Author: Nagpur Updates

जगभरात जवळपास सर्वच प्रवासी आणि मालवाहक विमाने ही पांढऱ्या रंगाची असतात. खुप कमी अशी विमाने असतात जी रंगीबेरंगी असतात.पण कधी तुमच्या डोक्यात हा विचार आला आहे की ही विमाने नेहेमी पांढऱ्या रंगातच का असतात एअरलाईन्स सर्व गोष्टींवर एवढा खर्च करू शकते तर मग ते आपल्या विमानांना चांगल्या रंगाने पेंट नाही करू शकत?

पण विमान पांढऱ्या रंगाचा असणे ह्यामागे अनेक महत्वाची कारणे आहेत. त्यातील सर्वात महत्वाच कारण म्हणजे पांढरा रंग हा सूर्याच्या प्रकाशाला सर्वात चांगल्या प्रकारे परावर्तीत करू शकतो. जे इतर गडद रंग करू शकत नाही. जसे की काळा किंवा इतर कुठला गडद रंग सूर्याच्या प्रकाशाला उब शोषतो.

जसे आपण उन्हाळ्यात पांढरे कपडे घालणे पसंत करतो कारण तो सूर्याच्या उष्णतेला परावर्तीत करतो, हेच तथ्य येथे वापरले जाते. जर विमानाला कुठल्याही गडद रंग असेल तर तो रंग सूर्याची उष्णता जास्त प्रमाणत शोषून घेईल त्यामुळे  विमानातील मशिनरी खराब होण्याची संभावना असते.

विमानांना पांढरा रंग देण्यामागे केवळ हे एकच कारण नाही आहे. पांढरा रंग यासाठी देखील फायद्याच असते कारण, ह्या रंगामुळे जर विमानावर कुठेही क्रॅक, डेंट आले तर ते सहजपणे दिसते.पांढऱ्या रंगामुळे कुठल्याही प्रकारचे नुकसान लवकर दिसून येते. कारण विमानातील एखादा छोटासा क्रॅक देखील दुर्घटनेचे कारण ठरू शकतो. म्हणून हे स्पष्टपणे दिसणे अतिशय महत्वाचे असते.तसेच जर कधी कुठले विमान दुर्घटनाग्रस्त झाले तर त्याच्या पांढऱ्या रंगामुळे त्याला समुद्र, जंगल, जमिनीवर स्पष्टपणे बघितल्या जाऊ शकते. रात्रीच्या काळोखात देखील पांढऱ्या विमानाला बघणे सहज सोपे आहे.

तसेच जर विमानाच्या कुठल्या भागातून तेल वगैरे सांडत असले तर ते देखील ह्याच्या पांढऱ्या रंगामुळे सहज नजरेस पडते.

ही तर झाले वैज्ञानिक कारणे, पण त्यासोबतच विमानाचा रंग पांढरा असण्यामागे काही व्यावहारिक कारणे देखील आहेत. ज्यामुळे विमानांचा रंग पांढरा असणे त्यांच्यासाठी फायद्याचे ठरते.विमान हा खूप विशाल असतो, त्यामुळे त्याला पेंट करणे म्हणजे काही खायचे काम नाही. कुठल्याही जम्बोजेट प्लेनला पेंट करण्यासाठी विमान कंपनीला खूप खर्च करावा लागतो. तसेच ह्यासाठी खूप वेळ देखील लागतो.रंगबिरंगी रंगत रंगलेला आणि विविधी कलाकृती असलेला विमान जर विकायला काढला तर त्याची किंमत पांढऱ्या विमानाच्या तुलनेत कमी असते. म्हणून विमान कंपनी विमानाचा रंग पांढराच ठेवतात.विमानाला सतत ऊन, वारा, पाऊस ह्यांचा मारा सहन करावा लागतो. ह्यात जर विमानाला इतर कुठला रंग दिला गेला तर तो खूप लवकर फिक्कट पडायला लागतो.कारण कुठलाच रंग उन, वारा आणि पाऊस ह्यांचा मारा सहन करून जास्त काळ टिकू शकत नाही. मग अश्यात त्याला वारंवार पेंट करण्याची गरज पडते. ह्याउलट पांढरा रंग हा बराच काळ टिकून राहतो.आता जेव्हा केव्हा तुम्ही विमानात बसाल तेव्हा त्या विमानाच्या पांढऱ्या रंगामागे इतकी सगळी कारणे असतात हे तुमच्या नक्की लक्षात येईल.

भारतीयांनी आतापर्यंत प्रत्येक क्षेत्रात आपली बुध्दीमत्ता सिध्द केली आहे. त्यामुळे भारतीयांना जगभरातील विविध देशांमध्ये नेहमीच मानाचे स्थान मिळत असते. परिणामी, देशाची गौरवशाली वाटचाल दिमाखात सुरू आहे.याच वाटचालीचा दाखला देणारे एक संशोधन एका १६ वर्षीय भारतीय मुलाने केले असून केवळ देशच नव्हे तर जगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे.गुजरात राज्यातील अहमदाबाद येथे राहणाऱ्या हर्षवर्धन झाला असे या अल्पवयीन मुलाचे नाव असून त्याने भूसुरूंगाचा शोध घेऊन ते नष्ट करणारे ड्रोन विकसित केले आहे.कसे आहे नेमके हे ड्रोन ते या लेखातून जाणून घेऊया.

भारतात ड्रोनचा वापर होणे ही आता तशी विशेष बाब राहिलेली नाही. त्यामुळे सीमा सुरक्षेपासून अगदी लग्नांमध्ये फोटोग्राफी, व्हिडीओग्राफीपर्यंत ड्रोनचा वापर होतांना दिसतो.परिणामी, केंद्र सरकार ड्रोनच्या वापरासंदर्भात लवकरच काटेकोर नियमावली अस्तित्वात आणण्यासाठी प्रयत्नशिल आहे.पण गुजरातमधल्या हर्षवर्धन सिन्हा या १६ वर्षाच्या मुलाने स्वतःच्या कंपनीतच हे ड्रोन विकसित केले आहे जे सीमेवर हौतात्म्य पत्करणाऱ्या सैनिकांचा जीव वाचविण्यासाठी उपयोगी ठरणार आहे. ही अनोखी व महत्त्वपूर्ण उपयोगिता असल्यामुळेच या ड्रोनने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे.

हर्षवर्धनसिन्हाने तयार केलेल्या या ड्रोनला “इगल ए सेव्हन” असे नाव दिले आहे.

या ड्रोनच्या तंत्रज्ञानाबदृल बोलतांना तो म्हणाला की, या ड्रोनमध्ये वापरण्यात आलेले तंत्रज्ञान आतापर्यंत कुठेही उपलब्ध नसून ते वापरात आलेले नाही.रिमोटच्या सहाय्याने वापरल्या जाणाऱ्या या ड्रोनमुळे भूसुरूंग शोधून काढून ते निकामी करणे शक्य होणार आहे.भारतीय लष्कर आपल्या छावणीतून या ड्रोनचा वापर करू शकणार असून ड्रोनला भूसुरूंग सापडला की तो छावणीतील अधिकाऱ्याना माहिती पाठवेल. शिवाय ड्रोनवर असलेल्या कॅमेऱ्यामुळे अधिकाऱ्यांना तो भूसुरूंग पाहता येईल व ड्रोनच्याच सहाय्याने तो लागलीच निकामी देखील करता येईल.हे ड्रोन कुठल्याही प्रकारच्या जमिनीखालील सुरूंग शोधून काढू शकते. त्यामुळे भूसुरूंगांचे स्फोट घडवून आणल्यामुळे होणारी सैन्याची जिवीनहानी रोखणे शक्य होईल.विशेष म्हणजे हर्षवर्धन सिन्हाने केलेल्या या संशोधनाला दक्षिण कोरिया, अमेरिका, फ्रान्स, दुबई व थायलंड या देशांकडून देखील मागणी असून या देशांमधील कंपन्यांनी त्याला भागिदारी करण्याची आॅफर दिल्याचेही तो म्हणाला.

एवढेच नव्हे तर आमच्या देशात येऊन कंपनी सुरू करा, आम्ही आर्थिक पाठबळ देऊ असेही काही परदेशी कंपन्यांनी सांगितल्याचे त्याने स्पष्ट केले.

पण आपल्या देशात भूसुरूंगाचा स्फोट झाल्याने अनेक जवान शहीद होतात. त्यामुळे मला भारतीय लष्कर आणि सीआरपीएफसारख्या सुरक्षा दलांसाठी ते तंत्रज्ञान आणखी विकसित करायचे आहे. म्हणून परदेशी कंपन्यांच्या सर्व आॅफर्स नाकारल्याचे हर्षवर्धन म्हणाला.हर्षवर्धनसिन्हा हा वयाच्या दहाव्या वर्षापासूनच अशा नवनवीन तंत्रज्ञानाच्या संशोधनासाठी प्रयत्नशिल असतो. त्याला रोबोटिक्सची देखील आवड असल्याने त्याने “अॅरोबाॅटिक्स सेव्हन” या कंपनीची स्थापना केली आहे.या कंपनीच्या माध्यमातून सर्वांचे जीवन सोपे करण्यासाठी आवश्यक त्या तंत्रज्ञानाचा शोध घेतला जाईल, असे तो म्हणतो.

भूसुरूंगाचा धोका

देशाच्या शत्रू राष्ट्रांकडून सैनिकांवर हल्ले होण्याच्या घटना तशा नवीन नाही. पण अनेकदा अशा घटनांमध्ये भूसुरूंगांचा वापर केला जातो. त्यामुळे कुठलीही पूर्वकल्पना येण्यापूर्वीच स्फोट घडवून आणत मोठी जिवीतहानी करणे शक्य होते.

भूसुरूंगाचा वापर नक्षलवादी देखील करू लागल्याचे गेल्या काही वर्षात घडलेल्या घटनांमध्ये दिसून आले आहे.

नक्षलवाद्यांनी झारखंड, छत्तीसगढ, ओरिसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या राज्यांमध्ये असलेल्या वनक्षेत्रात ठिकठिकाणी भूसुरूंग व आयईडी पेरून सुरक्षा यंत्रणांची वाहने स्फोटांमध्ये उडवून देत मोठया प्रमाणात जिवीतहानी घडवून आणली आहे.निमलष्करी दले व स्थानिक पोलीसांना पेरलेले भूसुरूंग शोधून ते निकामी करण्याचा अनुभव नसल्याने हा धोका अधिकच वाढत चालला होता.परिणामी, केंद्र सरकारने नक्षलवादी प्रभावित क्षेत्रात सुरक्षा दलांसाठी घातक ठरणारे भूसुरूंग शोधून ते निकामी करण्यासाठी लष्करी तज्ज्ञांची मदत घेण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेतला आहे. यावरून भूसुरूंगांचा धोका अधोरेखित होतो.

भूसुरूंग हे केवळ सुरक्षा यंत्रणांसाठीच नव्हे तर सर्वसामान्य नागरिकांच्या जीवावर देखील बेतले आहेत.

नक्षलवाद्यांनी २०१० मध्ये भूसुरूंग पेरून रेल्वेरूळ उडवून दिल्याने हावडा-मुंबई या एक्सप्रेसला भीषण अपघात झाला होता. या अपघातात सुमारे १५० नागरिकांनी प्राण गमावले होते.त्यानंतरही भूसुरूंगांचा वापर करून जिवीतहानीच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. एका अहवालानुसार जगातील ७८ देशांमध्ये भूसुरूंग स्फोटांचा धोका सर्वाधिक असून या देशांमध्ये वर्षाला १५ ते २० हजार लोक मरण पावत असून त्यात ८० टक्के सर्वसामान्य जनता असते.त्यामुळे ड्रोनच्या माध्यमातून भूसुरूंग शोधून ते नष्ट करण्याचे तंत्रज्ञान निश्चितपणे देशाच्या सुरक्षेत महत्त्वपूर्ण योगदान देणारे ठरू शकते.

गेल्या चार वर्षात सरकारकडून सुरक्षा यंत्रणांची ताकद वाढविण्याच्या दृष्टीने अनेक महत्त्वाची पावले उचलण्यात आली आहेत. शिवाय अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्यावर देखील भर दिला गेला आहे.

त्यामुळे आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरात योगदान देण्याची प्रेरणा तरूणाईला मिळत असून पर्यायाने संशोधनालाही प्रोत्साहन मिळत आहे व त्यातून हर्शवर्धनसारखी मुले तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी प्रयत्नशिल आहेत.तंत्रज्ञानाचे संशोधन काही दिवसांपूर्वी नाशिक येथील एका १९ वर्षीय युवक अजिंक्य जाधव याने सियाचिनसारख्या जगातील सर्वात उंचीवरील आणि सर्वाधिक गारठा असलेल्या युध्दभूमीवर तैनात राहणाऱ्या भारतीय जवानांसाठी भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेच्या मार्गदर्शनात खास पोशाख तयार केल्याचे समोर आले होते.हा पोशाख जवानांना थंडीसह शत्रूपासूनही संरक्षित करणारा असून त्याला संरक्षण मंत्रालयाने देखील अनुकूलता दर्शविली.

तर पुण्यातील हाकिझ काझी या १२ वर्शीय मुलाने “ईआरव्हीआयएस” हे अनोखे जहाज तयार केले असून ते समुद्रातील प्रदूषण कमी करण्याबरोबरच समुद्री जीवांचा बचाव करणार आहे.

समुद्रातील जीव प्लास्टिक कचरा खात असून त्यामुळे त्यांच्या जीवाला धोका निर्माण होतो. त्यामुळे एकाचवेळी समुद्री जीव, पाणी व कचरा वेगळा करणारे हे जहाज या मुलाने तयार केले आहे.एकूणच हर्षवर्धन झाला, अजिंक्य जाधव व हाकिझ काझी या तिन्ही लहान मुलांनी गेल्या काही दिवसांत केलेली संशोधने ही भारतीय बुध्दीमत्तेची उदाहरणे जगासमोर मांडणारी आहेत.अशाप्रकारच्या तंत्रज्ञानांच्या शोधाचा फायदा भविष्यात केवळ भारतालाच नव्हे तर जगभरातील विविध देशांना होणार आहे.

व्यवसाय करणे कधी सहज शक्य होत नाही, त्यासाठी खूप मेहनत आणि त्याचबरोबर पैशांचे पाठबळ असणे गरजेचे असते. व्यवसाय करण्याच्या नवनवीन कल्पना नेहमीच अनेक लोकांच्या डोक्यामध्ये येतात, काही त्यामध्ये यशस्वी होतात तर काही अयशस्वी होतात.

तुम्ही एखादा व्यवसाय करायचे ठरवले, तर तुम्हाला त्याच्यासाठी लागणारा खर्च आणि भविष्यात होणार फायदा व तोटा यांचा अंदाज लावणे गरजेचे आहे.

कधी – कधी लोक जास्त भांडवल लागणारा व्यवसाय सुरु करण्याचा विचार करत नाहीत. कारण जास्त भांडवल  लागणाऱ्या व्यवसायामध्ये फायदा जरी जास्त असला, तरी त्याचे नुकसान देखील तेवढेच भारी पडू शकते.त्यामुळे लोक कमी भांडवल लागणारा व्यवसाय सुरु करतात. पण व्यवसायाची कल्पना चांगली नसली, तर ते चालणे खूपच अवघड असते.

पण जर तुमच्या व्यवसायाची संकल्पना चांगली असेल, तर तुम्ही कमी भांडवलामध्ये खूप नफा मिळवू शकता. याचेच एक उत्तम उदाहरण कानपूरमधील दोन युवकांनी दिले आहे.

त्याच्या या भन्नाट कल्पनेमुळे खूप कमी भांडवलामध्ये त्यांनी  एक व्यवसाय सुरु केला आणि ते आज कोटींमध्ये नफा मिळवत आहेत.

नदीमध्ये फेकली जाणारी फुले पाहून दोन मित्रांना एक अशी कल्पना सुचली, ज्याच्यामुळे त्यांचे आयुष्यच बदलले. कचऱ्यामध्ये फेकले जाणाऱ्या या फुलांच्या मदतीने त्यांनी एक कंपनी उभी केली. ज्या कंपनीची सध्याची उलाढाल वर्षाला  जवळपास दोन कोटींची आहे.

त्यांनी ‘हेल्प अस ग्रीन’ नावाची कंपनी सुरु केली आहे. ‘हेल्प अस ग्रीन’ कंपनीबद्दल कंपनीचा फाउंडर अंकित अग्रवालने सांगितले कि, कानपुरपासून २५ किमी दूर असलेल्या भौंती गावामध्ये त्यांचे ऑफिस आहे.

पंतप्रधान मोदींच्या स्वच्छता अभियानाच्या अंतर्गत शहरातील २९ मंदिरांमधून दररोज जवळपास ८०० किलो टाकून दिलेली फुले एकत्र केली जातात आणि त्यांना अगरबत्ती आणि जैविक वर्मी कंपोस्टमध्ये बदलले जाते.यामुळे नदी-नाल्यांमध्ये घाण पसरत नाही. यातूनच या कंपनीचा व्यवसाय सुरु झाला.

अंकितने याबद्दल सांगितले की,“मी माझ्या मित्राबरोबर २०१४ मध्ये बिठूर (कानपुर ) मध्ये मकर संक्रातीच्या दिवशी गंगेच्या किनाऱ्यावर बनलेल्या मंदिरांचे दर्शन घेण्यासाठी एकत्र निघालो होतो.

“गंगेच्या किनाऱ्यावर सडलेल्या फुलांना आणि त्याच्यामुळे अशुद्ध झालेल्या नदीचे पाणी पिताना लोंकाना पाहिलेले होते.ही गोष्ट फक्त नदीमध्ये सडणाऱ्या फुलांचीच नाही, तर त्यावर फवारल्या जाणाऱ्या कीटकनाशकांची देखील आहे. जे पाण्यातील जीवनावर वाईट परिणाम करू करतात”

यापुढे सांगताना अंकित म्हणाला की,

“माझा मित्र गंगेकडे पाहताना मला म्हणाला, तुम्ही लोक यासाठी काही करत का नाहीत. तेव्हाच मनामध्ये एक कल्पना आली की,

काहीतरी असे करूया ज्याच्यामुळे नद्यांचे पाणी प्रदूषित होणे आणि लोकांना हे खराब पाणी पिण्यापासून वाचवणे ही  दोन्ही कामे होतील.

यानंतर आपल्या गंगेच्या तटावर शपथ घेतली की, आम्ही गंगेमध्ये टाकाऊ फुले पडू देणार नाही. यामुळे पंतप्रधान मोदींचे स्वच्छता अभियान देखील यशस्वी करता येईल.”

लोक वेडे म्हणत हसले होते.

अंकितने अकरावीमध्ये त्याच्याबरोबर शिकलेल्या करण रस्तोगी या २९ वर्षीय मित्राबरोबर याबद्दल चर्चा केली. त्यावेळी करण फॉरेनमधून शिक्षण घेऊन भारतामध्ये परत आला होता. त्या दोघांनी गंगेमध्ये फेकल्या जाणाऱ्या फुलांबद्दल चर्चा केली. त्यानंतर त्यांनी ठरवले की, नद्यांना कोणत्याही परिस्थितीमध्ये प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी काहीतरी वेगळे करावे लागेल.जेव्हा त्यांनी लोकांना सांगितले की, ते नद्यांना फुलांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणापासून वाचवण्यासाठी काही वेगळे करू इच्छित आहेत. तेव्हा लोकांनी त्यांना वेडे म्हणून त्यांची मस्करी केली. पण त्यांनी कोणाचीही पर्वा केली नाही.

७२ हजारांमध्ये सुरु केली कंपनी

अंकितने सांगितले की,“२०१४  पर्यंत मी पुण्यामधील एका सॉफ्टवेयर कंपनीमध्ये ऑटोमेशन साइंटिस्टच्या स्वरूपात काम करत होतो.  तर करण हा मास्टर्सच्या शिक्षणानंतर भारतामध्ये येऊन आपले स्वतःचे काम करत होता.”

अंकित आणि करण यांनी आपली जुनी कामे सोडून २०१५ मध्ये ७२ हजार रुपयाच्या भांडवलामध्ये ‘हेल्प अस ग्रीन’ कंपनी लॉंच केली. या दरम्यान त्यांना ओळखणारे लोक त्यांना वेडे म्हणत होते. दोन महिन्यानंतर ते आपले पहिले वर्मी कंपोस्ट उत्पादन घेऊन आले. ज्याला त्यांनी ‘माती’ असे नाव दिले. या कंपोस्टमध्ये १७ नैसर्गिक वस्तू आहेत. ज्यामध्ये कॉफीच्या स्थानिक दुकानांमध्ये फेकण्यात आलेल्या कॉफीचा गाळ देखील आहे. काही काळानंतर आयआयटी कानपुर देखील आर्थिक सहाय्यासह यांच्याबरोबर जोडली गेली.

काही काळानंतर त्यांची ही कंपनी कानपूरच्या सरसौल गावामध्ये पर्यावरणाला अनुकूल असणाऱ्या उदबत्त्या बनवायला लागली.

उदबत्तीच्या डब्ब्यांवर देवांचे फोटो असल्याने त्यांना कचरपेटीमध्ये फेकण्यास श्रद्धाळूंना अडचण येत असे. त्यामुळे हेल्प अस ग्रीनने उदरबत्ती या तुळशीच्या बियांपासून तयार करण्यात आलेल्या पेपरमधून  विकण्यास सुरुवात केली.

आज आहे २ कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल

अंकित अग्रवालने सांगितले की, “त्यांची कंपनी २०,००० स्क्वेअर फूटमध्ये पसरलेली आहे. त्यांच्या कंपनीमध्ये ७० पेक्षा जास्त स्त्रिया काम करतात आणि त्यांना दररोज कमीत कमी २०० रुपये मजूरी  मिळते.

या त्यांच्या कंपनीची वार्षिक उलाढाल सध्या जवळपास सव्वा दोन कोटींपेक्षा जास्त आहे. कानपूर, कन्नौज, उन्नाव यांच्या व्यतिरिक्त इतर काही ठिकाणी देखील त्यांचा व्यवसाय पसरलेला आहे.

२९ मंदिरांमधून दररोज जवळपास ८०० किलो टाकाऊ फुले एकत्रित केली जातात आणि त्यानंतर त्यांना अगरबत्ती व जैविक वर्मी कंपोस्टमध्ये रुपांतरीत येते.

पहिल्यांदा त्यांच्या टीममध्ये दोन लोक होते. आज नऊ लोक आहेत. आज त्यांच्या ‘हेल्प अस ग्रीन’ या कंपनीला आयआयटीकडून चार कोटींपेक्षा जास्त रुपयांची ऑर्डर मिळाली आहे.

पॉलिसी थिंक टँक असलेल्या पहले इंडिया फाऊन्डेशन ने नुकत्याच जारी केलेल्या रिपोर्ट नुसार देशातील साखर क्षेत्र हे खूप दबावाखाली असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले आहे.  फाऊन्डेशन ने दिलेल्या रिपोर्ट मध्ये असे सूचवण्यात आले आहे की साखर उत्पादन करतांना निर्माण होणार्‍या उप उत्पादनांना म्हणजेच मळी आणि ईथेनॉल सारख्या उत्पादनां च्या विक्रीचे नियम शिथिल केल्याने  कारखान्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत मिळू शकेल.

“ ॲन इंटिग्रेटेड व्हॅल्यू चेन ॲप्रोच टू ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस: अ केस स्टडी ऑफ शुगर, अल्को-बेव्ह ॲन्ड टुरिझम” नामक जारी करण्यात आलेल्या रिपोर्ट मध्ये महाराष्ट्र सरकारला आपल्या योजनांमध्ये बदल करण्यासाठी काही शिफारशी करण्यात आल्या असून २७ नोव्हेंबर २०१९ रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या एका  गोलमेज सभेत सरकारच्या उच्च समिती कडे या शिफारशी  करण्यात आल्या.

उपयोग कशा प्रकारे केला जातो त्यानुसार मळीच्या वाहतुकीचे नियंत्रण हे केंद्र आणि राज्य सरकार दोघांकडून केले जाते.  रिपोर्ट मध्ये नमूद करण्यात आले आहे की “ मळी आणि ईथेलॉल सारख्या साखरेच्या उप उत्पादनांना नियंत्रण मुक्त केल्यास त्या साखर क्षेत्रावर सकारात्मक परिणाम होऊ शकेल.”  

महाराष्ट्रात सर्वाधिक  प्रमाणात मळीचे उत्पादन केले होते- हे उत्पादन साखर उत्पादन क्षेत्रातील सर्वांत आर्थिक दृष्ट्या लाभदायक उत्पादन आहे.  २०१७-१८ मध्ये संपूर्ण भारतातील मळीचे उत्पादन हे १२ दशलक्ष टन इतके होते,  त्यापैकी महाराष्ट्राचे यांतील योगदान हे ३,६६३,००० टन इतके आहे.

क्षेत्राला भेडसावणारी आणखी एक समस्या म्हणजे ऊसाचे दर ही आहे. सध्या ऊसाच्या दरासाठी मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी आंदोलने करत आहेत.  

सध्या केंद्रा तर्फे वसूलीच्या दरानुसार ऊसाची फेअर रेम्युनरेटिव्ह प्राईस (एफआरपी)  निश्चित केली जाते. तरीही राज्य सरकार कडून स्टेट ॲडव्हाईस्ड प्राईस (एसएपी) म्हणून  त्यांची स्वत:ची अशी किंमत ठरवते जी एफआरपी पेक्षा अधिक असते, यामुळे बाजारपेठेत द्विधा मनस्थिती निर्माण होते.

पीआयएफ रिपोर्ट ने दिलेल्या शिफारशींनुसार “  एसएपी च्या ऐवजी राज्यातील एफआरपी नुसार ऊसाचे दर ठरवल्यास आणि कारखान्यांना या एफआरपी च्या वर आपल्या क्षमतेनुसार पैसे देण्याची मुभा देण्याची गरज आहे.  त्याचबरोबर  असेही  नमूद करण्यात आले आहे की शेतकर्‍यांना सर्व रक्कम एकरकमी द्यावी व एफआरपी वर आधारीत ही रक्कम ६० दिवसात अदा केली जावी.”   

वेस्टर्न इंडिया शुगर मिल्स असोसिएशन चे कार्यकारी संचालक श्री अजित चौगुले यांनी सांगितले “ एफआरपी अंतर्गत (फेअर ॲन्ड रेम्युनरेटिव्ह प्राईस) आणि सध्याच्या पैसे देण्याच्या पध्दतीनुसार १४ दिवसात शेतकर्‍यांचा देणी द्यावी लागतात,  हे खूपच कठीण काम आहे कारण साखरेचे उत्पादन करून तिची विक्री होण्यासाठी कित्येक महिन्यांचा कालावधी जातो.”  

पीआयएफ रिपोर्ट मधील महत्वपूर्ण शिफारशीं मध्ये साखरेच्या वेगवेगळ्या म्हणजेच व्यावसायिक आणि रिटेल वापरासाठी वेगवेगळे दर ठेवणे, साखरेसाठी सर्व समावेशक  विक्री योजना  आणि त्याच बरोबर ऊसाची खरेदी विक्री प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी शेतकर्‍यांची साखर कारखान्यां बरोबर नोंदणी करणे इत्यादींचा समावेश आहे.

महाराष्ट्र सरकारच्या नागरी उड्डयन, एक्साईज जी ए डी चे प्रमुख सचिव वत्सला नायर सिंग-आयएएस “या रिपोर्ट मधील अधिकतर शिफारसींची नोंद घेतली गली असून सरकार द्वारे गठीत करण्यात आलेल्या कृती समितीने सकारात्मक दृष्टिकोन ठेऊन हे बदल केल्यास ईओडीबी मध्ये महाराष्ट्राचा क्रमांक सुधारण्यास मदत होईल.”