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Nagpur:- IAS officer Radhakrishnan B, who on Friday would take over as the new municipal commissioner, said it had Covid-19 at the top of its priority list. A host of challenges present the new civic chief; unfinished schemes, poor roads, a lack of funds, weak account management, besides spiraling Covid-19.

“With news of an increase in Covid-19 cases in Nagpur, my first priority will be to supervise infection control management and planning,” Radhakrishnan told. After taking over as the civic chief he can focus on other tasks once he gets to know the situation.

“I ‘m going to evaluate the situation, and work accordingly,” he said. Radhakrishnan also convoked a meeting of all department heads on Friday at 9.45 am. Radhakrishnan had been called Wednesday to succeed Tukaram Mundhe. The grapevine has it that, at the insistence of city MP Nitin Gadkari and NCP chief Sharad Pawar, Mundhe was moved.

नागपूर:- वर्धा रोडवरील साई मंदिर परिसरात बर्‍याच दिवसांपासून अतिक्रमण करून असलेल्या दुकानांवर तातडीने कारवाई करण्यासाठी मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठातील श्री साईबाबा सेवा मंडळाच्या वतीने याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान मनपाने दहा दिवसांत अतिक्रमण हटविण्याबाबत माहिती दिली.

मनपाच्या वतीने अॅडव्होकेट जेमिनी कासट या केसची मांडणी करीत आहेत, या अतिक्रमणास हटविण्यासाठी पोलिस बंदोबस्त मागविण्यात आला असल्याचे जेमिनी कासट यांनी कोर्टाला सांगितले. तो मिळताच त्वरित कारवाई सुरू केली जाईल. नुकतेच हायकोर्टाने मनपा आयुक्त, लक्ष्मीनगर झोनचे सहाय्यक आयुक्त, प्रन्यासचे सभापति आणि मंदिर परिसरातील अतिक्रमण करणार्‍यांना नोटीस बजावली आहे.

याचिकाकर्ता वतीने तुषार मांडलेकर यांनी बाजू मांडली. ते म्हणाले की श्री साईबाबा मंडळाने  10894 चौरस फूट जमीन (खसरा क्रमांक 21/4) दिली होती 31 डिसेंबर 1974 रोजी पी.के. बॅनर्जींकडून 35000 रुपये आणि शिवानी बॅनर्जींकडून 4500 चौरस फूट (खसरा क्र. 43/6) 93,500 रुपयात विकत घेतली. या दोन्ही जमिनी विवेकानंदानगरच्या आहेत.

9 जणांनी या जमिनीवर अतिक्रमण करून बेकायदेशीरपणे दुकाने बांधली आहेत. 19 मार्च 1999 रोजी प्रन्यासने बेकायदा बांधकाम केल्याबद्दल दोषींना नोटीस पाठविली होती. यानंतर अतिक्रमण करणार्‍यांनी जमीनीवर दिवाणी कोर्टात हक्क सांगितला पण सुनावणी दरम्यान त्यांना त्या जागेची मालमत्ता सिद्ध करता आली नाही.

पार्किंगची मोठी समस्या: कायदेशीर प्रक्रियेनंतर मंडळाच्या वतीने मनपाकडे तक्रार केली गेली. 1 जानेवारी 2020 रोजी मनपाने सर्व अतिक्रमणधारकांस जमीन रिकामी करण्यासाठी नोटीस पाठविली होती, परंतु त्यानंतर प्रशासनाने कोणतीही कारवाई केली नाही. याचिकेत असे सांगितले गेलेय की दर गुरुवारी मंदिरात साईबाबांच्या दर्शनासाठी दर गुरुवारी 50,000 हून अधिक भाविक येतात. अशा परिस्थितीत अतिक्रमणामुळे नागरिकांना पार्किंगच्या समस्येला तोंड द्यावे लागत आहे. अतिक्रमणामुळे पार्किंगची व्यवस्था करणे शक्य नाही.

नागपुर:- नगर निगम सीमा के भीतर दुकानदारों को महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम के अनुसार नगरपालिका कार्यालय में पंजीकरण करना और लाइसेंस प्राप्त करना चाहिए उसके बाद ही व्यापार करना चाहिए। लेकिन व्यापारी लाइसेंस के लिए विरोध कर रहे हैं। यह सही नहीं, यदि शहर के विकास के लिए नियमों को लागू करने में कोई बाधा होंगी, तो कार्रवाई जरूर की जाएगी। मैं सत्य के आधार पर जनहित में निर्णय लेता हूं। आयुक्त मुंढे ने शहर के दुकानदारों को राजनीति नहीं करने की चेतावनी दी।

मंत्रीयो के बैठक में जो हुआ ही नहीं, उसकी जानकारी बाहर दी जा रही है। शहर में कोरोना पीड़ितों के लिए दस हजार से अधिक बेड उपलब्ध हैं। वास्तविकता की गहराई में जाए और जानकारी प्राप्त करे उसके बाद ही मुझ पर झूठ बोलने का आरोप लगाए, पर यदि किसी को ऐसी कोआदत ही हो तो वही जारी रखे। यह कहते हुए, आयुक्त ने सत्तापक्ष के भ्रमित कराने के प्रयासो को निर्देशित किया।

हाल ही में हुई एक आम सभा में, वरिष्ठ भाजपा पार्षद दयाशंकर तिवारी ने आयुक्त पर आरोप लगाया था कि वे मंत्रियों को शहर में उपलब्ध बिस्तरों के बारे में गलत जानकारी देते हैं। आयुक्त कि फेसबुक लाइव के दौरान एक नागरिक ने भी इस संदर्भ में पूछे सवाल का जवाब देते समय उन्होंने सत्तापक्ष की इस झूठ बोलने की आदत का हवाला दिया था।

वर्तमान में, शहर में 8086 बिस्तर उपलब्ध हैं। राधास्वामी सत्संग ट्रस्ट के 5,000 बिस्तरों को इसमें शामिल किया जाता है, तो 13,000 कुल बेड होंगे, यह आयुक्त ने स्पष्ट किया था। मैं बेड की उपलब्धता के बारे में झूठ नहीं बोला लेकिन कुछ एक की झूठ बोलने की, आरोप लगाने की ही प्रवृत्ति होती है, ऐसा उन्होंने नाम लिए बगैर कहा।‌‌

मुझे सच्चाई पकड़ रखने की आदत है। “अगर कोई मुझ पर झूठ बोलने का आरोप लगाता है, तो यह उनकी आदत होगी,” उन्होंने कहा। आइए वास्तविकता की गहराई में जाएं, उन्होंने कहा। कोविड केयर सेंटर में दस हजार से अधिक बेड उपलब्ध हैं। इसलिए, लोगों को गुमराह करना बंद करो, झूठे आरोप लगाना बंद करो, यह सलाह भी उन्होंने दी।

उन्होंने कहा कि व्यापार पंजीकरण प्रक्रिया नियमों के अनुसार कि जा रही है और यदि कोई भी कार्यान्वयन में बाधा डाल रहा है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मूल रूप से, कई व्यापार संघों ने इस बारे में महापौर से मुलाकात की। तो यह चेतावनी महापौर के लिए तो नहीं? ऐसी चर्चाए चल रही है।

महापौर ने दुकानदारों एवं कर्मचारियों के परीक्षण पर आयुक्त द्वारा लगाए गए शर्तों का विरोध किया। पर आजकी आयुक्त की खरी खरी से परिक्षण कराने ही होगे यह साफ हो गया, उन्होंने पानी की दरों में 5 प्रतिशत की वृद्धि को रद्द करने और संपत्ति कर से छूट की मांग को भी खारिज कर दिया। यह मांग सत्तापक्ष ने की थी।

सभी के घर डॉक्टर भेजना संभव नहीं, नागरिक नियमों का पालन नहीं कर रहे तो क्या प्रशासन सो रहा है? कमिश्नर ने अफसोस जताया कि इस तरह का सवाल पूछा जा रहा है। कई मरीज इलाज के लिए घर पर हैं। सभी को डॉक्टर भेजना संभव नहीं है। इसलिए, उन लोगों को सलाह दी जा रही है जो घर पर है और बुखार और ऑक्सीजन की जांच के लिए घर पर इलाज चाहते हैं।

उन्होंने इस तथ्य पर भी आश्चर्य व्यक्त किया कि नागरिक एक बार परीक्षण करने के बाद कोरोना का पुन:परीक्षण करा रहे हैं, एक बार पॉजिटिव्ह रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, रोगी पॉजिटिव्ह ही होता है। उन्होंने कहा बहुतायत में बेड उपलब्ध हैं और नागरिकों को कोरोना के नियमों का पालन करना चाहिए।‌‌

नागपुर:- नागपुर ३० लाख लोगों का शहर है। यह शहर व्यापारियों का नहीं बल्कि लोगों द्वारा चलाया जाता है। यदि आपको कोरोना के दिशानिर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो दुकानें बंद करें। दुकानदार और दुकान के कर्मचारी कोरोना प्रसारक हो सकते हैं। इसलिए दुकानदारों को अपने कर्मचारियों का परीक्षण करना ही होगा। जिनके पास नौकर रखने के लिए पैसे हैं, वे उनके परीक्षण के लिए पैसे का बहाना नहीं बना सकते हैं।

नागपुर में महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम को लागू करने की प्रक्रिया शुरू की। लेकिन व्यापारियों ने विरोध शुरू कर दिया। इसलिए अब लाइसेंस पाने की निश्चित अवधि तय होगी। कमिश्नर ने कहा कि इस अवधि में दुकानें बिना लाइसेंस के नहीं चलेंगी, यह कोई धमकी नहीं, बल्कि एक चेतावनी है।

उन व्यापारियों पर अच्छी तरह नज़र रखी गई है जो व्यवसाय का लाइसेंस प्राप्त करने के विरोध में है। राज्य भर के नगरपालिकाओं में व्यवसाय पंजीकृत किए गए हैं। लेकिन नागपुर में नहीं। ‘लाइसेंस राज’ का आरोप लगाकर इस कानून के कार्यान्वयन का विरोध किया जा रहा है। यदि मैं नियमों के अनुसार काम कर रहा हूं, तो इसे परमिट राज कैसे कहा जा सकता है? व्यापारी आवासीय भवनो में व्यापार कर रहे हैं, क्या उनकी मनमानी से काम चलेगा? इस तरह के एक प्रश्न को प्रस्तुत करते हुए, उन्होंने जोर देकर कहा कि व्यवसाय तो पंजीकृत होगा ही।

उन्होंने लोगों को गुमराह करने से बचने और नियमों के अनुसार व्यापार करने की भी सलाह दी। कुछ व्यापार संघों ने व्यापारियों से लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं करने की अपील की है। इसपर अब तक आवेदन करने की कोई निश्चित अवधि नहीं थी। लेकिन अब लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए व्यापारियों को समय सीमा दी जाएगी। यदि इस अवधि के भीतर आवेदन नहीं किया गया तो दुकान नहीं खोल पा सकेंगे। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि कोरोना  के आधार पर नियमों को अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।‌‌