मुंढे के खिलाफ गंभीर आरोप: राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा जारी किया गया नोटिस

नागपुर: नगर निगम में जारी विवाद के बीच आयुक्त मुंढे की मुसीबतें और बढ़ गई हैं। अब राष्ट्रीय महिला आयोग ने आयुक्त को नोटिस भेजा है। महिला आयोग ने कहा है कि सात दिनों के भीतर उचित रिपोर्ट पेश की जाए।
नागपुर नगर निगम क्षेत्र में तालाबंदी लागू करने को लेकर कमिश्नर और सभी पार्टी नगरसेवकों के बीच विवाद था। विवाद बढ़ गया। बाद में नागपुर के मेयर संदीप जोशी ने भी मुंढे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।‌‌

स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन के कंपनी सचिव भानुप्रिया ठाकुर ने आयोग के पास मातृत्व लाभ से इनकार करने और मानसिक उत्पीड़न के साथ-साथ अपमानजनक वर्तन का आरोप लगाया था। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस व्यवहार पर आपत्ति जताते हुए नोटिस जारी किया है।
आयुक्त ने मेरे मातृत्व अधिकारों का खंडन किया। मुझे बर्खास्तगी के लिए कारण बताओ नोटिस भी भेजा गया था। इस सब के माध्यम से, मुंढे के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी कि तुकाराम मुंडे ने उनके साथ अपमानजनक तरीके से व्यवहार और उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया था। इस शिकायत को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय महिला आयोग ने नोटिस भेजा है।

NMC fire tenders e-auction: Bidder backs out

Nagpur:- Citing poor financial condition due to lockdown, a scrap dealer, who was shortlisted in the e-auction of three fire tenders and three emergency tenders, retired at the last minute from buying NMC’s fire and emergency services vehicles.

This was informed by fire department officials during the standing committee meeting chaired by its chairman Vijay Zalke, who directed the former to e-auction only one vehicle at a time in order to avoid such a situation in future.

Fire department had received nod from the civic administration to dispose of three small fire tenders, three emergency tenders and three ambulances according to NMC sources. The department had also received approval from the standing committee for e-auctioning and phase-out of the vehicles. A bidder has been shortlisted by e-auction, accordingly.

The bidder had quoted Rs3.71 lakh for scrapping three small fire tenders against the offset value of Rs1.95 lakh at the department. Similarly the bidder had expressed to pay Rs3.06 lakh against the offset value of three emergency tenders.

In the e-auction, the offset value of other machinery, wood, plastic and rubber material too increased from Rs1.66 lakh to Rs4.99 lakh. Citing financial crisis, the bidder now expressed his inability to pay the purchase amount for the firefighting vehicles and scrap.

Zalke also expressed concern about the civic body stopping many civil works, in particular chamber repairs, sewerage networks etc. worth Rs81 crore following the verbal order of the municipal commissioner Tukaram Mundhe. He has ordered the civic administration to ensure in all files written orders from senior officials if the works are to be stopped.

The standing panel leader also expressed indignation over excessive work on cement road works and directed the department of public works to impose penalties on the contractor.

Zalke also instructed the administration to follow up with the Nagpur Improvement Trust to receive development charges from the layout holders that it had received. This will help improve services for the civic body, he has said.

क्या स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट बंद कराना है? :मेयर भड़के

नागपुर:- स्मार्ट सिटी परियोजना में कई लोगों की भुमि ली गई। भूस्वामियों को मुआवजे की दो किस्तें मिलीं। पर, आयुक्त ने परियोजना पीड़ितों की तीसरी किस्त को रोक दिया, यह जानकारी कुछ अधिकारियों ने मेयर जोशी के दौरे मे दी। तो मेयर ने भडक कर प्रोजेक्ट को बंद कराना चाहते हैं क्या? ऐसी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने परियोजना पीड़ितों को तत्काल मुआवजा देने का भी निर्देश दिया।

मेयर जोशी ने आज पूर्वी नागपुर के भरतवाड़ा, पुनापुर, पारडी क्षेत्र में स्मार्ट सिटी परियोजना क्षेत्र का दौरा किया। उनके साथ विधायक कृष्णा खोपड़े, विधायक गिरीश व्यास, उप महापौर मनीषा कोठे, स्थायी समिति के अध्यक्ष पिंटू झलके, सत्तारूढ़ दल के नेता संदीप जाधव, परिवहन समिति के अध्यक्ष बाल्या बोरकर, स्मार्ट सिटी के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश मोरोने, अधिकारी राजेश दुपारे और अन्य स्थानीय पार्षद, सड़क, जल निकाय के लोग मौजूद थे। ठेकेदार मौजूद थे। मेयर ने सीधे भरतवाड़ा क्षेत्र में जल कार्यों और सड़क कार्यों का निरीक्षण किया। दोनों काम लंबे और ठप होते दिखाई दिए। जब महापौर ने जलकुंभ के काम के बारे में पूछताछ की, तो ठेकेदार ने उल्लेख किया कि कार्य आदेश जनवरी में प्राप्त हुआ था।‌‌

मेयर ने सड़क के कामों में देरी के बारे में भी पूछा। उस सड़क के लिए जिसका भूमि अधिग्रहण किया गया था। उसकी तीसरी किस्त का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। इन जमीनों के मालिकों को पहली दो किस्तें दी गई थीं। उन्हें तीन किस्तों में पूरा भुगतान करने का निर्णय लिया गया। हालांकि, एक अधिकारी ने स्पष्ट किया कि तीसरी किस्त का भुगतान नहीं किया गया था क्योंकि आयुक्त ने कहा कि लैंड पूलिंग नीति के लिए भुगतान की आवश्यकता नहीं है और इस मामले पर निदेशक मंडल के साथ चर्चा की जाएगी। इस पर मेयर संदीप जोशी ने अधिकारियों से पूछा कि क्या इस परियोजना को बंद कर देना चाहते हैं। एक अधिकारी ने कहा कि उन्हें पिछले पांच महीने से वेतन नहीं मिला है। महापौर ने इस पर आश्चर्य व्यक्त किया।

परियोजना प्रभावित सड़क पर आने की संभावना: विधायक खोपडे

जिन्होंने परियोजना में अपना घर खो दिया है। उन लोगों को घर देने का फैसला किया गया है तब तक, उन्हें किराए पर रहने के लिए किराया राशी दि जाती है। घर चला गया, अब किराया भी बंद है। तो क्या परियोजना पीड़ित सड़कों पर रहेंगे? यह सवाल विधायक खोपड़े ने दौरे के बाद आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में उठाया।

हाउसिंग प्रोजेक्ट के डिजाइन के लिए प्रोजेक्ट की डीपीआर तैयार करने वाली कंपनी के नक्शे तैयार करने के लिए 17.50 करोड़ रुपये का टेंडर मंजूर किया गया है, जिसमें से 10 करोड़ रुपये दिये जा चुके है। हालांकि, वास्तव में परियोजना ठेकेदार कंपनी Shapurji Palanji द्वारा काम किया जा रहा है। डीपीआर तैयार करने वाली कंपनी को किस काम के लिए 10 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया ? ऐसा सवाल भी उन्होंने उठाया। विधायक खोपड़े ने यह भी कहा कि नागरिक जनप्रतिनिधियों से जवाब मांग रहे हैं क्योंकि पूरे विकास कार्य रुक गए हैं। उन्होंने कहा कि जून तक काम पूरा होने की उम्मीद थी।‌‌

स्मार्ट सिटी प्रकल्पग्रस्तांना जमीनीचा मोबदला दया

नागपूर:- केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचा महत्वाकांक्षी आणि नागपूर शहराच्या विकासाला गती देणारा महत्वपूर्ण स्मार्ट सिटी प्रकल्प आहे. दोन वर्षापूर्वी या प्रकल्पाचे भूमिपूजन झाले. मात्र मागील सहा महिन्यांपासून काम संथ अवस्थेत आहे. याशिवाय प्रकल्पासाठी हस्तांतरीत करण्यात आलेल्या नागरिकांच्या जमीनीचा मोबदला तीन टप्प्यात देण्याचे ठरले असताना संचालक मंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्याचे कारण दाखवून सीईओंनी प्रकल्पग्रस्तांची तिसरी किस्त थांबविली असल्याची अधिकारी माहिती देत आहेत. स्मार्ट सिटी प्रकल्पच गुंडाळण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असा आरोप महापौर तथा स्मार्ट सिटीचे संचालक संदीप जोशी यांनी केला.

स्मार्ट सिटीच्या विकास कामाचा आढावा घेण्यासंदर्भात गुरुवारी (ता.२) महापौर संदीप जोशी यांनी स्मार्ट सिटीचे आमंत्रित संचालक आमदार कृष्णा खोपडे, आमदार गिरीश व्यास यांच्यासह पारडी, पुनापूर, भरतवाडा भागाचा पाहणी दौरा केला. याप्रसंगी उपमहापौर मनीषा कोठे, स्थायी समिती सभापती विजय (पिंटू) झलके, सत्तापक्ष नेते संदीप जाधव, परिवहन समिती सभापती नरेंद्र (बाल्या) बोरकर, लकडगंज झोन सभापती राजकुमार शाहु, माजी स्थायी समिती सभापती प्रदीप पोहाणे, नगरसेवक दिपक वाडिभस्मे, नगरसेविका मनिषा अतकरे, नगरसेविका वैशाली रोहनकर, स्मार्ट सिटीचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश मोरोणे, महाव्यवस्थापक (मोबिलिटी) राजेश दुफारे आदी उपस्थित होते.

पवनगाव रोडवरील विट्टा भट्टी परिसरात स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत पाण्याच्या टाकीचे बांधकाम सुरू आहे. या परिसराचीही महापौरांनी पाहणी केली. पाण्याच्या टाक्यांसह एकूण ५२किमीच्या रस्त्यांचेही बांधकाम करण्याचे कार्य आहे. मात्र दोन्ही कामे मागील सहा महिन्यांपासून बंद असल्याची माहिती यावेळी स्मार्ट सिटीचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश मोरोणे यांनी दिली. सदर कामासाठी डीपीआर अंतर्गत १७.५० कोटी चे कार्यादेश करण्यात आले होते. यापैकी संबंधित कंत्राटदार कंपनीला १० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत मात्र त्या तुलनेत पाच टक्केही काम पूर्ण झाले नसल्याचे आमदार कृष्णा खोपडे यांनी सांगितले. स्मार्ट प्रकल्पाला दिलेली विहीत मुदत पूर्ण होउनही प्रकल्पाचे काम पाच टक्केही पूर्ण झालेले नाही यावर महापौर संदीप जोशी यांनी नाराजी वर्तविली व लवकरात लवकर काम सुरू करण्याचे निर्देश दिले.

स्मार्ट सिटी अंतर्गत रस्त्याकरिता स्थानिक नागरिकांचे घर हटविण्यात आले. ज्यांची यामध्ये जागा गेली त्यांना प्रकल्पाद्वारे तीन टप्प्यात भरपाई रक्कम देण्याचे ठरले होते मात्र रक्कम मिळत नसल्याची तक्रार नागरिकांकडून केली जात असल्याचा आरोप आमदार कृष्णा खोपडे यांनी केला. याबाबत माहिती देताना स्मार्ट सिटीचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश मोरोणे यांनी सांगितले की, प्रकल्पग्रस्तांना दोन टप्प्यातील रक्कम देण्यात आलेली आहे. तिस-या टप्प्यातील रक्कम देण्यासंदर्भात सीईओ पद स्वीकारल्यानंतर आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी संचालक मंडळाच्या बैठकीनंतर निर्णय घेण्याचे सांगितले. त्यामुळे तिस-या टप्प्यातील रक्कमेला विलंब होत असल्याबाबत माहिती श्री. मोरोणे यांनी दिली.

याबाबतही महापौरांनी नाराजी व्यक्त केली. नागरिकांच्या सुविधेसाठी प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. मात्र या प्रकल्पामुळे कोणत्याही नागरिकाला त्रास होउ नये याची विशेष काळजी घेण्याचे निर्देशही आधीच देण्यात आले होते. आज नागरिकांना परतावा न मिळत असल्याने ते स्थानिक नगरसेवकांकडे रोष व्यक्त करत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत आहेत. प्रकल्पग्रस्तांना तीन टप्प्यात पूर्ण रक्कम देण्याचे आदेश स्मार्ट सिटीचे चेअरमन प्रवीणसिंग परदेशी यांनी वेळोवेळी झालेल्या बैठकीत दिले आहेत. चेअरमेनचे स्पष्ट आदेश असतानाही तिस-या टप्प्यातील रक्कम आयुक्तांनी रोखल्याचे स्पष्ट होत आहे, असेही महापौर म्हणाले.

News Credit To NMC

तर २ जुलैला नगरसेवकांसोबत महापौरांचेही उपोषण

आधीच खेळाडूंना खेळण्यासाठी मैदाने अथवा हॉल नाही. अशात मनपाने हनुमाननगर येथे तयार केलेल्या बॅडमिंटन हॉलमध्ये हनुमाननगर झोनचे कर संकलन कार्यालय हलविले. याला नगरसेवकांनी विरोध केला आणि मंगळवारी कर विभागाचे कर्मचारी आत असताना कुलूप ठोकले. महापौर संदीप जोशी तेथे पोहचले. त्यांनी प्रशासनाच्या या कृतीबद्दल नाराजी व्यक्त करीत मंगळवारी सायंकाळी पाच वाजतापर्यंत हॉल रिकामा करण्याचे निर्देश दिले. तसे झाले नाही तर २ जुलै रोजी नगरसेवकांसोबत आपणही हॉलसमोर उपोषणाला बसणार, असा अल्टीमेटम दिला.

मंगळवारी (ता. ३०) सकाळी ११ वाजता नगरसेवक डॉ. रवींद्र (छोटू) भोयर, उषा पॅलट, शीतल कामडे यांच्यासह परिसरातील नागरिक हनुमाननगर बॅडमिंटन हॉल येथे पोहचले. हनुमाननगर झोनचे कर संकलन कार्यालय चंदननगर येथील शाळेत होते. ती इमारत जीर्ण झाल्याकारणाने प्रशासानाने ते कार्यालय हनुमाननगरच्या बॅडमिंटन हॉलमध्ये हलविले. हया बॅडमिंटन हॉलचे नुकतेच नूतनीकरण करण्यात आले. या परिसरातील मुलांना खेळण्याच्या दृष्टीने त्याची निर्मिती करण्यात आली.

नूतनीकरण झाल्यानंतर पुढील काही दिवसातच त्याचे लोकार्पण करण्यात येणार होते. मात्र, त्यापूर्वीच मनपा प्रशासनाने कर संकलन कार्यालय तेथे स्थानांतरीत केले. यामुळे संतप्त झालेल्या नगरसेवक आणि नागरिकांनी आज सरळ हॉल गाठून तेथील कर्मचाऱ्यांना आत बंद केले आणि हॉलच्या मुख्य द्वाराला कुलूप ठोकले.

महापौर संदीप जोशी यांना याबाबत माहिती मिळताच ते तेथे पोहोचले त्यांच्या सोबत उपमहापौर मनीषा कोठे, आरोग्य समिती सभापती विरेंद्र कुकरेजा होते. प्रशासनाच्या या कृतीबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. एकीकडे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हे नागपुरात खेळाची मैदाने, विविध खेळांसाठी आवश्यक असलेले हॉल आदी साधने उपलब्ध करून देण्याच्या प्रयत्नात असताना आणि मनपा पदाधिकारी त्यासाठी कटिबद्ध असताना उपलब्ध साधने प्रशासकीय कार्यासाठी बळकावणे, हे मनपा प्रशासनाला शोभणारे नाही, या शब्दात त्यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली. तेथे उपस्थित हनुमान नगर झोनचे उपअभियंता हेडाऊ यांना सदर हॉल सायंकाळी ५ वाजतापर्यंत रिक्त करण्याचे निर्देश दिले. तसे झाले नाही तर २ जुलै रोजी प्रभागातील सर्व नगरसेवक नागरिकांसह उपोषणाला बसतील आणि त्यामध्ये आपण स्वत: सहभागी होऊ, असा इशारा दिला.

सहायक आयुक्तांना ‘कारणे दाखवा’

सदर प्रकरण नागरिकांशी संबंधित होते. नागरिकांनी त्यासंदर्भात तक्रार केली. नागरिकांची गर्दी जमली. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी महापौर संदीप जोशी स्वत: तेथे पोहचणार होते. ही माहिती असतानाही हनुमाननगरच्या सहायक आयुक्त सुषमा मांडगे यांनी मुख्यालयात बैठकीचे कारण सांगून तेथे येण्यास असमर्थता दर्शविली. याची गंभीर दखल घेत महापौर संदीप जोशी यांनी त्यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावण्याचे निर्देश दिले.

 

कचरा घोटाळ्याच्या तक्रारीसंदर्भात चौफेर चौकशी करा!

पश्चिम नागपूरचे आमदार विकास ठाकरे यांच्या कडून शहरात कचरा घोटाळा होत असल्याची तक्रार प्राप्त झाली आहे. या तक्रारी संदर्भात सर्व बाजूंची पडताळणी करून अतिरिक्त आयुक्तांमार्फत चौफेर चौकशी करा, असे निर्देश महापौर संदीप जोशी यांनी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना दिले.

शहरातील घराघरातून कचरा संकलीत करण्यासाठी मनपातर्फे बीव्‍हीजी आणि एजी एन्व्‍हायरो या दोन कंपन्यांना कंत्राट देण्यात आले आहे. या कंपन्यांच्या घंटागाड्यांद्वारे घराघरातून कचरा संकलीत केला जातो. संकलीत करण्यात आलेला कचरा भांडेवाडी डम्पिंग यार्डमध्ये नेला जातो. कच-याचे वजन करताना ज्यादा वजन दर्शवून मनपाकडून पैसे उकळण्यासाठी त्या कच-यात माती मिश्रीत केली जात असल्याची तक्रार आमदार विकास ठाकरे यांनी केली आहे.

या संपूर्ण प्रकरणाची सविस्तर चौकशी होणे आवश्यक आहे. यासाठी अतिरिक्त आयुक्तांनी संपूर्ण प्रकरणाचा सर्व बाजूंनी अभ्यास करून त्याची सविस्तर पडताळणी करून चौकशी करावी व चौकशीचा विस्तृत अहवाल येत्या १५ दिवसात सादर करावा, असे निर्देश महापौर संदीप जोशी यांनी आयुक्तांना दिले आहे.

News Credit To NMC

विलगीकरण केंद्रात उत्तमोत्तम व्यवस्था करा!

पाचपावली विलगीकरण केंद्रात वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसोबतच मनपाचे अधिकारी-कर्मचारी, पोलिस प्रशासन तेथे विलगीकरणात असलेल्या नागरिकांची कुटुंबातील सदस्यांप्रमाणे काळजी घेत आहे, हे बघून समाधान वाटले. यापेक्षाही उत्तम व्यवस्था व्हावी, यासाठी प्रयत्न करा, असे निर्देश महापौर संदीप जोशी यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. तर व्यवस्थेत असलेल्या सर्व वैद्यकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या चमूचे, मनपा प्रशासन, जिल्हा प्रशासन आणि पोलिस प्रशासनाचे कौतुक केले.

कोव्हिड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर नागपुरात कोरोनाची साखळी खंडित व्हावी, विषाणूचा प्रसार होऊ नये, यासाठी जे रुग्ण पॉझिटिव्ह येतात त्यांच्या संपर्कातील प्रत्येक व्यक्तीला संस्थांत्मक विलगीकरण केंद्रात पाठविण्यात येते. १४ दिवस त्यांना तेथे ठेवण्यात येते. यादरम्यान त्यांचे दोन वेळा स्वॅब घेण्यात येते. दोन्ही वेळेचा अहवाल निगेटिव्ह आला तर त्यांना घरी पाठविण्यात येते. पॉझिटिव्ह आला तर रुग्णालयात आयसोलेशनमध्ये ठेवून त्यांच्यावर उपचार केले जातात.

शहरातील अशा विलगीकरण केंद्रापैकी पाचपावली पोलिस क्वार्टर हे एक विलगीकरण केंद्र आहे. येथे विलगीकरणात असलेल्या नागरिकांशी चर्चा करण्यासाठी आणि तेथील व्यवस्थेची पाहणी करण्यासाठी महापौर संदीप जोशी यांनी मंगळवारी (ता. ३०) सकाळी पाचपावली पोलिस क्वार्टर विलगीकरण केंद्राला भेट दिली आणि येथील संपूर्ण व्यवस्था, वैद्यकीय चमूतर्फे रुग्णांची होणारी देखरेख, त्यांना पुरविण्यात येणाऱ्या सोयी आदींबद्दल समाधान व्यक्त केले.

यावेळी त्यांच्यासोबत उपमहापौर मनीषा कोठे, विरोधी पक्ष नेते तानाजी वनवे, मनपाचे आरोग्य सभापती वीरेंद्र कुकरेजा, ज्येष्ठ नगरसेवक जितेंद्र घोडेस्वार, इब्राहिम टेलर, नगरसेविका मंगला लांजेवार, अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी, घनकचरा व्यवस्थापन उपायुक्त डॉ. प्रदीप दासरवार, वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डॉ. योगेंद्र सवाई, आशीनगर झोनचे सहायक आयुक्त गणेश राठोड, कार्यकारी अभियंता राजेश भूतकर, सोनाली चव्हाण, उपविभागीय अधिकारी शेखर घाडगे, पाचपावली विलगीकरण केंद्राचे इंसिडंट कमांडर डॉ. श्रीकांत टेकाडे, डॉ. मिनाक्षी सिंग आदी उपस्थित होते.

पाचपावली विलगीकरण केंद्रात असलेल्या व्यक्तींविषयी, तेथील क्षमता, सोयी आदींविषयी अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी आणि डॉ. मिनाक्षी सिंग यांनी माहिती दिली. ६२५ व्यक्तींची क्षमता या केंद्रात असून सध्या २७५ व्यक्ती विलगीकरणात आहेत. त्यापैकी ४५ व्यक्तींना मंगळवारी घरी पाठविण्यात येणार आहे. आजपर्यंत या केंद्रात एकूण २७४० व्यक्तींचे विलगीकरण करण्यात आले होते. त्यापैकी ४२२ व्यक्ती पॉझिटिव्ह निघालेत. हे व्यक्ती विलगीकरणात असल्यामुळेच त्यांच्यामुळे इतरत्र विषाणूचा प्रसार झाला नसल्याचेही डॉ. मिनाक्षी सिंग यांनी सांगितले.

यानंतर महापौर संदीप जोशी यांनी संपूर्ण विलगीकरण कक्षाची पाहणी केली. तेथे असलेल्या काही लोकांची आस्थेने विचारपूस केली. आपल्याला जर काही त्रास होत असेल तर हक्काने सांगा. येथे उत्तमोत्तम व्यवस्था देण्यासाठी आपण कटिबद्ध आहोत. कुटुंब म्हणूनच येथे आपला वावर असावा. येथील व्यवस्था जर खरंच चांगली आहे, असे आपल्याला वाटत असेल तर येथून निघून यापुढे

त्यासंदर्भात लोकांना सांगा, जेणेकरून विलगीकरणाबाबत जे काही लोकांमध्ये गैरसमज असतील, ते दूर होतील. विशेष म्हणजे येथील सर्व व्यवस्थेवर, नागरिकांना पुरविण्यात येणाऱ्या भोजन व अन्य सेवेवर बारिक लक्ष ठेवा. कुठल्याही त्रुट्या राहता कामा नये, असे निर्देश महापौर संदीप जोशी यांनी यावेळी दिले.

संपूर्ण चमूचे केले कौतुक

विलगीकरण केंद्रात जे अधिकारी-कर्मचारी सेवा देतात, त्यांचे कार्य खरंच कौतुकास पात्र आहे. हीच खरी समाजसेवा असलेल्या गौरवोद्‌गार महापौर संदीप जोशी यांनी त्यांच्याबद्दल काढले. आज आपण देत असलेली सेवा हे जरी आपले कर्तव्य आणि जबाबदारी असली तरी आजच्या काळात ते कार्य लाख मोलाचे आहे. या कार्याची निश्चितच दखल घेतली जाईल. जनतेप्रती केलेल्या सेवेबद्दल नागपूर महानगरपालिका सदैव आपली ऋणी राहील, या शब्दात त्यांनी वैद्यकीय चमू, मनपा आणि पोलिस प्रशासनातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या कार्याचा गौरव केला.

स्वयंप्रेरणेने सेवा

कोरोनाच्या काळात सेवा देण्यासाठी अनेक सेवाभावी व्यक्ती, संस्था स्वयंप्रेरणेने समोर आला. यासंदर्भात माहिती देताना अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी यांनी सांगितले की नॅशनल इंस्टिट्युट ऑफ वुमन ॲण्ड चाईल्ड येथे प्रशिक्षण घेणारे २५ विद्यार्थी स्वत:हून सेवेसाठी समोर आले. मनपाने त्यांच्या सेवेला हिरवी झेंडी दिली. एचसीएलने यासाठी संबंधित संस्थेला आर्थिक मदतही पुरविली. या विद्यार्थ्यांचे प्राथमिक प्रशिक्षण घेऊन प्रत्येकी दोन विद्यार्थ्यांना विविध विलगीकरण केंद्रावर नियुक्त करण्यात आले. हे विद्यार्थी आजही अविरत आपली सेवा देत आहेत.

असे एक दंतचिकित्सक स्वयंप्रेरणेने सेवा देत असून स्वॅब घेण्याचे कार्य करीत आहे. आजपर्यंत सुमारे दोन हजारांवर स्वॅब त्यांनी घेतल्याची माहिती अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी यांनी महापौर संदीप जोशी यांना दिली. स्वयंप्रेरणेतून नागपूर शहराला सेवा देणाऱ्या अशा सर्व व्यक्तींचे महापौर संदीप जोशी यांनी आभार मानले आणि त्यांच्याप्रति कृतज्ञता व्यक्त केली.

इलेक्ट्रिक बस वाहतुकीचा मार्ग मोकळा

नागपूर शहरात ४० नव्या इलेक्ट्रिक बस वाहतुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मंगळवारी (ता.३०) झालेल्या परिवहन समितीच्या बैठकीत यासंबंधीच्या ठरावाला मंजुरी प्रदान करण्यात आली. त्यामुळे आता मनपाच्या परिवहन सेवेमध्ये ४० नव्या इलेक्ट्रिक बस रूजू होणार आहेत.

मंगळवारी (ता.३०) मनपा मुख्यालयातील डॉ.पंजाबराव देशमुख स्मृती स्थायी समिती सभागृहात परिवहन समितीची बैठक घेण्यात आली. बैठकीत समिती सभापती नरेंद्र (बाल्या) बोरकर, समिती सदस्य नितीन साठवणे, नरेंद्र वालदे, सदस्या विशाखा बांते, मनिषा धावडे, वैशाली रोहनकर, रूपाली ठाकुर, परिवहन व्यवस्थापक शकील नियाजी, निगम सचिव डॉ.रंजना लाडे, प्रशासकीय अधिकारी रवींद्र पागे, श्रम अधिकारी अरूण पिपरूडे, विनय भारद्वाज, यांत्रिकी अभियंता योगेश लुंगे आदी उपस्थित होते.

मनपाच्या परिवहन सेवेमध्ये दाखल होणा-या या ४० बसेस करिता निविदा मागविण्यात आली होती. यामध्ये मे.ई.व्‍ही.ई.वाय. ट्रान्सपोर्ट प्रा.लि. या कंपनीद्वारे प्रति किलोमीटर ७२ रुपये ९९ पैसे एवढा दर देण्यात आला. मात्र यावर निगम आयुक्तांची कंपनीच्या प्रमुखांशी चर्चा झाल्यानंतर ६६ रुपये ३३ पैसे प्रति किमी दर निश्चित करण्यात आला आहे. या बसेसकरिता प्रति बस ४५ लाख रुपये केंद्र शासनाकडून देण्यात येणार आहे. मनपाला केवळ ६६ रुपये ३३ पैसे प्रति किमी एवढ्याच दराची भरपाई करावी लागणार असल्याचेही बैठकीत सांगण्यात आले.

या बसमध्ये नियुक्त कर्मचा-यांना किमान वेतन नियमानुसार वेतन देण्याचे निर्देश ही परिवहन सभापती नरेंद्र (बाल्या) बोरकर यांनी दिले आहे. त्यांनी केंद्र शासनाकडून लवकरात लवकर करार करण्याबाबत निर्देशित केले असून बैठकीत प्राप्त मंजुरीअन्वये यथाशिघ्र करारनामा करण्यात येईल, असे सांगितले.

या नव्या ४० इलेक्ट्रिक बसेसमुळे मनपाच्या परिवहन व्यवस्थेला अधिक गती प्राप्त होणार आहे. पर्यावरणाच्या दृष्टीने अत्यंत उपयुक्त या बसेसमुळे नागरिकांना सुविधा मिळणार आहेच शिवाय शहरातील पर्यावरण संतुलित राखण्यातही भर पडणार असल्याचे मत परिवहन समिती सभापती नरेंद्र (बाल्या) बोरकर यांनी व्यक्त केले.

News Credit To NMC

नागपूर लाईव्ह सिटी ॲपला चांगला प्रतिसाद

नागरिकांचे 91 टक्के तक्रारींची सोडवणूक केली आहे. मनपाला आतापर्यत 10248 तक्रारी प्राप्त झाल्या असून 9302 तक्रारींचा निपटारा झाला आहे. प्राप्त तक्रारीपैकी मात्र 800 प्रलंबित आहेत आणि 146 तक्रारी नागरिकांकडून पुन्हा उघडण्यात आल्या आहे. नागरिकांनी सिवर लाईन, कचरा, रस्ते निर्माण, पथदिवे, मोकाट कुत्रे, रस्त्यावरील अतिक्रमणे इ. बाबत तक्रारी नोंदविल्या आहेत.
तक्रारींवर माहितीही संबंधित नागरिकांना ॲपच्या माध्यमातूनच देण्यात आली. नागपूर शहरातील कुठल्याही व्यक्तीला मुलभूत सोयीसुविधांविषयी कुठलीही तक्रार असेल तर सदर ॲपच्या माध्यमातून तक्रार करू शकतात.

सदर ॲप सध्या ॲन्ड्रॉईड यूजर्ससाठी असून प्ले-स्टोअरमधून ते डाऊनलोड करता येईल अथवा http:// www .nmcnagpur. gov .in / grievance या लिंकवरून पोर्टलला भेट देता येईल. या ॲपमुळे आता नागरिकांना महानगरपालिकेशी संबंधित पाणीपुरवठा, विद्युत पुरवठा, शिक्षण, घनकचरा व्यवस्थापन,रस्ते, स्वच्छता, मालमत्ता कर, जन्म-मृत्यू नोंदणी, धोकादायक इमारती, रस्त्यावर पडलेली झाडे, मलवाहिनी, उद्यान आदींसंदर्भातील तक्रारी ॲपच्या माध्यमातून करण्याची सोय आता मनपाने उपलब्ध करून दिलेली आहे.

विशेष म्हणजे ॲपच्या माध्यमातून येणाऱ्या तक्रारींवर खुद्द मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांचे नियंत्रण असून याचा ते वेळोवेळी आढावा घेतात. संबंधित तक्रारींची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिली असून निर्धारीत वेळेच्या आत तक्रारीचे निराकरण झाले नाही तर ॲपच्या माध्यमातूनच संबंधित अधिकाऱ्याला कारणे दाखवा नोटीस जाते. हे ॲप नागरिकांसाठी उपयुक्त असून नागरिकांनी तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी या ॲपचा वापर करावा, असे आवाहन मनपाच्यावतीने करण्यात आले आहे.

नागरिकांना महानगरपालिकेच्या संबंधित कामाचे बाबतीत कार्यालयात येण्याची आवश्यकता पडू नये यासाठी नागरिकांना एका क्लिकवर त्यांच्या समस्यांचे समाधान करण्यासाठी मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी “नागपूर लाईव्ह सिटी ॲप” जनतेसाठी तयार केले आहे. या ॲपला आजपावेतो जवळपास 23000 नागपूरकरांनी डाऊनलोड केले आहे.नागरिकांचे 91 टक्के तक्रारींची सोडवणूक केली आहे. मनपाला आतापर्यत 10248 तक्रारी प्राप्त झाल्या असून 9302 तक्रारींचा निपटारा झाला आहे. प्राप्त तक्रारीपैकी मात्र 800 प्रलंबित आहेत आणि 146 तक्रारी नागरिकांकडून पुन्हा उघडण्यात आल्या आहे. नागरिकांनी सिवर लाईन, कचरा, रस्ते निर्माण, पथदिवे, मोकाट कुत्रे, रस्त्यावरील अतिक्रमणे इ. बाबत तक्रारी नोंदविल्या आहेत.
तक्रारींवर माहितीही संबंधित नागरिकांना ॲपच्या माध्यमातूनच देण्यात आली. नागपूर शहरातील कुठल्याही व्यक्तीला मुलभूत सोयीसुविधांविषयी कुठलीही तक्रार असेल तर सदर ॲपच्या माध्यमातून तक्रार करू शकतात.

सदर ॲप सध्या ॲन्ड्रॉईड यूजर्ससाठी असून प्ले-स्टोअरमधून ते डाऊनलोड करता येईल अथवा http:// www .nmcnagpur. gov .in / grievance या लिंकवरून पोर्टलला भेट देता येईल. या ॲपमुळे आता नागरिकांना महानगरपालिकेशी संबंधित पाणीपुरवठा, विद्युत पुरवठा, शिक्षण, घनकचरा व्यवस्थापन,रस्ते, स्वच्छता, मालमत्ता कर, जन्म-मृत्यू नोंदणी, धोकादायक इमारती, रस्त्यावर पडलेली झाडे, मलवाहिनी, उद्यान आदींसंदर्भातील तक्रारी ॲपच्या माध्यमातून करण्याची सोय आता मनपाने उपलब्ध करून दिलेली आहे.

विशेष म्हणजे ॲपच्या माध्यमातून येणाऱ्या तक्रारींवर खुद्द मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांचे नियंत्रण असून याचा ते वेळोवेळी आढावा घेतात. संबंधित तक्रारींची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिली असून निर्धारीत वेळेच्या आत तक्रारीचे निराकरण झाले नाही तर ॲपच्या माध्यमातूनच संबंधित अधिकाऱ्याला कारणे दाखवा नोटीस जाते. हे ॲप नागरिकांसाठी उपयुक्त असून नागरिकांनी तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी या ॲपचा वापर करावा, असे आवाहन मनपाच्यावतीने करण्यात आले आहे.

नियमप्रिय आयुक्त आदेश से परे क्यों व्यवहार करते हैं ? मेयर जोशी

नागपुर:- निविदाओं का विभाजन, सदन को सूचित न करना, स्थायी समिति की अनुमति के बिना छुट्टी, अधिकारियों को सहमा रखना यह किस नियम मे हैं? यदि आप काम कर रहे, तो पार्षद क्या गप्प हांकने के लिए समय मांगते हैं? आजतक हुए विकास कार्यों में पार्षदों का कुछ भी योगदान नहीं है क्या? इन आरोप के साथ मेयर संदीप जोशी ने नागपुर के नगर आयुक्त तुकाराम मुंडे को नियमों का पालन करने के लिए कहा है।

“हम खुश हैं अगर आयुक्त नियमों का पालन कर रहे हैं, पर वे आसानी से नियम बदलते हैं। “सभी के लिए अलग-अलग नियम और अर्थ बदले जाते हैं। कोविड काल के चलते तत्काल कामो  के सरकार के आदेश होंगे, पर आयुक्त हमें लिखित रूप में सूचित करें और जो काम बंद कर दिया गया है उसकी भी प्रति उपलब्ध कराएं। अस्पताल कार्यों को विभाजन किन नियमों के अनुसार किया गया, कोरोना के मामले में क्या किया गया? यह सदन में बताया जाना चाहिए, घोटाले के सभी साक्ष्य देकर  अधिकारी का समर्थन करना किन नियमों में आता है उसका भी उल्लेख करना चाहिए।

निगम यंत्रणा पहले हि कम है। नगरसेवकों के पास कार्यकर्ताओं की सेना है और कोरोना काल में वह इस्तेमाल कर सकते थे। उपाय करने में मेयर पर भी भरोसा करना चाहिए था। जनहित की रक्षा के लिए एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में उनपर जिम्मेदारी और कर्तव्य हैं। तो नगरसेवकों पर भी कुछ जिम्मेदारी और कर्तव्य नहीं हैं? यदि आयुक्त कह रहा है कि वह कोई गलत काम नहीं करेगे, तो उनके पिछले कार्यकाल में क्या कोई गलत काम हुए हैं? ऐसे कई सवाल महापौर द्वारा उठाए गए थे।

पार्षदों की भी जरूरी कामों पर अमल की अपेक्षाए थी और आयुक्त ने भी आश्वस्त भी किया था। लेकिन, उनके बयान आश्वासनों के विपरीत हैं। हमारी किसी अधिकारी से कोई दुश्मनी नहीं लेकिन, आयुक्त का व्यवहार शत्रुतापूर्ण है। कार्यों में बाधा के कारण लोग नगरसेवकों के पास आ रहे हैं। इसपर कमिश्नर खुश हैं। आयुक्त ने शहर के हित में एक रोडमैप तैयार किया। हालांकि, वे इस संबंध में नगरसेवकों को भरोसे मे नहीं लेते हैं। हम इसी रवैये के खिलाफ हैं।

नगरसेवकोंकी बदनामीको कमिश्नर का समर्थन: आयुक्त के फेसबुक और ट्विटर के अलावा कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं होगा। हालांकि, आयुक्त के समर्थकों ने एक पृष्ठ शुरू किया और उसमे नगरसेवकों की निंदा की। इन नेटधारकों को समझाना उनका कर्तव्य है। इस संबंध में आयुक्त की चुप्पी नगरसेवकों की बदनामी का समर्थन हि है।

केंद्र को गडकरी का पत्र: स्मार्ट सिटी में 1000 फीसदी गड़बड़ी है और हम कार्रवाई के लिए अदालत जाने वाले हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने भी इस संबंध में केंद्र को एक पत्र भेजा है। गडकरी, पूर्व मंत्री विलास मुत्तेमवार, पालकमंत्री नितिन राउत द्वारा आगे लाए गए शहर को बदनाम न करें।

अवैध रूप से दो क्वॉर्टर: सरकारी अधिकारीयो को नियम अनुरूप केवल एक सरकारी आवास उपयोग करने का प्रावधान हैं। हालांकि, मुंढे ने अभी तक मुंबई में 1,700 वर्ग फुट के सरकारी क्वार्टर को खाली नहीं किया है। शुरू में रवि भवन में और अब नागपुर में एक सरकारी बंगले में वह रहते हैं। नियमों के अनुसार, उन्हें मुंबई के आवास के लिए 150 रुपये प्रति वर्ग फुट का जुर्माना देना पड़ सकता है।

Exit mobile version