Category: Uncategorized

नागपुर : वैसे तो महावितरण कंपनी विधुत वितरण और लाईट मेंटेनेंस पर राज्य के लाखों रुपये खर्च कर रही है । पर ऐसा लग रहा है कि डीपी की देखभाल और स्थानीय लोगो की सुरक्षा का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है।

बात है विभाग नंबर 26 वथोड़ा ओमनगर माध्यमिक शाला के पास लगी विधुत वितरण डीपी की।यह डीपी खुली हुई है तार बाहर निकाल रहे हैं। जिससे स्थानीय निवासी बेहद परेशान और डर में है के कोई बच्चा ,कोई व्यक्ति या खुला जानवर इसकी चपेट में न आजाये ।

डीपी ओमनगर माध्यमिक शाला के ठीक पास में स्थित है। ऐसे में आप समझ सकते है यदि तुरंत डीपी को बंद नहीं किया गया तो आने वाले समय में ,ये बच्चों और आसपास से आने जाने वाले लोगों के लिए कितनी भयानक स्तिथि हो सकती है। कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है ।पर किसी अफसर का इस तरफ ध्यान नहीं है।

दरअसल समाजसेवी गौरव गुप्ताजी का कहना है ,के कुछ समय पूर्व उन्होंने महानगर वितरण को निवेदन देकर डीपी के बिगड़े हालत और स्थानीय रहवासी व बच्चों पर खतरे की जानकारी भी दी थी।लेकिन अभी तक उसपर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। ऐसी स्तिथि में महावितरण कार्यवाही में इतना समय क्यों ले रही है इसका कोई ठोस कारण समझ नहीं आ रहा है।दुर्भाग्यवश कोई हादसा होजाता है या किसी के साथ दुखद अनहोनी होजाये तो ऐसे में यह किसकी जिम्मेदारी है।

नागपुर :पुलिस विभाग में कार्यरत सफाई कर्मचारी इन दिनों काफी परेशानियों का सामना कर रहे है। दरसअल मामला यह है के पुलिस महासंचालक विभाग को , महाराष्ट्र शासन ग्रह विभाग से एक आदेश प्राप्त हुआ है । आदेश के हिसाब से सफाई कर्मचारियों के प्रति माह वेतन मान और कार्य की अवधि में कटौती कर उन्हें कम करदिया गया है।

इस आदेशानुसार सफाई कर्मचारियों के प्रतिदिन काम करने के समय को घटाकर सिर्फ 4 घंटे का कर दिया गया है।उसके साथ ही पूर्व वेतन में परिवर्तन हुआ है और उसे घटा कर नया वेतन 3500 /- रुपये प्रति माह कर दिया गया है। इस आदेश के सूचना सफाई कर्मचारियों को देदी गयी है। आदेश ज्ञात होते ही कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। इस आदेश के अनुसार सफाई कर्मचारियों की पुलिस स्टेशनो से छटनी के भी आदेश है । विचार करने योग्य बात यह भी है के शासन की ऐसी क्या परिस्थितियाँ थी जो यह आदेश लाने की जरुरत पड़ गयी।

ये आदेश इस महीने की 01.02.2020 को लागू करदिया गया है। जिससे सभी सफाई कर्मचारी विभाग से ,नाखुश है।सभी इस आदेश को लेकर चिंता में पड़ गए है और इसी मामले को लेकर अब वो पुलिस आयुक्त से मिलने की मांग कर रहे है ।सफाई कर्मचारी मिलकर अपनी आर्थिक स्तिथि और आदेश के सिलसिले में बात करेंगे ।अब देखना यह है के उनकी समस्याओं को लेकर कुछ निवारण हो पाता है या नहीं।

नागपूर महानगरपालिकेतर्फे ६ ते ९ फेब्रुवारी रोजी ‘महापौर चषक’ अखिल भारतीय खो-खो स्पर्धेचे आयोजन करण्यात येत आहे. स्पर्धेमध्ये देशाच्या विविध राज्यांमधून महिला व पुरुष खेळाडू सहभागी होतील. सहभागी खेळाडूंच्या निवास व भोजनाची व्यवस्था मनपातर्फे करण्यात येणार आहे. यासंबंधी आवश्यक कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावी, असे निर्देश क्रीडा समिती सभापती प्रमोद चिखले यांनी दिले.

विविध विषयांच्या अनुषंगाने मंगळवारी (ता. ४) क्रीडा समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. क्रीडा समिती सभापती कक्षात आयोजित बैठकीत समिती सभापती प्रमोद चिखले यांच्यासह समितीच्या उपसभापती उपमहापौर मनीषा कोठे, सदस्य रमेश पुणेकर, सदस्या वंदना चांदेकर, कांता रारोकर, उपयुक्त राजेश मोहीते, शिक्षणाधिकारी प्रीती मिश्रीकोटकर, क्रीडा अधिकारी पियुष आंबुलकर, क्रीडा निरीक्षक नरेश चौधरी, नियंत्रण अधिकारी नितीन भोळे, जितेंद्र गायकवाड आदी उपस्तिती होते.
बैठकीत ६ ते ९ फेब्रुवारी या कालावधीत ‘महापौर चषक’ अखिल भारतीय खो-खो स्पर्धा तसेच २८ फेब्रुवारी ते ३ मार्च या कालावधीत आयोजित दिव्यांग ‘महापौर चषक’ राष्ट्रीय कबड्डी स्पर्धेचे आयोजन २२ फेब्रुवारी रोजी आयोजित राज्यस्तरीय सुराज्य दौड स्पर्धा आदींच्या आयोजनाच्या तयारी संदर्भात चर्चा करण्यात आली.
महाल येथील ‘रा. पै . समर्थ स्टेडियम’ (चिटणीस पार्क) येथे ६ ते ९ फेब्रुवारी रोजी ‘महापौर चषक’ अखिल भारतीय खो-खो स्पर्धेचे आयोजन करण्यात येत आहे. स्पर्धेमध्ये राष्ट्रीय स्तरावरील मुलींचे १२ व मुलांचे १६ संघ सहभागी होणार आहेत. स्पर्धेत सहभागी खेळाडू तसेच प्रशिक्षक, व्यवस्थापक यांच्या निवास व भोजनाची व्यवस्था मनपा तर्फे करण्यात येणार आहे. ६ फेब्रुवारीला सायंकाळी ६ वाजता स्पर्धेचे उद्धघाटन होईल तर ९ फेब्रुवारीला सायंकाळी ८ वाजता केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते बक्षीस वितरण होईल, यासंबंधी आवश्यक तयारी करण्याचे निर्देश क्रीडा समिती सभापती प्रमोद चिखले यांनी दिले.

“आयोगाच्या अध्यक्षपदाबाबत मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालामध्ये अनावश्यक राजकीय शेरेबाजीविरोधात मी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आज मा. सर्वोच्च न्यायालयाने अध्यक्षपदाच्या नियुक्तीबाबत व पदावरून काढण्याबाबत आयोगाच्या कायद्यातील तरतूदींचा मुद्दा विचारार्थ ग्राह्य धरलेला आहे.

ही अतिशय महत्वाची बाब आहे. एका अर्थाने आयोगाचे अध्यक्षपद राजकीय स्वरूपाचे नसून त्याबाबत राज्य सरकारला कायद्यानुसारच विहीत प्रक्रिया करावी लागेल, असेच स्पष्ट झाले आहे. हे अतिशय महत्वाचे आहे. आयोगाचे अध्यक्षपद हे राजकीय स्वरूपाचे नसल्याचे सिद्ध झाले आहे. हा माझ्या अराजकीय भूमिकेचा नैतिक विजय आहे. त्यामुळे आता हे पद स्वतःहून सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि तसे राजीनामा पत्र मा. मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे यांना आज सायंकाळी सादर केले आहे,” अशी प्रतिक्रिया रहाटकर यांनी दिली.

2013 मधील एका जनहितार्थ याचिकेवरील सुनावणी करताना मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने आयोगाच्या अध्यक्षपदाबाबत राजकीय शेरेबाजी केली होती. सरकार बदलले असताना आयोगाच्या अध्यक्षांनी राजीनामा का दिला नाही, असे त्यामध्ये म्हटले होते. मात्र, आयोगाचे अध्यक्षपद अराजकीय स्वरूपाचे असल्याने आणि आयोगाच्या कायद्यातील कलम (4) अन्वये, या पदाला संरक्षण असल्याने पदावरून दूर करण्याबाबत राज्य सरकारला कायदेशीर प्रक्रियेचे अवलंब करावा लागेल, असे प्रतिपादन करून रहाटकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. आज सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती आर.

बानूमती आणि न्या. ए.एस. बोपण्णा यांच्यासमोर सुनावणी झाली. विजया रहाटकर यांच्या याचिकेत उपस्थित केलेले कायदेशीर मुद्दे न्यायालयाच्या विचाराधीन राहतील, असा निकाल न्या. बानूमती व न्या. बोपण्णा यांनी दिला. “आजच्या निकालाने आयोगाच्या कायद्याचे आणि त्यातील तरतूदींचे महत्व अधोरेखित झाले आहे. राज्य सरकारला कार्यवाही करताना या कायदयाची दखल घ्यावी लागेल,” अशी टिप्पणी रहाटकर यांची बाजू मांडणारे विधिज्ञ अॅड. निशांत कातनेश्वरकर यांनी केली.

आयोगाचा 1993 मधील कायद्यातील कलम (4) अन्वये, पदाचा गैरवापर केल्याचे सिद्ध झाल्यास अध्यक्षपदावरून दूर करता येते. त्यामुळे या संदर्भात राज्य सरकारला विशेषाधिकार नाहीत, असे याचिकेमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते.

“आयोगाच्या कायद्यातील कलम (4) अन्वये, पदाचा गैरवापर केल्यास अध्यक्षपदावरून दूर करता येते. ही तरतूद या संवैधानिक पदावरील व्यक्तीला संरक्षण देण्यासाठी आहे. दुर्दैवाने मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने कायद्याची दखल न घेता अनावश्यकरीत्या राजकीय शेरेबाजी केली होती. त्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात जाणे अपरिहार्य होते. आयोगाच्या कायद्याचे महत्व अधोरेखित झाल्याने पदाचे, संस्थेचे राजकीयीकरण टळले जाईल आणि राज्य सरकारही कायद्यातील तरतूदींची बूज राखेल,” अशी प्रतिक्रियाही रहाटकर यांनी दिली.

कामाबाबत समाधानी:-“आयोगामध्ये गेल्या साडेतीन वर्षांत खूप काम करता आले. विविध उपक्रम राबविले, महिलांना शक्य तेवढा न्याय देण्याचा प्रयत्न करता आला, महिलांसाठी राज्य सरकारला विविध शिफारशी करता आल्या. या सर्व कामांचे समाधान आहे,” असेही रहाटकर यांनी नमूद केले.

 

Shiv Chhatrapati awards for 2018-19 are invited by the state government, with the latest application date on 5 February. According to the results.

The government of Maharashtra honours the following awards–Shiv Chhatrapati Rajya Krida Jeevan Gaurav Puraskar, Shiv Chhatrapati Rajya Krida Puraskar for Krida Margdarshak, Jijamata Rajya Krida Puraskar (for women), Shiv Chhatrapati Rajya Krida Puraskar (for players and divyangs)-as well as applications. Applications for the award are also invited. The awards are presented at the Maharashtra Government. Interested individuals may apply online or offline.

A self-certified print from the online application must be sent to the DSO office by logging in at www.mumbaidivsports.com. More information can be accessed from www.maharashtra.gov.in and the above website.

When we all watch TV, we wonder why the current channel Big B’s movie Suryavansham is shown on the channel. The film has been aired so many times that the children are now exposed to it.

Big B Amitabh Bachchan has a double role in the movie Suryavansham. The film stars Amitabh Bachchan’s father Thakur Bhanupratap Singh and son Hira, a remake of the Tamil film of the same name. According to information received, Sony Max has acquired the rights to the film for 100 years, so if the channel has spent so much to buy the rights, it is frequently aired to recover the cost.

For your information, let us say that Suryavanasham was released in 1999 and started on the channel in the same year. So special to the sun audience and Together Forever Indian audience on the channel Has become important.

Nagpur: Sonegaon police have booked a 40-year-old man allegedly for duping 17 males to the tune of Rs 28,10,000 between September 12, 2017, and November 15, 2019. on the pretext of getting the job in Indian Railways. The accused recognized as Nilesh Agrawal, a resident of Co-op Housing Society, Somalwada reportedly posed as railway official of excessive rank and faked the medical examination of the 17 aspirants at Indira Gandhi Medical School and Hospital (IGMCH) generally often called Mayo Hospital, cops knowledgeable.

The accused had collected money Rs 50,000 on a number of events within the type of instalments from the applicant and within the meantime, all of them performed faux medical and doc verification.

Nonetheless, the matter got here to fore when the complainants seek for his title within the TC part led to a useless. Thereafter when he tried to contact the accused there cellphone confirmed switched off. Sensing one thing amiss Shiv approached Sonegoan police and filed a grievance. It when the fraud got here to fore. Shiv was stunned when he learnt that Agrawal had duped a number of others.

Sonegoan police have booked the accused beneath part 419,420, 406 of IPC and began the probe.

The Railways decided to run Maharashtra Express from Wardha Station instead of Gondia.

Train number 11039 Maharashtra Express from Kolhapur to Gondia will end at Wardha instead of Gondia Station on February 10 and 17.

Train number 11040 Gondia-Kolhapur Maharashtra Express will arrive at Wardha instead of Gondia on February 5, 12 and 19 at 12.13. Railways urged passengers to take note of the move and schedule their travel accordingly.

Vidarbha will soon have its second fully operational airport in Amravati. With this, the city will have air connectivity with Mumbai next year if all goes according to the Rs110 crore expansion plan. The new airstrip at Belora, 15 km from Amravati, was designed by the Public Works Department in 1992.

Gaurav Upshyam, Amravati Airport Director of Maharashtra Airport Development Company (MADC), said work is underway to extend the runway.” At present, the length of the runway is 1,300 meters. We are expanding it to 1,850 meters, ideal for small aircraft such as ATR 72. Upon expansion, aircraft with a capacity of 72 or 90 seats will be able to operate from Amravati. The length of the runway for Boeing 737 or Airbus 320 aircraft is more than 3,000 meters, “TOI said. Upshyam also said that the tender for the construction of the terminal building had been floated and would be ready after a year.

“Amravati was visited by a team of the Bureau of Civil Aviation Security (BCAS) on the technical side. The Director General of Civil Aviation (DGCA) team is expected to audit the airport. Before starting operations, we will need a green signal from these two authorities, “he added.

Alliance Air has already agreed to operate an air service to Mumbai. The SpiceJet team also visited the airport. Upshyam said that there would also be talks with other clubs.
Now, only chartered aircraft are used at the airport. The airport was initially spread over an area of 74.86 hectares. Later, another 336 acres were handed over to MADC for expansion in January 2015.

The airstrip was taken over by Maharashtra Industrial Development Corporation (MIDC) in August 1997 and eventually passed to MADC. It was supposed to be handed over to the Indian Airports Authority (AAI), but the state government changed its mind.
The Nagpur Flying Club had applied to DGCA for permission to move its flight operations to Amravati airport, but the club had closed down and therefore the transfer had not taken place.

Amravati airport was included under UDAN (Ude Desh Ka Aam Nagrik) and central government national connectivity schemes in 2019. The need for an operating airport in the city is strong.