Category: NMC

Including Covid-19 as top priority: New civic leader

Nagpur:- IAS officer Radhakrishnan B, who on Friday would take over as the new municipal commissioner, said it had Covid-19 at the top of its priority list. A host of challenges present the new civic chief; unfinished schemes, poor roads, a lack of funds, weak account management, besides spiraling Covid-19.

“With news of an increase in Covid-19 cases in Nagpur, my first priority will be to supervise infection control management and planning,” Radhakrishnan told. After taking over as the civic chief he can focus on other tasks once he gets to know the situation.

“I ‘m going to evaluate the situation, and work accordingly,” he said. Radhakrishnan also convoked a meeting of all department heads on Friday at 9.45 am. Radhakrishnan had been called Wednesday to succeed Tukaram Mundhe. The grapevine has it that, at the insistence of city MP Nitin Gadkari and NCP chief Sharad Pawar, Mundhe was moved.

नागरिकांची ऑक्सीजन पातळी तपासणी: २८ ठिकाणी तपासणी केंद्रे

नागपूर: कोरोनाशी लढा देताना मनपासह संपूर्ण आरोग्य विभाग व्यस्त आहे, त्यातच आता पोलिस ठाण्यांमधूनही लोकांच्या ऑक्सिजन पातळीची तपासणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गुरुवारी विभागीय आयुक्त संजीव कुमार, सीपी भूषणकुमार उपाध्याय, जिल्हा दंडाधिकारी रवींद्र ठाकरे, अति. आयुक्त जलज शर्मा यांच्या संयुक्त बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

कोरोनाचे सतत वाढणारे दुष्परिणाम रोखण्यासाठी ज्येष्ठ नागरिकांची ऑक्सिजन पातळी, विशेषत: साखर, बीपी आणि इतर आजारांनी ग्रस्त असणा-यांची मनपा आणि पोलिस विभाग संयुक्तपणे तपासणी करेल. शुक्रवारी सकाळी 10.30 वाजता स्थानिक नगरसेवक व पोलिस निरीक्षक यांच्या उपस्थितीत शहरातील 28 पोलिस ठाण्यांमध्ये याची सुरूवात होईल. ज्यामध्ये काही स्वयंसेवी संस्था देखील सहभागी होतील.

मृत्यूचे आकडे कमी होऊ शकतात: चर्चेवेळी असे सांगितले गेले की शहरात कोरोनाचा संसर्ग सतत वाढत आहे. मृत्यूची संख्याही वाढत आहे. कोरोना रूग्णांमध्ये जेव्हा ऑक्सिजनचे प्रमाण कमी होते तेव्हा रुग्णांचे आरोग्य अधिक खराब होते. भविष्यासाठी धोका निर्माण होतो. त्यामुळे रुग्णांच्या ऑक्सिजन पातळीची तपासणी केली जाईल. या अभियानामधे मनपाचे कर्मचारी, स्वयंसेवी संस्था यांचे प्रतिनिधीदेखील पोलिसांसह लोकांच्या घरी जाऊन चौकशी करतील. नगरसेवकांच्या सहकार्याची अपेक्षा करीत महापौर संदीप जोशी म्हणाले की, प्राणवायूच्या पातळीचे परीक्षण केल्यास मृत्यूची संख्या कमी करण्यात यश मिळू शकते. लोकांना जवळच्या पोलिस ठाण्यात जाऊन तपासणी करण्याचे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.

तुकाराम मुंढे यांची अचानकपणे मुंबई येथे बदली

नागपूर:- शिस्तप्रिय कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी म्हणून ओळखले जाणारे नागपूरचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांची अचानकपणे सदस्य सचिव महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण या रिक्त पदावर मुंबई येथे बदली करण्यात आलेली आहे. या संबंधितचे बदली आदेश पत्रकाची प्रत एव्हाना सर्वत्र व्हायरल झालेली आहे. व्हाट्सअप वर व्हायरल होत असलेली या प्रतीची शहानिशा केल्या जात आहे. त्यांना राधाकृष्णन बी. यांचेकडे पदाचा प्रभार सोपविण्याचे सदर आदेशात अंकित आहे

नागपूर महानगरपालिकेत सत्ता पक्षासह सतत होत असलेल्या संघर्षांमुळे मुंढे नेहमीच नागरिकांच्या चर्चेचा विषय होते तर नुकतेच कोरोना काळातील उपाय योजना संदर्भात न्यायालयाने प्रशासनाच्या कामकाजांत सुधारणा विषयीचे मुंढेना निर्देश दिले होते त्यातच

काल मुंढे स्वत: कोरोना अहवालात पॉझिटिव असल्याचे निष्पन्न झाले होते व पुढील 14 दिवस होम काॅरंटाइन राहून आपले कार्य करण्यावर त्यांनी भर दिला होता. याच पार्श्वभूमीवर आता बदली मुळे त्यांचे पुढचे पाऊल काय असणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे

10 दिवसांत हटणार साई मंदिर परिसरातील अतिक्रमण: मनपाने हायकोर्टात दिली माहिती

नागपूर:- वर्धा रोडवरील साई मंदिर परिसरात बर्‍याच दिवसांपासून अतिक्रमण करून असलेल्या दुकानांवर तातडीने कारवाई करण्यासाठी मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठातील श्री साईबाबा सेवा मंडळाच्या वतीने याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान मनपाने दहा दिवसांत अतिक्रमण हटविण्याबाबत माहिती दिली.

मनपाच्या वतीने अॅडव्होकेट जेमिनी कासट या केसची मांडणी करीत आहेत, या अतिक्रमणास हटविण्यासाठी पोलिस बंदोबस्त मागविण्यात आला असल्याचे जेमिनी कासट यांनी कोर्टाला सांगितले. तो मिळताच त्वरित कारवाई सुरू केली जाईल. नुकतेच हायकोर्टाने मनपा आयुक्त, लक्ष्मीनगर झोनचे सहाय्यक आयुक्त, प्रन्यासचे सभापति आणि मंदिर परिसरातील अतिक्रमण करणार्‍यांना नोटीस बजावली आहे.

याचिकाकर्ता वतीने तुषार मांडलेकर यांनी बाजू मांडली. ते म्हणाले की श्री साईबाबा मंडळाने  10894 चौरस फूट जमीन (खसरा क्रमांक 21/4) दिली होती 31 डिसेंबर 1974 रोजी पी.के. बॅनर्जींकडून 35000 रुपये आणि शिवानी बॅनर्जींकडून 4500 चौरस फूट (खसरा क्र. 43/6) 93,500 रुपयात विकत घेतली. या दोन्ही जमिनी विवेकानंदानगरच्या आहेत.

9 जणांनी या जमिनीवर अतिक्रमण करून बेकायदेशीरपणे दुकाने बांधली आहेत. 19 मार्च 1999 रोजी प्रन्यासने बेकायदा बांधकाम केल्याबद्दल दोषींना नोटीस पाठविली होती. यानंतर अतिक्रमण करणार्‍यांनी जमीनीवर दिवाणी कोर्टात हक्क सांगितला पण सुनावणी दरम्यान त्यांना त्या जागेची मालमत्ता सिद्ध करता आली नाही.

पार्किंगची मोठी समस्या: कायदेशीर प्रक्रियेनंतर मंडळाच्या वतीने मनपाकडे तक्रार केली गेली. 1 जानेवारी 2020 रोजी मनपाने सर्व अतिक्रमणधारकांस जमीन रिकामी करण्यासाठी नोटीस पाठविली होती, परंतु त्यानंतर प्रशासनाने कोणतीही कारवाई केली नाही. याचिकेत असे सांगितले गेलेय की दर गुरुवारी मंदिरात साईबाबांच्या दर्शनासाठी दर गुरुवारी 50,000 हून अधिक भाविक येतात. अशा परिस्थितीत अतिक्रमणामुळे नागरिकांना पार्किंगच्या समस्येला तोंड द्यावे लागत आहे. अतिक्रमणामुळे पार्किंगची व्यवस्था करणे शक्य नाही.

कोरोना रुग्णांसाठी खाजगी रुग्णालयात ५७५ खाटा उपलब्ध

नागपूर:- नागपूरमध्ये कोव्हिडचा प्रादुर्भाव दररोज वाढत चालला आहे. तसेच मृत्यू संख्या ५०० च्या घरात पोहचली आहे. कोव्हिड रुग्णांसाठी खासगी आणि शासकीय रुग्णालयांमध्ये खाटा उपलब्ध नाही, असा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे. कोविड केयर सेंटरमध्ये पण रुग्णांना पाठविले जात नाही. मनपा प्रशासनाचा दावा आहे की, कोरोना रुग्णांसाठी खाटांची उपलब्धता पुरेशा प्रमाणात आहे.
नागपूर महानगरपालिकेद्वारे नागपूर मध्ये कोविड-१९ च्या रुग्णांसाठी खासगी आणि शासकीय रुग्णालयांमध्ये केलेली खाटांची व्यवस्था, कोव्हिड केअर सेंटरमध्ये उपलब्ध खाटांची संख्या, हॉटेल्स आणि मनपाच्या रुग्णालयात खाटांची व्यवस्था याची पाहणी करण्यासाठी महापौर श्री. संदीप जोशी यांनी वेगवेगळया समिती घोषित केल्या आहेत. ह्या सर्व समिती उपरोक्त व्यवस्थेची पाहणी करुन आपला अहवाल मंगळवारी २५ ऑगस्टला दुपारी ४ वाजता आयोजीत बैठकीत सादर करतील.
नागपूर महानगरपालिकेच्या महासभेमध्ये ज्येष्ठ नगरसेवक श्री. दयाशंकर तिवारी यांनी मांडलेल्या स्थगन प्रस्तावावर महापौर श्री.संदीप जोशी यांनी कोव्हीड – १९ बददल समन्वय करण्यासाठी सर्वपक्षीय नगरसेवकांची समिती गठित केली आहे. समितीची बैठक सोमवारी (२४ ऑगस्ट) ला मनपाच्या डॉ.पंजाबराव देशमुख सभाकक्षात आयोजित करण्यात आली होती.

बैठकीच्या सुरुवातीला वैद्यकीय अधिकारी (आरोग्य) डॉ.योगेन्द्र सवाई यांनी खासगी आणि शासकीय रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध खाटांची माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, २४ खासगी रुग्णालयांमध्ये १८७६ खाटांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. सध्या सद्य:स्थितीत खासगी रुग्णालयात ५७५ बेडस उपलब्ध आहेत. इंदिरा गांधी शासकीय रुग्णालय आणि शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांमध्ये १२०० खाटांची व्यवस्था आहे. जीएमसी मध्ये ६०० बेडस आहे त्यात ३४० रुग्ण भरती आहे, आयजीएमसी मध्ये ६०० बेडस आहे त्यात २९५ रुग्ण भरती आहे, दोन्ही हॉस्पीटलमध्ये ऑक्सीजन ची व्यवस्था उपलब्ध आहे. तसेच त्यांनी मनपा व्दारा संचालित कोव्हिड टेस्टींग सेंटरची सुद्धा माहिती दिली.

कोव्हिड केअर सेंटरचे बाबतीत अतिरिक्त आयुक्त श्री.राम जोशी यांनी सांगितले की, आमदार निवास, पोलिस क्वॉर्टर पाचपावली, व्हीएनआयटी होस्टेल, सिम्बॉयसीस होस्टल आणि वनामतीमध्ये २८०० खाटांची व्यवस्था रुग्णांसाठी करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त ४७३० खाटांची व्यवस्था रुग्णांसाठी तयार करण्यात आली आहे. तसेच ३३५६ खाटांची व्यवस्था प्रस्तावित आहे. हॉटेल्समध्ये सुद्धा कोविड केअर सेंटरची परवानगी देण्यात आली आहे.

महापौर श्री.संदीप जोशी यांनी सांगितले की, प्रशासनाचे दावे आणि वर्तमान परिस्थीतीमध्ये मोठी तफावत दिसत आहे. याबददल सत्य परिस्थिती जाणण्यासाठी ही समिती गठीत करण्यात येत आहे. समिती सत्य परिस्थितीची पाहणी करुन आपला रिपोर्ट देतील.

खासगी रुग्णालयासाठी उपमहापौर श्रीमती मनीषा कोठे यांच्या नेतृत्वात आरोग्य समिती सभापती श्री.वीरेन्द्र कुकरेजा, नगरसेवक श्री.संदीप सहारे, श्री.संजय बंगाले, श्री.दुनेश्वर पेठे व अति.आयुक्त श्री.संजय निपाणे यांच्या समितीची घोषणा केली. शासकीय रुग्णालयांसाठी श्री.दयाशंकर तिवारी यांचा नेतृत्वात श्री.सुनील अग्रवाल, श्री.प्रफुल गुडधे, श्रीमती वैशाली नारनवरे व डॉ.भावना सोनकुसळे तसेच कोव्हिड टेस्ट सेंटरसाठी श्रीमती वर्षा ठाकरे यांचा नेतृत्वात श्रीमती दिव्या धुरडे आणि संचालक, घनकचरा व्यवस्थापन व उपायुक्त डॉ.प्रदीप दासरवार तसेच कोव्हिड केअर सेंटरसाठी व हॉटेल याची पाहणी करण्यासीठी स्थायी समिती सभापती श्री.विजय झलके यांच्या नेतृत्वात सत्तापक्ष नेता श्री. संदीप जाधव, विरोधी पक्ष नेता श्री.तानाजी वनवे, श्री.किशोर कुमेरिया, संजय महाकाळकर, विधी व सामान्य प्रशासन समिती सभापती श्री.धर्मपाल मेश्राम व उपायुक्त श्री.निर्भय जैन यांची समितीची घोषणा केली असून ही समिती संबंधित संस्था/केंद्राची पाहणी करतील.

महापौरांनी सांगितले की, नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी एन.जी.ओ.ची मदत कशी घेता येईल याबाबत प्रशासनाने आपले मत दयावे. कोरोना प्रादुर्भाव वाढत चालला आहे आणि या रुग्णांना वाचविण्यासाठी सगळयांनी समोर येण्याची गरज आहे. त्यांनी टेस्टींगची संख्या वाढविणे आणि आशा वर्कर्सना रु. १००० चा अतिरिक्त मानधन देण्याचे निर्देश दिले.

बैठकीत आमदार व माजी महापौर श्री.प्रवीण दटके, उपमहापौर श्रीमती मनीषा कोठे, स्थायी समिती सभापती श्री.विजय (पिंटु) झलके, सत्तापक्ष नेता श्री.संदीप जाधव, विरोधी पक्ष नेता श्री. तानाजी वनवे, ज्येष्ठ नगरसेवक श्री.दयाशंकर तिवारी, आरोग्य समिती सभापती श्री.वीरेन्द्र कुकरेजा, विधी व सामान्य प्रशासन समिती सभापती श्री. धर्मपाल मेश्राम, नगरसेवक सर्वश्री प्रफुल गुडधे, किशोर कुमेरिया, संदीप सहारे, संजय महाकाळकर, सुनील अग्रवाल, संजय बंगाले, दुनेश्वर पेठे, अतिरिक्त आयुक्त श्री. जलज शर्मा, श्री. राम जोशी, श्री. संजय निपाणे व वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डॉ. योगेन्द्र सवाई उपस्थित होते.

News Credit To NMC

मैं सच्चाई के आधार पर जनहित में फैसले करता हूं, दुकानदारों को राजनीति नहीं करनी चाहिए।’ : मुंढे

नागपुर:- नगर निगम सीमा के भीतर दुकानदारों को महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम के अनुसार नगरपालिका कार्यालय में पंजीकरण करना और लाइसेंस प्राप्त करना चाहिए उसके बाद ही व्यापार करना चाहिए। लेकिन व्यापारी लाइसेंस के लिए विरोध कर रहे हैं। यह सही नहीं, यदि शहर के विकास के लिए नियमों को लागू करने में कोई बाधा होंगी, तो कार्रवाई जरूर की जाएगी। मैं सत्य के आधार पर जनहित में निर्णय लेता हूं। आयुक्त मुंढे ने शहर के दुकानदारों को राजनीति नहीं करने की चेतावनी दी।

मंत्रीयो के बैठक में जो हुआ ही नहीं, उसकी जानकारी बाहर दी जा रही है। शहर में कोरोना पीड़ितों के लिए दस हजार से अधिक बेड उपलब्ध हैं। वास्तविकता की गहराई में जाए और जानकारी प्राप्त करे उसके बाद ही मुझ पर झूठ बोलने का आरोप लगाए, पर यदि किसी को ऐसी कोआदत ही हो तो वही जारी रखे। यह कहते हुए, आयुक्त ने सत्तापक्ष के भ्रमित कराने के प्रयासो को निर्देशित किया।

हाल ही में हुई एक आम सभा में, वरिष्ठ भाजपा पार्षद दयाशंकर तिवारी ने आयुक्त पर आरोप लगाया था कि वे मंत्रियों को शहर में उपलब्ध बिस्तरों के बारे में गलत जानकारी देते हैं। आयुक्त कि फेसबुक लाइव के दौरान एक नागरिक ने भी इस संदर्भ में पूछे सवाल का जवाब देते समय उन्होंने सत्तापक्ष की इस झूठ बोलने की आदत का हवाला दिया था।

वर्तमान में, शहर में 8086 बिस्तर उपलब्ध हैं। राधास्वामी सत्संग ट्रस्ट के 5,000 बिस्तरों को इसमें शामिल किया जाता है, तो 13,000 कुल बेड होंगे, यह आयुक्त ने स्पष्ट किया था। मैं बेड की उपलब्धता के बारे में झूठ नहीं बोला लेकिन कुछ एक की झूठ बोलने की, आरोप लगाने की ही प्रवृत्ति होती है, ऐसा उन्होंने नाम लिए बगैर कहा।‌‌

मुझे सच्चाई पकड़ रखने की आदत है। “अगर कोई मुझ पर झूठ बोलने का आरोप लगाता है, तो यह उनकी आदत होगी,” उन्होंने कहा। आइए वास्तविकता की गहराई में जाएं, उन्होंने कहा। कोविड केयर सेंटर में दस हजार से अधिक बेड उपलब्ध हैं। इसलिए, लोगों को गुमराह करना बंद करो, झूठे आरोप लगाना बंद करो, यह सलाह भी उन्होंने दी।

उन्होंने कहा कि व्यापार पंजीकरण प्रक्रिया नियमों के अनुसार कि जा रही है और यदि कोई भी कार्यान्वयन में बाधा डाल रहा है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मूल रूप से, कई व्यापार संघों ने इस बारे में महापौर से मुलाकात की। तो यह चेतावनी महापौर के लिए तो नहीं? ऐसी चर्चाए चल रही है।

महापौर ने दुकानदारों एवं कर्मचारियों के परीक्षण पर आयुक्त द्वारा लगाए गए शर्तों का विरोध किया। पर आजकी आयुक्त की खरी खरी से परिक्षण कराने ही होगे यह साफ हो गया, उन्होंने पानी की दरों में 5 प्रतिशत की वृद्धि को रद्द करने और संपत्ति कर से छूट की मांग को भी खारिज कर दिया। यह मांग सत्तापक्ष ने की थी।

सभी के घर डॉक्टर भेजना संभव नहीं, नागरिक नियमों का पालन नहीं कर रहे तो क्या प्रशासन सो रहा है? कमिश्नर ने अफसोस जताया कि इस तरह का सवाल पूछा जा रहा है। कई मरीज इलाज के लिए घर पर हैं। सभी को डॉक्टर भेजना संभव नहीं है। इसलिए, उन लोगों को सलाह दी जा रही है जो घर पर है और बुखार और ऑक्सीजन की जांच के लिए घर पर इलाज चाहते हैं।

उन्होंने इस तथ्य पर भी आश्चर्य व्यक्त किया कि नागरिक एक बार परीक्षण करने के बाद कोरोना का पुन:परीक्षण करा रहे हैं, एक बार पॉजिटिव्ह रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, रोगी पॉजिटिव्ह ही होता है। उन्होंने कहा बहुतायत में बेड उपलब्ध हैं और नागरिकों को कोरोना के नियमों का पालन करना चाहिए।‌‌

कर्मचारियों की जाँच करनी होगी: मुंढे

नागपुर:- नागपुर ३० लाख लोगों का शहर है। यह शहर व्यापारियों का नहीं बल्कि लोगों द्वारा चलाया जाता है। यदि आपको कोरोना के दिशानिर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो दुकानें बंद करें। दुकानदार और दुकान के कर्मचारी कोरोना प्रसारक हो सकते हैं। इसलिए दुकानदारों को अपने कर्मचारियों का परीक्षण करना ही होगा। जिनके पास नौकर रखने के लिए पैसे हैं, वे उनके परीक्षण के लिए पैसे का बहाना नहीं बना सकते हैं।

नागपुर में महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम को लागू करने की प्रक्रिया शुरू की। लेकिन व्यापारियों ने विरोध शुरू कर दिया। इसलिए अब लाइसेंस पाने की निश्चित अवधि तय होगी। कमिश्नर ने कहा कि इस अवधि में दुकानें बिना लाइसेंस के नहीं चलेंगी, यह कोई धमकी नहीं, बल्कि एक चेतावनी है।

उन व्यापारियों पर अच्छी तरह नज़र रखी गई है जो व्यवसाय का लाइसेंस प्राप्त करने के विरोध में है। राज्य भर के नगरपालिकाओं में व्यवसाय पंजीकृत किए गए हैं। लेकिन नागपुर में नहीं। ‘लाइसेंस राज’ का आरोप लगाकर इस कानून के कार्यान्वयन का विरोध किया जा रहा है। यदि मैं नियमों के अनुसार काम कर रहा हूं, तो इसे परमिट राज कैसे कहा जा सकता है? व्यापारी आवासीय भवनो में व्यापार कर रहे हैं, क्या उनकी मनमानी से काम चलेगा? इस तरह के एक प्रश्न को प्रस्तुत करते हुए, उन्होंने जोर देकर कहा कि व्यवसाय तो पंजीकृत होगा ही।

उन्होंने लोगों को गुमराह करने से बचने और नियमों के अनुसार व्यापार करने की भी सलाह दी। कुछ व्यापार संघों ने व्यापारियों से लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं करने की अपील की है। इसपर अब तक आवेदन करने की कोई निश्चित अवधि नहीं थी। लेकिन अब लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए व्यापारियों को समय सीमा दी जाएगी। यदि इस अवधि के भीतर आवेदन नहीं किया गया तो दुकान नहीं खोल पा सकेंगे। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि कोरोना  के आधार पर नियमों को अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।‌‌

कर्मचारियों की जाँच करनी होगी: मुंढे

नागपुर: नागपुर ३० लाख लोगों का शहर है। यह शहर व्यापारियों का नहीं बल्कि लोगों द्वारा चलाया जाता है। यदि आपको कोरोना के दिशानिर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो दुकानें बंद करें। दुकानदार और दुकान के कर्मचारी कोरोना प्रसारक हो सकते हैं। इसलिए दुकानदारों को अपने कर्मचारियों का परीक्षण करना ही होगा। जिनके पास नौकर रखने के लिए पैसे हैं, वे उनके परीक्षण के लिए पैसे का बहाना नहीं बना सकते हैं।

नागपुर में महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम को लागू करने की प्रक्रिया शुरू की। लेकिन व्यापारियों ने विरोध शुरू कर दिया। इसलिए अब लाइसेंस पाने की निश्चित अवधि तय होगी। कमिश्नर ने कहा कि इस अवधि में दुकानें बिना लाइसेंस के नहीं चलेंगी, यह कोई धमकी नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। उन व्यापारियों पर अच्छी तरह नज़र रखी गई है जो व्यवसाय का लाइसेंस प्राप्त करने के विरोध में है। राज्य भर के नगरपालिकाओं में व्यवसाय पंजीकृत किए गए हैं। लेकिन नागपुर में नहीं। ‘लाइसेंस राज’ का आरोप लगाकर इस कानून के कार्यान्वयन का विरोध किया जा रहा है। यदि मैं नियमों के अनुसार काम कर रहा हूं, तो इसे परमिट राज कैसे कहा जा सकता है? व्यापारी आवासीय भवनो में व्यापार कर रहे हैं, क्या उनकी मनमानी से काम चलेगा? इस तरह के एक प्रश्न को प्रस्तुत करते हुए, उन्होंने जोर देकर कहा कि व्यवसाय तो पंजीकृत होगा ही।

उन्होंने लोगों को गुमराह करने से बचने और नियमों के अनुसार व्यापार करने की भी सलाह दी। कुछ व्यापार संघों ने व्यापारियों से लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं करने की अपील की है। इसपर अब तक आवेदन करने की कोई निश्चित अवधि नहीं थी। लेकिन अब लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए व्यापारियों को समय सीमा दी जाएगी। यदि इस अवधि के भीतर आवेदन नहीं किया गया तो दुकान नहीं खोल पा सकेंगे। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि कोरोना के आधार पर नियमों को अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।‌‌

कमिश्नर मुंढे कोरोना पॉजिटिव: संपर्क में आए लोगों से अलगाव की अपील

नागपूर: शहर के कमिश्नर मुंढे स्वयं कोरोना पॉजिटिव पाए गए, उन्होंने खुद ट्वीट कर यह खबर साझा की।

हालांकि मुझे कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन मेरी जांच रिपोर्ट सकारात्मक थी, इसलिए मैंने खुद को नियमों के अनुसार आयसोलेट कर लिया है। उन्होंने उन लोगों से भी अपील की है जो पिछले चौदह दिनों में उनके संपर्क में आए उनके लिए खुद की देखभाल और कोविद की जाँच करें।‌‌ यह आवाहन किया गया है।

अब से कुछ समय पहले ही उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यह जानकारी ट्वीट की थी
उन्होंने कहा, “मै आयसोलेट में हू और अगले 14 दिनों तक वर्क-फ्रॉम होम के आधार पर काम करना जारी रखुंगा।” इस जंग में हम जितेंगे यह विश्वास भी उन्होंने इस प्रसंग पर व्यक्त किया।

यह सुनिश्चित करने के लिए शहर में उनके नेतृत्व में एक विशेष समिति का गठन किया गया है कि कोरोना रोगियों को बेड उपलब्ध कराया जाता है, जहा उनका इलाज किया जा रहा है और किसी अस्पताल द्वारा उन्हें लूटा नही जा रहा है। यह सब कंट्रोल करने के लिए नगर निगम द्वारा यह कदम उठाया गया है। हाल ही में इस संबंध में दो अस्पतालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है‌‌।

प्रशासन तत्पर; प्राण वाचविणे हीच प्राथमिकता…!

कोव्हिड-१९ ची परिस्थिती हाताळण्यासाठी नागपूर महानगरपालिका प्रशासन पूर्णपणे तत्पर आहे. लक्षणे असतानाही चाचणी न करणे आणि परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यानंतर उपचारासाठी धावपळ करणे, यामुळे मृत्यूची संख्या वाढली आहे. आता रुग्णांचे प्राण वाचविणे हीच प्राथमिकता आहे. त्यामुळे लवकर चाचणी व्हावी यादृष्टीने नागरिकांना घराजवळ चाचणीची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

रुग्णालयातील बेडची उपलब्धता जाणून घेण्यासाठी केंद्रीय कॉल सेंटर कार्यान्वित करण्यात आले आहे. केवळ आणि केवळ नागरिकांच्या तत्परतेची आणि सहकार्याची गरज आहे, असे विधान नागपूर महानगरपालिकेचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी रविवारी (ता. २३) फेसबुक लाईव्हदरम्यान केले.‘कोव्हिड ब्लास्ट’ या विषयावर रविवारी मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी ‘फेसबुक लाईव्ह’च्या माध्यमातून नागरिकांशी संवाद साधला. यावेळी ते बोलत होते. ते म्हणाले, मागील साडे पाच महिन्यांपासून प्रशासनातील सर्व अधिकारी, कर्मचारी, वैद्यकीय अधिकारी, पॅरामेडिकल कर्मचारी, स्वच्छता कर्मचारी, आशा वर्कर्स आणि सर्व कोरोना वॉरिअर्स प्रयत्नांची पराकाष्टा करीत आहे. आता सणासुदीचे दिवस आले आहे. ‘लॉकडाऊन’ हा कोरोनाचे संक्रमण थांबविण्यासाठी अखेरचा उपाय नाही. त्यामुळे नागरिकांनी स्वत:च्या विचारांचे लॉकडाऊन करू नये.

स्वत:चे कुटुंब आणि या शहराला सुरक्षित ठेवायचे असेल तर नियम पाळायलाच हवे. प्रत्येक व्यक्ती हा कोरोनाबाधीत असू शकतो, असे समजून वागायला हवे. नियम पाळायला हवे. सण साजरे करायलाच हवे. परंपरा, संस्कृती जपायलाच हवी. मात्र, हे करताना नियम पाळायलाच हवे. केवळ प्रशासनाकडे बोट दाखवून चालणार नाही. प्रशासन त्यांचे काम करीत आहे. काळजी घेणे आपलेही कर्तव्य आहे. त्यामुळे लक्षणे असतील तर तातडीने चाचणी करा, उपचार घ्या. पॉझिटिव्ह व्यक्तीच्या संपर्कात आले असाल तरीही चाचणी करून घ्या आणि कोरोनाचे संक्रमण थांबवा, असे आवाहन त्यांनी केले.

बेडची उपलब्धता मुबलक

कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत आहे. त्या तुलनेत बेडची उपलब्धता नागपूर शहरात नाही, या अफवांना भीक घालू नका, असेही ते म्हणाले. बेडच्या उपलब्धतेबाबत आपण नेहमीच खरी माहिती दिली. नागपूर शहरात सुमारे मेडिकल, मेयो, एम्स व्यतिरिक्त २४ खासगी रुग्णालयांना कोव्हिड रुग्णालयांना मानांकित करण्यात आले आहे. यातील १९ रुग्णालयांत १०० च्या वर बेड आहेत. पाच रुग्णालयांमध्ये ५० ते १०० बेड आहेत. या रुग्णालयांमध्ये एकूण २४४६ बेड आहेत. त्यापैकी ११७० बेड ऑक्सीजनची उपलब्धता असलेली आहेत तर ३६० बेड आयसीयूचे आहेत. १११ व्हेन्टिलेटर आहेत. या २४ हॉस्पीटलपैकी १५ रुग्णालये कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. मेडिकल, मेयो, एम्स येथेही एकूण १२०० बेडस्‌ची उपलब्धता आहे. जे कोव्हिड केअर सेंटर आहेत, तेथेही सुमारे १० हजारांवर बेडस्‌ची उपलब्धता आहे. त्यापैकी पाच हजार बेडस्‌ रेडी आहेत. केवळ ३०० बेडस्‌वर रुग्ण आहेत. त्यामुळे बेडस्‌ नसण्यासंदर्भातील अफवांवर विश्वास ठेवू नका, असे आवाहनही त्यांनी केले.

‘ई-संजीवनी ओपीडी’ ॲप डाऊनलोड करा

कोव्हिड संदर्भात माहिती हवी असेल किंवा डॉक्टरांशी सल्लामसलत करायची असेल तर केंद्र शासनाने ‘ई-संजीवनी ओपीडी’ ॲप उपलब्ध करून दिले आहे. ह्या ॲपच्या माध्यमातून आपण डॉक्टरांची अपॉईंटमेंट घेऊ शकता. ऑनलाईन सल्लामसलत करून उपचार घेऊ शकता. या ॲपवरूनच आपल्याला करावयाच्या उपचारांची माहिती मिळेल. औषधींची नावे मिळेल. ते दाखवून मेडिकल स्टोअर्समधून औषधी घेऊ शकता. हे नागरिकांच्या सोयीसाठी असल्यामुळे प्रत्येकाने ‘ई-संजीवनी ओपीडी’ ॲप डाऊनलोड करा, असे आवाहन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी यावेळी केले.

व्यापाऱ्यांना परवाना आवश्यकच

फेसबुक लाईव्हदरम्यान विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना आयुक्त तुकाराम मुंढे म्हणाले, नागपूर महानगरपालिकेने व्यापाऱ्यांना मनपाकडून परवाना घेणे बंधनकारक केले आहे. मनपा हे स्थानिक प्रशासन आहे. त्यामुळे शहरात किती दुकाने आहेत, ते कुठे सुरू आहेत, ज्या इमारतीत ते आहे, त्या इमारतींना परवानगी आहे का, ह्या सगळ्या बाबी जाणून घेण्यासाठी परवान्याची अट घातली आहे आणि ती कायद्याला धरून आहे. यापूर्वी ती नव्हती, यात आपला दोष नाही. इतर शहरात हा नियम आहे, मग आपल्या शहरात तो केल्यावर त्याला विरोध का, असा प्रतिप्रश्न आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी केला.

News Credit to NMC

Exit mobile version