Category: Nagpur Local

आकड्यांची फेरफार करून वीज बिलांच्या माध्यमातून सुमारे ५० हजार कोटींचा घोटाळा महावितरणने केला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने वीजदरवाढ याचिकेवर सुनावणी करताना व वाढीचे नवे वीजदर लागू करण्यापूर्वी या संबंधीची माहिती घ्यावी

नागपूर:- आकड्यांची फेरफार करून वीज बिलांच्या माध्यमातून सुमारे ५० हजार कोटींचा घोटाळा महावितरणने केला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने वीजदरवाढ याचिकेवर सुनावणी करताना व वाढीचे नवे वीजदर लागू करण्यापूर्वी या संबंधीची माहिती घ्यावी, अशी मागणी वजा आरोप वीजग्राहक प्रतिनिधींनी केला आहे. वीजचोरी रोखण्यात अपयश आल्यानेच महावितरण अशाप्रकारची फेरफार करत असल्याचे पुढे आले असल्याचा दावाही प्रतिनिधींनी केला आहे.

महावितरणतर्फे यंदाही वीजदरवाढीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. सध्या राज्यभरात यासंबंधी जनसुनावणी सुरू आहे. महावितरणकडून करण्यात येणाऱ्या आकड्यांच्या फेरफारीसंबंधी महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे प्रताप होगाडे यांनी ‘मटा’ला दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या दहा वर्षांपासून वीज नियामक आयोग महावितरणला वितरण हानी कमी करण्यात अपयश आल्याने चांगलेच धारेवर धरत आहे. त्यामुळे यावर तोडगा म्हणून महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी मीटरमध्ये नोंद नसलेल्या कृषिपंपाचा वीज वापर अधिक दाखवत नुकसान कमी दाखवण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. या प्रकाराचा महावितरणला दुहेरी लाभ झाला आहे. असे केल्याने राज्य सरकारकडून कंपनीला अधिक अनुदान मिळत आहे, तर दुसरीकडे मीटरमध्ये नोंदणी होत असलेल्या कृषिपंपांना वाढीव वीज बिल पाठवून महावितरणचे अधिकारी आकड्यांची फेरफार करीत असल्याचा आरोप होगाडे यांनी केला आहे.

माजी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी २०१५ मध्ये या सर्व प्रकाराची चौकशी करण्यासाठी तीन सदस्यीय समिती नेमली होती. त्यावेळी स्वत: ऊर्जामंत्र्यांनी महावितरणकडून शेतकऱ्यांना वाढीव वीज बिल पाठवण्यात येत असल्याचे सांगितले होते. या चौकशी समितीच्या अध्यक्षपदी एमएसईबी होल्डिंग कंपनीचे संचालक विश्वास पाठक होते, तर यातील एक सदस्य स्वत: होगाडे होते. या समितीने आयआयटी पवईला एकूण कृषिपंपाद्वारे नेमकी किती वीज वापरली जाते, याची चाचपणी करण्याची जबाबदारी सोपवली होती. विशेष म्हणजे, आयआयटी पवईलाही आकड्यांची कशी फेरफार करण्यात आली असल्याचे लक्षात आले होते. त्यासंबंधीचा अहवालही समितीकडे सोपवण्यात आला होता. मात्र, समितीचे अध्यक्ष विश्वास पाठक यांनी जुलै २०१७ मध्ये सादर झालेल्या या अहवालावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला. तेव्हापासून हा अहवाल धूळखात पडला आहे.

नागपूर महानगरपालिकेचे आयुक्त तुकाराम मुंढे हे बुधवारी (ता. १२) सकाळी ९ वाजताच भांडेवाडी डम्पिंग यार्डला पोहचले. तेथील कचऱ्यावर होणाऱ्या प्रक्रियेची माहिती घेतल्यानंतर आणि प्रत्यक्ष बघितल्यानंतर ओला आणि सुका कचरा एकत्रित बघून नाराजी व्यक्त केली आणि अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी केली. त्यांच्या या अचानक दौऱ्याने अधिकाऱ्यांमध्ये धडकी भरली असून यापुढे ओला आणि सुका कचऱ्यावर स्वतंत्र वैज्ञानिक पद्धतीने प्रक्रिया न केल्यास कठोर कारवाई करण्याची तंबी दिली.

आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी आज सकाळीच भांडेवाडी डम्पिंग यार्ड गाठले. यावेळी त्यांच्यासोबत आरोग्य अधिकारी (स्वच्छता) डॉ. प्रदीप दासरवार, कार्यकारी अभियंता (जलप्रदाय) श्वेता बॅनर्जी, उपअभियंता राजेश दुफारे उपस्थित होते. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सर्वप्रथम कचरा वजन करण्याऱ्या पद्धतीची माहिती घेतली. यानंतर ते स्वत: कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यावर चढले. नागपूरकरांकडून संकलित करण्यात येणाऱ्या कचऱ्याची माहिती घेतली. कचरा संकलन करणाऱ्या एजंसीकडून अजूनही ओला आणि सुका कचरा एकत्रितच संकलित करण्यात येत असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. तसाच एकत्रित स्वरूपातील कचरा भांडेवाडी डम्पिंग यार्डमध्ये टाकला जातो आहे. त्यातून प्लास्टिकसुद्धा वेगळे करण्यात येत नसल्याचे त्यांना दिसले. हंजरच्या कचरा कंपोस्टिंग प्रकल्पाचीही माहिती त्यांनी जाणून घेतली. या संपूर्ण प्रकारामुळे नाराज झालेल्या आयुक्तांनी यापुढे असले प्रकार खपवून घेणार नसल्याचे सांगत असे आढळल्यास यापुढे कडक कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

आयुक्तांची कचऱ्याला प्राथमिकता
नागपूर शहरात सुमारे एक लाख नागरिक अस्थम्याने पीडित आहेत. भांडेवाडीतील कचऱ्यामुळे वायू प्रदूषण होत असल्याचे सांगत यापुढे वैज्ञानिक पद्धतीनेच कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यास प्राथमिकता द्यावी. लोकसहभाग आणि मनपाच्या प्रयत्नांनी हे शक्य असल्याचा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. नागपूर शहरातील कचरा हा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्यासाठी प्राथमिकता आहे. नागरिकांनी विलग स्वरूपात कचरा द्यावा, असे आवाहन त्यांनी काही दिवसांपूर्वीच केले होते. मात्र, तसे होत नसल्याचे लक्षात येताच त्यांनी, नागपूर शहरात कचरा संकलन करणाऱ्या कंपन्यांनी यापुढे नागरिकांकडून ओला आणि सुका कचरा विलग स्वरूपातच स्वीकारावा, अन्यथा दंड ठोठवा असे निर्देश त्यांनी यावेळी अधिकाऱ्यांना दिले. नागरिकांनी सुरुवातीपासूनच कचरा विलग स्वरूपात दिला असता तर अशी परिस्थिती निर्माण झाली नसती. सुमारे अडीच तास आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी या भागाची पाहणी केली.

News credit:- news.nmcnagpur.org

नागपुर: एक तरफ तो हम अपने भगवानों को इतना मान सम्मान देते हैं।हर वर्ष अलग अलग त्यौहारों से घर आंगन को सजाते है कभी गणपति बप्पा की मूर्ति स्थापित करते है तो कभी दीवाली के समय मां लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करके उसकी विधि विधान से पूजा करते हैं। लेकिन कहीं है हमारी आस्था में कोई कमी तो नहीं रह गयी? आइए आपको दिखाएं कुछ ऐसी तस्वीरें जिससे आपके मन में भी कुछ प्रश्न उठेंगे? आखिर ऐसा क्यों होता है।

कहीं न कहीं हम अपने ही देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं । सड़क पर एक पेड़ के नीचे रखी ये प्रतिमाएं देख कर आपको नहीं लगता के इस तरह की बेकद्री करना ठीक नहीं है। दूसरी ओर प्रशाशन का भी कभी इस और ध्यान नहीं गया। सड़क और खुले में रखी ये प्रतिमाएं हमसे कुछ कहना चाहती है। जिस तरह से हम जब देवी देवताओं को अपने घर लाते है तो उनका इतना स्वागत सत्कार करते है।तो फिर किन परिस्थितियों में हम ऐसा करने पर मजबूर है?

क्यूं ना हम एक नई पहल करें , जिससे हम विसर्जन की प्रक्रिया को एक नया तरीका या दिशा दें। जिससे हमारे भगवानों का अपमान भी ना हो और विसर्जन की प्रक्रिया भी अच्छे से सफल होजाए। इस प्रक्रिया के तहत नयी पद्धति से हम विसर्जन कर सकते हैं। हम जल की बजाय मूर्तियों को

भू विसर्जित कर दें। जिससे प्लास्टर ऑफ़ पेरिस या केमिकल से बनी मूर्तियों से नदियाँ भी प्रदूषित नहीं होंगी। और सम्मानीय ढंग से हम उन्हें विसर्जित कर सकेंगे ताकि खुले में रहने से कोई कूड़ा करकट या जानवरो के संपर्क में आकर उनका अपमान न हो।

कई शहरों और राज्यों में ये मुहीम चल रही है। आपको क्या लगता है हमें भी एक कदम बढ़ाना चाहिए नयी दिशा की ओर.

Nagpur: In a move that would disturb passengers, the Nagpur division of Central Railway decided to extend the operation of 12289-90 Mumbai Duronto Express from Ajni Railway Station for the next three months from Sunday (February 9).
Due to the washable apron work on Platform No. 1 at the main station, the popular train, which used to run from Home Platform No. 8 on the Santra Market side, was temporarily operating from Ajni on 8 January.
On 6 February, the Central Railway completed the task of the washable apron in 26 days under the leadership of DRM Somesh Kumar, Chief Engineer (PCE) AK Agrawal, ADRM Jay Singh, Senior Divisional Engineer (Coordination) Pawan Patil and Pankaj Dhaware.
Duronto was expected to start operating again from the home platform, but for the next 3 months, it will depart and end at Ajni Platform No. 2. Sources said that Duronto can operate from Ajni on a regular basis with apron work for Platform 2 in pipeline and straightening of Platform 1 planned.
The decision did not go well with the passengers. Bharatiya Yatri Kendra (BYK) General Secretary Basant Shukla said, “Ajni Station lacks waiting rooms, proper toilets, food stalls, a requisite ramp, lifts, climbers, security, passenger facilities and ample parking. Senior citizens will face a lot of problems. “Former Ajni corporator Tanveer Ahmed said:” While operating trains from Ajni are a good move to make it a full-length terminal, this is being done even as the station lacks basic facilities. The decision appears to have been taken for the convenience of the railroad, as the Duronto maintenance facility is based in Ajni. Now, the train has to shuttle from Platform 8 to Ajni. “Assistant Commercial Manager (ACM) & railway spokesperson SG Rao said,” The decision was taken to ease congestion at Nagpur Station. There are several other trains on the line at 8.40 pm when the train departs. In addition, demand for the conversion of Ajni into a terminus is long pending. Duronto operation will push Ajni’s case to make it a terminus. “Rao added,” RPF staff will be posted to solve the parking problem. Similarly, there is already a small ramp to the end of Nagpur. Lighting at the station has also been enhanced. Coolies will also be available at Ajni an hour before the departure of the train. “Madanal Jagyasa, a regular traveler, felt that the absence of a ramp at the end of Wardha would create inconvenience for front-side coach passengers. “There is also no battery-operated Ajni car facility,” he said.
Facelift to Platform 1 Washable apron work on Platform 1 and Platform 1 was approved in 2015. Apron’s work on Platform 1, where all trains run north, began on 11 January and was finished on 6 February in two phases. Previously, the track was laid on wooden sleepers, which had been eroded by water, and the track specifications had not been properly maintained and had thus become unsafe. Now cement concrete sleepers have been laid over 500 meters away, making train operations secure.

Nagpur: On Friday at Kolara Gate about 100 visitors, including foreigners, have been detained by local Gypsy owners, whom the Tadoba-Andhari Tiger Reserve (TATR) management has banned for their invasion of forest land in the reserve.
Kolara Gate close to Chimur is 115 kilometres from Nagpur, and therefore tourists mostly enjoy it. Visitors waiting at the gate at 6 am were caught out of the guard when the kin of 8 Gypsy owners blocked their entry.
TATR Conservative of Forests (CF) & Field Director, NR Praveen said, “They are 34 of our Gypsy owners, but we have banned their entry because they have invaded forest lands around Kolara and cultivated them for the past 4-5 years.” “Three months ago, we called on these local people to vacate the land they agreed upon provided that once they harvest a standing crop, we had requested it. They still have the forest land, however. We decided to ban them, therefore, “Praveen told TOI.

“You can’t have the best worlds of all. The fundamental objective of ecotourism is to pass on the benefits to these locals. The locals are destroying tiger property, their primary source of livelihood, instead of paying back to Tadoba. You want to take advantage of all the directions that are not possible. The ban will continue until they have decided to vacate the occupied forest land, “added Praveen.
“Such invasions have occurred in the last 3-4 years and are not protected by the Forest Rights Act, 2006. There are reports of residents sold their farms to resort owners and are now seeing forest land destroying them. This is despite the fact that local people are benefiting from various schemes, such as subsidized LPG access etc, “forest officials said to TOI.
Tourists expressed frustration over Gypsy owners ‘ actions. “Action against invaders is fine, but punishing tourists is really frustrating and gives the park a bad name, particularly if groups of visitors from abroad were present. There were no responsible officials on-site to handle the situation early in the morning, “said Devendra Jain of Nagpur.
“Tourists missed the 1.5-hour tiger sightings. The officers should in fact seek police assistance for damage control. Tourists pay for admission through their nose. Why should they suffer? Why should they suffer? The park has a full-service STPF battalion, which should have been summoned immediately, “added Jain.
Taken into consideration the incident, TATR agreed to exclude local residents with a criminal history of wildlife. “These guides, Gypsy owners, and temporary forestry workers (van majoors) will be reviewed. We will see if there are preliminary reports of offences against them before they are involved in the work. This will also include those who have crimes against invasions, “Praveen said.
The 12-year satellite imagery from February 2007-2019 shows a great deal of deforestation, rising and intrusion into the TATR landscape. A TATR survey last year also reported fresh intrusions in the buffer zone following the FRA cut-off date on 13 December 2005.