नागपुर:- पूर्व नगर आयुक्त मुंढे शहर से स्थानांतरित हो चुके हैं, लेकिन सत्तापक्ष की उनपर आलोचनाओ का मौका नहीं छोडा है। स्थायी समिति के अध्यक्ष पिंटू झलके ने 20 अक्टूबर को एनएमसी बजट पेश किया। बजट से, झलके ने नगर निगम के नियमों और विनियमों के आधार पर मुंढे पर निशाना साधा। इतना ही नहीं, मुंडे द्वारा तैयार किए गए अनुबंध कानून के दायरे में फिट नहीं होते हैं, इसलिए वे बाध्यकारी नहीं होंगे, कोविड की अवधि के निर्णय को रद्द कर दिया जाने के उन्होंने संकेत दिए।
अपने बजट भाषण में, झलके ने उल्लेख किया कि इस वित्तीय वर्ष में सत्तापक्ष और नौकरशाह के बीच संघर्ष था। महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम की ओर इशारा करते हुए, झलके ने विभिन्न वर्गों का उल्लेख करके सत्तापक्ष के अधिकारों के बारे में बताया। झलके ने आयुक्त को मेयर की मंजूरी के बिना 25 लाख से 50 लाख रुपये तक के काम नहीं करने की बात भी रखी।
यदि निगम के नियमों और विनियमों को संसाधित किया जाता है, तो पखवाड़े के भीतर स्थायी समिति को सूचित करना अनिवार्य है। हालाँकि, उन्होंने कहा कि यह अधिनियम में स्पष्ट है कि इस नियम के आधार पर भी यदि कोई अनुबंध तैयार किया जाता है, तो यह नगर निगम के लिए बाध्यकारी नहीं होगा।
महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम के लागू होने के बाद, नियम और उपनियम तैयार करना और सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक था। लेकिन कर्तव्यपरायण, मेहनती, कानून का पालन करने वाले अधिकारी ने ऐसा नहीं किया।
उन्होंने उप-समिति अधिनियम और स्थायी समिति के नियमों के अनुसार नए नियम तैयार करने के अपने इरादे की घोषणा की और उन्हें नगर निगम की मेज पर रखा। झलके ने यह भी निरीक्षण रखा कि निविदा प्रक्रिया राज्य सरकार के लोक निर्माण विभाग की तर्ज पर लागू की जा रही है।
यह देखा जाता है कि अधिकारी ने इस संबंध में भी देरी की है। नतीजतन, निविदाओं के बारे में अस्पष्टता थी। उन्होंने सदन से ठेकेदारों को कोवीड कारण छह महीने का विस्तार देने का भी अनुरोध किया।
मुंढे ने फरवरी के बजाय मार्च में बजट पेश किया: मुंढे को फरवरी में प्रशासन के बजट को नियमानुसार पेश करने की उम्मीद थी। हालांकि, देरी ने स्थायी समिति को मार्च में अपना बजट प्रस्तुत करने दिक्कत बनी, झलके ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार से विभिन्न पदों के तहत मिलने वाले अनुदान के साथ-साथ अनुदान से खर्च किए गए धन के बारे में भी बजट में जानकारी नहीं दी गई थी।
