स्मार्ट सिटी संचालक मंडळाच्या बैठकीत का पडले आयुक्त मुंढे वाचा !

नागपूर:- स्मार्ट सिटी कंपनीच्या संचालक मंडळाची बैठक आज महापालिकेतील कंपनीच्या सभागृहात पार पडली. या बैठकीची आवश्‍यकता काय होती, असा प्रश्‍न सदस्यांनी विचारला. दोनच दिवसांत या बैठकीसाठी विषयपत्रिका तयार करण्यात आली. एवढ्या घाईत बैठक घेण्याची गरज काय, असा प्रश्‍न महापौरांनी उपस्थित केला होता.

नागपूर स्मार्ट ॲन्ड सस्टेनेबल सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेडच्या बैठकीत आयुक्तांनी कंपनीच्या सीईओपदी नसताना अनेक निर्णय घेतले. या निर्णयांना मंजुरीच्या प्रस्तावात कायदेशीर बाबींचा मुद्दा उपस्थित करीत संचालक मंडळातील १३ सदस्यांनी धुडकावून लावला.

बैठकीत कंपनीचे चेअरमन प्रवीण परदेसी आणि दुसरे संचालक भारत सरकारचे दीपक कोचर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभागी झाले होते. एवढ्या घाईत बैठक आयोजित केल्यामुळे प्रवीण परदेशी यांनी नागपुरातील ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ एस. के. मिश्रा यांचे मत घेतले.

त्यावर त्यांनी उच्च न्यायालयात हे प्रकरण सुरू असून मागील संचालक मंडळाच्या बैठकीत स्पष्टपणे कायदेशीर मत घेण्याचे नमूद केले होते, असे सांगितले. त्यानंतरच १४ फेब्रुवारी ते १० जुलैपर्यंत आयुक्तांनी घेतलेल्या निर्णयावर चर्चा करावी, असेही मिश्रा यांनी परदेसी यांना सांगितले.

विशेष म्हणजे हे सर्व प्रस्ताव आयुक्तांनीच आजच्या बैठकीसाठी तयार करून चेअरमन प्रवीण परदेसी यांच्याकडे पाठविले असल्याचे महापौर संदीप जोशी यांनी सांगितले. त्यामुळे त्यांच्याच पुढाकाराने बोलावण्यात आलेल्या बैठकीत आयुक्त पुन्हा एकाकी पडल्याचा टोला महापौरांनी लगावला.

आयुक्तांनी कुठल्याही कायदेतज्ज्ञांचे मत न घेता बैठक घेण्यामागचे कारण काय? असा प्रश्न महापौरांनी केला.

आजच्या बैठकीच्या विषय पत्रिकेत आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना महापालिकेत रुजू झाल्यापासून स्मार्ट सिटी कंपनीबाबत घेतलेल्या निर्णयांना कार्योत्तर परवानगी द्यावी, रुजू झालेल्या तारखेपासूनच सीईओ म्हणून मान्यताही द्यावी आणि या काळात घेतलेल्या सर्व निर्णयांना परवानगी हवी आहे. यामध्ये त्यांनी आजपर्यंत केलेले नियोजन, बायोमाईनिंगच्या निविदेला परवानगी, सर्व प्रशासकीय निर्णय, आर्थिक व्यवहाराचे घेतलेले सर्व निर्णय यांचा समावेश आहे. यावर महापौर जोशींनी आक्षेप घेतला.

हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना कायदेशीर मत घेतल्यानंतरच या विषयावर विचार करावी, असा निर्णय एकमताने सर्व अधिकारी, राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांनी घेतला. व्हीसीवरुन सहभागी झालेले दीपक कोचर यांचेही तेच मत पडले. त्यामुळे आजच्या बैठकीतही १३ जण एका बाजूला, तर तुकाराम मुंढे एका बाजूला असल्याचे चित्र दिसल्याचे जोशी यांनी सांगितले. नागपूर मेट्रो धक्कादायक घटनेने हादरली! मेट्रो कार्यालयाची टेलिफोन लाईन झाली हॅक..तब्बल इतक्या लाखांचा फटकाअशी बैठक घेताच येत नाही, असे मत एस.के. मिश्रा यांनी या आक्षेपावर व्यक्त केल्याचेही महापौर म्हणाले.

यामध्ये त्यांनी आजपर्यंत केलेले नियोजन, बायोमाईनिंगच्या निविदेला परवानगी, सर्व प्रशासकीय निर्णय, आर्थिक व्यवहाराचे घेतलेले सर्व निर्णयाला मंजुरी द्यावी, असा प्रस्ताव होता. यावर महापौर जोशींनी आक्षेप घेतला. विषय पत्रिकेतआयुक्त तुकाराम मुंढे यांना महापालिकेत रुजू झाल्यापासून स्मार्ट सिटी कंपनीबाबत घेतलेल्या निर्णयांना कार्योत्तर परवानगी द्यावी, रुजू झालेल्या तारखेपासूनच सीईओ म्हणून मान्यताही द्यावी आणि या काळात घेतलेल्या सर्व निर्णयांना परवानगी हवी आहे.

Your glass of alcohol could have some additional tax cubes

Nagpur:- In what may lead to a rise in liquor prices, the Directorate-General for Goods and Service Tax Investigation (DGGSTI) has increased cumulative demand for more than Rs100 crore from liquor manufacturers such as Antiquity, McDowell’s, Carlsberg, Tuborg in Aurangabad and Nashik, and three distillers in Vidarbha manufacturing county liquors. The step had been taken by the DGGSTI Nagpur zonal unit.

Extra neutral alcohol (ENA) is among the essential raw materials used for human consumption to produce hard liquor. While the liquor consumed is GST-free, tax sleuths have argued that ENA is not intended for human consumption in pure form. And except for the liquor industry, it can still be taxed at 18%. Distillers were actually paying 20% VAT on the content to the state government and 2% federal sales tax on inter-state transactions.

अब नही होगे फेल: आ गया है राफेल

नई दिल्ली:- राफेल के लिए भारतीय रक्षा बलों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया। सोमवार को, पांच राफेल फाइटर जेट ने एक फ्रांसीसी एयर बेस से भारत के लिए उड़ान भरी। भारतीय वायु सेना के पायलट विमान का संचालन कर भारत पहुंचे। विमान संयुक्त अरब अमीरात में अल दफरा हवाई अड्डे पर ईंधन भरने के लिए उतरें। इसके बाद वे फिर भारत की ओर उडे।

5 राफेल विमान आज बुधवार को 7364 किलोमीटर की दूरी तय कर अंबाला में लैंड हुए। भारत और चीन के बीच चल रही तनावपूर्ण स्थिति के बिच भारतीय वायु सेना के बेड़े में इनके शामिल होने के बाद भारत की ताकत बढ़नेकी चर्चाएं जाणकारो में जमकर चल रही हैं।

भारत ने 36 विमानों की खरीद के लिए फ्रांस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। पहले चरण में, 5 विमान भारत आ रहे हैं। अब तक 12 लड़ाकू पायलटों को राफेल फाइटर जेट के लिए फ्रांस में प्रशिक्षित किया गया है, और कुछ औरो को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। भारत और फ्रांस के बीच समझौता ज्ञापन के तहत, दोनों देशों के कुल 36 वायुसेना पायलटों को एविएटर्स द्वारा राफेल लड़ाकू विमान के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। भारतीय वायु सेना के पायलट जिन्होंने फ्रांस में राफेल विमान प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, वे भारत में अभ्यास करेंगे।

पहले चरण में, फ्रांस से 10 राफेल लड़ाकू जेट वितरित किए जाने थे। लेकिन जैसा कि अन्य विमान तैयार नहीं थे, तो वर्तमान में 5 विमान भारतीय वायु सेना के बेड़े में जोड़े गए। 2 जून को, भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फ्रांसीसी रक्षामंत्री के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। उस समय, फ्रांसीसी रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पारले ने यह स्पष्ट कर दिया था कि कोरोना वायरस संकट के चलते पहले चरण में 10 के बजाय पांच विमानों का ही वितरण संभव हो सकेगा।

कोरोना के बाद, अब इस बीमारी कि आशंका

नागपुर:- कामठी तहसील में, कोरोना के रोगियों ने चौथा शतक पार कर लिया और पिछले बारह दिनों से लगातार एक के बाद एक हो रही मौतो के कारण कोरोना श्रृंखला का सिलसिला बना हुआ है। पिछले एक सप्ताह में कोरोना पॉजिटिव रोगियों की संख्या में वृद्धि हुई है और आज फिर से पॉजिटिव्ह रोगियों की संख्या 58 हो गई है। इसमें स्वास्थ्य विभाग के दो कर्मचारी शामिल हैं। एक 60 वर्षीय महिला की कल मौत हो गई, जिसे एक और गंभीर बीमारी का पता चला है, जिससे शहरभर में कई चर्चाएं फैल रही है।

अब तो नागरिक भी भयभीत: शहर में कोरोना के साथ सारी की बीमारी भी फैलने लगी है। शहरी क्षेत्रों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण संक्रमित रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इससे नागरिकों के मन में भय का माहौल पैदा हो गया है। संक्रमित रोगियों की मौतों ने नागरिकों के मन में विभिन्न चर्चाओं को जन्म दिया है। आज, तालुका में कोरोना पॉजिटिव रोगियों की संख्या 476 तक पहुंच गई है।‌‌

बुधवार को 58 मरीज मिले: आज प्राप्त मरीजों में ग्रामीण उप-जिला अस्पताल और तालुका स्वास्थ्य विभाग के एक-एक स्वास्थ्य कर्मचारी, शहर के 30, ऊंटखाना, गोराबाजार के 7 तो ग्रामीण खैरी, म्हसला, गुमथला के एक एक शामिल हैं। रनाला, येरखेडा के सात मरीज शामिल हैं।

शहर में नयाबाजार से पांच, कुंभारे कॉलोनी, दाल ओली नंबर 1, और 2, नई खलासी लाइन पर दो-दो जबकि इमलीबाग, इस्माइल पुरा, काटे ओली, कोलसा ताल, जयभिम चौक, दरजी पुरा, नया गोदाम, नया नगर, पुराणा भोई पुरा, फुटाना ओली, बूनकर कॉलोनी, भोई लाइन, मेन रोड भाजी मंडी, मोंढा, रमा नगर, वारिसपुरा, हमालपुरा के एक-एक मरीज शामिल हैं।

महिला की मौत ने बढ़ाया ताप: शहर के तुमड़ीपुरा की एक 60 वर्षीय महिला की नागपुर के मेयो अस्पताल में मौत हो गई। महिला को 27 जुलाई को मेयो सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था क्योंकि उसे सांस लेने में परेशानी हो रही थी।

इस बीच, जब उसकी जांच की गई, तो रिपोर्ट पॉजिटिव्ह थी। उन्हें मधुमेह होने का भी खतरा था। 27 जुलाई को उनका निधन हो गया। उसे सारी बीमारी का पता चला था। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि कोरोना सहित सारी की बीमारी शहर में फैलने लगी है।

सरकारने मागवले 90 करोड परत: झेडपीमध्ये 4 महिन्यांचा पगार नाही

नागपूर:- कोरोनाच्या संकटामध्ये गेल्या 3 महिन्यांपासून जिल्हा परिषदेच्या 9 हजाराहून अधिक कर्मचा-यांना पगार मिळालेला नाही. त्याचबरोबर जिल्ह्यातील 13 पंचायत समित्यांमध्ये कार्यरत सीआरटी कामगारांना मार्च ते जून या कालावधीत 4 महिन्यांचा पगार दिला गेलेला नाही, त्यामुळे आता त्यांचेवर उपासमारीची शक्यता आहे.

जि.प. एम्प्लॉईज फेडरेशनचे सरचिटणीसांचे मते, जिल्ह्यात एकूण 375 सीआरटी कामगार आहेत, त्यापैकी तीन किंवा चार दिवसांपूर्वी हिंगणा पंचायत समिती अंतर्गत कार्यरत असलेल्या केवळ दहा मजुरांना मोबदला देण्यात आला आहे. या सीआरटी मजुरांना गेल्या 4 महिन्यांपासून पगार न मिळाल्यामुळे आता त्यांचेवर आर्थिक व परिणामी मानसिक ताण येत आहे आणि सर्वच आता तीव्र आंदोलन करण्याच्या विचारात आहेत. परिस्थिती अशी आहे की कोरोना संकटामध्ये जिल्हा परिषद हजारो कर्मचारी व मजुरांना वेतन देऊ शकत नाही व राज्य सरकारने आदेश काढला असून जिल्हा परिषदेने जमा केलेली रोख रक्कम 90 कोटी रुपये परत नेली आहे.

कर्मचार्‍यांमध्ये प्रचंड संताप: जिल्हाभरात जिपच्या तृतीय श्रेणीतील सुमारे 9087 कर्मचारी आहेत. मार्च नंतरचे पगारापासून त्याला कुठलेच वेतन देण्यात आलेले नाही. एप्रिल, मे, जून या 3 महिन्यांचे वेतनाची थकबाकी असून अशात आता जुलै महिनाही संपुष्टात येतो आहे. म्हणजेच त्याचा 4 महिन्यांचा पगार बाकी आहे.

आता अशी वेळ आली आहे की या सर्व कर्मचार्‍यांवर आपले कुटुंब कसे चालवायचे यावर ताणतणाव वाढत आहे. आता तर मुलांचे शाळा-महाविद्यालयातील प्रवेश फी, कोचिंग फी यासह इतर उत्सवांच्या खर्चाचीही भर पडत आहे. त्यांना पगार मिळाला नाही तर हा अंर्तगत राग फुटून बाहेर पडू शकतो. कर्मचार्‍यांनी आंदोलनाचा इशारा देणे सुरू केले आहे. कर्मचार्‍यांचा असा रोष जर उफाळून आला तर त्यास जि.प. प्रशासनच सर्वस्वी जबाबदार असेल असा इशारा महासचिवांनी दिला आहे.

 

Nagpur: For 10 years, over 56,000 owners refused to pay property tax

Nagpur:- Of the more than 4 lakh property owners who did not pay property tax duties of more than Rs 676 crore, as many as 56,366 have been in default for more than 10 years and collectively owe Rs150 crore to the civic body.

This disclosure comes to prominence during an audit by the property tax department of NMC of the details of tax defaulters.

As per results, Laxmi Nagar tops the list with 6,102 property owners who have not paid property tax for more than a decade and owes to the NMC more than Rs50.41 crore. This was followed by Lakadganj, where 6,489 property owners had refused to pay Rs30 crore tax.

Similar is the situation in the Ashi Nagar area where 13,496 property owners have Rs17 crore tax dues outstanding. Under the Mangalwari district, as many as 7,889 property owners have defaulted over Rs12 Crore’s property tax.

Central Nagpur industrial hubs the Satranjipura and Gandhibag areas have relatively fewer property tax defaulters. According to the numbers, there are 3,888 defaulters in the Satranjipura zone who owe almost Rs4 crore while 1,723 property owners in the Gandhibagh zone were defaulting on little over Rs2 crore.

Most of the defaulters are housing societies in 10 years or more category. The department also compiled data of property owners who did not pay tax for five to ten years. According to the list, more than 1 lakh property owners did not pay property tax dues in excess of Rs367 Crore.

Under the category of five years, an audit by the department showed that 18,355 property owners did not pay property tax and that their outstanding stands above Rs22 crore.

With this revelation, the tax department ‘s functioning at the zonal level has come under the scanner. The Zone offices have also faced allegations of auctioning small tax defaulters property and ignoring big fish.

Sources in the NMC said the civic administration needs to boost the collection of property taxes as it is the key source of revenue for the body. The property tax department said that the civic body has taken a range of steps to boost tax collection and give the defaulters ample opportunity to clear the dues.

Sources said many property owners defaulted on the tax after raising objections in the calculation, while other major defaulters moved the department against the court. The agency has to speed up the mediation process for these cases. Zone offices would also be charged with increasing the collection of revenues, said sources.

Water management, MTR game changer for voluntary relocation

Nagpur:- A few years ago, frequent wildlife spotting in the Melghat Tiger Reserve (MTR) used to be a joke but water conservation through the ‘Melghat bandhara’ model and the voluntary resettlement of 20 villagers from the reserve’s core area turned out to be game changers for one of the country’s oldest tiger reserves.

Along with other steps toward water conservation, the voluntary resettlement of 20 villagers from the central region has helped to restore more than 1,700 hectares of farmland that has now become lush green meadows. When you enter through the rehabilitated Gullarghat, 35 km from the stretch till Nagartas is a no-man’s-land with wildlife-occupied meadows on both sides.

With regard to water protection, the tiger reserve forms an important catchment to the river Tapi with tributaries such as the Dolar, Khandu, Sipna, Gadga, Khapra and Wan rivers. Yet, after the rainy season, water is the most prevalent limiting factor but working wonders are the ‘Melghat bandhara’ model implemented in the last three years.

“We found hard rock spots in natural streams and drilled them in order to develop layers of retaining walls to stop water from going upstream. Water normally flows out and, by January, streams and nullahs used to go dry. Water is available for wildlife till May-June with Melghat bandhara now.

Earlier we supplied tankers with water in many places during the summers, but over the past three years we constructed over 2,000 such cost-effective diversion weirs in the center and buffer zone, “said MS Reddy, MTR’s APCCF & field director.

“रात में पेड़ पर चढ़ते, और फूल-पत्ते चट करते, कौन है वह?”

नागपुर:- बारिश के मौसम में विभिन्न कीड़े, जानवर और पक्षी पाए जाते हैं। वेलतूर क्षेत्र में फसलों पर घोंघे के हमले ने किसानों के बीच चिंता बढ़ा दी है। वेलतूर क्षेत्र में बड़ी संख्या में घोंघे पाए जा रहे हैं। बड़े पैमाने पर हमले होने से किसान भी पीड़ित हैं। कीटनाशकों के छिड़काव के बाद भी उन्हें नियंत्रित करना मुश्किल होता जा रहा है। वर्तमान में, किसान इस सवाल का सामना कर रहे हैं कि अपनी फसलों को इनसे कैसे बचाया जाए।

पूरे साल में जो घोंघे नहीं देखे जाते हैं वे विशेष रूप से बारिश के मौसम में ही हमें दिखाई देते हैं। बारिश के मौसम में, घोंघे सड़कों पर, पहाड़ियों और खेतों में खुलेआम घूमते हैं। यह रात में फसलों पर हमला करते है।

यह बहुत धीमी गति से चलने वाले घोंघे किसानों के लिए रफ्तार से खतरनाक हो रहे है। जब बारिश होने लगती है, तो आप इसे घर के बगीचे में देख सकते हैं। अन्य मौसमों में, हालांकि, यह झीलों और नदियों में पाएं जाते है।‌‌

जून से सितंबर में अधिक सक्रिय: बारिश के मौसम में, वेलतूर में यह पेड़ पर पत्ते और फूल चट कर रहे है। यदि कोई घोंघा एक स्थान पर गिरता है, तो वह वहां चिपक जाता है। आमतौर पर घोंघे को जीवित रहने के लिए नमी की आवश्यकता होती है। इसलिए घोंघे केवल जून से सितंबर के महीनों में अधिक सक्रिय लगते हैं।

छोटासा दिखने वाला घोंघा लगभग 25 साल तक जिंदा रहता है। चूंकि घोंघे के पैर नहीं होते हैं, इसलिए उसके शरीर से एक विशेष प्रकार का स्राव उसे आगे बढ़ने में मदद करता है। नतीजतन, मोलस्क रूप में उन्हें वर्गीकृत किया जाता है। इसमें शंख, सिपी, कालव भी शामिल हैं। वे शरीर की रक्षा के लिए एक कठिन खोल के साथ पैदा हुए होते हैं।

सड़ी सब्जियां, पत्ते, लकड़ी आहार: ज्यादातर घोंघे निशाचर होते हैं। वे रात में या बादल छाए मौसम में अधिक घुमते हैं। वे खेत में फसलों पर हमला करते हैं और पत्तियों, फूलों और फलों को नष्ट कर देते हैं। सड़ी सब्जियों, पत्तिया, कवक, डंठल, सड़ी हुई लकड़ी इनका भोजन हैं। भारत के कुछ दूरदराज के हिस्सों में, घोंघे पकाकर खाए जाते है इसे घोंघा करी भी कहा जाता है।

उपेक्षित पर्यावरणीय कारक: घोंघे पर्यावरण में एक उपयोगी कारक हैं। इस प्रजाति में घोंघे की संख्या दिन-प्रतिदिन घट रही है। तथ्य यह है कि पर्यावरण में यह कीट एक बहुत उपेक्षित कारक हैं। ये जीव, जो आमतौर पर आकार में छोटे होते हैं और आंखों से सहज दृश्यमान नहीं होते।

मद्य पिण्याचे परवाने देण्यास व मिळविण्यात नागपूर महाराष्ट्रात अव्वल

नागपूर:- लॉकडाऊन शिथिलतेपासून सरकारने महाराष्ट्रात मद्य डिलिवरी करण्यास परवानगी दिली, व अद्याप ती अट कायमत आहे, मात्र यासह सरकारने ज्याचेकडे परमिट आहे त्यालाच होम डिलीव्हरीची अट राखली होती, दुसरीकडे उत्पादन शुल्क विभागानेही मद्य पिण्याचे परमिट देणे सुरू केले, त्यामुळे अशी परवानगी मिळवणा-यांची संख्या सातत्याने वाढती आहे आणि चर्चा अशी आहे की नागपूरने संपूर्ण महाराष्ट्रात सर्वाधिक मद्यपान परवान्यासाठी अर्ज केला असून नागपूरच्या उत्पादन शुल्क विभागाने केवळ परवान्याच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपये याकाळात कमावलेत.

नागपुरात एकूण 37981 लोकांनी या परवान्यासाठी अर्ज केले आहेत, त्यापैकी 36910 लोकांना दारूचे परमिट देण्यात आले असून विशेष म्हणजे यामुळे महाराष्ट्रात नागपूरच्या उत्पादन शुल्क विभागाला 1,51,36,,305 रुपये मिळाले आहेत. दुसरा असा कोणताही जिल्हा नाही जिथे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात परवाने मागीतले व लागू केल्या गेलेत, अगदी एवढ्या मोठ्या प्रचंड लोकसंख्येच्या शहर मुंबईतही 24027 जणांनीच परमिटसाठी अर्ज केले आहेत, दारू परवाने देण्यासाठी आणि घेण्यास नागपूर अव्वल स्थानावर आहे. आता यास नागपूरच्या नावावर रेकॉर्ड ठरवावा की येथील पिणा-यांचे सध्याचे कमकुवत अर्थव्यवस्थेस प्रामाणिक योगदान! वाचकांनीच काय ते ठरवा!

Soil from RSS HQ sent ‘bhoomi pujan’ to Ayodhya for Ram temple

Nagpur:- Soil from the Nagpur headquarters of Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) has been sent to Ayodhya for the Ram temple’s August 5 ‘bhoomi pujan’ ceremony, a VHP functionary said on Friday.

Speaking to PTI, Govind Shende, Vishva Hindu Parishad’s Vidarbha prant pramukh (VHP), said soil from a temple in Ramtek and water from the confluence of five rivers, both in the vicinity of Nagpur City, were also sent for the coming case.

“It was decided earlier that soil and water would be collected from different parts of the country, including the religious sites, and people in thousands would go to the Ram temple bhoomi pujan in March. However, it could not happen because of the Covid-19 outbreak,” he said.

“Now, as the date of bhoomi pujan was unexpectedly set on August 5, we decided to collect the soil and water from the places we might visit and send it to Ayodhya,” he added.

“As part of the exercise, we were collecting the soil from RSS headquarters in Nagpur and from Shree Ram Mandir in Ramtek, in addition to water from Ambhora (five rivers),” Shende said.

“The hope is that we will feel we’ve also participated in the pujan bhoomi ceremony,” he said.

According to him on Thursday the soil and water were sent by courier to Ayodhya.

A leader of the Shri Ram Janmabhoomi Teertha Kshetra trust had said in Pune on Wednesday that Prime Minister Narendra Modi would attend the Ram temple’s groundbreaking ceremony on August 5.

The trust member, Swami Govind Devgiri Maharaj, had also said that only 200 people would attend the ceremony in view of the coronavirus pandemic and all social distancing standards would be followed at the event.

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