नागपूर पोलीस ‘ऍक्शन मोड’ मध्ये

राज्यात बुधवारी रात्री आठ वाजल्यापासून संचारबंदी लागू करण्यात आली.मात्र तरीदेखील नागरिक रस्त्यांवर विनाकारण फिरत असल्याचं अनेक ठिकाणी पाहायला मिळत आहे.

नागपुरात संचारबंदीच्या काळात विनाकारण रस्त्यावर फिरणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी पोलीस ‘ऍक्शन मोड’ मध्ये असल्याचं पाहायला मिळत आहे. रस्त्यांवर विनाकारण फिरणाऱ्या बेजबाबदार नागरिकांची रस्त्यावरच रॅपिड अँटिजन चाचणी सुरू करण्यात आली आहे. सुरुवातीच्या तीन नागरिकांपैकी दोन नागरिक कोरोना पॉझिटिव्ह असल्याचं आढळून आलं आहे. त्यामुळे या पॉझिटिव्ह आलेल्या लोकांची इन्स्टिट्यूशनल विलगीकरण केंद्रात रवानगी करण्यात आली आहे.

हाईकोर्ट का लेबोरेटरीज को आदेश , RTPCR रिपोर्ट पेशेंट्स को वाट्स एप पर उपलब्ध कराएं

नागपुर: कोविड -19 पेशेंट की बढ़ती संख्या के बावजूद बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने एक बड़ी राहत देते हुए, गुरुवार को पैथोलॉजी प्रयोगशालाओं को सख्त आदेश दिया है कि वे RTPCR टेस्ट की रिपोर्ट व्हाट्सएप पर भेजने के लिए व्यवस्था करें तथा साथ ही एक हार्ड कॉपी भी सौंपें।

वर्तमान में, विशेष रूप से सरकार द्वारा संचालित फैसिलिटीज पर टेस्ट देने वालों को अगले दिन अपने RTPCR रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत रूप से वहां जाने की जरूरत है,इसमें उन्हें स्वयं को और अन्य लोगों को संक्रमणों को बहुत बड़ा खतरा है। 

डॉ मुकेश चांडक काउंसिल राहिल मिर्ज़ा के माध्यम से एक आवेदन पर सुनवाई करते हुए, खंडपीठ जस्टिस जका हक तथा अमित बोरकर ने प्रयोगशालाओं को 24 घंटे के भीतर भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) वेबसाइट पर कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के रिपोर्ट को अपलोड करने का निर्देश दिया।

“जिनका टेस्ट नेगेटिव है ऐसे पेशेंट्स की रिपोर्ट भी सात दिनों में ICMR पोर्टल पर अपलोड हो जानी चाहिए। यह व्यवस्था अगले आदेशों तक जारी रहेगी।”

डॉ चांडक के अनुसार,उपचार में देरी इसलिए होती है क्योंकि प्रयोगशालाओं को प्रोसेस करने में समय लगता है और इसके साथ ही आईसीएमआर वेबसाइट पर अपलोड भी करना होता है, लेकिन कई बार सर्वर प्रक्रिया को धीमा कर देता है।

हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से अनुरोध किया की वर्तमान में कोविड महामारी विकराल रूप ले चुकी है ,इस संकट से निपटने के लिए शहर में ऑक्सीजन-उत्पादक संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव दिया था।सरकार ने सूचित किया है कि उसने मुख्य रूप से इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है।

कोरोना की इस जंग में राहत भरी खबर – 1200 बेड और 5000 ऑक्सीजन सिलेंडर मिलेंगे

नागपुर: उपचार ना मिलने के कारण शहर में कोविड पेशेंट्स को देखते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को नगर निगम तथा एम्स के डॉक्टर्स को 1200 अतिरिक्त बेड उपलब्ध कराने का आदेश दिया।  इसलिए,शहर में मेयो 100, मेडिकल कॉलेज ,हॉस्पिटल 100, एम्स हॉस्पिटल 500 तथा नगर निगम हॉस्पिटल्स में 100 अतिरिक्त बेड की व्यवस्था की जा रही है।

गडकरी ने रोगियों को 5000 , ऑक्सीजन सिलेंडर तथा 2000 वेंटीलेटर भी प्रदान किए है।सिलिंडर तथा वेंटिलेटर जल्द ही नागपुर में उपलब्ध होंगे। 

मेयो मेडिकल सहित नगरपालिका को अपना ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने के लिए तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। इस संबंध में, गडकरी ने खुद पहल की एवम संयंत्र से संबंधित विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श  करके एक रास्ता खोजने की कोशिश की। 

फिलहाल आईनॉक्स 85% ऑक्सीजन का उत्पादन कर रहा है। दरअसल नागपुर वर्तमान में इस कंपनी की आपूर्ति पर चल रहा है।

वर्धा की क्षीरसागर की कंपनी को भी रेमेडिविर इंजेक्शन के लिए दवा बनाने की परमिशन दे दी गई है और फैक्ट्री प्रोडक्शन कल से शुरू हो सकता है।

आज की बैठक में, नगर आयुक्त राधाकृष्णन बी, मेयर दयाशंकर तिवारी, विधायक। प्रवीण दटके, एम्स के डॉ मनीष श्रीगिरिवार, मैत्री परिवार के चंदू पेंडके उपस्थित थे। गडकरी ने स्टैंड लिया है कि हम जरूरी इंतजाम करेंगे, लेकिन मरीज को इलाज मिलना चाहिए।

वैक्सीन को लेकर आ सकता है केंद्र सरकार का बड़ा फैसला …अब घर घर जाकर वैक्सिनेशन हो सकता है।

आने वाले 3 महीने में बड़ी जनसंख्या को वैक्सीनेशन का लक्ष्य है।केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों की माने तो सरकार का लक्ष्य जल्द से जल्दी एक बड़ी आबादी को टीकाकरण करने का है इसी के लिए सरकार ने कुछ अन्य वैक्सिनो को भी जल्दी ही मंजूरी देने का इरादा किया है।
फिलहाल लगभग 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है।स्पुतनिक वी को परमिशन के साथ ही अब घर घर जा कर लोगों को वैक्सीन लगाने की तैयारी हो रही है।
कई फार्मा कंपनियों ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने यह प्रस्ताव दिया है के , प्राइवेट कंपनी को वैक्सीन के साथ ही सरकारी वैक्सीन को भी घर जाकर लगाने की पेशकश की है।हालांकि इस कार्य के लिए लिए इन कंपनियों ने प्रति व्यक्ति 25 रुपए से लेकर 37 रुपए तक लेने का प्रस्ताव रखा है।
 लेकिन अभी किसी भी कंपनी को परमिशन नहीं मिली है।यदि इसकी शुरुआत होगी तो स्वास्थ्य मंत्रालय सरकारी नेटवर्क का उपयोग करेगा।

घरात उपचार घेणा-या रुग्णांना कसे मिळणार रेमेडेसिव्हिअर?

नागपूर: कोरोना रुग्णांचे उपचारात कामी येणारे रेमेडेसिव्हिअर वितरणाच्या व्यवस्था जिल्हा प्रशासनाने आपले हाती घेतली आहे. जिल्हाधिकारी द्वारे, कोव्हिड रुग्णालयांच्या बेडनुसार ते वितरित केले जाणार आहे. परंतु सर्व रुग्णांना याची गरज उसके व रुग्णालयातही इतके बेड उपलब्ध आहेत का? प्रश्न वाढत आहेत? ज्या रुग्णाचा सिटी स्कोअर 10 पेक्षा जास्त आहे अशांनाच हे इंजेक्शन लावले जाते, पण रुग्णांच्या नातेवाईकांना रुग्णालयातच हे उपलब्ध होत नाही. काही प्रसिद्ध खाजगी रुग्णालये देखील रुग्णाच्या कुटुंबीयांस रेमडेसिवीर ची स्वत: कडेच व्यवस्था कराया लावत आहेत, ज्यामुळे त्यांना ₹10 ते 15 हजार काळ्या बाजार दराने खरेदी करावे लागतात.

रुग्णालयात भर्ती रुग्णांनाच हे कसेबसे उपलब्ध होत आहेत, तर शेकडो गृहउपचार घेत असलेल्या रुग्णांना कसे मिळेल, ज्यांना रुग्णालयात बेड सापडले नाहीत. घरीच ऑक्सिजन सिलेंडरची व्यवस्था केली जात आहे. गरजू रुग्णांना घरात कसेबसे उपचार केल्या आहेत, अशांना रेमडेसिवीर कसे मिळेल याबद्दल जिल्हा प्रशासनाने लक्ष दिलेले नाही. पूर्वी हे इंजेक्शन प्रत्येक वैद्यकीय स्टोअरमध्ये उपलब्ध होती, ते सहजतेने मिळायचे. घरात उपचार घेणा-यांस गरज असता हे कसे मिळेल हे जिल्हा प्रशासनाने अद्याप स्पष्ट केलेले नाही. लोक इंजेक्शनसाठी भटकत आहेत आणि काळाबाजार करणारे दलाल फायदा घेत आहेत. काही खाजगी रुग्णालयात हा खेळ चालू आहे अशा तक्रारी येत आहेत.

चालू आहे काळा बाजार: केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या प्रयत्नांमुळे नागपूर जिल्ह्यासाठी रेमेडेसिव्हरची पहिली खेप पोचली मात्र त्याची संख्या आवश्यकतेपेक्षा कमी आहे. काहींचे मते रुग्णालयात भरती नातेवाईकांसाठी डॉक्टरांनी त्यांना स्वत:च इंजेक्शनची व्यवस्था करण्यास सांगितले आहे. म्हणजेच त्याला 10-11 हजार रुपये फटका बसतोच आहे. आपत्तीकाळात नफा कमविणा-यांचं पिक आलं आहे. मानवता मृत्यू पावली आहे. 2,000-2,200 रुपये इंजेक्शन किंमत 4-5 पट घेत आहे. त्यासाठीही ओळख व बड्यांची वर्णी, शिफारस हवी. महाराष्ट्र विकास फोरमचे कार्तिक लारोकर यांनी सांगितले की, एका खाजगी रुग्णालयाने प्रशासनाकडून केवळ 5 इंजेक्शन मिळाल्याचे सांगीतले, परंतु जेव्हा त्यांनी जिल्हाधिका-यांकडून प्रसिद्ध यादीतून तपासले तेव्हा रुग्णालयास 17 इंजेक्शन्स देणे असल्याचे दर्शवण्यात आले आहे. याचाच अर्थ असा आहे की काही खाजगी रुग्णालये रुग्णांना लुबाडण्यासाठी कार्यरत आहेत.

सर्व मेडिकल मध्ये उपलब्ध हवे: काळा बाजार शक्यता लक्षात घेऊन प्रशासनाने वितरण आपल्या हाती घेतले आहे. रुग्णांना प्रदान करण्यासाठी आणि कोव्हीड रुग्णालयांना थेट प्रदान करण्यासाठी काही मोठ्या वैद्यकीय स्टोअरची सूची तयार केली जात आहे. पूर्वी सर्व अधिकृत वैद्यकीय स्टोअरमध्ये हे इंजेक्शन सहज उपलब्ध होते. तेव्हा त्याची काळाबाजारी होत नव्हती. काही वैद्यकीय स्टोअर मालकांची मागणी आहे की ते सर्व स्टोरमधे उपलब्ध केले पाहिजे. काही लोकांना मक्ता दिल्यामुळे शहराच्या सर्व भागातील लोकांना अडचणी येत आहेत. जिल्हाधिका-यांनी देखील लक्षात ठेवाया हवे की हे जीवनदायी इंजेक्शन सर्व वैद्यक स्टोर वर सहज उपलब्ध हवे, तरच रुग्णांचे संबंधितांना भटकावे लागणार नाही. सरकारने सोमवारी जिल्ह्यांमध्ये 6,117 कार्यात्मक बेड आहेत तितकेच इंजेक्शन दिले आहेत.

रेमेडिसवीरचा तुटवडा संपला: सर्व रुग्णालयांना बेडनुसार वाटप

नागपूर: कोरोना उपचारात महत्त्वपूर्ण मानल्या जाणा रेमाडेसिव्हिर इंजेक्शनबाबत आतापर्यंत गोंधळाची परिस्थिती होती, परंतु सोमवारी जिल्हा प्रशासनाने ही चणचण थांबविली. जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे यांनी शहर व ग्रामीण भागातील सर्व कोविड रुग्णालयांमध्ये बेडनुसार रेमेड्सवीर इंजेक्शन वाटपाची माहिती दिली.

काहीजण इंजेक्शनची कमतरता असल्याचे भासवून काळाबाजार करीत होते. टंचाईच्या अफवांमुळे अनेक फार्मासिस्टच्या दुकानात लोकांच्या रांगा लागल्या होत्या. एकीकडे सोमवारी शासनाने हायकोर्टाला रेमेडिसवीर इंजेक्शन्स थेट रुग्णालयांना उपलब्ध करुन देण्याचे आश्वासन दिलेले असताना जिल्हा प्रशासनानेही शहरातील 103 कोविड रुग्णालये व ग्रामीण भागातील 33 रुग्णालयांना ही इंजेक्शन्स उपलब्ध करुन दिलीयत. ज्यामुळे कोविड रूग्णांचे कुटुंबियांची समस्या समाप्तीची माहिती जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आली.

6177 इंजेक्शन्स उपलब्ध: शहर व ग्रामीण भागातील बरीच रुग्णालये कोविड रुग्णालये म्हणून ठरवली गेली आहेत. जेथे, बेड्सनुसार कोरोना रुग्णांना दाखल करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. त्या आधारे आता जिल्हा प्रशासनाने उपलब्ध असलेल्या बेडच्या संख्येनुसार प्रत्येक रुग्णालयात रेमेडिसिव्हिर इंजेक्शन दिले आहेत. सर्व रुग्णालयांमध्ये एकूण 6,117 इंजेक्शन्स उपलब्ध करुन देण्यात आली आहेत अशी माहिती आहे. आवश्यकतेनुसार ही पहिली खेप असू शकते, परंतु आता आवश्यक तेवढी इंजेक्शन्स थेट रुग्णालयांना उपलब्ध करुन दिली जातील. याद्वारे, रुग्णाच्या कुटुंबास या इंजेक्शनसाठी भटकंती करावी लागणार नाही.

पुरवठादाराकडून त्वरित औषध घ्या: उल्लेखनीय आहे की 5 एप्रिल रोजी रेमेडिसवीर इंजेक्शनच्या पुरवठ्याबाबत अन्न व औषध विभागाच्या आयुक्तांनी परिपत्रक जारी केले होते. असे नमूद करून जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात आले की, विविध औषध पुरवठादारांना वेगवेगळ्या रुग्णालयांसाठी राखून ठेवले आहे. कोविड हॉस्पिटल्स या पुरवठादारांकडून इंजेक्शन्स घेतील त्यानुसार ही यादी सर्वांना उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. यासाठी कोणताही आक्षेप स्वीकारला जाणार नाही.

गडकरी का डायरेक्ट फोन कॉल: नागपुर में आएंगे 10,000 डोज

नागपुर: कोरोना महामारी से राज्य में हर कोई पीड़ित है। कोरोना रोगियों में भारी वृद्धि राज्य के कुछ हिस्सों में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर दबाव डाल रही है। कई जगहों पर डॉक्टरों, नर्सों और दवाओं की कमी है। नागपुर में तो स्थिति और भी चिंताजनक बन गई है। इस पृष्ठभूमि के पर, नागपुर के सांसद और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस मामले पर ध्यान दिया। उन्होंने Sun Pharma कंपनी के मालिक के साथ सीधे चर्चा की ताकि रेमडेसविर इंजेक्शन का स्टॉक उपलब्ध कराया जा सके जिसे कोरोना रोगियों के उपचार के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। रेमेडिसिविर के 10,000 इंजेक्शन जल्द ही उपलब्ध होंगे

नागपुर में कोरोना के रोगियों की बढ़ती संख्या के कारण, वर्तमान में यहाँ स्वास्थ्य प्रणाली पर भारी दबाव है। दवाओं की भी कमी है। इसलिए, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कोरोना के रोगियों के उपचार के लिए आवश्यक उपचार प्रदान करने के लिए यह कदम उठाए हैं।

उन्होंने सन फार्मा कंपनी के मालिक के साथ सीधे मामले पर चर्चा की है। उन्होंने यह भी मांग की कि सन फार्मा के मालिक उन्हें रेमेडिविर इंजेक्शन प्रदान करें। इस चर्चा के बाद, नागपुर में जल्द ही कुल 10,000 रिमेडिक्विविर इंजेक्शन उपलब्ध होंगे। आज (10 अप्रैल) तक, 5,000 इंजेक्शन तुरंत Sun Pharma द्वारा दिए जाएंगे। शेष 5,000 इंजेक्शन अगले 2 दिनों में उपलब्ध कराए जाएंगे।‌‌

मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांची माहिती : निर्बंधाचे पालन करण्याचे आवाहन

कोव्हिड-१९ ची साखळी खंडित करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ५ एप्रिलच्या रात्री ८ वाजतापासून कडक निर्बंध लावले आहेत. या निर्बंधाची अंमलबजावणी नागपुरातही होणार असून मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांनी यासंदर्भातील आदेश जारी केला आहे.

कोरोनाची साखळी खंडित करण्यासाठी ५ एप्रिलचे रात्री ८ वाजतापासून कडक निर्बंध लावण्यात आले आहे. रात्री ८ वाजतापासून सकाळी ७ वाजतापर्यंत संचारबंदी तसेच सकाळी ७ ते रात्री ८ पर्यंत जमावबंदी राहणार आहे. शिवाय मॉल, चित्रपटगृहे, हॉटेल, बार, रेस्टॉरंट, धार्मिक स्थळे, नाट्यगृहे, बाजारपेठ बंद राहणार आहेत. फक्त अत्यावश्यक सेवा सुरू राहतील. दरम्यान, सार्वजनिक वाहतूकही नियमानुसार सुरू राहील. हे निर्बंध ३० एप्रिलपर्यंत राहणार असून नागपूरकरांनी या निर्बंधांचे पालन करावे, असे आवाहन आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांनी केले आहे.

 

कोरोना: निवासी डॉक्टरांवर वाढला कामाचा ताण

नागपूर: कोरोनाच्या संसर्गवाढीनंतर निवासी डॉक्टरांवर पुन्हा एकदा कामाचा दबाव वाढला आहे. परिस्थिती अशी आहे की रूग्णांची संख्या वाढल्यामुळे ड्यूटीची वेळही वाढली आहे. सध्या कोविड हॉस्पिटलमध्ये निवासी डॉक्टरांना 12 तास काम करावे लागत आहे. याखेरीज नॉन-कोविड्स वार्डना देखील ते सेवा देत आहेत. डॉक्टरांवर वाढत्या कामाच्या दबावामुळे आता डेंटल कॉलेजमधील रहिवासी डॉक्टरांची मदत घेण्याचे नियोजन मेडिकल प्रशासनाने केले आहे. कोविड रुग्णालयात सुमारे 56 निवासी डॉक्टरांना सेवारत केले जाईल.

मेडिकलच्या निवासी डॉक्टरांची एकूण संख्या सुमारे 550 आहे. यापैकी पहिल्या व दुसर्‍या वर्षामध्ये सुमारे 360 निवासी डॉक्टर निरंतर सेवा देत आहेत. तर कोविड हॉस्पिटलमधील 160 डॉक्टर रोटेशन आणि शिफ्टनुसार ड्युटी करत आहेत. निवासी डॉक्टरांना 12 तास सेवा करावी लागते आहे. पीपीई किट परिधान करून सुमारे 6 तास सतत वॉर्डात रहावे लागते. अलीकडेच जिल्हा प्रशासनाने वैद्यकीय सेवांमध्ये सीजीएचएसच्या 20 डॉक्टरांची नेमणूक केली आहे. यानंतरही सतत डॉक्टरांचा अभाव भासतो आहे.

वाढले बेड्स: मागील वर्षी केवळ 600 बेड उपलब्ध होते. परंतु यावेळी बेडची संख्या वाढविण्यात येत आहे. सध्या मेडिकल ला सुमारे 700 बेड उपलब्ध आहेत. दररोज नवीन बेड्स तयार होत असताना काही दिवसांतच 1,000 बेड उपलब्ध होतील. बेड्स वाढविण्यात येत असले तरी तेथे मनुष्य बळाची कमतरता आहे. यासंदर्भात मनपा प्रशासनाने आधीच हात वर केले आहेत. तर सार्वजनिक आरोग्य विभागही आपल्या डॉक्टरांना देण्यास तयार नाही. शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयाच्या निवासी डॉक्टरांचीही मदत घेण्यात येत आहे. यानंतरही आवश्यक डॉक्टरांची संख्या पूर्ण होणार नाही.

गुरुवारी वैद्यकीय अधिका-यांनी शासकीय दंत महाविद्यालयाच्या 56 निवासी डॉक्टरांची यादी मागविली आहे. उपरोक्त निवासी डॉक्टर वैद्यकीय डॉक्टरांच्या मदतीसाठी येतील. डॉक्टरांचा असा अंदाज आहे की मेच्या पहिल्या आठवड्यात कोरोनाचा प्रभाव काही प्रमाणात कमी होईल. तसेच, तोपर्यंत बहुतेक लोक लसचे दोन्ही डोस देखील घेऊन सक्षम झाले असतील. या स्थितीत, डॉक्टरांवर कामाचा ताण कमी होईल.

ये हम है……ये मास्क नही………ये हमारी लापरवाही हो रही है

नागपूर: महानगरात कोरोना वेगाने पसरत आहे. दररोज हजारो रुग्ण पॉजिटिव्ह आढळून येत आहेत. हे रोखण्यासाठी शासन आणि प्रशासन सातत्याने लॉकडाऊन आणि सार्वजनिक सुविधा कमी/ बंद करत आहेत. पोलिस प्रशासन रात्रंदिवस नियमांचे पालन करण्यास तयार आहे. अशा परिस्थितीत, सामाजिक जबाबदारी आणि योग्य प्रकारे मास्क लावून आपण कमीतकमी बाहेर पडायला हवे ही आपलीही जबाबदारी आहे.

आपल्याकडे आवश्यक काम नसेल तर आपले घर सोडू नका. परंतु जर आपण बाहेर पडलो तर तोंड आणि नाक झाकून योग्य मार्गाने मास्क लावा. परंतु असे दिसून येत आहे की लोक फक्त फाईन टाळण्यास्तव मास्क वापरत आहेत. बाजारात बाहेर जाणारे लोक त्यांच्या गळ्याभोवती मास्क घालतात. तर कोणी आपली दाढी झाकण्यासाठी मास्क वापरत असेल तर राही महाभाग तर मास्कच वापरत नाहीत.

आपणही जबाबदार बनावे: कोरोना नियंत्रित करताना प्रशासनापेक्षा सामान्य माणसाची भूमिका महत्वाची आहे. लोकांना हे समजले पाहिजे की कोरोना साखळी केवळ तेव्हाच ब्रेक होईल जेव्हा ते स्वत:हून खबरदारी घेतिल. प्रशासन केवळ नियम बनवू शकते परंतु त्याचे पालन करण्याची जबाबदारी सामान्य माणसाची आहे. म्हणून घराबाहेर पडू नये असा प्रयत्न करा. त्याच बरोबर, जे कोरोना पॉझिटिव्ह आहेत त्यांनी प्रशासनाच्या नियमांचे पालन केले आणि घरी स्वतंत्र राहिले. लोकांना भेटू नका. जेणेकरुन शहर कोरोना साथीच्या आजारापासून वाचू शकेल.

Exit mobile version