Category: NMC

नागपूर:- कोरोना प्रादुर्भावामुळे व्यापारी आणि सामान्य लोकांवर आर्थिक ओझे पडले आहे. विवीध संकटाशी दोन हात चालू असताना अशात मालमत्ता कर व पाणी बिलाची वसुलीकडे जोर देण्याऐवजी सर्व लोकप्रतिनिधींचा 50 टक्के मालमत्ता कर आणि पाण्याचे बिल माफ करण्याचा हेतू आहे.

या संदर्भात महापौर संदीप जोशी यांनी मनपाच्या बैठकीत विचार करण्यासाठीचा प्रस्ताव पाठविण्याच्या सूचना दिल्या. ते म्हणाले की उशिरा कर भरल्यास दंड आकारला जातो. हा दंड माफ करण्याची शक्ती मनपा आयुक्तांकडे आहे. संवेदनशीलता दाखवत हा दंड माफ करण्याच्या सूचना आयुक्तांना दिल्या.

या विषयांवर चर्चा करण्यासाठी मनपा मुख्यालयात लोकप्रतिनिधींची बैठक घेण्यात आली. आमदार कृष्णा खोपडे, गिरीश व्यास, ना गो गणार, मोहन मते, प्रवीण दटके, संदीप जाधव, तानाजी वनवे, महेंद्र धनविजय, दयाशंकर तिवारी, सुनील अग्रवाल, राम जोशी, मिलिंद मेश्राम, मनोज गणवीर, आदी उपस्थित होते.

बिल वेळेत वितरित झाले नाही तर, आंदोलनः

चर्चेदरम्यान आमदार प्रवीण दटके म्हणाले की, एकीकडे दरमहा बिल लोकांकडे पाठवले जात नाही. दुसरीकडे, जनतेने हे बिल भरणे अपेक्षित आहे. ते अयोग्य असल्याचे सांगत ते म्हणाले की प्रत्येक व्यक्तीला वेळेवर बिल द्यावे. ओसीडब्ल्यूने पिण्याच्या पाण्याच्या व्यवस्थापनासाठी केलेल्या करारामध्ये याची नोंद आहे. परंतु कंपनीने अद्याप दरमहा बिल दिलेले नाही.

जर लोकांकडून नियमित बिले भरणे अपेक्षित असेल तर लोकांचे बिलही वेळेवर द्यावे. अन्यथा जनतेसह आंदोलन करण्याचा इशारा त्यांनी दिला. चर्चेदरम्यान आमदार खोपडे, मते आणि व्यास यांनी 50 टक्के पर्यंत कर माफ करण्याची मागणी करत तीव्र संताप व्यक्त केला. गतवर्षीचा दंड माफ करण्याबरोबरच लोकांना एकवेळ समझोता करण्याची संधी उपलब्ध करून देऊन नंतरच कर न भरण्याबाबत कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी सत्ताधारी नेते संदीप जाधव यांनी केली.

महापौर आणि आयुक्त यांच्यात पुन्हा बेबनाव: आयुक्त मुंढे उपस्थित नसताना बुधवारी मुख्यालयात लोकप्रतिनिधींच्या बैठकीत महापौर आणि आयुक्त यांच्यातील संघर्ष पुन्हा एकदा दिसून आला. महापौर म्हणाले की 31 जुलै रोजी आयुक्तांच्या सभागृहात जनतेच्या प्रश्नांसंदर्भात बैठक झाली. ज्यामध्ये मनपा आयुक्त उपस्थित नव्हते.

पाणीपट्टी व मालमत्ता कराबाबत जनतेला भेडसावणा-या अडचणींबाबत बुधवारी बैठक घेण्यात आली. या बैठकीतही ते गैरहजर होते. दोन्ही विभाग आयुक्तांकडे असताना अतिरिक्त आयुक्तांना जबाबदारी न देता आयुक्तांनी दोन्ही विभाग आपल्याकडे ठेवले आहेत. दर वाढ कमी करण्यासाठी एक पत्र देण्यात आले पण त्यास उत्तर दिले गेले नाही. सभेलाही उपस्थित राहणे योग्य नाही.

नागपुर:- कमिश्नर ने जूनियर इंजीनियर, डिप्टी इंजीनियर और इंजीनियरिंग असिस्टेंट जो पिछले कई सालों से एक ही विभाग में तैनात हैं। ऐसब विभिन्न विभागों के 66 व्यक्तियों को स्थानांतरित कर दिया। तबादले रोकने राजनीतिक दबाव की संभावना को देखते हुए, उन्होंने ऐसे दबाव लाने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी। यह पहली बार है जब एक साथ इतनी बड़ी संख्या में तबादले किए गए हैं।

एक ही विभाग में काम करने के कई वर्षों के बाद काम की गति धीमी हो गई थी। कुछ महीनों के भीतर ही आयुक्त ने यह निष्कर्ष निकाला इसलिए, नगर निगम में बड़े बदलाव के संकेत भी मिले। उन्होंने हाल ही में नगर निगम के कर विभाग का पुनर्गठन किया था। अब उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग विभाग में जूनियर इंजीनियर, डिप्टी इंजीनियर और इंजीनियरिंग सहायक के तबादले किए है। इन तबादलों में धरमपेठ जोन के डिप्टी इंजीनियर पी एम आगरकर को डिप्टी इंजीनियर अनिल गेडाम को चार्ज सौंपने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा, गेडम धरमपेठ ज़ोन के कार्यकारी अभियंता का अतिरिक्त पद भी संभालेगे।‌‌

गांधीबाग ज़ोन के डिप्टी इंजीनियर रवींद्र बुधाडे से नेहरू नगर ज़ोन के कार्यकारी अभियंता धनंजय मेंढूलकर को चार्ज सौंपने का आदेश दिया गया। डिप्टी इंजीनियर एस आर गजभिए का चार्ज धंतोली जोन के कार्यकारी अभियंता का यु वी धनविजय को सौंपा जाएगा।

इन तबादलों में, 21 जूनियर इंजीनियरों को भी विभागीय रूप से स्थानांतरित किया गया था। कई लोग जो कई सालों से एक ज़ोन और एक ही विभाग में काम कर रहे हैं, उन्हें अलग-अलग जगहों पर स्थानांतरित किया गया है। इसके अलावा, 33 सिविल इंजीनियरिंग सहायकों को भी स्थानांतरित किया गया है।

उन्होंने ट्रांसफर करने वालों को तुरंत ट्रांसफर की जगह जाने का भी निर्देश दिया। आयुक्त ने यह भी चेतावनी दी है कि आदेश का पालन न करने और आदेश को रद्द करने और बदलने के लिए दबाव डालने के किसी भी प्रयास के मामले में, नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

किस अधिकारी को नगर निगम में कहा नियुक्त किया जाना चाहिए इसपर अप्रत्यक्ष रूप से यह सत्तापक्ष की चलती है, प्रशासन किसी को बदलता है, तो इसे रोकने आदी की कोशिश भी होती है, इसे रोकते भी है। स्थानांतरण के लिए भी सत्तापक्ष की सहमति मांगी जाती है। हालांकि, इस बार कमिश्नर ने एक ही समय पर 66 लोगों को स्थानांतरित कर सबको चौका दिया है।

नागपूर:- भीतीमुळे अथवा हलगर्जीपणामुळे अनेक नागरिक चाचणीकरिता पुढे येत नाही. विषाणू शरीरात गेल्यावर लक्षणे दिसतानाही उपचार घेत नाही. खासगी रुग्णालयात उपचार करतात. मात्र, खासगी रुग्णालय त्याची माहिती मनपाला देत नाही. दिवस निघून गेल्यावर त्रास जेव्हा अधिक होतो तेव्हा शेवटच्या क्षणी चाचणीकरिता येतात. मात्र तोवर वेळ निघून गेलेली असते. अशी प्रकरणे नागपुरात अधिक असल्याने उशिरा चाचणी आणि अंतिम क्षणी उपचारासाठी धडपड होत असल्याने कोरोनामुळे होणाऱ्या मृत्यूचे प्रमाण वाढले आहे. मनपाच्या आरोग्य विभागाने केलेल्या ‘डेथ ॲनालिसीस’ नंतर हे तथ्य पुढे आले आहे.

सुमारे ५० ते ६० टक्के मृत्यू हे या प्रकारातील आहे. विषाणूचा संसर्ग झाल्यापासून चाचणी होत पर्यंतची परिस्थिती संबंधित व्यक्तीने गांभीर्य लक्षात घेऊन हाताळली, तातडीने चाचणी केली आणि पॉझिटिव्ह आल्यावर त्याला तातडीने उपचार मिळाला तर रुग्ण बरे होतात, हे सुद्धा सिद्ध झाले आहे. विशेष म्हणजे, नागरिकांना काही त्रास होत असेल, लक्षणे आढळून आली असतील तर ते खासगी रुग्णालयात जातात.

तेथे उपचार करतात. मात्र, कोरोनासदृश लक्षणे असलेली रुग्ण जर खासगी रुग्णालयात जात असतील तर त्याची माहिती मनपाच्या नियंत्रण कक्षाला किंवा आरोग्य विभागाला द्यावी, असे निर्देश आहेत. असे असतानाही खासगी रुग्णालयांकडून माहिती लपविली जात असल्याचे मनपा प्रशासनाच्या लक्षात आले आहे.

ही माहिती लपविल्यानेच रुग्ण लवकर समोर येत नाही. त्यामुळे हे सुद्धा कोरोनामुळे होणाऱ्या मृत्यूचे एक कारण ठरले आहे. अशी माहिती नागरिकांनी स्वत: कोरोना नियंत्रण कक्षाला देणे आवश्यक आहे. खासगी रुग्णालयांनीही माहिती मनपाला कळविणे बंधनकारक आहे. तसे न झाल्यास आपत्ती व्यवस्थापन कायदा आणि साथरोग नियंत्रण कायद्यान्वये रुग्णालयांवरही कारवाई करण्यात येईल.

यासंदर्भात मंगळवारी (ता. ११) नागपूर महानगरपालिका मुख्यालयातील ‘कोरोना वॉर रुम’मध्ये चर्चा करण्यात आली. यावेळी मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे, अतिरिक्त आयुक्त जलज शर्मा, अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी, उपायुक्त अमोल चौरपगार, वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डॉ. योगेंद्र सवाई, डॉ. प्रवीण गंटावार, डॉ. टिकेश बिसेन उपस्थित होते. विशेष म्हणजे या चर्चेत पब्लिक हेल्थ फाऊंडेशन ऑफ इंडियाचे संचालक डॉ. संजय झोडापे सहभागी झाले होते.

या चर्चेत सध्याच्या मृत्यूसंख्येवर चर्चा करण्यात आली. वाढत्या मृत्यूसंख्येवर नियंत्रण आणायचे असेल तर ज्या-ज्या नागरिकांना लक्षणे आहेत किंवा ज्यांना शंका आहे, अशा व्यक्तींनी तातडीने चाचणी करवून घेणे आवश्यक आहे. चाचणी लवकर झाली आणि त्यात संबंधित व्यक्ती पॉझिटिव्ह आढळला तर त्याच्यावर तातडीने उपचार शक्य आहे. यासाठी मनपाने शहरात सुमारे २१ ठिकाणी चाचणीची व्यवस्था केली आहे. दररोज पाच हजार चाचण्या होतील, हे उद्दिष्ट ठेवून काम सुरू आहे. या प्रयत्नातून मृत्यूदरावर नियंत्रण आणता येईल, असा विश्वास आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी व्यक्त केला.

ज्या-ज्या नागरिकांची चाचणी होत आहे, त्यांच्यावर मनपाच्या नियंत्रण कक्षातून लक्ष ठेवण्यात येत आहे. कोरोना कॉल सेंटरच्या माध्यमातून चाचणी झालेल्या व्यक्तीची, गृह विलगीकरणात असलेल्या व्यक्तीची, विलगीकरणातून निघालेल्या व्यक्तींची विचारपूस करण्यात येत आहे. हा नियंत्रण कक्ष अधिक प्रभावी करण्यात येत असून मृत्यूसंख्या कमी करणे, हाच त्याचा उद्देश आहे. आतापर्यंत झालेल्या मृत्यूचा सखोल अभ्यास करून, त्याची कारणमीमांसा करून ते होऊ नये यासाठी भविष्यात काय उपाययोजना करता येतील, त्यादृष्टीनेही मनपा प्रशासन कार्य करीत आहे.

चाचणी करा, सहकार्य करा : आयुक्त

वाढती मृत्यूसंख्या कमी करायची असेल तर ज्या-ज्या व्यक्तींना कोरोनाची लक्षणे दिसत आहेत अथवा ज्यांना लक्षणे नाहीत मात्र जे पॉझिटिव्ह रुग्णांच्या संपर्कात आले अशा व्यक्तींनी तातडीने नजिकच्या कोव्हिड टेस्टींग सेंटर मध्ये जाऊन चाचणी करवून घ्यावी. यामुळे संक्रमित रुग्ण शोधण्यास मदत होईल. मनपाची यंत्रणा अधिकाधिक चाचण्या करुन घेण्यासाठी सज्ज असून त्याचा उपयोग नागरिकांनी करुन घ्यावा आणि वाढत्या मृत्यूसंख्येवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी केले आहे.

नागपूर:- सोमवारी दुपारी अतिक्रमणविरोधी विभागाचे पथक कारवाईसाठी पोहोचले असता मेयो रुग्णालयासमोर भोईपुरा येथील मासळी बाजारात दुकानदारांमध्ये घबराट पसरली. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर येथून संपूर्ण मासळी बाजार हटविला गेला होता. कायम तात्पुरते स्वरूपी शेडदेखील वेळोवेळी तोडले गेले, परंतु दुसर्‍या दिवशी परत अतिक्रमणकर्त्यांनी स्थळ ताब्यात घेतले.

ही तक्रार सोमवारी पथकांपर्यंत पोहोचली. पथक पाहून दुकानदारांनी सामान रस्त्यावरून उचलून नेले, पण तात्पुरते शेड बांधले तसेच राहिले. पथकाने अतिक्रमण सफाई केली त्याचबरोबर पुन्हा अतिक्रमणाविरूद्ध कठोर कारवाईचा इशाराही देण्यात आला.

सिव्हील लाईन्स येथे कारवाई: एकीकडे काल गांधीबाग झोनमध्ये कारवाई करण्यात आली, तर दुसरीकडे इतर पथक सिव्हील लाईन्सच्या  अतिक्रमणधारकांवर कहर केला. बर्डी मेन रोडवरील अतिक्रमणे हटवल्यानंतर पथक लोहापूलमार्गे शनि मंदिराकडे निघाले. त्यानंतर आनंद टॉकीज, महाराष्ट्र बँक चौक ते झांसी राणी चौक ते करत पथकाने महाराजबाग चौक गाठले.

जिथून डीएम कार्यालयाकडून व्हीसीए मैदानापर्यंत कारवाई करण्यात आली. कोरोनामुळे जिल्हा दंडाधिकारी कार्यालयात मर्यादित काम सुरू असले तरी नाश्ता दुकानदार जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर असतात. पथकाने तेथे येताच कारवाई केली. या कारवाई दरम्यान पथकाने एकूण 37 अतिक्रमणे हटविली.

गेल्या 15 दिवसांत मनपाच्या अतिक्रमण विरोधी विभागाने लक्ष्मीनगर झोन अंतर्गत खामला बाजारात अनेक वेळा कारवाई केली. असे असूनही अतिक्रमणधारकांनी फुटपाथ व रस्त्यांवर दुकाने मांडली. या पथकाने मंगळमूर्ती लॉन मार्गापासून खामला मार्केटपर्यंत कारवाई केली. काही दुकानदारांनी पुन्हा शेड बनवल्या होत्या ते पूर्णपणे तोडले. पथकाने रस्त्याशेजारी ठेवलेल्या 2 ठेल्यांचीही मोडतोड केली. कारवाई दरम्यान पथकाने एकूण 23 अतिक्रमणे हटविली.

नागपूर:- महानगरपालिकेत 3 वर्षांसाठी अधिकारी वेळोवेळी प्रतिनियुक्तीवर पाठविले जातात. 2010 साली मदन गाडगे यांना मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी म्हणून पाठविण्यात आले. नोव्हेंबर 2017 मध्ये ते येथून निवृत्त झाले. यादरम्यान, त्यांची 2 वेळा बदलीही झाली, परंतु त्यांची बदली होऊ शकली नाही. पदोन्नतीनंतरही ते 7 वर्षे मनपामध्ये राहिले.

या वेळी मनपाने केलेल्या आर्थिक व्यवहारावर शंका व्यक्त करत राष्ट्रीय नागपूर महानगरपालिका कर्मचारी संघटनेने मनपा आयुक्तांकडे चौकशीची व तपासात दोषी आढळल्यास कडक कारवाईची मागणी केली.

असोसिएशनच्या वतीने आयुक्तांना देण्यात आलेल्या पत्रामध्ये असे सांगितले होते की तत्कालीन वित्त अधिकारी गाडगे यांनी कर्मचारी व शिक्षकांच्या पगारामधून दरमहा जीपीएफ आणि डीसीपीएसचा निधी वजा केला, परंतु तो बँकेत जमा झाला नाही. 51 कोटी बँकेत जमा झाले नाहीत, तर इतर कामांवर खर्च करण्यात आले ज्यामुळे मनपा कर्मचारी व शिक्षकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे, बँकेत पैसे जमा न केल्याने व्याजही मिळालेले नाही.

असा आर्थिक व्यवहार करताना मनपा सभा आणि स्थायी समिती किंवा त्या काळातील आयुक्तांची परवानगी घेण्यात आली की नाही. याबद्दलही संभ्रम आहे. यासंदर्भात प्रशासनाकडून माहिती घेण्यात आली. परंतु माहितीदेखील देण्यात आलेली नाही.

कायदेशीर तरतुदीनुसार वेतनातून कपात केलेली रक्कम वापरण्याचा अधिकार नाही. संपूर्ण प्रकरणातून कर्मचारी व शिक्षकांना वेळीच जीपीएफ निधी मिळत नाहीय. तसेच सेवानिवृत्तीनंतर कुणाच्या खात्यात किती रक्कम जमा झाली. त्याची माहिती जाहीर केली जात नाही. नोव्हेंबर 2005 नंतर नियुक्त केलेल्या कर्मचार्‍यांसाठी निवृत्तीवेतन योजना नाही.

ज्यायोगे डीसीजीएस अंतर्गत त्यांच्या खात्यातून रक्कम कपात केली जाते. तितकीच मनपालाही जमा करावी लागते. आतापर्यंत या पगारामधून 37 कोटी वजा करण्यात आले आहेत, परंतु ते बँकेत जमा झाले नाहीत. हा निधी मनपानेसुद्धा वापरला होता. आयकर वेळेवर सादर न केल्यामुळे दंड भरण्याची पाळी आली. विम्याच्या अपु-या रकमेमुळे मृत झालेल्या 12 कर्मचारी व शिक्षकांच्या कुटुंबियांना याचा लाभ मिळू शकला नाही.

नागपूर महानगरपालिकेकरिता उत्पन्नाचे प्रमुख स्त्रोत मालमत्ता कर आहे. मनपाच्या कार्यक्षेत्राचे क्षेत्रफळ बघता मालमत्ता करापासून प्राप्त उत्पन्न व वार्षिक मागणी ही सुसंगत नाही. राज्याच्या इतर महानगरपालिकेच्या तुलनेत नागपूर मनपाव्दारा करयोग्य मूल्यांकनाचे दर व करयोग्य मूल्यावर आकारण्यात येणाऱ्या मालमत्ता कराचे दर कमी आहेत. या दराला सुसंगत करुन मालमत्ता कर आकारणीत एकसूत्रता व पारदर्शकता आणण्याचा दृष्टीने कर व कर संकलन विभागाची पुनर्रचना करीत मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहे.

या निर्णयानुसार नागपूर महानगरपालिका सीमेतील प्रत्येक इमारत व जमिनीकरीता मालमत्ता कर निर्धारण नियमान्वये होणेविषयी व कोणत्याही अधिकारी/कर्मचाऱ्याच्या स्वेच्छा निर्णयानुसार मालमत्ता कर निर्धारणाची कार्यवाही होणार नाही, या हेतूने नव्याने प्रत्यायोजन आदेश काढून मालमत्ता कर निर्धारणाचे अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहे. यानुसार आता दीड लाख रुपये करपात्र मूल्य अथवा ५०० चौ.मी. इमारतीचे बांधकाम क्षेत्रफळ आणि १००० चौ.मी.

क्षेत्रफळापर्यंत खुला भूखंड असल्यास झोन कार्यालयातील सहायक आयुक्त यांना कर निर्धारणाचे अधिकार राहतील. १.५१ लाखांपासून ते तीन लाखांपर्यंत करपात्र मुल्य किंवा ५०१ चौ.मी. ते १००० चौ.मी. पर्यंत इमारतीचे बांधकाम क्षेत्रफळ असल्यास आणि १००१ चौ.मी. ते २००० चौ.मी. क्षेत्रफळापर्यंत खुला भूखंड असल्यास कर निर्धारणाचे अधिकार उपआयुक्त (महसुल) यांचे मार्गदर्शनाखाली कर निर्धारक व संग्राहक मुख्यालय यांना सोपविण्यात आले आहेत.

रुपये तीन लाखांवर करपात्र मूल्ये असलेली प्रकरणे किंवा १००० चौ.मी. पेक्षा अधिक बांधकाम क्षेत्रफळ असलेल्या इमारती अथवा २००१ चौ.मी. पेक्षा जास्त क्षेत्रफळ असलेल्या खुल्या भूखंडाच्या कर निर्धारणाचे अधिकार उपायुक्त (महसूल) यांच्याकडे सोपविण्यात आले आहे. यामुळे झोन सहायक आयुक्तांवर त्यांचे कार्यक्षेत्रातील प्रत्येक इमारत व जमिनीच्या मालमत्ता कर निर्धारणाची जबाबदारी असणार आहे.

यापूर्वी कर निरीक्षक/स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक यांनी नामांतरण /मालकी हक्क हस्तांतरणच्या कार्यात केलेल्या चुकीमुळे केंद्रीय कार्यालयात मालकी हक्क हस्तांतरणबाबतच्या प्रकरणासंबंधी दैनंदिन तक्रारी प्राप्त होत आहेत. या कारणास्तव यापुढे हे काम संबंधित झोन सहायक आयुक्तांनी करणे अपेक्षित असल्याचे आदेशात म्हटले आहे.

जीआयएस मुळे अनेक मालमत्ता कर निर्धारणाच्या टप्प्यात

जी.आय.एस. सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून बऱ्याचशा मालमत्ता प्रथमच मालमत्ता कर निर्धारणात येत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. बऱ्याचशा मालमत्तांकरिता संबंधित वॉर्डाच्या राजस्व निरीक्षकांनी/ स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायकांनी वेळेच्या वेळी मालमत्ता कर निर्धारण केलेले नाही.

त्यामुळे मालमत्ता कर निर्धारणातून मालमत्ता सुटल्याचे जी.आय.एस. सर्वेक्षणात निदर्शनास आले आहे. ज्या आर्थिक वर्षात असे निदर्शनास आले त्या तारखेपासून जास्तीत जास्त सहा वर्ष किंवा मालमत्ता ज्या वेळी निर्माण झाली, त्या तारखेपासून यामध्ये जो कालावधी कमी असेल अशा कालावधीपासूनच पूर्वलक्षी प्रभावाने मालमत्ता कर निर्धारण करण्यात येणार आहे.

ज्या कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील इमारत व जमिनीकरिता कलम १५० (अ) च्या तरतुदीन्वये वेळेच्या वेळी मालमत्ता कर आकारणी केलेली नाही, त्यांचेविरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे सदर त्रुटी दुरूस्त करण्यासाठी अशा मालमत्तांची नियमानुसार कर निर्धारण कक्षामार्फत कार्यवाही सुरू करण्यात आलेली आहे.

अवैध बांधकामावर शास्ती

अवैध बांधकामावर शास्ती आकारण्याचे आदेश महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदीन्वये अनधिकृत बांधकामावर शास्ती आकारणे अपेक्षित आहे. त्यानुसार ६०१ ते १००० चौ.फूट पर्यंतचे निवासी बांधकामाला प्रतिवर्षी मालमत्ता कराच्या ५० टक्के दराने तसेच १००१ चौ.फूट पुढील निवासी बांधकामासाठी प्रतिवर्षी मालमत्ता कराच्या दुप्पट दराने शास्ती आकारण्याची तरतूद आहे.

परंतु संबंधित तरतुदीच्या अनुषंगाने इमारत विभागाद्वारे कार्यवाही होत नसल्याचे निदर्शनास आल्याने नगररचना विभाग, अतिक्रमण विभाग व मालमत्ता कर विभागाने समन्वय साधून नागपूर महानगरपालिका सीमेतील अवैध इमारतींवर शास्ती लादण्याचे निर्देश संबंधित झोन सहायक आयुक्तांना देण्यात आलेले आहेत.

मालमत्ता कर निर्धारण, मालकी हक्क हस्तांतरण, मालत्ता कर वसुली, अवैध इमारत बांधकाम याबाबत कुठलाही निष्काळजीपणा खपवून घेतल्या जाणार नाही, असे कडक निर्देश मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी संबंधित झोन सहायक आयुक्त, कार्यकारी अभियंता यांना दिले आहेत.

आक्षेप ग्राह्य नाही!

नागरिकांनी मालमत्तेत बदल केला असेल, नवीन खरेदी केलेली असेल अथवा भोगवट्यात असलेल्या मालमत्तेबाबत प्राप्त भोगवटा प्रमाणपत्र किंवा बांधकाम पूर्णता प्रमाणपत्राच्या दिनांकापासून १५ दिवसांच्या आत मालमत्तेच्या बदलासंदर्भात माहिती घोषित करणे अपेक्षित आहे. यासंदर्भात असलेल्या तरतुदीन्वये कर विभागाने नोटीस देऊनही माहिती घोषित करण्यात आली नाही.

मनपाने अशा मालमत्तेसंदर्भात जीआयएस डाटा सर्व्हेक्षणाच्या माध्यमातून गोळा केलेल्या माहितीच्या आधारे मालमत्ता कर आकारणीसाठी नोटीस पाठविली. त्यावर विहीत मुदतीत आक्षेप घेणे अपेक्षित होते. मात्र, या तरतुदीचाही उपयोग नागरिकांनी केलेला दिसून येत नाही. मागणी देयक तामील केल्यानंतर आक्षेप घेण्यात येत असून हे नियमाविरुद्ध असल्याचे आयुक्तांनी म्हटले आहे. त्यामुळे हे आक्षेप आता ग्राह्य धरण्यात येणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे.

-तर सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांवरही कारवाई

नागपूर महानगरपालिकेच्या मालमत्ता कर विभागाचे विकेंद्रीकरण करताना मालमत्ता कर विभागातील राजस्व निरीक्षक/स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक या पदांकरिता पूर्वीच्या प्रत्यायोजन आदेशान्वये प्राप्त अधिकारांतर्गत संबंधित कर्मचाऱ्यांनी स्वत:चे प्रमुख कर्तव्य विसरून मालमत्तेचे नामांतरण, मालकी हक्क हस्तांतरण, मालमत्ता कर निर्धारणचे कामे चुकीच्या पद्धतीने केल्याचे काही प्रकरणांत निदर्शनास आलेले आहे. सहायक कर निर्धारक व सहायक आयुक्त झोन यांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा सुद्धा गैरवापर झाल्याचे समोर आले आहे.

जाणून बुजून काही मालमत्ता धारकांना छळण्याच्या हेतूने पूर्वार्धात कामे झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. या सर्व प्रकरणांची चौकशी झाली असून प्रकरणनिहाय चौकशीअंती दोषी आढळलेल्या अधिकाऱ्यांवर, कर्मचाऱ्यांवर बडतर्फीच्या कारवाईपर्यंत कार्यवाही करण्यात आली आहे. दोन कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ करण्यात आले आहे.

सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांद्वारेही मालमत्ता कर निर्धारण करताना हेतुपुरस्सर त्रुट्या करण्यात आल्याचे काही प्रकरणात निदर्शनास आले आहे. अशा अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवरही महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन) नियम १९८२ च्या तरतुदीअंतर्गत कार्यवाही करण्यात येत असल्याचे मनपा आयुक्तांनी सांगितले आहे.