सिंधीबांधव देतील राममंदिरासाठी झुलेलाल यांच्या चित्रीत २०० रजतविटा

नागपूर:- जगात प्रातिनिधीत्व असणारे विश्व सिंधी सेवा संगम आणि पुण्यातील संस्था सुहिना सिंधी यांच्या वतीने अयोध्येत उभारल्या जाणा-या राम मंदिरात आंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राजू मानवाणी यांच्या नेतृत्वात प्रत्येकी एक किलो वजनाच्यी 200 चांदीच्या विटा देणार आहेत जागतिक सिंधी सेवा संगमचे महाराष्ट्र अध्यक्ष प्रताप मोटवानी म्हणाले की, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी भेटीचा वेळ दिल्यानंतर दिवाळीच्या आसपास लवकरच या विटा अयोध्या किंवा लखनऊमध्ये त्यांच्याकडे सुपुर्द केल्या जातील.

सिंधी समाजातील वरुण देवतांचे पोर्ट्रेटही या २०० चांदीविटांवर रंगविले जाईल. या 200 चांदीच्या विटा माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सिंधी समाजचे इंदौरचे खासदार शंकर लालवाणी आणि यू.पी. मधील गोरखपूरचे खासदार रवी किशन यांच्या मार्गदर्शनात देण्यात येतील, अशी माहिती डॉ.राजू मानवाणी यांनी दिली. सुहिना सिंधी अध्यक्ष पीतांबर पीटर ढलवानी यांच्या म्हणण्यानुसार, या सद्गकार्यासाठी संपूर्ण जगातील सिंधी समाज मोठ्या उत्साहात सहकार्य करून या पुण्य कार्यात भाग घेत आहे.

संपूर्ण जग त्यात योगदान देत आहे. महाराष्ट्राचे अध्यक्ष प्रताप मोटवानी म्हणाले की, महाराष्ट्रातील अनेक भाविकांचे यात सहकार्य मिळत आहे. नागपुरातील अ‍ॅड मीरा भंभवानी यांच्या संयोजनात २ चांदीच्या विटा दिल्या जात आहेत. हिंगणघाट येथूनही एक वीट पाठविण्यात येत आहे. वर्धा येथून भगवानदास आहुजा व जेसा मोटवानी वडसा यांनीही पाठिंबा दर्शविला आहे. महाराष्ट्रात पूणे मुंबईसह इतर शहरांचा पाठिंबा मिळाला असून नागपूरच्या झुलेलाल मंदिराच्या कोडूमल धनराजनी यांनीही सहकार्याचे आश्वासन दिले आहे.

दादा गोपाळदास सजनानी, डॉ. राजू मनवाणी, अनूप थारवाणी, भारती छाबरीया, पितांबर पीटर ढलवानी म्हणाले की, दिवाळीच्या सुमारास किलोग्राम वजनाच्या 200 चांदीच्या वीटा झुलेलाल भगवानांचे चित्राने रंगतील. महाराष्ट्र विश्व सिंधी सेवा संगम, देणगीदाराला एक आकर्षक आभार पत्र देईल आणि सिंधी सम्मेलनात मोठ्या देणगीदारांचे सत्कार केले जातील.

मेडिकलमध्ये रेमेडिसिव्हिर इंजेक्शनचा नाही तुटवडा: रुग्णांना मिळतेय विनाशुल्क सेवा

नागपूर:- केंद्र व राज्य शासकीय रुग्णालयात कोविड१९ रूग्णांवर उपचार विनामूल्य केले जात आहेत. वैद्यकीय कोर्स दरम्यान निधीची गरज भासल्यास अखिल भारतीय वैद्यकीय संस्था, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मेयो इत्यादी सरकारी रुग्णालयांना निधी उपलब्ध होण्याकरिता तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यतेसाठी जिल्हा दंडाधिकारी कार्यालयाकडे प्रस्ताव पाठविणे आवश्यक आहे. यानुसार निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, लता मंगेशकर रुग्णालय, शालिनीताई मेघे रुग्णालय व संशोधन केंद्र येथे रेमेडिसिव्हिर इंजेक्शनची उपलब्धता करुन देण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, शालिनीताई मेघे रुग्णालय व संशोधन केंद्रालाही रेमेडिसिव्हिर इंजेक्शन खरेदीसाठी लागणार्‍या खर्चाची भरपाई केली गेली आहे. या व्यतिरिक्त, ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेसकडून टॅब फॅव्हिपव्हिरवीर, एन्टीजेन टेस्ट, आरटी पीसीआर चाचणीही पुरविली गेली आहे.

राज्य सरकारच्या या संस्थांना आवश्यक निधी आणि साहित्य पुरविण्यासाठी जिल्हा दंडाधिका-यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे. जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. डी.व्ही. पातूरकर यांनी ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस कडून समितीला रेमेडिसिव्हिर इंजेक्शन खरेदी करण्यासाठी किंवा अनुदानाच्या खर्चाची भरपाई करण्यासाठी कोणतीही अनुदान देण्याबाबत माहिती दिली. कोविड -१९ रुग्णांना आवश्यक रिमडिशिव्हर इंजेक्शनच्या मागणीनुसार पुरवठा पुरेसा आहे. इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात 300 आणि शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात 200 इंजेक्शन्स उपलब्ध आहेत. रुग्णांना मोफत सेवा दिली जात आहे.

सैनिटाइजर, गार्ड नसलेले एटीएम ठरू नयेत कोरोना प्रसारक

नागपूर:- शहरातील हजारो लोक विविध बँकांच्या एटीएम बूथवर जाऊन पैसे काढतात, परंतु कोरोना पासूव बचावाच्या सुरक्षात्मक सुविधा येथे उपलब्ध नाहीत. अशा परिस्थितीत एटीएमच्या माध्यमातून कोरोना संक्रमण होण्याची शक्यता बळावत आहे. जिल्ह्यात जवळपास 1300 एटीएम बूथ आहेत. त्यापैकी बहुतेकांत बूथमध्ये प्रवेश नियंत्रण करण्यासाठी गर्दी होऊ न देण्यासाठी व पैशाची सुरक्षा करण्यासाठी पहारेकरीच नाहीत. यामुळे, कोरोना संसर्गाची भीती नेहमीच लागून असते.

ग्राहक मशीनमध्ये पिन कोड प्रविष्ट करण्यासाठी बटणावर आपली बोटे ठेवतात. अशा परिस्थितीत जर एखाद्या संक्रमित व्यक्तीने आधीच त्याचा वापर केला असेल तर कोरोनाचा संसर्ग इतर लोकांपर्यंत सहज पोहोचू शकतो. कोणत्याही बँकांकडून एटीएम बूथमध्ये सॅनिटायझेशनची व्यवस्था केली जात नाही. बरेच लोक काळजी म्हणून त्यांचेसोबत सॅनिटाईजर आणतात आणि ते वापरल्यानंतरच पैसे काढतात.

कोणतीही सुरक्षा व्यवस्था नाही:

हुडकेश्वर रोड, मेडिकल, सक्करदरा, वाडी, हिंगणा, कामठी रोड, सीए रोड यासह जिल्हाभरातील एटीएम सुरक्षित नाहीत, तसेच बँकांकडून किंवा पोलिस गस्ती पथकाद्वारे यासाठीची कोणतीही सुरक्षा व्यवस्था नाही. सुरक्षा रक्षकांविना एटीएम बूथ रामभरोसे झाले आहेत. अनेक एटीएममध्ये पहारेकरीही नाहीत. सीसीटीव्ही कॅमेरेही बस शोपीस म्हणून स्थापित केले गेले आहेत की काय अशीच शंका त्याच्या अवस्थेकडे पाहून येते.

सध्या जिल्ह्यात विविध बँकांचे 1300 हून अधिक एटीएम आहेत, परंतु त्यापैकी 90 टक्के आउटसोर्सिंग एजन्सीकडून चालविण्यात येत आहेत. एटीएम चालविणा-या खासगी कंपन्यांकडून एटीएमची देखभाल न केल्याने शहरातील एटीएमची अवस्था दिवसेंदिवस खराब होत आहे. या एटीएममध्ये सुरक्षा रक्षकांसह सॅनीटायझर यंत्रणेची मागणी लोकांनी अनेकदा केली आहे पण कोणीही याकडे लक्ष दिले नाही.

रक्षकांविना असुरक्षिततेचे वातावरण:

आतापर्यंत शहरात अनेक एटीएम तोडण्याच्या घटना घडल्या आहेत. परंतु तरीही, आउटसोर्सिंग कंपन्या त्याचे देखभाल आणि सुरक्षेकडे लक्ष देत नाहीत. ज्या एटीएममध्ये रक्षक नसतात, ज्यांचे सीसीटीव्ही बंद आहेत, अशा बाबतही ते निश्चित दिसतात. एटीएम लुटण्याचे कारण हेच दुर्लक्ष असावे असे वाटते.

एटीएम ऑपरेट करणार्‍या खासगी कंपन्या एटीएमची जबाबदारी स्वीकारतात, पण ती देखभाल करण्यास दुर्लक्ष करतात. या कंपन्यांकडून सुरक्षा रक्षकदेखील पुरवले जात नाहीत. त्याच वेळी, जे एटीएम स्वत: बँकाद्वारे चालविले जाताहेत, तेथील गार्डही बरेचदा गडप असतात. एटीएममध्ये रक्षक नसल्यामुळे लोकांना येथे असुरक्षित वातावरण वाटते, परंतु ते त्यांचा वापर करण्यास भाग असतात. सीसीटीव्ही बर्‍याच वेळा काम करत नसल्यामुळे एटीएममध्ये येणा-या ग्राहकांमध्येही एटीएम कार्ड क्लोनिंग करण्याची भीती कायम आहे. आज बँकांनी ग्राहकांना चिपकार्ड एटीएम कार्ड दिले असले तरीही ग्राहकांच्या मनात अद्यापही भीती आहे.

महापौर संदीप जोशी यांचे आवाहन : शनिवारी व रविवारी घरातच राहा

नागपूर शहरातील कोरोना रुग्णांची संख्या कमी वाटत असली किंवा ‘रिकव्हरी रेट’जरी जास्त दिसत असला तरी संक्रमण खूप जास्त वाढले आहे. शहरात कोरोनाचा धोका टळलेला नाही. त्यामुळे प्रत्येकाने स्वत:ची जबाबदारी ओळखावी. स्वत:सह इतरांचाही जीव धोक्यात घालू नये. स्वत:वर बंधने घालून जबाबदारीने या शनिवारी आणि रविवारी (२६ आणि २७ सप्टेंबर) ‘जनता कर्फ्यू’चे पालन करावे, असे आवाहन महापौर संदीप जोशी यांनी केले आहे.

शहरातील कोव्हिडचा धोका वाढत असतानाच संक्रमणाची साखळी खंडीत करणे आवश्यक आहे. बेजबाबदारपणे रस्त्यावर, सार्वजनिक ठिकाणी फिरणा-या काही लोकांमुळे नियमांचे पालन करणा-यांचाही जीव धोक्यात आला आहे. कोरोनाची साखळी खंडीत व्हावी, नागरिकांनाही शिस्त लागावी यासाठी शहरातील सर्व जनप्रतिनिधींच्या सूचनेवरून महापौर संदीप जोशी यांनी १९ व २० सप्टेंबर आणि २६ व २७ सप्टेंबर रोजी ‘जनता कर्फ्यू’ लागू करण्याची घोषणा केली होती. १९ व २० सप्टेंबर रोजी लागू करण्यात आलेल्या ‘जनता कर्फ्यू’मध्ये शहरातील नागरिकांनी उत्तम प्रतिसाद दिला. मात्र काही ठिकाणी बेजबाबदार वर्तनही दिसून आले. महापौरांनी घोषित केलेला दुसरा ‘जनता कर्फ्यू’ शनिवारी आणि रविवारी (२६ आणि २७ सप्टेंबर) रोजी लागू करण्यात येत आहे.

यासंदर्भात जनतेसाठी जारी केलेल्या संदेशात महापौर संदीप जोशी म्हणाले, झपाट्याने वाढणारी कोरोनाबाधितांची संख्या ही चिंतेची बाब आहे. आपल्या प्रत्येकाच्याच घरात लहान मुले आहेत, वृद्ध माता-पिता, आजी आजोबा आणि आजारी व्यक्तीही आहेत. त्यामुळे आपल्या स्वत:च्या जीवाची काळजी घ्या. आपल्या कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याची काळजी घ्या. त्यासाठी आठवड्यातील दोन दिवस घरातच राहण्याची सवय बाळगा. आपला बेजबाबदारपणा इतर कुणाच्याही जीवावर उदार होउ देउ नका. स्वत:सह आपले आप्तगण, कुटुंबिय सर्वांच्या सुरक्षेसाठी ‘जनता कर्फ्यू’चे पालन करा. शहरातील सर्व जनप्रतिनिधी, नगरसेवक आणि सर्व राजकीय पक्षांच्या वतीने सर्वांना हात जोडून विनंती करतो की, स्वत:साठी नव्हे किमान आपल्या परिवारासाठी घरातच राहा, असे भावनिक आवाहनही महापौरांनी केले आहे. 

स्कूल लगे ही नहीं , फिर भी एक्टिविटी फीस के नाम पर पैरेंट्स की जेब ढीली करने में लगे स्कूल

पैरेंट्स की डिमांड है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट स्कूलों पर कार्रवाई करें, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। कोरोना महामारी के चलते ई-लर्निंग करवाई जा रही है इसके बावजूद भी प्राइवेट स्कूल मनमानी फीस वसूल कर बच्चों के पैरेंट्स की जेब ढीली करने में लगे हैं।

नागपुर में जो हालात देखने को मिल रहे है, उसके पीछे का कारण यह है, कि महाराष्ट्र एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस (रेगुलेशन ऑफ फीस) एक्ट 2011 के प्रावधान के तहत राज्य की सरकार को स्कूलों की फीस तय करने के अधिकार नहीं है।अपनी फीस स्कूल खुद ही तय करेंगे।यही नियम स्कूलों के लिए ढाल का काम कर रहा है।

इसी एजेंडे के तहत मंगलवार को शहर के दत्तवाड़ी स्थित जिंदल पब्लिक स्कूल में पैरेंट्स ने फीस का विरोध किया। स्कूल, पैरेंट्स को एक्टिविटी फीस जमा करने के लिए कह रहा है, नहीं जमा करने पर स्टूडेंट्स को परीक्षा से वंचित रखने की चेतावनी दी गई है। 

पैरेंट्स ने स्कूल मैनेजमेंट के इसी रुख के खिलाफ लिखित में अपना विरोध व्यक्त किया है।देखा जाए तो  यह पहला मामला नहीं है, शहर के अधिकांश जाने माने स्कूलों की स्थिति यही है। स्कूल पैरेंट्स को ट्यूशन फीस, ई-लर्निंग फीस, अमाल्गामेटेड फंड और कई इंस्टॉलमेंट में फीस भरने के लिए कहते हैं। आए दिन शहर के बहुत से स्कूलों के सामने पैरेंट्स के आंदोलन जारी है। इसके पहले भी कई स्तरों पर शिकायतें दर्ज हुई हैं। परन्तु इतनी शिकायतों के बावजूद अब तक शिक्षा विभाग स्कूलों पर नियंत्रण लगाने में नाकाम रहा है।

नियमों में हमारे पास कई प्रकार के अधिकार हैं, जिससे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। मामले में हमने जांच भी शुरू कर दी है, जिसका परिणाम जल्द ही सबके सामने होगा।   – अनिल पारधी, शिक्षा उपसंचालक नागपुर

स्कूलों की मनमानी फीस का मुद्दा हमारे संज्ञान में है, लेकिन न्यायालयीन मामलों के कारण कुछ बंदिशे हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि स्कूल अनाप-शनाप फीस वसूल करेंगे। 

पैरेंट्स को राहत देने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने 8 मई 2020 को जीआर जारी किया था।जिसने स्कूलों में फीस वृद्धि पर रोक लगाई।पैरेंट्स को फीस जमा करने के लिए इंस्टॉलमेंट व अन्य प्रकार की राहत देने के आदेश दिए गए। पर कई स्कूलों ने इसके खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के इस जीआर पर रोक लगा दी। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट ने इसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट  ने राज्य सरकार को दोबारा हाईकोर्ट के सामने ही अपनी दलीलें रखने के आदेश दिए। तभी से फीस के मेटर पर राज्य सरकार बैकफुट पर आ गई है।

अब मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण एजुकेशन डिपार्टमेंट भी स्कूल फीस कंट्रोल की दिशा पर वेट एंड वॉच के रोल में है। बस इस हालत का स्कूल लाभ उठा रहे हैं।

मनकापुर डिवीजनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जल्द ही शुरू हो सकता है 1000 बेड वाला जंबो कोविड सेंटर

पालक मंत्री नितिन राउत ने मनकापुर में डिवीजनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के विशाल परिसर में 1,000 बेड की क्षमता वाला एक जंबो कोविड हॉस्पिटल विकसित करने की योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है।फिलहाल सरकारी और निजी-संचालित डेडिकेटेड कोविद हॉस्पिटल्स (DCHs) में समय पर प्रवेश और उपचार प्राप्त करना मुश्किल हो रहा है।

नागपुर को यह जंबो कोविद सेंटर चलाने की परमिशन भी मिल गई है।लगभग 85 करोड़ रुपये की लागत से बनाई गई यह परियोजना यह भी बताती है कि महामारी के जल्द ही खत्म होने की संभावना नहीं है।

राउत ने रविवार को एक बैठक की और परियोजना को अंतिम रूप दिया।”एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EoI) जल्द ही मंगाई जाएगी। संभागीय खेल परिसर में उपलब्ध खुली जगह में निजी एजेंसी द्वारा कोविद अस्पताल विकसित किया जाएगा।डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ, स्वच्छता कर्मचारियों और अन्य सहायक श्रमशक्ति को निजी एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। ” ( Image is just for representation)

परियोजना के लिए छह स्थानों को शॉर्टलिस्ट किया गया था – संभागीय खेल परिसर,राधा सौमी सत्संग ब्यास,शालिनीताई मेघे अस्पताल,यशवंत स्टेडियम, पटवर्धन ग्राउंड और वीसीए स्टेडियम।

राउत ने कहा, “कोविद अस्पताल पूरे विदर्भ के रोगियों को भी सहायता देगा।इसे इस तरह से विकसित किया जाएगा कि एयरोसोल बूंदों में वायरस नष्ट हो जाए। ” मंत्री ने यह भी कहा कि कोविद अस्पताल मध्यम और महत्वपूर्ण कोविद -19 रोगियों के लिए होगा। “इसमें आईसीयू और सभी आवश्यक सुविधाएं शामिल होंगी,” उन्होंने कहा।

राउत ने मुंबई में अवधारणा के सफलतापूर्वक लागू होने के बाद शहर के जंबो कोविद अस्पताल के लिए योजना बनाई है। मुंबई में पांच जंबो कोविद अस्पताल कथित तौर पर ऑपरेशन में हैं। राज्य की राजधानी की तर्ज पर, पुणे तीन ऐसे अस्पताल विकसित कर रहा है – दो शहर में और एक पिंपरी-चिंचवाड़ में – जो अब अंतिम चरण में हैं।

संभागीय आयुक्त संजीव कुमार, नगर निगम आयुक्त तुकाराम मुंढे, कलेक्टर रवींद्र ठाकरे और स्वास्थ्य विभाग और सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों के अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया और कथित तौर पर जंबो कोविद अस्पताल के लिए सहमति प्रदान की।जिले ने अगस्त की शुरुआत से कोरोनवायरस मामलों में रिकॉर्ड स्पाइक देखना शुरू कर दिया है।11 मार्च से 31 जुलाई के बीच 143 दिनों में 5,392 मामले सामने आए। अगस्त के 16 दिनों में जिले में 10,527 मामले दर्ज किए गए। बढ़ती संख्या में लक्षणात्मक और गंभीर रोगियों के प्रवेश और उपचार में बाधा आ रही है।

शनिवार को, हृदय रोगी  एक 14 वर्षीय लड़के को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था।जब उसने पॉजिटिव परीक्षण किया, तो अस्पताल ने उसे वेंटिलेटर पर रखा और वहां के अधिकारियों को सूचित किए बिना आईजीजीएमसीएच भेज दिया। वेंटिलेटर सपोर्ट पर मौजूद मरीज को एम्बुलेंस में करीब डेढ़ घंटे तक इंतजार करना पड़ा क्योंकि IGGMCH ने वेंटिलेटर के साथ बेड उपलब्ध नहीं होने का हवाला दिया।हालांकि बाद में लड़के को भर्ती कर लिया गया, लेकिन रविवार सुबह उसकी मौत हो गई।

ऐसी ही स्थिति अन्य पाँच निजी DCH पर भी है। लक्षणों से पीड़ित एक 74 वर्षीय महिला को ट्रस्ट द्वारा संचालित अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उसने रविवार की उसका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया। शाम 6 बजे तक मरीज को निजी DCH में प्रवेश नहीं मिला। मरीज के बेटे को उसे वापस घर ले जाना पड़ा।

देरी से शुरू होने के बाद, जिला प्रशासन ने रविवार को हिंगना के लता मंगेशकर अस्पताल में कोविद रोगियों को भर्ती करना शुरू किया, जो मध्यम लक्षणों वाले रोगियों के लिए एक समर्पित कोविद स्वास्थ्य केंद्र के रूप में काम करेंगे। एक अन्य ट्रस्ट-संचालित संस्थान – शालिनीताई मेघे अस्पताल – स्पर्शोन्मुख रोगियों के लिए कोविद केयर सेंटर के रूप में कार्य कर रहा है, लेकिन अपनी पूर्ण क्षमता के लिए नहीं।

एक और निजी अस्पताल ने रविवार को कोविद -19 प्रवेश शुरू किया, जिसमें कोरोनोवायरस रोगियों का इलाज करने वाले निजी अस्पतालों की संख्या छह थी, हालांकि 10 निजी अस्पतालों के लिए नागपुर महानगर पालिका द्वारा तय की गई समयसीमा एक पखवाड़े पहले ही समाप्त हो गई है।

नागपूर जिल्हयात रेमडीसीव्हर औषधीचा तुटवडा पडणार नाही : जिल्हाधिकारी

नागपूर:- नागपूर जिल्ह्यातील शासकीय व खासगी हॉस्पिटलमध्ये कोरोना आजारासाठी महत्त्वपूर्ण असणाऱ्या रेमडीसीव्हर या औषधांचा तुटवडा पडता कामा नये, असे निर्देश आज जिल्हाधिकारी रविंद्र ठाकरे यांनी पुरवठादार कंपन्यांना दिले आहेत. हॉस्पिटलने अशा पद्धतीचा तुटवडा असल्यास प्रशासनाची मदत घ्यावी, असे आवाहनही जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले आहे.

नागपुर मधील काही खासगी हॉस्पिटलनी रेमडीसीव्हर औषधांचा तुटवडा जाणवत असल्याचे जिल्हा प्रशासनाच्या लक्षात आणून दिले होते. जिल्हाधिकारी रविंद्र ठाकरे , जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर, अन्न व औषधी प्रशासन विभागाचे उपायुक्त गडेकर यांनी ही बाब लक्षात आल्यानंतर रेमडीसीव्हर पुरवठा करणाऱ्या सिप्ला, हेटेरो, मायलन, गायडस या कंपन्यांच्या नागपूर येथील स्थानिक प्रतिनिधींना याबाबत अवगत केले.

अन्न व औषध प्रशासन विभागाने कोरोना संदर्भातील कोणत्याही औषधा बाबतची कृत्रिम टंचाई जाणवत कामा नये. तसेच नागपूर जिल्ह्यातील शासकीय व खासगी रुग्णालयांमध्ये आवश्यक असणाऱ्या रेमडीसीव्हर औषधांचा नियमित व सुलभ पुरवठा कोवीड रूग्णालयांना प्राधान्याने व्हावा, असे या पुरवठादारांना निर्देशित केले आहे.
औषधांचा तुटवडा असल्याबाबत कोरोना बाधित यांच्या नातेवाईकांना काही ठिकाणी सांगण्यात येत आहे. अशा पद्धतीने औषधांचा तुटवडयाबाबत नागरिकांमध्ये गोंधळ उडवून देऊ नये, अशी सूचनाही जिल्हा प्रशासनाने केली आहे. रुग्ण संख्या वाढत असताना या पद्धतीच्या औषधांचा तुटवडा जाणवणार नाही, यासाठी प्रशासन लक्ष ठेवून आहे.

यापूर्वी ऑक्सिजनच्या पुरवठयाबाबतही अशाच पद्धतीच्या अफवा उडत होत्या. मात्र नागपूर येथील शासकीय व खासगी रुग्णालयांसाठी आवश्यक असणारा पुरेसा ऑक्सिजनचा साठा जिल्हयात उपलब्ध असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. यासंदर्भातील गठित समिती ऑक्सिजनच्या तुटवड्याचा दररोज आढावा घेत असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. ऑक्सिजन पुरवठा संदर्भात अतिरिक्‍त जिल्‍हाधिकारी श्रीकांत फडके हे नोडल अधिकारी असून तुटवडा संदर्भात O712-2562668 या क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

जीवन सुरक्षित रखना जरूरी ,2 दिवसीय जनता कर्फ्यू को 100% सफल बनाने की जनता से विनती- विधायक कृष्णा खोपले

शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए महापौर संदीप जोशी ने जनता से 2 दिवसीय जनता कर्फ्यू का आग्रह किया था। उसी को लेकर विधायक कृष्णा खोपले ने चर्चा की उनका कहना था के कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बैठक भी हुई थी जिसमें गृह राज्यमंत्री अनिल देशमुख व पालक मंत्री नितिन राउत ने और बाकी सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए।कई व्यापारी संगठनों ने और भी अलग अलग संगठनों से पत्र भी आए थे कर्फ्यू को ले कर सभी अपनी राय व्यक्त कर रहे थे।

इसके साथ ही महापौर संदीप जोशी ने शनिवार व रविवार को 2 दिवसीय जनता कर्फ्यू का जनता से आग्रह किया था। जिससे जनता भीड़भाड़ में जाने से बचे।व सोशल डिस्तंसिंग का पालन भी हो। उन्होंने जनता से आवाहन किया के वो इस जनता कर्फ्यू को सफल बनाएं

इतवारी मार्केट में परिवहन उपायुक्त के निर्देशों से अतिक्रमण का हुआ सफाया,चौड़ी हुई सड़कें

दरअसल नागपुर का इतवारी मार्केट संकरी सड़कों से घिरा हुआ है। और इसी वजह से यहां आने जाने वाले हर व्यक्ति को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अनेकों बार यहां से अतिक्रमण हटाने के प्रयास किए जा चुके हैं ।परन्तु इस बार मंगलवार को इस क्षेत्र में पूरे जोश से अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई की गई। इससे इस इलाके के अतिक्रमण का सफाया किया गया।

इतवारी के मस्कासात रोड और किराना बाजार रोड पर परिवहन उपायुक्त के निर्देशों से यह कार्रवाई की गई।इस कार्यवाही के समय वरिष्ठ अधिकारियों सहित मनपा के सहायक आयुक्त भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पंवार से विदर्भ और नागपुर स्वास्थ्य प्रणाली पर ध्यान देने का आग्रह करता हूं – भाजपा नेता बावनकुले

दरअसल दिनों दिन कोरोना के संक्रमण से लोग ग्रसित होते जा रहे हैं। आलम यह है कि अब ऐसी स्तिथि आग़ई है के ज्यादातर सरकारी व निजी अस्पतालों में आईसीयू बेड व जरूरी उपचारों के लिए मरीज़ को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है या दर ब दर भटकना पड़ रहा है।इसी बात को लेकर भाजपा नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने अपना बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि- विदर्भ और नागपुर स्वास्थ्य प्रणाली कोविद को नियंत्रित करने में विफल रही है।

अब तो विदर्भ भी कोरोना का एक गढ़ बना हुआ है। नागपुर में भी कोरोना से हालात गंभीर है। भाजपा नेता चंद्रशेखर का यह भी कहना था कि – ऐसी स्तिथि देखते हुए मैं राज्य के मुख्यमंत्री उद्घव ठाकरे जी से यह आग्रह करता हूं के वो इस मामले को गंभीरता से लें।वरना लोगों में यह संक्रमण भयावह रूप ले लेगा और मृत्यु दर भी बढ़ जाएगा।

यहां पर एक बढ़ा कोविड सेंटर बनाने की जरूरत है ताकि बढ़ी संख्या में आईसीयू बेड, दवाईयां, वेंटिलेटर उपलब्ध हो सकें। जैसी सुरक्षा प्रणाली मुंबई व पुणे में की जा रही है वैसी ही ध्यान रखना होगा विदर्भ और नागपुर का । इसी विषय में उन्होंने मुख्यमंत्री ठाकरे व उपमुख्य मंत्री अजित पवार से आग्रह किया।

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