निगम के इतिहास में पहली बार ऑनलाइन बैठक

नागपुर:- अब तक, केवल नागरिकों से कॉल लेने, संदेश पढ़ने, फोटो देखने और सोशल मीडिया पढ़ने के काम आनेवाले मोबाइल का उपयोग सभी राजनीतिक दलों के नगरसेवक निगम की आम बैठक ऑनलाइन भाग लेने के लिए करने वाले हैं। निगम अधिकारी अपने मोबाइल और लैपटॉप से ​​अधिकारियों से सवाल पूछ सकेंगे। प्रशासन ऑनलाइन बैठक के लिए तैयार है; लेकिन यह सदस्यों के लिए एक अच्छी परीक्षा होगी।

कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण, राज्य सरकार ने नगरपालिका को सामान्य बैठकों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का विकल्प दिया है। 20 अगस्त को होने वाली बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जाएगी, क्योंकि पिछली बैठक मे सोशल डिस्टेंस में काफी गड़बड़ीया हुई थी। विभिन्न दलों के 156 निर्वाचित पार्षद और 5 मनोनीत पार्षद निगम में हैं और उन सभी को इस बैठक के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके अलावा, निगम के ई-गवर्नेंस विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों को बैठक की जानकारी और मार्गदर्शन भी दिया है। बैठक 20 अगस्त को सुबह 11 बजे शुरू होगी। यह बैठक विशेष महत्व की है क्योंकि यह निगम के इतिहास में पहली ऑनलाइन बैठक है। बैठक से 45 मिनट पहले बैठक की एक कड़ी सभी नगरसेवकों, पदाधिकारियों, अधिकारियों और कर्मचारियों को भेजी जाएगी।‌‌

पहली बार, ऑनलाइन प्रश्न उत्तर सत्र होगा। यह न केवल अधिकारियों के लिए बल्कि नगरसेवकों और पदाधिकारियों के लिए भी एक परीक्षा होगी। चूंकि यह पहली ऑनलाइन बैठक है, इसलिए नगरसेवकों में भ्रम की संभावना है। इसी बैठक में, सत्तारूढ़ दल भी जल कर में कमी का प्रस्ताव लाएगा। कमिश्नर इसका विरोध कर रहे हैं। इसलिए, आयुक्त और निगम के बीच संघर्ष ऑनलाइन दिखाई देगा। अनुमोदन के लिए प्रशासन द्वारा विभिन्न प्रस्ताव लाए गए हैं। इस पर चर्चा होगी। ऑनलाइन चर्चा में क्या होगा, इसे लेकर सभी उत्सुक हैं।

ऑनलाइन मीटिंग के लिए नगरसेवकों को क्या करना होगा?

  • Webex मीटिंग ऐप को प्लेस्टोर से डाउनलोड करना होगा।
  • हेडफोन का उपयोग
  • इंटरनेट और मोबाइल बैटरी का सुनिश्चितीकरण।
  • बैठक से 20 मिनट पहले उपस्थिति आवश्यक।‌‌

सर्व मिळून कोरोनाविरुद्ध एकत्रित लढा देऊया : महापौर संदीप जोशी

कोरोनाचे संकट अजूनही संपलेले नाही. कधीपर्यंत राहणार हे सांगता येत नाही.त्यामुळे या विषाणूच्या गडद छायेतच आपल्याला जगण्याची सवय करायची आहे. हा लढा कुण्या एकट्याचा नाही. त्यामुळे यापुढे सर्वांनी शासनाच्या दिशानिर्देशांचे पालन करीत एकत्रितपणे लढा देऊन कोरोनावर मात करू, असे आवाहन महापौर संदीप जोशी यांनी केले.

नागपूर महानगरपालिका मुख्यालयात स्वातंत्र्यदिन सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. ध्वजवंदनानंतर आयोजित कार्यक्रमात ते उपस्थितांना संबोधित करीत होते. यावेळी मंचावर उपमहापौर मनीषा कोठे, आयुक्त तुकाराम मुंढे, विरोधी पक्ष नेते तानाजी वनवे, अतिरिक्त आयुक्त जलज शर्मा, राम जोशी, संजय निपाने,

नगरसेवक जितेंद्र घोडेस्वार उपस्थित होते.

पुढे बोलताना महापौर संदीप जोशी म्हणाले, नागपूर शहराच्या विकासात लोकसहभाग वाढावा या उद्देशातून अनेक उपक्रम राबविण्यात आले. यातून पुढे आलेल्या नागरिकांच्या सूचनांच्या आधारे विकासकामांचा आढावा तयार करण्यात आला. महापौर निधीतून शहरभरात सुलभ शौचालय उभारण्याचा संकल्प केला.

मात्र याच काळात कोरोनाचे संकट समोर उभे राहिले आणि विकासकामांना ब्रेक लागला. जीव वाचविणे ही प्राथमिकता झाली. मनपाचे पदाधिकारी, नगरसेवक, अधिकारी, कर्मचारी, आरोग्य यंत्रणा, मेयो, मेडिकल, पोलिस, जिल्हा प्रशासन यांनी या काळात केलेले आणि करीत असलेले कार्य इतिहासात नोंद व्हावे असेच आहे, असे म्हणत त्यांनी या सर्व योद्धांना मानाचा मुजरा केला.

तत्पूर्वी महापौर संदीप जोशी यांनी ध्वजारोहण केले. त्यानंतर अग्निशमन दलाच्या परेडचे निरीक्षण केले. नेहरूनगर झोन सभापती समिता चकोले, सतरंजीपुरा झोन सभापती अभिरुची राजगिरे,, उपायुक्त निर्भय जैन, सुभाष जयदेव, डॉ. प्रदीप दासरवार, अमोल चोरपगार, सहायक आयुक्त महेश धामेचा, अधीक्षक अभियंता मनोज तालेवार, श्वेता बॅनर्जी, नगररचना सहायक संचालक प्रमोद गावंडे, वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डॉ. योगेंद्र सवाई, शिक्षणाधिकारी प्रीती मिश्रिकोटकर, मुख्य अग्निशमन अधिकारी राजेंद्र उचके यांच्यासह सर्व झोन सहायक आयुक्त, विभागप्रमुख, कार्यकारी अभियंता, अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे संचालन एनएसएसडीसीएलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा उपायुक्त महेश मोरोणे यांनी केले.

आशा वर्कर्सचे मानधन वाढावे

कोरोनाकाळातील कार्यात आशा वर्कर्सचे कार्य दखल घेण्याजोगे आहे. आरोग्य यंत्रणेच्या खांद्याला खांदा लावून तळागाळात जाऊन, स्वतःचा जीव धोक्यात घालून अगदी तुटपुंज्या मानधनावर त्या आजही कार्य करीत आहे. त्यांचे मानधन डिसेंबर महिन्यापर्यंत एक हजार रुपयांनी वाढविण्याची सूचना त्यांनी केली.

‘कोरोना योद्धांचा सत्कार

गेल्या पाच महिन्यांपासून कोरोनाशी लढणाऱ्या योद्धांचा यावेळी महापौर संदीप जोशी, उपमहापौर मनीषा कोठे, आयुक्त तुकाराम मुंढे विरोधी पक्ष नेते तानाजी वनवे यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. सत्कार करण्यात आलेल्या योद्धांमध्ये डॉ. मिनाक्षी सिंग, डॉ. स्वाती गुप्ता, डॉ. विजय जोशी, डॉ. बालाजी मंगम, डॉ. शुभम मनगटे, डॉ. सागर नायडू, डॉ. मिनाक्षी माने, डॉ. नितीन गुल्हाने, डॉ. दानिश इकबाल, डॉ. शीतल गोविंदवार, डॉ. टिकेश बिसेन, सुकेशिनी मून, जया कांबळे, छाया मेश्राम, अंकिता बरडे, वर्षा चव्हाण, सोहेल अली, राहुल निनावे, ईश्वर चहांदे, आकाशचंद्र समुद्रे, संदीप बनसोड, शेखर रामटेके, महेंद्र वानखेडे यांचा समावेश आहे.

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‘पॉझिटिव्ह’च्या संपर्कात आला असाल तर स्वत: विलगीकरणात जा!

एका ठिकाणी केलेली टेस्ट निगेटिव्ह येते आणि दुसऱ्या ठिकाणी टेस्ट केली तर पॉझिटिव्ह येते यामुळे नागरिकांमध्ये शंका निर्माण झाल्या. त्यातून भीतीचे वातावरण तयार होते. यासंदर्भात नेमके काय आहे, हे जाणून घेण्याकरिता महापौर संदीप जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली मनपा मुख्यालयातील महापौर कक्षात गुरुवारी (ता. १३) बैठक पार पडली. यासंदर्भातील शास्त्रीय कारण जाणून घेतले आणि टेस्ट निगेटिव्ह आली असेल तरी पॉझिटिव्ह व्यक्तीच्या संपर्कात आले असेल तर नागरिकांनी स्वत:ला विलगीकरणात ठेवावे, असे आवाहन महापौर संदीप जोशी यांनी केले आहे.

बैठकीला ज्येष्ठ नगरसेवक दयाशंकर तिवारी, अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी, संजय निपाने, उपायुक्त निर्भय जैन, वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डॉ. योगेंद्र सवाई उपस्थित होते. चाचणीसंदर्भात विरोधाभास आणि शंका निर्माण होत असल्याची माहिती ज्येष्ठ नगरसेवक दयाशंकर तिवारी यांनी दिली. नागरिकांमध्ये यामुळे संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले असून यासंदर्भात नेमके काय कारण आहे, हे जनतेसमोर जायला हवे, अशी सूचना केली. यावर माहिती देताना डॉ. योगेंद्र सवाई यांनी सांगितले की, कोव्हिड-१९ विषाणूचे संक्रमण झाले अथवा नाही हे तपासण्यासाठी ज्या चाचण्या केल्या जातात, त्या दोन प्रकारच्या आहेत. एक चाचणी म्हणजे ‘ॲण्टीजिन टेस्ट’ तर दुसरी चाचणी म्हणजे ‘आर.टी.-पीसीआर टेस्ट. यातील ॲण्टीजिन टेस्ट ही रॅपिड टेस्ट आहे. हे स्क्रीनिंग टेक्निक आहे. एखादे प्रतिबंधित क्षेत्र असेल, हाय रिस्क पेशंट असेल, अथवा चाचणी अत्यंत तातडीने करवून घ्यायची असेल तर ॲण्टीजिन टेस्ट करण्यात येते. या चाचणीत जर व्यक्ती पॉझिटिव्ह आला तर तो पॉझिटिव्हच असतो. त्यानंतर मग आर.टी.-पीसीआर टेस्ट करण्याची गरज नाही. परंतु ॲण्टीजिन टेस्टमध्ये जर व्यक्ती निगेटिव्ह आला असेल तर त्याला संक्रमण झाले नसेल म्हणूनच निगेटिव्ह आला असेल किंवा त्याला केवळ लक्षणे आहेत म्हणून तो निगेटिव्ह आला असेल. लक्षणे असूनही ॲण्टीजिन टेस्टमध्ये व्यक्ती निगेटिव्ह आला तर त्याने आर.टी.-पीसीआर टेस्ट करणे आवश्यक आहे.
आर.टी.-पीसीआर टेस्ट ही निदानाचे निश्चितीकरण करणारी टेस्ट आहे. याला गोल्ड स्टॅण्डर्ड फ्रंटलाईन टेस्ट फॉल डायग्नोसीस ऑफ कोव्हिड-१९ असेही म्हटले जाते. ॲण्टीजिन टेस्ट मध्ये लक्षणे असतानाही निगेटिव्ह आलेल्या व्यक्तीने निश्चितीकरण करण्यासाठी आर.टी.-पीसीआर चाचणी करून घेणे आवश्यक आहे. पॉझिटिव्ह व्यक्तीच्या शरीरात पुढील ६० दिवसापर्यंत विषाणूंचे अस्तित्व असू शकेल व तो पुढेसुद्धा कधीही पॉझिटिव्ह येईल. परंतु लक्षणांच्या दोन दिवस अगोदर व लक्षणांच्या पाच दिवसानंतर असे सात दिवस व्यक्ती हा विषाणूचा संसर्ग देऊ शकेल व तद्‌नंतर त्याला पुढील तीन दिवसांत लक्षणे नसल्यास तो विषाणूचा संसर्ग त्याच्याकडून इतरांना होऊ शकणार नाही. त्यामुळे लक्षणे नसलेल्या पॉझिटिव्ह व्यक्तींना दहा दिवसानंतर घरी सोडण्याबाबतचा निर्णय भारत सरकारद्वारे घेण्यात आलेला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पुण्याच्या धर्तीवर व्हिटॅमिन सी आणि डी च्या गोळ्या नागरिकांना वितरीत करता येतील का, याबाबतही महापौर संदीप जोशी आणि ज्येष्ठ नगरसेवक दयाशंकर तिवारी यांनी माहिती जाणून घेतली. औरंगाबाद येथे गृह विलगीकरणात असलेल्या नागरिकांवर देखरेख ठेवण्यासाठी आणि त्यांची तपासणी करण्यासाठी खासगी डॉक्टरांची चमू तयार करण्यात आली आहे. त्यासाठी केवळ १० हजार रुपये आकारले जातात. असा पॅटर्न नागपुरातही राबविता येईल का, जेणेकरून गृह विलगीकरणात असलेल्या नागरिकांमध्ये भीती राहणार नाही, यावर विचारविनिमय करून निर्णय घेण्याचे निर्देश महापौर संदीप जोशी यांनी दिले. गड्डीगोदाम आणि इतर काही भागात पॉझिटिव्ह आल्यानंतरही गृह विलगीकरणात असलेले रुग्ण बाहेर फिरत असल्याच्या तक्रारी सामाजिक संस्थांनी केल्या आहेत. यावर तातडीने आरआरटी पथकाच्या माध्यमातून कार्यवाही करावी, असे निर्देशही महापौर संदीप जोशी यांनी दिले. कोव्हिड-१९ संक्रमणाच्या सुरुवातीच्या काळापासून आशा वर्कर इमानेइतबारे काम करीत आहे. त्यांना मनपाकडून वाढीव प्रोत्साहन भत्ता देता येईल का, याचीही तपासणी करण्याची सूचना महापौरांनी केली.

‘वह’ कोरोना पर मेरी पहली प्रतिक्रिया थी, किसी ने छेड़छाड़ से बतंगड़ बनाया है!:- मुंढे

नागपुर:- मेरा एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर घूम रहा है। इसमें, मैंने कहा, ‘अपने हाथों को बार-बार धोएं, मास्क का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है।’ यह वीडियो ‘मास्क का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं’ ऐसा एडिट करके अब वायरल हुआ है। मार्च के पहले सप्ताह में कोरोना पर पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस का ‘वह’ बाइट है नगर आयुक्त ने बताया कि किसी शरारती व्यक्ति द्वारा आज की स्थिति में काटछाट कर पुराना वीडियो गलत अर्थ से वायरल किया जा रहा है।

उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझसे मास्क के इस्तेमाल के बारे में पूछा गया था। उस समय सरकार के दिशा-निर्देश थे कि कोरोना मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ मरीजों के लिए मास्क अनिवार्य हैं।

इसके अलावा, किसी और को मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं थी, जो उस समय स्पष्ट रूप से निर्देशीत था। इस पर ही मैंने यह बयान दिया था। ICMR और सरकार ने तब इन दिशानिर्देशों को बदल दिया, जिसमें कहा गया था कि सभी को मास्क पहनना आवश्यक है। “मैंने अपने फेसबुक लाइव में भी यह स्पष्ट किया था,” आयुक्त मुंडे ने कहा।

“मैंने कहा है कि मास्क पहनना अनिवार्य नहीं” पर यह उस वक्त की बात थी। अब उस पुराने वीडियो को जारी कर मेरे गलत बताने की कोशिशे कि जा रही है, ऐसा करके जनता को गुमराह करना सही नहीं है। यह लोगों की जान के साथ खेलने जैसा है। अप्रैल के बाद से, सभी को बाहर जाते समय मास्क पहनना आवश्यक किया गया है।

मास्क वायरस के प्रसार को रोक सकते हैं, संक्रमण को कम कर सकते हैं। इसलिए आज मैं फिर से सभी से आग्रह करता हूं कि घर से बाहर न जाएं, जब तक कि कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य न हो और घर से बाहर जाते समय मास्क का उपयोग करें। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि यदि घर में एक से अधिक व्यक्ति हैं, तो भी मास्क का उपयोग घर में भी किया जाना चाहिए।‌‌

आयुक्त मुंढे के कक्ष क्यों पहुंचे सत्तापक्ष वालें?

नागपुर:- जल कर वापस लेने का कोई सवाल ही नहीं ऐसा कहने वाले आयुक्त के कक्ष के बाहर लगभग 70 नगरसेवकों ने भौतिक दूरी का पालन करते हुए एक आंदोलन किया, और आयुक्त को चेताया। हाल के दिनों में यह पहली बार है जब सभी आयुक्त के खिलाफ आंदोलन कर रहे है।

कोरोना ने शहर के नागरिकों की आर्थिक स्थिति को गंभीर बना दि है। इसलिए, नगरसेवकों ने अब मांग की है कि इस साल वार्षिक जल कर नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। मेयर जोशी ने बुधवार को प्रशासन को 20 अगस्त को होने वाले निगम के सभा में इस संबंध में एक प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया। हालांकि, आयुक्त कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए, नगरसेवकों ने आज अगले तूफानी सभा का संकेत दिया।

वर्तमान में कोरोना युग के दौरान कईयो की नौकरियां चली गई हैं। जो नौकरी पेशा हैं उन्हें पूरा वेतन नहीं मिल रहा। बिजली कंपनी ने बिल को तीन गुना कर दिया। इसलिए मध्यम वर्ग और गरीबों मे परेशानिया है। हर साल टैरिफ के 5 प्रतिशत बढ़ाने के निर्णय होने के बावजूद, वरिष्ठ नगरसेवक दयाशंकर तिवारी और सत्तारूढ़ दल के नेता संदीप जाधव के नेतृत्व में लगभग 70 नगरसेवकों ने सिविल लाइंस स्थित नगर आयुक्त कार्यालय के सामने आंदोलन किया कि इस विपदा अवधि के दौरान ऐसा नहीं किया जाना चाहिए यही उनकी मांग रही।‌‌

इस समय, कुछ ने डिमांड बोर्डों पर लिखी घोषणाएं भी पकड़ी हुई थी। इसलिए, संकेत हैं कि आयुक्त और पार्षदों के बीच संघर्ष तेज होगा। आंदोलन में परिवहन समिति के अध्यक्ष बाल्या बोरकर, विधी सभापति अॅड धर्मपाल मेश्राम, वरिष्ठ पार्षद डॉ छोटू भोयर, सभापति अभय गोटेकर, पार्षद वर्षा ठाकरे, प्रगति पाटिल, दिव्या धुरडे आदि उपस्थित थे।

हाल के दिनों में आयुक्त के खिलाफ अधिकारियों द्वारा आंदोलन की यह पहली ही घटना है। इससे पहले टी चंद्रशेखर जब कमिश्नर थे, तब उन्होंने खेल सामान घोटाले में सत्तापक्ष को जेल का रास्ता दिखाया था ऐसा ही आंदोलन हुआ था।

कमिश्नर का बयान गलत: मेयर जोशी कहते हैं

आयुक्त का कहना गलत है कि जल कर को कम नहीं किया जा सकता है। कोरोना ने सभी की वित्तीय स्थिति को बदतर बना दिया है। आयुक्त को मूल्य वृद्धि पर जोर नहीं देना चाहिए। टैक्स का फैसला एक साल के लिए टाल दिया जाना चाहिए। हाउस टैक्स कम करने का फैसला करेगा। आयुक्त को यह प्रस्ताव सरकार से मंजूर करवाना चाहिए। सरकार दरबार में अपने वजन का लाभ उठा उसका फायदा नागपुर के लोगों को देना चाहिए।‌‌

अत्यावश्यक कामाखेरीज म.न.पा. मध्ये येण्याचे टाळावे

नागपूरात दररोज कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत आहे तसेच पॉझिटिव्ह रुग्णांची संख्या वाढत चालली आहे. याचा शिरकाव आता महानगरपालिकेच्या मुख्यालय व झोन कार्यालय पर्यंत झालेला आहे. अधिकारी व कर्मचारी मध्ये सुध्दा कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळून आले आहे.

महानगरपालिकेच्या मुख्य कार्यालय व झोनमध्ये दररोज विविध कामासाठी मोठया प्रमाणात नागरिक येत असतात. विविध भागातील नागरिकांच्या येण्यामुळे संसर्ग वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. म.न.पा.चे स्वच्छता विभाग, आरोग्य विभाग, अग्निशामण इ.विभागाव्दारा नागरिकांना अत्यावश्यक सेवा दिला जातात. सदर सेवा काही प्रमाणात बाधीत होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सदर बाधीत होवू नये यासाठी सर्व संबंधित अधिकारी/कर्मचारी यांच्या सुरक्षेचे दृष्टीने सदर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यात येत आहे.

उपरोक्त वस्तुस्थिती लक्षात घेता म.न.पा. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी महानगरपालिकेच्या मुख्यालय तसेच झोन कार्यालयामध्ये नागरिकांना अत्यावश्यक कामाशिवाय येण्याचे टाळावे असे आवाहन केले आहे. तसेच नागरिकांना मनपाच्या कोणत्याही अत्यावश्यक कामाविषयी तक्रार असल्यास ते मनपाचे “नागपूर लाईव्ह सिटी “ मोबाईल ॲप वर तक्रार नोंदवू शकतात.

या ॲपव्दारे नागरिकांच्या तक्रारी सोडविण्याबाबत मनपा प्रयत्नशील असून त्यासाठी नागरिकांना मनपा मध्ये येण्याची कोणतीही आवश्यकता राहणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. कोरोना कोव्हिड-१९ संबंधी तक्रार असल्यास म.न.पा. आपत्ती व्यवस्थापन नियंत्रण कक्षातील दुरध्वनी क्र. ०७१२-२५६७०२१, २५५१८६६ तसेच पाणी पुरवठा व चोकेज संबंधी तक्रारी असल्यास ०७१२-२५६५५०९ वर संपर्क साधावा असेही आवाहन करण्यात येत आहे.

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मालमत्ता कर, पाणी बिल 50 टक्के माफ करा, मनपाच्या बैठकीत पाठवा प्रस्ताव: महापौर

नागपूर:- कोरोना प्रादुर्भावामुळे व्यापारी आणि सामान्य लोकांवर आर्थिक ओझे पडले आहे. विवीध संकटाशी दोन हात चालू असताना अशात मालमत्ता कर व पाणी बिलाची वसुलीकडे जोर देण्याऐवजी सर्व लोकप्रतिनिधींचा 50 टक्के मालमत्ता कर आणि पाण्याचे बिल माफ करण्याचा हेतू आहे.

या संदर्भात महापौर संदीप जोशी यांनी मनपाच्या बैठकीत विचार करण्यासाठीचा प्रस्ताव पाठविण्याच्या सूचना दिल्या. ते म्हणाले की उशिरा कर भरल्यास दंड आकारला जातो. हा दंड माफ करण्याची शक्ती मनपा आयुक्तांकडे आहे. संवेदनशीलता दाखवत हा दंड माफ करण्याच्या सूचना आयुक्तांना दिल्या.

या विषयांवर चर्चा करण्यासाठी मनपा मुख्यालयात लोकप्रतिनिधींची बैठक घेण्यात आली. आमदार कृष्णा खोपडे, गिरीश व्यास, ना गो गणार, मोहन मते, प्रवीण दटके, संदीप जाधव, तानाजी वनवे, महेंद्र धनविजय, दयाशंकर तिवारी, सुनील अग्रवाल, राम जोशी, मिलिंद मेश्राम, मनोज गणवीर, आदी उपस्थित होते.

बिल वेळेत वितरित झाले नाही तर, आंदोलनः

चर्चेदरम्यान आमदार प्रवीण दटके म्हणाले की, एकीकडे दरमहा बिल लोकांकडे पाठवले जात नाही. दुसरीकडे, जनतेने हे बिल भरणे अपेक्षित आहे. ते अयोग्य असल्याचे सांगत ते म्हणाले की प्रत्येक व्यक्तीला वेळेवर बिल द्यावे. ओसीडब्ल्यूने पिण्याच्या पाण्याच्या व्यवस्थापनासाठी केलेल्या करारामध्ये याची नोंद आहे. परंतु कंपनीने अद्याप दरमहा बिल दिलेले नाही.

जर लोकांकडून नियमित बिले भरणे अपेक्षित असेल तर लोकांचे बिलही वेळेवर द्यावे. अन्यथा जनतेसह आंदोलन करण्याचा इशारा त्यांनी दिला. चर्चेदरम्यान आमदार खोपडे, मते आणि व्यास यांनी 50 टक्के पर्यंत कर माफ करण्याची मागणी करत तीव्र संताप व्यक्त केला. गतवर्षीचा दंड माफ करण्याबरोबरच लोकांना एकवेळ समझोता करण्याची संधी उपलब्ध करून देऊन नंतरच कर न भरण्याबाबत कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी सत्ताधारी नेते संदीप जाधव यांनी केली.

महापौर आणि आयुक्त यांच्यात पुन्हा बेबनाव: आयुक्त मुंढे उपस्थित नसताना बुधवारी मुख्यालयात लोकप्रतिनिधींच्या बैठकीत महापौर आणि आयुक्त यांच्यातील संघर्ष पुन्हा एकदा दिसून आला. महापौर म्हणाले की 31 जुलै रोजी आयुक्तांच्या सभागृहात जनतेच्या प्रश्नांसंदर्भात बैठक झाली. ज्यामध्ये मनपा आयुक्त उपस्थित नव्हते.

पाणीपट्टी व मालमत्ता कराबाबत जनतेला भेडसावणा-या अडचणींबाबत बुधवारी बैठक घेण्यात आली. या बैठकीतही ते गैरहजर होते. दोन्ही विभाग आयुक्तांकडे असताना अतिरिक्त आयुक्तांना जबाबदारी न देता आयुक्तांनी दोन्ही विभाग आपल्याकडे ठेवले आहेत. दर वाढ कमी करण्यासाठी एक पत्र देण्यात आले पण त्यास उत्तर दिले गेले नाही. सभेलाही उपस्थित राहणे योग्य नाही.

घरगुती गणपती 2 फूटांपेक्षा जास्त नको: जिल्हाधिका-यांचे गणेशोत्सव साधेपणाने साजरा करण्याचे आवाहन

नागपूर: कोरोना साथीच्या प्रादुर्भावामुळे जिल्ह्यातील नागरिकांनी यंदा घरचा गणेशोत्सव साधेपनातच साजरा करण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे यांनी केले आहे. ते म्हणाले की, शहरी भाग वगळता उर्वरित जिल्ह्यात उत्सव सार्वजनिक स्वरूपात साजरा न करता घरीच साधेपणाने साजरा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

ते म्हणाले की सार्वजनिक गणेशोत्सवासाठी मंडळांना नियमानुसार संबंधित पालिका, स्थानिक प्रशासनाकडून पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक असेल. कोर्टाच्या आदेशांचे पालन करणे, संबंधित गव्हर्नर बोर्डाने व संबंधित स्थानिक प्रशासनाच्या धोरण व नियमांचे पालन करणे बंधनकारक असेल. गणेश मूर्ती 4 फूटांपेक्षा जास्त नसावी आणि घरगुती गणपतीची उंची 2 फूटांपर्यंत मर्यादित ठेवली पाहिजे. ठाकरे म्हणाले की शक्य झाल्यास घरात आधीच उपलब्ध असलेल्या धातू, संगमरवरी प्रतिमेची पूजा करा. किंवा मातीची मुर्ती स्थापित करा जेणेकरून घरातच विसर्जन होऊ शकेल.

विसर्जन पुढील वर्षीपर्यंत पुढे ढकलले जाऊ शकते: जिल्हाधिकारी म्हणाले की कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी गणेश मूर्ती विसर्जन पुढील वर्षी 2021 च्या भाद्रपद महिन्यात विसर्जनाच्या तारखेपर्यंत पुढे ढकलले जाऊ शकते. विसर्जन स्थळांवर गर्दीमुळे कोरोनाचा संसर्ग झपाट्याने होण्याचा धोका असेल. सार्वजनिक मंडळांमध्ये गर्दी नसेल अशा यंत्रणेचे पालन करावे लागेल, असे आवाहनही त्यांनी सार्वजनिक मंडळांना केले. सॅनिटायझर, थर्मल स्क्रीनिंग, मास्कशिवाय कोणालाही आत जाण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. सोशल डिस्टेंस पाळणे बंधनकारक असेल. त्यांनी मंडळांना सांस्कृतिक कार्यक्रमांऐवजी रक्तदान शिबिरे, प्लाझ्मा दान आयोजित करण्याचे आवाहन केले. कोरोना, मलेरिया, डेंग्यू टाळण्यासाठी केलेली उपाययोजना बाबत जनजागृति करावी.

ऑनलाईन विक्री व होम डिलिव्हरी सेवा: शक्य असल्यास गणेश मूर्तीच्या ऑनलाइन बुकिंगची व्यवस्था करावी व दुकानांत गर्दी होऊ नये म्हणून घरपोचसेवा देण्याचे आवाहनही जिल्हाधिका-यांनी केले. दुकानांमध्ये कोविड19 च्या मार्गदर्शक सूचनांचे अनुसरण करावे. गणेश मंडळांनी दर्शनासाठी ऑनलाइन सुविधा म्हणून, केबल नेटवर्क, वेबसाइट आणि फेसबुक सुविधांचा वापर करावा. थेट दर्शन वेळी, सोशल डिस्टेंसच्या नियमांचे पालन करणे फार महत्वाचे आहे. नागरिकांनी विसर्जनस्थळी जाणे टाळण्याचे त्यांनी आवाहन केलेय, गेलेच तर घरीच आरती करून विसर्जनस्थळी पोहोचा व विसर्जनानंतर किमान वेळेत घरी परतावे.

आयुक्त ने 66 इंजीनियरों के किए तबादले?

नागपुर:- कमिश्नर ने जूनियर इंजीनियर, डिप्टी इंजीनियर और इंजीनियरिंग असिस्टेंट जो पिछले कई सालों से एक ही विभाग में तैनात हैं। ऐसब विभिन्न विभागों के 66 व्यक्तियों को स्थानांतरित कर दिया। तबादले रोकने राजनीतिक दबाव की संभावना को देखते हुए, उन्होंने ऐसे दबाव लाने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी। यह पहली बार है जब एक साथ इतनी बड़ी संख्या में तबादले किए गए हैं।

एक ही विभाग में काम करने के कई वर्षों के बाद काम की गति धीमी हो गई थी। कुछ महीनों के भीतर ही आयुक्त ने यह निष्कर्ष निकाला इसलिए, नगर निगम में बड़े बदलाव के संकेत भी मिले। उन्होंने हाल ही में नगर निगम के कर विभाग का पुनर्गठन किया था। अब उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग विभाग में जूनियर इंजीनियर, डिप्टी इंजीनियर और इंजीनियरिंग सहायक के तबादले किए है। इन तबादलों में धरमपेठ जोन के डिप्टी इंजीनियर पी एम आगरकर को डिप्टी इंजीनियर अनिल गेडाम को चार्ज सौंपने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा, गेडम धरमपेठ ज़ोन के कार्यकारी अभियंता का अतिरिक्त पद भी संभालेगे।‌‌

गांधीबाग ज़ोन के डिप्टी इंजीनियर रवींद्र बुधाडे से नेहरू नगर ज़ोन के कार्यकारी अभियंता धनंजय मेंढूलकर को चार्ज सौंपने का आदेश दिया गया। डिप्टी इंजीनियर एस आर गजभिए का चार्ज धंतोली जोन के कार्यकारी अभियंता का यु वी धनविजय को सौंपा जाएगा।

इन तबादलों में, 21 जूनियर इंजीनियरों को भी विभागीय रूप से स्थानांतरित किया गया था। कई लोग जो कई सालों से एक ज़ोन और एक ही विभाग में काम कर रहे हैं, उन्हें अलग-अलग जगहों पर स्थानांतरित किया गया है। इसके अलावा, 33 सिविल इंजीनियरिंग सहायकों को भी स्थानांतरित किया गया है।

उन्होंने ट्रांसफर करने वालों को तुरंत ट्रांसफर की जगह जाने का भी निर्देश दिया। आयुक्त ने यह भी चेतावनी दी है कि आदेश का पालन न करने और आदेश को रद्द करने और बदलने के लिए दबाव डालने के किसी भी प्रयास के मामले में, नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

किस अधिकारी को नगर निगम में कहा नियुक्त किया जाना चाहिए इसपर अप्रत्यक्ष रूप से यह सत्तापक्ष की चलती है, प्रशासन किसी को बदलता है, तो इसे रोकने आदी की कोशिश भी होती है, इसे रोकते भी है। स्थानांतरण के लिए भी सत्तापक्ष की सहमति मांगी जाती है। हालांकि, इस बार कमिश्नर ने एक ही समय पर 66 लोगों को स्थानांतरित कर सबको चौका दिया है।

अधिकारियों ने कमिश्नर के खिलाफ क्यों बिगुल फूंका?

नागपुर:- आयुक्त मुंढे के उल्लेख के बाद की अब जल कर वापस लेने का कोई सवाल ही नहीं, बिल बांटे जा चुके हैं, अधिकारियों ने अब उनके खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। आर्थिक रूप से परेशान नागरिकों पर जल कर बढ़ाने का आयुक्त का निर्णय गलत है। अगले तीन दिनों में फैसला वापस नहीं लिया गया, तो सभी 108 भाजपा पार्षद 13 अगस्त से आयुक्त कार्यालय के सामने आंदोलन करेंगे, यह चेतावनी सत्ता पक्ष के नेता संदीप जाधव ने दी।

मेयर संदीप जोशी ने भी कमिश्नर को निर्देश दिए थे कि वे पानी चार्ज न बढ़ाएं। लेकिन आयुक्त ने इसकी सुध नहीं ली। प्रशासन द्वारा स्थायी समिति को भेजे गए प्रस्ताव को स्थायी समिति द्वारा वापस भेज दिया गया। हालांकि, आयुक्त ने विपरीत जवाब दिया। यह प्रस्ताव केवल पंजीकरण के लिए भेजा गया था। आयुक्त ने बताया था कि स्थायी समिति के पास इसे अनुमोदित करने या न करने का अधिकार नहीं। वर्तमान में कोरोना काल के दौरान कई नौकरियां चली गई हैं। जो नौकरी पेशा हैं उन्हें पूरा वेतन नहीं मिलता है।‌‌

बिजली कंपनी ने बिल को तीन गुना कर दिया। इसने मध्यम वर्ग और गरीबों की कमर तोड़ दी है। हालांकि हर साल 5 प्रतिशत की दर से वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है, पर यह इस कठिन अवधि के दौरान नहीं किया जाना चाहिए था, सत्तारूढ़ पार्टी के नेता संदीप जाधव ने यह मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि तीन दिनों में कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, तो 13 अगस्त को शाम 4 बजे 108 भाजपा पार्षद आयुक्त कार्यालय के सामने आंदोलन करेंगे।

उन्होंने कहा कि यह आंदोलन का पहला चरण होगा। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यदि आंदोलन के बाद भी निर्णय नहीं लिया जाता है, तो जनआंदोलन बुलाना होगा और पूरी जिम्मेदारी वर्तमान पालक मंत्री, आयुक्त और प्रशासन पर होगी।

पालक मंत्री डाॅ राउत पर भी टिप्पणी कर कहा गया, यदि शहर में पानी की दरों में वृद्धि की जा रही है, तो पालक मंत्री पुरणत: जिम्मेदार रहेंगे। आयुक्त विरोधाभासी फैसले लेते हैं, लेकिन पालक मंत्री हस्तक्षेप नहीं करते हैं। यहां तक ​​कि कांग्रेस के नगरसेवक भी चुप हैं, इसलिए मुंढे को सामने रखकर कि गईं यह कांग्रेस पार्टी की साजिश है।

गुडधे ने कहा, भाजपा ने बढ़ाई दरें: पानी की दरों में वृद्धि का निर्णय आयुक्त की जिम्मेदारी नहीं है। यह भाजपा द्वारा सदन में लिया गया निर्णय है। उस समय, कांग्रेस ने कड़ा विरोध किया गया था। अब, कांग्रेस पर अपने पापों को छिपाने झूठा आरोप लगाया जा रहा है। संदीप जाधव को जिम्मेदारी से बोलना चाहिए। झूठ बोलना सही नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नगरसेवक प्रफुल्ल गुड्डे पाटिल ने कहा कि इस मुद्दे पर सदन में चर्चा होनी चाहिए।‌‌

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