कोरोनाशी सामना करण्यासाठी ‘नागपूर पॅटर्न’: ध्वजारोहणानंतर पालकमंत्री राऊत यांचे आश्वासन

नागपूर:- पालकमंत्री नितीन राऊत म्हणाले की कोविड -१९ साथीच्या रोगाचा सामना करण्यासाठी नागपूर पॅटर्न विकसित करत यशस्वीरित्या राबविला जाईल. ते म्हणाले की राज्य सरकार नागरिकांच्या आरोग्यास प्राधान्य देत आहे. स्वातंत्र्यदिनानिमित्त राष्ट्रध्वज फडकवल्यानंतर विभागीय आयुक्त कार्यालयात ते बोलत होते.

यावेळी जि.प.अध्यक्ष रश्मी बर्वे, विभागीय आयुक्त संजीव कुमार, विशेष पोलिस महानिरीक्षक के.एम. मल्लिकार्जुन प्रसन्ना, सीपी डॉ बी.के. उपाध्याय, जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे, मनपा आयुक्त मुंढे, एनएमआरडीए सभापति शीतल उगले, मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर, एसपी राकेश ओला, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी श्रीकांत फडके, अतिरिक्त मनपा आयुक्त जलज शर्मा, रवींद्र खजांजी, गेव्ह आवारी आदी अधिकारी उपस्थित होते. पालकमंत्री म्हणाले की आज कोरोना साथीपासून मुक्त होणे हे सरकारचे पहिले उद्दीष्ट आहे. यासह उद्योग-व्यवसाय, शिक्षण, रोजगार इत्यादी सुरळीत करण्याकडे लक्ष दिले जात आहे.

नागरिकांचे सहकार्य महत्त्वपूर्ण: राऊत म्हणाले की कोरोना मुक्तीसाठी समाजातील सर्व घटकांचे, नागरिकांचे सहकार्य महत्त्वपूर्ण आहे. एकत्रितपणे एकत्रित प्रयत्नांनी लढल्यास आपण कोरोनाला हरवू शकू. ते म्हणाले की, जिल्हा देखील विकासात अग्रणी असेल. अनेक प्रकल्पांमुळे जिल्ह्याचे रूप पालटेल.

कोराडीतील एनर्जी एज्युकेशनल पार्क, भव्य हनुमान मूर्ती स्मारक, सेल्फी पॉईंट, तलावाच्या सुशोभिकरण प्रस्ताव, फुटाळा तलाव, बौद्ध थीम पार्क, यशवंत स्टेडियम परिसरातील अत्याधुनिक नवीन स्टेडियम, वाहन विरहीतसंकुल केंद्र बांधले जातील. जिल्ह्यातील खरीप हंगामात शेतक-यांना आतापर्यंत 617.34 कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित करण्यात आले आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली. कर्जमाफीची रक्कम 327.25 कोटीही जमा झाली आहे. महाजॉब्सच्या माध्यमातून तरुणांना रोजगार देण्याला प्राधान्य दिले जात आहे.

पालकमंत्र्यांचे हस्ते वरिष्ठ पीआय नरेंद्र हिवरे यांना केंद्रीय गृहमंत्री पदक, सहायक पोलिस उपनिरीक्षक मोहन शर्मा यांना गुणवत्ता सेवा पदक देण्यात आले. शंकर हिंगेकर, संतोष तोतवानी, अशोक हिंगेकर, पद्माकर हिंगेकर, प्रमोद पहाडे आणि मोहम्मद ओविस हसन या कोरोना योद्धयांचेही यावेळी सत्कार झाले. माजी स्वातंत्र्यसैनिकांना याप्रसंगी पालक मंत्री भेटले.

निगम के इतिहास में पहली बार ऑनलाइन बैठक

नागपुर:- अब तक, केवल नागरिकों से कॉल लेने, संदेश पढ़ने, फोटो देखने और सोशल मीडिया पढ़ने के काम आनेवाले मोबाइल का उपयोग सभी राजनीतिक दलों के नगरसेवक निगम की आम बैठक ऑनलाइन भाग लेने के लिए करने वाले हैं। निगम अधिकारी अपने मोबाइल और लैपटॉप से ​​अधिकारियों से सवाल पूछ सकेंगे। प्रशासन ऑनलाइन बैठक के लिए तैयार है; लेकिन यह सदस्यों के लिए एक अच्छी परीक्षा होगी।

कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण, राज्य सरकार ने नगरपालिका को सामान्य बैठकों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का विकल्प दिया है। 20 अगस्त को होने वाली बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जाएगी, क्योंकि पिछली बैठक मे सोशल डिस्टेंस में काफी गड़बड़ीया हुई थी। विभिन्न दलों के 156 निर्वाचित पार्षद और 5 मनोनीत पार्षद निगम में हैं और उन सभी को इस बैठक के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके अलावा, निगम के ई-गवर्नेंस विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों को बैठक की जानकारी और मार्गदर्शन भी दिया है। बैठक 20 अगस्त को सुबह 11 बजे शुरू होगी। यह बैठक विशेष महत्व की है क्योंकि यह निगम के इतिहास में पहली ऑनलाइन बैठक है। बैठक से 45 मिनट पहले बैठक की एक कड़ी सभी नगरसेवकों, पदाधिकारियों, अधिकारियों और कर्मचारियों को भेजी जाएगी।‌‌

पहली बार, ऑनलाइन प्रश्न उत्तर सत्र होगा। यह न केवल अधिकारियों के लिए बल्कि नगरसेवकों और पदाधिकारियों के लिए भी एक परीक्षा होगी। चूंकि यह पहली ऑनलाइन बैठक है, इसलिए नगरसेवकों में भ्रम की संभावना है। इसी बैठक में, सत्तारूढ़ दल भी जल कर में कमी का प्रस्ताव लाएगा। कमिश्नर इसका विरोध कर रहे हैं। इसलिए, आयुक्त और निगम के बीच संघर्ष ऑनलाइन दिखाई देगा। अनुमोदन के लिए प्रशासन द्वारा विभिन्न प्रस्ताव लाए गए हैं। इस पर चर्चा होगी। ऑनलाइन चर्चा में क्या होगा, इसे लेकर सभी उत्सुक हैं।

ऑनलाइन मीटिंग के लिए नगरसेवकों को क्या करना होगा?

  • Webex मीटिंग ऐप को प्लेस्टोर से डाउनलोड करना होगा।
  • हेडफोन का उपयोग
  • इंटरनेट और मोबाइल बैटरी का सुनिश्चितीकरण।
  • बैठक से 20 मिनट पहले उपस्थिति आवश्यक।‌‌

गोरेवाड़ा के 3 तेंदुए शावकों को अभिभावक मिले

नागपुर:- गोरेवाड़ा वाइल्डलाइफ रेस्क्यू सेंटर में अपनी मां से बिछड़े तीन तेंदुए शावकों को माता-पिता मिल गए हैं। पूर्व विधायक डाॅ। आशीष देशमुख की पत्नी डॉ आयुषी ने एक और ए आर कन्स्ट्रक्शन और डॉ रोशन भीवापुरकर ने एक-एक शावक को अपनाया है।

अकोला वन विभाग से 16 जुलाई को अपनी मां से अलग हुए डेढ़ महीने के चार नर और दो मादा तेंदुए के शावकों को गोरेवाड़ा वन्यजीव बचाव केंद्र में लाया गया। गोद लेने की योजना के तहत इन तेंदुओं को पालकत्व दिया गया है। एक शावक के लिए 50,000 रुपये का शुल्क लिया  गया है।

ए आर कन्सक्ट्रन्श द्वारा अपनाए गए तेंदुए का नाम ‘मुफासा’ जबकि डॉ.भीवापुरकर द्वारा ली गई मादा तेंदुआ बछड़े को ‘डायना’ नाम दिया गया है। तीनों परिवारों ने हर्ष से उनकी देखभाल की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। चार शावकों में से एक अभी भी गोद लेने के लिए उपलब्ध है।

सरकार ने वन्यजीवों के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए दिसंबर 2013 में वन्यजीव दत्तक योजना शुरू की। तदनुसार, गोरेवाड़ा वन्यजीव बचाव केंद्र में वन्यजीवों को वर्गीकृत किया गया है। तदनुसार, उनके आहार और दवा को उनकी हिरासत को स्वीकार करने वाले व्यक्ति द्वारा पूरे वर्ष में वहन किया जाना है। योजना को अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है।

यह योजना नागरिकों के बीच वन्य जीवन के महत्व और इसके संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने और इस काम में आम जनता को शामिल करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। वाइल्डलाइफ एडॉप्शन स्कीम के तहत, डॉ शश्रुत बाभूलकर, डाॅ सुयोग रमेश रत्नपारखी और रीना सिन्हा ने बाघों सहित अन्य जानवरों को गोद लेकर मदद की है। 9 बाघ, 23 बिबट और गोरवाड़ा के 10 भालू इस समय पालकत्व की प्रतीक्षा में हैं।‌‌

एनएमआरडीए ने विनाशुल्क भूखंड नियमित करावे: बावनकुळे यांची मागणी

नागपूर:- उपराजधानीचे माजी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कोणतीही फी न आकारता एनएमआरडीए अंतर्गत सर्व भूखंड नियमित करण्याची मागणी केली आहे. ते म्हणाले की, शहराचे क्षेत्र आता वाढत आहे. शहरातील ग्रामीण भागात नागरिकांनी मोठ्या संख्येने घरे बांधण्यास सुरुवात केली आहे. अनेक भूखंडांवर इमारती उभ्या राहिल्या आहेत.

नागपूर ग्रामीण, कामठी, हिंगणा इत्यादीचा परिसर शहरालगत आहे. जो एनएमआरडीएच्या अखत्यारीत येतो. यापूर्वी, अनधिकृत लेआउटमध्ये राहणा-या नागरिकांनी त्यांचे भूखंड विक्री केली आहेत, जे अद्याप नियमित केलेले नाहीत.

बरेच लेआउट्स अनियमित: बावनकुळे म्हणाले की एनएमआरडीएच्या स्थापनेपूर्वी, त्या भागांमध्ये अनेक अनधिकृत लेआउट तयार केले गेले होते. बर्‍याच उद्योगांच्या आगमनामुळे वर उल्लेखीत तीन्ही तहसीलचे लोक शहरालगतच्या भागात स्थायिक झाले आहेत. बर्‍याच लोकांनी पक्के घरे बांधली आहेत. हे अनधिकृत लेआउट आता नियमित करणे आवश्यक आहे. वरील सर्व परिसर आता येलो झोनमध्ये आले आहेत, ज्यामुळे सरकारने त्यांस त्वरित नियमित करण्याचा निर्णय घ्यावा.

नागरिकांकडून यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाऊ नये, असे ते म्हणाले. कामठी, हिंगणा, नागपूर ग्रामस्थांचे अनधिकृत आराखडे नियमित करण्याचा संपूर्ण प्रस्तावही सज्ज असून सरकारद्वारे केवळ त्यावर शिक्कामोर्तब करणे आहे.

का आणी कसा पसरला सोशल मीडियावर बिनोद उल्लेख असलेल्या फनी मेम्सचा ट्रेंड?

गेल्या काही दिवसांत आपण “बिनोद” उल्लेख असलेल्या बर्‍याच कमेंट, मेम्स पाहिल्या असतील. अगदी काही ऑफिशियल वेबसाइट व हॅन्डलर्सनेही या “बिनोद” च्या नावाने ट्वीट केलेले आहे, सोशल मीडियावर हा “बिनोद” एक स्पॅमिंग ट्रेंडच बनले आहे. इतकेच नाही तर ट्विटरवर ‘बिनोद’ च्या नावावर मजेदार मेम्स आणि विनोदही बनले आहेत. ट्विटरकर्ते सारेच ‘बिनोद’ ट्रेंड करत आहे, पण हा बिनोद नेमका कोण आहे हे अद्याप ब-्याच लोकांना माहिती नाही. आपणसुद्धा सोशल मिडियावर मेम्सचा महापूर असलेल्या हा “बिनोद” नेमका कोण आहे आणि स्पॅमिंगचा त्याचा काय संबंध आहे हे शोधण्याचा प्रयत्नात असाल तर वृत्त पुर्ण वाचा..

खरंतर, याची सुरूवात स्लेयपॉईंट नावाच्या युट्यूब चॅनलच्या एका व्हिडिओसह झाली. व्हिडिओच्या खाली असलेल्या कमेंट विभागात बिनोद नावाच्या एका व्यक्तीने त्याच्या नावानेच कमेंट दिली. बिनोद यांच्या नावाच्या या कमेंटला सात पसंती (लाईक) मिळाले. स्लयपॉईंटने ही कमेंट इतकी ताणली कि या छोट्याश्या गोष्टीमुळे, बिनोदचे नाव इंटरनेटवर ट्रेंड झाले.

विश्वास बसत नाही ना? पण हे खरं आहे, ट्रोल करायचा भाग म्हणून नेटिझन्सने या बिनोदचे नाव टाकून व्हिडिओचे स्पॅमिंग सुरू केले. तत्पश्चात जेव्हा कुठलाही यु ट्यूब लाईव्ह विडियो चालू असेल त्यावर कमेंट विभागात “बिनोद” चा पूर येऊ लागला. तर असा हा बिनोद हा अद्याप अज्ञातच होता ज्याने यूट्यूब व्हिडिओंवर आपले‌ नाव चुकिने कमेंट केले आणि स्पॅमर्ससाठी एका नव्या अस्त्राची सुरूवात झाली.

मग विविध माध्यमांवर ” कौन है बिनोद?” हा ही ट्रेंड सुरू झाला. कालांतराने खरा बिनोद हा बिनोद थारू असल्याचेही कळले पण त्यास काही जास्त प्रसिद्धी मिळाली नाही, मात्र “बिनोद” ट्रेंड ची धाव सुसाट सुरू राहिली.

अल्पावधितच हा बिनोद यु ट्यूब व्यतिरिक्त अन्य माध्यमांवरही ट्रेंड बनला. यु ट्यूब वरून इन्स्टा, मग ट्वीटर फेसबुक असं करत जगभर झाली. आता ट्विटरमध्ये बिनोद अव्वल स्थानी आहे. सोशल मीडिया वापरकर्ते बिनोद वरील मजेदार मेम्स आणि विनोद सातत्याने शेअर करताहेत. त्यामुळे सोशल मीडियावर कधी आणि काय व्हायरल वा ट्रेंड होईल याचा अंदाज कुणालाही करता येणे अवघड आहे हेच सिद्ध होते.

सकाळपासूनच संततधार सुरू, सतर्कतेची साद

नागपुर:- शहरात रविवारी सकाळपासूनच पावसाची रिपरिप सुरू आहे. पाऊस आणि आधी वाच विश्रांती घेतलेली नाही तरी पावसामुळे उदभवणाऱ्या कुठल्याही आपतकालीन परिस्थितीवर तात्काळ नियंत्रण मिळविता यावे यासाठी मनपा मुख्यालयातील अटलबिहारी वाजपेयी सिटी ऑपरेशन सेंटर येथे ‘इमर्जन्सी ऑपरेशन सेंटर’ उभारण्यात आले आहे.

संपूर्ण शहरभरात लागलेल्या कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून परिस्थितीचे निरीक्षण करण्यात येते. शहरातून आलेल्या नागरिकांच्या कॉल्सची दखल घेत तात्काळ कार्यवाही केली जाते. मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी आज येथून पावसाळी परिस्थितीची पाहणी केली. व या केंद्रातून होत असलेल्या कार्यवाहीचा आढावा घेतला.

शहरात कुठे रस्त्यांवर जास्त प्रमाणात पाणी साचले असेल अथवा खोलगट वस्त्यांत पाणी साठले असेल तिथे मदतचमू पाठवून तत्परतेने कार्य येथून संचालित होते. अनेक इमारतींच्या तळ भागात अशा संततधारेणे जलभराव होत असतो व नुकसान होते. नागरिकांनी विनंती कॉल केल्यास त्वरित मदत कार्य सुरू होऊन संभाव्य अडचणींवर मात करता येते.

आता वाहने 60 च्या वेगाने धावतील, 1 महिन्यासाठी नागपूरात चाचणी

नागपूर:- ऑरेंज सिटी आणि आउटर रिंग रोडवरील रस्ते अपघातांची संख्या लक्षात घेता, पोलिस विभागाने वाहनचालकांना वेगावर मर्यादा घालून दिली आहे. आता शहरातील रस्त्यांवर वाहने ताशी 60 किमी वेगाने धावतील.

जॉइंट सीपी निलेश भरणे यांनी काही दिवसांपूर्वीच यासंदर्भात एक जीआर जारी केला आहे. यामध्ये 5 ऑगस्ट ते 4 सप्टेंबर दरम्यान दुचाकी, कार, ऑटो रिक्षा, ट्रक आणि बस चालकांसाठी नवी वेग मर्यादा घालण्यात आली आहे. 1 महिन्यासाठी समान चाचणी केल्या नंतर सर्व काही नियंत्रणात राहिले तर ही जीआर मुदत वाढविण्यात येईल.

केंद्रीय रस्ते आणि परिवहन मंत्रालयाने वर्ष 2018 मध्ये राष्ट्रीय स्तरावरील वाहनांची गती मर्यादा 50 वरून 70 किमी पर्यंत वाढविली आहे. केंद्राच्या या निर्णयावर शहर पोलिसांनी कसलीच प्रतिक्रिया दिलेली नव्हती. अतिरिक्त पोलिस महासंचालक (वाहतूक) यांचेशी चर्चा केल्यानंतर शहरातील वाहनांची गती मर्यादा वाढविण्याचा निर्णय आता घेण्यात आला.

रस्ते व विकासकामांची दयनीय अवस्था पाहता शहरातील वाहनांच्या गती मर्यादेत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. शहरातील वाहतूक डीसीपी विक्रम सादी यांनी सांगितले की शहरातील आतील व बाहेरील रस्त्यावर दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांची अधिकृत गती वाढविण्यात आली आहे.

नवी वेग मर्यादा इनर आऊटर

  • दुचाकी 60। 70
  • चारचाकी 60 80
  • बस 60 90
  • ट्रक 60 80
  • ऑटो 50 60

6 महिन्यांत 1074 शेतकर्‍यांची आत्महत्या: बावनकुळे यांनी केली आर्थिक पॅकेजची मागणी

नागपूर:- कोरोना साथीने राज्यातील शेतकर्‍यांचे कंबरडे मोडले आहे. गेल्या 6 महिन्यांत आर्थिकदृष्ट्या सपशेल हरलेल्या 1074 गरीब आणि मध्यमवर्गीय शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. महाविकास आघाडी सरकार शेतक-यांपर्यंत पोहोचू न शकल्यामुळे आणि पॅकेज जाहीर न केल्यामुळे शेतकरी आत्महत्या करण्यास भाग पडत असल्याचा आरोप माजी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला. ज्यामुळे या शेतकरी कुटुंबांमध्ये सरकारबद्दल तीव्र नाराजी आहे.

ते म्हणाले की, जानेवारी ते जून या 6 महिन्यात जवळपास दररोज 6 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. कोरोना लॉकडाऊनचा सर्वाधिक धक्का शेतक-यांनाच बसला आहे. विशेषत: फळ आणि भाजीपाला उत्पादकांना तर सर्वाधिक फटका बसला. शेतकर्‍यांचे उत्पादन शेतातच पुर्णपणे खराब झाले.

बावनकुळे यांनी तातडीने नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी केली, शेतक-यांना आर्थिक पेचातून मुक्त करण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने तातडीने आर्थिक मदत द्यावी व नुकसान भरपाई जाहीर करावी. ते म्हणाले की, गेल्या वर्षी मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रात मुसळधार पाऊस झाला. संपूर्ण पश्‍चिम महाराष्ट्रात पिके नष्ट झाली.

लॉकडाऊनमुळे दुसरे संकट शेतकर्‍यांवर आले. भाजीपाल्यास भाव न मिळाल्याने, उत्पादनांची बाजारात विक्री न झाल्याने मोठे नुकसान झाले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तातडीने शेतक-यांसाठी पॅकेज सादर करून मदत करावी.

बाघों को बचाने के लिए सड़क पर उतरे आदिवासी किसान …

बुलढाणा: वर्तमान में अकोला-खंडवा रेलवे लाइन का चौड़ीकरण चल रहा है। रेल मंत्रालय के अनुसार, यह मार्ग मेलघाट टाइगर रिजर्व से होकर गुजरेगा। हालाँकि, इस क्षेत्र में स्वाभिमानी शेतकरी संगठन और आदिवासी सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए बुलढाणा और अकोला जिलों की सीमा पर वरखेड गाँव के पास एक बड़ा आंदोलन शुरू हो गया है ताकि मेलघाट टाइगर रिजर्व के बजाय जिले में अन्य जगह से रेलवे लाइन की माँग की जा रही है।

हाल ही में, मुख्यमंत्री ने रेल मंत्रालय को पत्र लिखकर वैकल्पिक मार्ग की मांग की थी। कल, मुख्यमंत्री ने बाघों को बचाने के लिए उनकी नसबंदी के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इस पृष्ठभूमि पर यह आंदोलन होने वाला है।‌‌

आंदोलनकारियों का विचार है कि इस रेलवे लाइन का निर्माण इस क्षेत्र के आदिवासियों और किसानों के लिए बुलढाणा जिले से किया जाना चाहिए ताकि बुलढाणा जिले में आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए रेलवे द्वारा इस क्षेत्र के किसानों को उनके माल का परिवहन करने में सुविधा होगी। इसलिए, आदिवासी और स्वाभिमानी किसान संगठन आज सुबह सड़कों पर उतरकर आंदोलन में शामिल हुए। रेल मंत्रालय और सरकार को जगाने के लिए घोषणाएँ की गईं।

स्वाभिमानी के विदर्भ अध्यक्ष प्रशांत डिक्कर के नेतृत्व में सैकड़ों किसान सुबह से ही सड़कों पर उतर आए। मेलघाट टाइगर प्रोजेक्ट रेलवे लाइन को रद्द करके, अकोट बरानपुर बुलढाना जिले के माध्यम से एक रेलवे लाइन बनाई जानी चाहिए। इस मांग को लेकर स्वाभिमानी शेतकरी संगठन सड़कों पर उतर आया है। जंगल को बचाने के लिए और बाघ को बचाने के लिए स्वाभिमान का यह आंदोलन चल रहा है। कई किसानों की जमीन रेलवे लाइन में जा रही है। इसमें मांग की गई है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा किसानों को जमीन का उचित मुआवजा दिया जाए।

9 अगस्त क्रांति दिवस पर महात्मा गांधी के विचारों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। लेकिन स्वाभिमानी ने सरकार को चेतावनी दी है कि आने वाले समय में आंदोलन और तेज होगा।‌‌

कोरोनावायरस के चलते चंद्रपुर में अब बाघों की नसबंदी का प्रस्ताव रखा गया ।

नागपुर:- कोरोना के बढ़ते प्रचलन के मद्देनजर 15 वीं राज्य वन्यजीव बोर्ड की बैठक 7 अगस्त को पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री और बोर्ड के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और वन मंत्री संजय राठौर, राज्य मंत्री दत्तात्रेय भरणे, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) रामबाबू, वन सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) नितिन काकोड़कर और नवनियुक्त सदस्य गण करेंगे। बैठक में चंद्रपुर जिले में चयनित मादा बाघों और बाघों की अस्थायी नसबंदी का प्रस्ताव रखा गया।

दिसंबर 2018 में, 14 वीं बैठक तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस की अध्यक्षता में हुई थी। उसके बाद, विधानसभा चुनाव हुए और तख्तापलट हुआ। महाविकास आघाडी सरकार के राज्य में आने के बाद राज्य वन्यजीव बोर्ड की यह पहली बैठक है। यह बैठक डेढ़ साल बाद हो रही है। एक महीने पहले, गठबंधन सरकार ने एक नया वन्यजीव बोर्ड स्थापित किया। पहली बैठक उसके तुरंत बाद बुलाई गई है। बैठक में महाराष्ट्र राज्य कांदलबन वृक्ष घोषित करने का प्रस्ताव होगा।‌‌

इससे पहले, राज्य सरकार ने राज्य वृक्ष आम, राज्य पशु शेकरू, राज्य पक्षी हरियाल, राज्य तितली को ’ब्लू मॉर्मन’ और राज्य पुष्प जारुल घोषित किया था। उसी शिरा में, राज्य कांडलवन वृक्ष के रूप में ‘व्हाइट चिप्पी’ का प्रस्ताव अब आगे आया है। इसके अलावा, जानकारी मिली है कि चंद्रपुर जिले में 50 बाघों के संरक्षण स्थलांतर को पक्का कर दिया जाएगा। राज्य में 312 बाघ हैं, जिनमें से कुछ चंद्रपुर जिले की सीमा से 5 किमी की दूरी पर हैं। बेहतर सुरक्षा और संरक्षण के कारण बाघों की संख्या बढ़ रही है। आगामी साल भी इसके बढ़ने की उम्मीद है।

इसलिए मानव-वन्यजीव संघर्ष बढ़ने की संभावना है। असंतोष बढ़ने के भी संकेत हैं। यह पता चला है कि क्षेत्र में चयनित मादा बाघों और बाघों के अस्थायी नसबंदी के प्रस्ताव और अन्य राज्यों में भौगोलिक स्थिति का अध्ययन करने के बाद महाराष्ट्र से दूसरे राज्यों में बाघों के स्थानांतरण पर भी चर्चा की जाएगी। इसके अलावा अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होगी।

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