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जेव्हा महामार्ग जंगले आणि अभयारण्यांमधून जातात तेव्हा गर्जना होणारी वाहतूक प्राण्यांना घाबरवते. मानव आणि प्राणी यांच्यातील संघर्षामुळे पर्यावरणाचे नुकसान होते. परंतु भारतातील सर्वात वेगवान महामार्गावर, मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्ग- नागपूर आणि मुंबईला जोडणारा ७०१ किमीचा प्रवेश-नियंत्रित रस्ता, सहअस्तित्वावर लक्ष केंद्रित केले आहे. वन्य प्राण्यांच्या वाहतुकीसाठी नऊ ग्रीन ब्रिज म्हणजेच ओव्हरपास आणि १७ अंडरपास असणारा हा देशातील पहिला महामार्ग असेल. तसेच, सर्व महामार्गावर बिबट्या प्रतिबंधक कुंपण देखील बांधले जाईल जेणेकरुन प्राणी द्रुतगती मार्गावर उडी मारू नयेत.

701km महामार्गापैकी 117km वन्यजीव अधिवास, व्याघ्र कॉरिडॉर आणि तानसा, काटेपूर्णा आणि कारंजा सोहोळ या तीन अभयारण्यांमधील इको-सेन्सिटिव्ह झोनमधून जातो. प्रकल्पामुळे मुंबई आणि नागपूर दरम्यानच्या प्रवासात सहा तासांची कपात होईल आणि 15 ते 18 नवीन शहरे निर्माण होऊ शकतील. या वर्षी सप्टेंबरपर्यंत हा महामार्ग जनतेसाठी खुला होणार आहे.

समृद्धी महामार्ग महाराष्ट्रातील १० जिल्ह्यांतून जातो. हे उर्वरित राज्यांना विमानतळ, मालवाहतूक कॉरिडॉर, औद्योगिक कॉरिडॉर आणि बंदरांपर्यंत त्वरित प्रवेश प्रदान करेल. रोजगाराच्या संधी वाढविण्याच्या उद्देशाने हा महामार्ग मध्य आणि उत्तर भारत तसेच देशाच्या दक्षिणेकडील राज्यांना कनेक्टिव्हिटी प्रदान करतो.

नागपुर: महा मेट्रो गड्डीगोदाम में एक चार स्तरीय परिवहन प्रणाली का निर्माण कर रही है जिसे तकनीकी रूप से बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण माना जाता है। ऐसा महान कार्य निश्चित रूप से नागपुर शहर के इतिहास में दर्ज है। नागपुर मेट्रो की चार स्तरीय परिवहन व्यवस्था गड्डीगोदाम में डबल डेकर फ्लाईओवर पर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है। तीसरे और चौथे स्तर के यातायात के लिए नागपुर-दिल्ली मार्ग पर रेलवे पटरियों पर 800 टन की संरचना शुरू की गई थी। (नागपुर मेट्रो की चार स्तरीय परिवहन व्यवस्था गद्दीगोदाम में डबल डेकर फ्लाईओवर पर आज एक नया रिकॉर्ड बनाया गया।)

जमीन से मौजूदा स्टील गर्डर की ऊंचाई 32 मीटर है। रेलवे के इतिहास में पहली बार 22 मीटर चौड़ा स्टील गर्डर लगाया गया है। देश में पहली बार 4 स्तरीय परिवहन व्यवस्था स्थापित की जा रही है। इस लोहे के ढांचे की ऊंचाई जमीन से 24 मीटर और स्टील गर्डर की ऊंचाई 32 मीटर और लंबाई 80 मीटर और चौड़ाई 18 मीटर है।

गर्डर के लॉन्च के साथ एक नया रिकॉर्ड बनाया गया है। भारतीय रेल की पटरियों पर 800 गर्डर स्टील गर्डर्स की स्थापना एक अनूठा रिकॉर्ड है। देश में पहली बार शहरी क्षेत्रों में 1650 टन क्षमता का निर्माण हो रहा है। नागपुर में स्थापित 800 टन स्टील गर्डर में आज 32000 एएसएफजी (हाइट स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप) बोल्ट का उपयोग किया जाता है और 80,000 बोल्ट पूरे ढांचे के लिए उपयोग किए जाते हैं।

नागपुर-मुंबई समृद्धि सुपर एक्सप्रेसवे का पहला चरण, औरंगाबाद जिले में नागपुर और वैजापुर के बीच 360 किलोमीटर की दूरी पर, पूरा होने के अंतिम चरण में है और इस साल फरवरी के अंत तक सार्वजनिक उपयोग के लिए खोलने की तैयारी है। महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (MSRDC) के संयुक्त प्रबंध निदेशक एके गायकवाड़ ने कहा है कि पूरी परियोजना के अगले साल मार्च तक पूरा होने की उम्मीद है।

701 किलोमीटर की समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेसवे से नागपुर और मुंबई के बीच यात्रा के समय को मौजूदा 16 घंटे से घटाकर आठ घंटे करने की उम्मीद है। वर्तमान में, किसी को (NH3 मुंबई-धुले) और फिर NH6 (धुले-नागपुर) को नागपुर पहुँचने के लिए 800 किमी की यात्रा करनी पड़ती है।

MSRDC ने शुरू में नागपुर और शिरडी के बीच सुपर एक्सप्रेसवे का पहला चरण शुरू करने की योजना बनाई थी, हालाँकि, COVID-19 महामारी सहित कई कारकों के कारण काम में देरी हुई थी।

नागपुर: विश्वविद्यालयों का कहना है कि इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है कि छात्रों का पूर्ण विकास कैसे किया जा सकता है. सिर्फ पढ़ाई से विकास नहीं होता। इसलिए शारीरिक शिक्षा विभाग को खेल की दृष्टि से ध्यान देना होगा। शारीरिक शिक्षा विभाग पारंपरिक खेलों के अलावा मैदान पर सिंथेटिक ट्रैक को अंतरराष्ट्रीय मानक बनाने के लिए काम कर रहा था। लंबे इंतजार के बाद विवि ने इसे मंजूरी दे दी।

इस ट्रैक का उद्घाटन जुलाई में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया था। फिर काम शुरू हुआ। अब यह ट्रैक जल्द ही चालू हो जाएगा। यूनिवर्सिटी के खिलाडिय़ों का इंतजार खत्म होने वाला है। कई वर्षों से मांग की जा रही है कि विश्वविद्यालय का अपना सिंथेटिक ट्रैक हो। विश्वविद्यालय ने खुद पैसा खर्च करने का फैसला किया। ट्रैक का निर्माण कार्य प्रगति पर है। यह काम समय पर पूरा हो इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। विवि के कुलपति इस पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। बारिश से पहले ट्रैक को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है।

यह जानकारी नागपुर विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग के निदेशक डॉ. शरद सूर्यवंशी द्वारा प्रस्तुत कि। सूर्यवंशी ने कहा कि सिंथेटिक ट्रैक का ड्रेनेज का काम अंतिम चरण में है. बाकी काम जोरों पर है। इसलिए निर्माण कार्य समय पर पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। पुराने शिंडर ट्रैक में आई खराबी को भी दूर किया जाएगा।

नागपुर विश्वविद्यालय के मैदान में सिंथेटिक ट्रैक पर करीब 10.5 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यह सिंथेटिक ट्रैक विवि के अपने पैसे से बनाया जा रहा है। इस ट्रैक के निर्माण का ठेका लोक निर्माण विभाग द्वारा खेल सुविधाओं, मुंबई को दिया गया है। यह सिंथेटिक ट्रैक कुल आठ लेन का होगा। इस ट्रैक पर लंबी कूद और तिहरी कूद के लिए दो जंपिंग पिट होंगे। मैदान के चारों तरफ फ्लडलाइट भी होंगी। हथौड़े और शॉट पुट के लिए एक खास तरह का पिंजरा होगा।

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC) जे मुंबई आणि नागपूर दरम्यान भारतातील सर्वात लांब प्रवेश-नियंत्रित एक्सप्रेसवे बांधत आहे, त्यांनी कार आणि जीप सारख्या हलक्या मोटार वाहनांसाठी वन-वे म्हणून ₹1,212 टोल प्रस्तावित केला आहे. मुंबई ते नागपूर हे अंतर ७०१ किमी आहे. विशेष म्हणजे, ज्या किमीने प्रवास करायचा आहे, त्यानुसार टोल आकारला जाणार आहे. उदाहरणार्थ, जर कोणी मुंबई ते नाशिक किंवा औरंगाबाद दरम्यान प्रवास करत असेल तर वाहनांना प्रति किमी 1.73 रुपये आकारले जातील.

एमएसआरडीसी या वर्षी मार्च किंवा एप्रिलपर्यंत एक्स्प्रेस वेचा नागपूर-औरंगाबाद भाग आणि वर्षाच्या अखेरीस संपूर्ण भाग खुला करण्याची योजना आखत आहे. चंद्रकांत पुलकुंडवार, सह व्यवस्थापकीय संचालक सामायिक केले, “आम्ही राज्य सरकारच्या सल्लामसलत आणि मंजुरीनंतर टोलचे दर प्रस्तावित केले आहेत, तथापि, प्रस्तावित टोल दर एक्सप्रेसवे उघडण्याच्या काही दिवस आधी राजपत्राद्वारे अधिकृतपणे सूचित केले जातील. आम्ही प्रस्तावित केलेले टोल दर 701 किमीसाठी असतील आणि प्रस्तावित दर प्रति किमीच्या आधारावर असतील.”

पुढे, टोल दरांच्या यादीनुसार, दुसरी श्रेणी हलकी व्यावसायिक वाहन, हलकी मालवाहू वाहने किंवा मिनी बस आहे ज्यासाठी मुंबई आणि नागपूर दरम्यानचा एकेरी टोल ₹2.79 प्रति किमी असेल, ज्याची संख्या ₹1,955 पर्यंत खाली येते. तिसरी श्रेणी म्हणजे बस किंवा ट्रक (दोन एक्सल) ज्यासाठी ₹5.85 प्रति किमी शुल्क आकारले जाईल, ज्याची बेरीज ₹4,100 पर्यंत आहे. उर्वरित तीन श्रेणी जड वाहने आहेत ज्यात तीन एक्सल व्यावसायिक वाहनांचा समावेश आहे ज्यासाठी ₹6.38 प्रति किमी किंवा ₹4,472, त्यानंतर ₹9.18 प्रति किमी किंवा ₹6,435 जड बांधकाम यंत्रसामग्रीच्या संकलनासाठी शुल्क आकारले जाईल. शेवटची श्रेणी मोठ्या आकाराची वाहने किंवा मल्टी एक्सेल (सात किंवा अधिक एक्सल) आहे, टोल प्रति किमी ₹11.17 आहे ज्याचा अर्थ मुंबई आणि नागपूर दरम्यान ₹7,830 आहे.

मुंबई आणि नागपूर दरम्यानच्या संपूर्ण भागात 26 टोल बूथ असतील आणि एमएसआरडीसीने अलीकडेच एक्स्प्रेस वेवर टोल वसुली एजन्सीसाठी एजन्सी नियुक्त करण्यासाठी बोली लावली आहे.

सरासरी दैनंदिन वाहतूक अभ्यासानुसार, दैनंदिन वाहनाचा वापर 20 पेक्षा जास्त विभागांमध्ये विभागला गेला आहे आणि मुंबई आणि नाशिक दरम्यान सर्वाधिक वाहतूक अपेक्षित आहे.

अभ्यासानुसार, 2025 च्या अखेरीस मुंबई नागपूर द्रुतगती मार्गाचा वापर करून मुंबई आणि नाशिक दरम्यान दररोज सुमारे 150,000 वाहने येण्याची अपेक्षा आहे. एमएसआरडीसीने व्हीआयपी वाहने म्हणून सूचीबद्ध केलेल्या 23 श्रेणीतील वाहनांची यादी देखील केली आहे आणि ते यासाठी पात्र असतील. हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या मुंबई नागपूर द्रुतगती मार्गाचा वापर करून टोल भरण्यापासून सूट देण्यात आली आहे.

एमएसआरडीसीच्या म्हणण्यानुसार, डिसेंबर 2022 पर्यंत मुंबई आणि नागपूर दरम्यानचा संपूर्ण एक्स्प्रेसवे कार्यान्वित करण्याचे त्यांचे उद्दिष्ट आहे. तथापि, नागपूर ते औरंगाबाद हा मार्ग मार्च किंवा एप्रिलपर्यंत कार्यान्वित करण्याचे उद्दिष्ट आहे आणि पुढे डिसेंबरपर्यंत द्रुतगती मार्ग सुरू करण्यात येईल. टप्पे तथापि, कोविड लॉकडाऊनमुळे संपूर्ण एक्सप्रेसवे कार्यान्वित होण्यास तीन महिने विलंब होण्याची शक्यता आहे.

अधिका-यांनी सांगितले की एक्सप्रेसवेवर किमान 70% नागरी बांधकाम पूर्ण झाले आहे आणि पहिल्या टप्प्यात ते शक्यतो नागपूरच्या टोकापासून टप्प्याटप्प्याने कार्यान्वित केले जाईल. मुंबईच्या टोकाला, एक्सप्रेस वे शाहपूर जिल्ह्यातून सुरू होईल. एमएसआरडीसीच्या अधिकार्‍यांच्या म्हणण्यानुसार, द्रुतगती मार्गासाठी सिव्हिल वर्क लवकरच पूर्ण केले जाईल, परंतु पेट्रोल पंप, फूड प्लाझा, टॉयलेट इत्यादी सर्व पायाभूत सुविधा एकाच वेळी उभारल्या जात आहेत.

दरम्यान, 701 किमी लांबीचा मुंबई-नागपूर द्रुतगती मार्ग 2022 पर्यंत सार्वजनिक वापरासाठी तयार झाल्यावर, फ्लाइट आणि ट्रेनने प्रवास करणार्‍या दैनंदिन प्रवासी वाहतुकीपैकी सुमारे 30% प्रवासी त्यांचा प्रवास मोड रस्त्यावर बदलू शकतात, असे एमएसआरडीसीने तयार केलेल्या अहवालात उघड झाले आहे. 2018.

अहवालात असे नमूद केले आहे की सध्या, मुंबई आणि नागपूर दरम्यान दररोज 26,000 हून अधिक प्रवासी फ्लाइट आणि ट्रेनने प्रवास करतात आणि त्यापैकी सुमारे 8,000 प्रवासी रस्त्यावर स्थलांतरित होऊ शकतात. एक्स्प्रेस वेच्या बांधकामामुळे आणखी 87 बसेस आणि आणखी 1,166 गाड्या रस्त्यावर धावतील, असे प्रकल्पासाठी तयार करण्यात आलेल्या तपशीलवार प्रकल्प अहवालात (डीपीआर) उघड झाले आहे.

नागपुर: नागपुर-मुंबई हाई स्पीड बुलेट रे कॉरिडोर परियोजना 2019 में प्रस्तावित की गई थी। यह छह नए बुलेट कॉरिडोर में से एक है। इस परियोजना की डीपीआर तैयार करने के लिए नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। रेलवे लाइन के अंतिम संरेखण डिजाइन और प्राथमिक मार्ग मानचित्र का आकाश से सर्वेक्षण किया गया था। टेंडर सितंबर 2020 में जारी किया गया था। एकॉन सर्वे को सेकॉन और हेलिका जाइंट वेंटर कंपनी द्वारा कमीशन किया गया था।

नागपुर-मुंबई हाई स्पीड बुलेट रेलवे कॉरिडोर परियोजना 741 किमी के क्षेत्र में प्रस्तावित है। प्रस्तावित स्टॉप नागपुर, खपरी डिपो, वर्धा, पुलगांव, करंजा लाड, मालेगांव, जहांगीर, मेहकर, जालना, औरंगाबाद, शिरडी, नासिक, इगतपुरी और शाहपुर होंगे। इस कॉरिडोर में बुलेट ट्रेन 350 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। ट्रेन एक बार में साढ़े सात सौ यात्रियों को ले जा सकेगी। मुंबई-नागपुर समृद्धि हाईवे पर काम चल रहा है। नागपुर से शिर्डी का मार्ग जल्द ही यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। इस राजमार्ग के समानांतर मुंबई-नागपुर हाई स्पीड रेलवे की एक परियोजना भी प्रस्तावित है।

औरंगाबाद कलेक्ट्रेट में रेलवे के लिए एक क्षेत्रीय नियंत्रण केंद्र स्थापित किया गया है। इस रेलवे के लिए औरंगाबाद जिले में 111 किमी लंबी पटरियों का निर्माण किया जाएगा। काम 12 मार्च 2021 को शुरू हुआ और जुलाई 2021 में पूरा हुआ। हेलीकॉप्टर अत्याधुनिक लेड और इमेजिंग सेंसर से लैस था। मुंबई से नागपुर तक प्रस्तावित रेलवे लाइन का सर्वेक्षण किया गया। इस सर्वे के आंकड़ों का विश्लेषण कर डीपीआर तैयार की जाएगी। पता चला है कि मार्च तक डीपीआर रेल मंत्रालय को सौंप दी जाएगी। रेल मंत्रालय की मंजूरी के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी लेनी होगी। मंजूरी के बाद नागपुर-मुंबई हाई स्पीड बुलेट रेल कॉरिडोर परियोजना पर जमीनी कार्य शुरू हो जाएगा।

नागपुर: पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस बोर्ड (पीएनजीआरबी) ने विदर्भ के सभी जिलों में पाइपलाइन के जरिए सीएनजी की आपूर्ति के लिए टेंडर जारी कर दिए हैं. वित्तीय निविदाएं 15 फरवरी तक जारी की जाएंगी। जिले में नेटवर्क पूरा करने के लिए ठेकेदार को आठ साल का समय दिया जाएगा। कुछ क्षेत्रों में कंपनी तीन से चार साल में सीएनजी की आपूर्ति शुरू कर सकती है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) की सीएनजी पाइपलाइन बुटीबोरी पहुंच गई है। इसका विस्तार शहर व जिले में किया जाएगा।

फिलहाल रोमाट कंपनी के शहर में ऑटोमोबाइल के लिए दो सीएनजी केंद्र हैं। पाइप लाइन से नेटवर्क बुने जाने पर एक सौ से डेढ़ सौ स्टेशनों को चालू किया जाएगा। कुछ कंपनियां सीएनजी की आपूर्ति के लिए टेंडर करने की प्रक्रिया में हैं। इनमें गेल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड, महानगर गैस, गुजरात गैस, अदानी गैस शामिल हैं। ऐसे में रसोई गैस सिलेंडर के इंतजार के दिन खत्म हो गए हैं। चार से पांच वर्षों में, संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) विदर्भ में घरेलू, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और उद्योगों तक पहुंच जाएगी।

सीएनजी नेटवर्क के लिए विदर्भ को छह भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। विदर्भ में मराठवाड़ा के तीन जिले शामिल हैं। पहले चरण में नागपुर जिले का काम पूरा किया जाएगा।

हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि हाईवे का 76.73 प्रतिशत काम दिसंबर 2021 के अंत तक पूरा कर लिया गया है। लोक निर्माण मंत्री (लोक उद्यम) संजय बंसोड़े ने इस हाईवे के बचे हुए काम को समय पर और गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए हैं. पूरे प्रोजेक्ट के अगले सितंबर तक पूरा होने की उम्मीद है। आज बंसोडे ने हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि राजमार्ग के कार्य की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की। इस अवसर पर राज्य सड़क विकास निगम (एमएसआरडीसी) के उपाध्यक्ष राधेश्याम मोपलवार, मुख्य अभियंता अनिल गायकवाड़, कार्यपालक अभियंता जगताप सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.

महाराष्ट्र सरकार ने परियोजना के लिए आवश्यक द्वितीयक खनिजों के स्वामित्व को छूट दी है। निर्माण पैकेज 1 से 13 तक 30 माह में तथा निर्माण पैकेज 14 से 16 तक 36 माह में पूरा करने की योजना है। तदनुसार, सितंबर 2022 तक पूरी परियोजना को पूरा करने की योजना है।

22 दिसंबर 2019 के सत्तारूढ़ द्वारा राजमार्ग का नाम बदलकर ‘हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि राजमार्ग’ कर दिया गया है। परियोजना के लिए कुल 546 हेक्टेयर वन भूमि का अधिग्रहण किया गया है और उतनी ही भूमि वन विभाग को अन्य स्थानों पर वन विकास के लिए उपलब्ध कराई गई है।

परियोजना में वन्यजीव संरक्षण के लिए कुल 80 भवनों का प्रस्ताव किया गया है और वन्यजीव संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ध्वनिरोधी प्रदान किया गया है। साथ ही जहां जरूरी हो वहां प्रोटेक्शन वॉल की ऊंचाई बढ़ा दी गई है. हाईवे के दोनों ओर 11 लाख 31 हजार पेड़ लगाने की योजना है। वृक्षारोपण, सौन्दर्यीकरण, सिंचाई की व्यवस्था एवं सम्पूर्ण वृक्षारोपण का रखरखाव 5 वर्ष तक सम्पूर्ण परियोजना की सीमा के अन्दर किया जायेगा। इस परियोजना से कुल 161 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पन्न होने की उम्मीद है। इस दौरान ऐसी जानकारी दी गई।