Category: NMC

नागपूर : नागपूर शहरात शुक्रवार, १ जुलैपासून बंदी घातलेल्या प्लास्टिकबाबत कारवाई करण्यात येणार आहे. महापालिका आयुक्त राधाकृष्णन बी. त्यांच्या सूचनेनुसार उपद्रव शोध पथकाकडून कारवाई करण्यात येणार आहे. एकल वापराच्या प्लास्टिक सामग्रीचे उत्पादन प्रतिबंधित आहे. 1 जुलै 2022 पासून आयात, साठवणूक, वितरण, विक्री आणि वापरावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. केंद्रीय पर्यावरण (पर्यावरण), वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने 12 ऑगस्ट 2021 रोजी यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली आहे. त्यानुसार ही कारवाई नागपुरात करण्यात येणार आहे.

शहर त्यामुळे जर तुम्ही प्लास्टिक वापरत असाल तर काळजी घेण्याची वेळ आली आहे. प्लास्टिकबाबत केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या सूचना आहेत. या निर्देशानुसार, 30 सप्टेंबर 2021 पासून 75 मायक्रॉनपेक्षा जास्त (मायक्रॉन) कमी जाडीच्या वस्तूंवर बंदी घालण्यात आली आहे. 31 डिसेंबर 2022 पासून 120 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या सर्व प्रकारच्या प्लास्टिकवर बंदी (प्रतिबंधित) करण्यात आली आहे.

या ऑपरेशनमध्ये प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्रीचा वापर, प्रवाह आणि साठवण समाविष्ट नाही. अन्यथा, महाराष्ट्र विघटनशील कचरा नियंत्रण अधिनियम 2006 अन्वये महाराष्ट्र प्लास्टिक आणि थर्माकोल अधिसूचना 2018 चे उल्लंघन केल्यास नियमानुसार दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल.

कचरा आणि नर्सरी पिशव्या वगळल्या आहेत. सर्व प्रकारच्या प्लॅस्टिक पिशव्या (कॅरी बॅग), डिश बाऊल, कंटेनर इ. सर्व कंपोस्टेबल प्लॅस्टिकसह ग्रिपसह आणि त्याशिवाय, प्रतिबंधित आहेत. याशिवाय सजावटीसाठी प्लॅस्टिक आणि पॉलिस्टीरिन (थर्मोकोल), प्लास्टिकचे आवरण असलेले कँडी बॉक्स, निमंत्रण पत्रिका, सिगारेटचे बट यावरही बंदी घालण्यात येणार आहे. याव्यतिरिक्त, प्लॅस्टिकच्या काड्या असलेले इअरप्लग, फुगे फुगवण्यासाठी प्लास्टिकच्या काड्या, प्लास्टिकचे ध्वज, आईस्क्रीमच्या काड्या, प्लेट्स, कप, ग्लास, कटलरी – जसे की काटे, चमचे, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे इ. आणि प्लास्टिक किंवा पीव्हीसी बॅनर 100 पेक्षा कमी मायक्रॉन सर्व प्रतिबंधित आहेत.

नागपूर (Nagpur) : शहरात जवळपास नऊशे मोबाईल टॉवर असून, यातील फक्त ७० टॉवर अधिकृत आहेत. विशेष म्हणजे अनेक जुन्या इमारतींवर हे टॉवर उभे करण्यात आले आहे. या टॉवरमधून निघणारे रेडिएशन आरोग्यासाठी धोकादायक आहेत. मोबाईल टॉवर धोरण मंजूर झाल्यानंतरही महापालिकेच्या नगररचना विभागाच्या सुस्तीमुळे एखादवेळी नागरिकांच्या जीवावर बेतण्याची शक्यता बळावली आहे.

शहरात नऊशे मोबाईल टॉवर आहेत. यापैकी केवळ ७० मोबाईल टॉवरला परवानगी आहे. या अवैध मोबाईल टॉवरकडूनही महापालिका मालमत्ता कर वसूल करीत आहेत. अनधिकृत मोबाईल टॉवर नियमित करण्यासंदर्भात धोरण असताना नगररचना विभाग त्याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. नगररचना विभागाचे संपूर्ण लक्ष बहुमजली इमारतीच्या नकाशे मंजुरीकडे असल्याचे सुत्राने सांगितले. बहुसंख्य मोबाईल टॉवर जुन्या इमारतीवर आहे. या इमारतींचे स्ट्रक्चर ऑडिटपण झाले नाही. त्यामुळे एखादवेळी मोठा अपघात होण्याची शक्यता बळावली आहे. याबाबत नगर रचना विभागाचे सहायक संचालकांना फोन केला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या इंटरनॅशनल एजेन्सी फॉर रिसर्च ऑन कॅन्सरनुसार मोबाईल टॉवरमधून निघणाऱ्या रेडिएशनमुळे मेंदूचा कॅन्सर होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे रेडिएशनची तीव्रता किती असावी, निवासी क्षेत्रात मोबाईल टॉवरला मंजुरी देण्याबाबत काही नियम आहेत. परंतु शहरात या नियमांची पायमल्ली होत आहे. शहरात मोबाईल टॉवरला मंजुरी देण्याची जबाबदारी महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडे आहे. २ मार्च रोजी झालेल्या मनपाच्या शेवटच्या सभेत मोबाईल टॉवरला परवानगीसाठी धोरण मंजूर करण्यात आले. त्यानंतर ५ मार्चपासून प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली. प्रशासकाच्या काळात नागरिकांच्या हितासाठी प्रशासकीय कामांना वेग येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. परंतु अजूनही या धोरणाबाबत नगररचना विभाग मूग गिळून आहे.

मंगळवारी शहरात झालेल्या मुसळधार पावसाने मनपाला उघडे पाडले. ड्रेनेज व्यवस्थेअभावी शहरातील रस्ते तलावांमध्ये रूपांतरित झाले. सर्वत्र पाणी साचल्याने नागरिकांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागले. सखल भागातील घरांमध्ये पाणी शिरल्याने तेथील लोकांना मोठा त्रास झाला. शहरात सिमेंट काँक्रिटच्या रस्त्यांचे जाळे घातले जात आहे, पण पावसात ड्रेनेज व्यवस्थेकडे दुर्लक्ष केले जात आहे हे विशेष. पावसाचे नाले नसल्याने रस्ते पाण्याखाली जात आहेत. रस्त्याच्या कडेला झाडे लावण्याबाबतही उदासीनता दिसून येते. त्यामुळे ही समस्या वाढत आहे. त्याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.