाचा वीज वापर अधिक दाखवत नुकसान कमी दाखवण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. या प्रकाराचा महावितरणला दुहेरी लाभ झाला आहे. असे केल्याने राज्य सरकारकडून कंपनीला अधिक अनुदान मिळत आहे, तर दुसरीकडे मीटरमध्ये नोंदणी होत असलेल्या कृषिपंपांना वाढीव वीज बिल पाठवून महावितरणचे अधिकारी आकड्यांची फेरफार करीत असल्याचा आरोप होगाडे यांनी केला आहे.
माजी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी २०१५ मध्ये या सर्व प्रकाराची चौकशी करण्यासाठी तीन सदस्यीय समिती नेमली होती. त्यावेळी स्वत: ऊर्जामंत्र्यांनी महावितरणकडून शेतकऱ्यांना वाढीव वीज बिल पाठवण्यात येत असल्याचे सांगितले होते. या चौकशी समितीच्या अध्यक्षपदी एमएसईबी होल्डिंग कंपनीचे संचालक विश्वास पाठक होते, तर यातील एक सदस्य स्वत: होगाडे होते. या समितीने आयआयटी पवईला एकूण कृषिपंपाद्वारे नेमकी किती वीज वापरली जाते, याची चाचपणी करण्याची जबाबदारी सोपवली होती. विशेष म्हणजे, आयआयटी पवईलाही आकड्यांची कशी फेरफार करण्यात आली असल्याचे लक्षात आले होते. त्यासंबंधीचा अहवालही समितीकडे सोपवण्यात आला होता. मात्र, समितीचे अध्यक्ष विश्वास पाठक यांनी जुलै २०१७ मध्ये सादर झालेल्या या अहवालावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला. तेव्हापासून हा अहवाल धूळखात पडला आहे.
