तर २ जुलैला नगरसेवकांसोबत महापौरांचेही उपोषण

आधीच खेळाडूंना खेळण्यासाठी मैदाने अथवा हॉल नाही. अशात मनपाने हनुमाननगर येथे तयार केलेल्या बॅडमिंटन हॉलमध्ये हनुमाननगर झोनचे कर संकलन कार्यालय हलविले. याला नगरसेवकांनी विरोध केला आणि मंगळवारी कर विभागाचे कर्मचारी आत असताना कुलूप ठोकले. महापौर संदीप जोशी तेथे पोहचले. त्यांनी प्रशासनाच्या या कृतीबद्दल नाराजी व्यक्त करीत मंगळवारी सायंकाळी पाच वाजतापर्यंत हॉल रिकामा करण्याचे निर्देश दिले. तसे झाले नाही तर २ जुलै रोजी नगरसेवकांसोबत आपणही हॉलसमोर उपोषणाला बसणार, असा अल्टीमेटम दिला.

मंगळवारी (ता. ३०) सकाळी ११ वाजता नगरसेवक डॉ. रवींद्र (छोटू) भोयर, उषा पॅलट, शीतल कामडे यांच्यासह परिसरातील नागरिक हनुमाननगर बॅडमिंटन हॉल येथे पोहचले. हनुमाननगर झोनचे कर संकलन कार्यालय चंदननगर येथील शाळेत होते. ती इमारत जीर्ण झाल्याकारणाने प्रशासानाने ते कार्यालय हनुमाननगरच्या बॅडमिंटन हॉलमध्ये हलविले. हया बॅडमिंटन हॉलचे नुकतेच नूतनीकरण करण्यात आले. या परिसरातील मुलांना खेळण्याच्या दृष्टीने त्याची निर्मिती करण्यात आली.

नूतनीकरण झाल्यानंतर पुढील काही दिवसातच त्याचे लोकार्पण करण्यात येणार होते. मात्र, त्यापूर्वीच मनपा प्रशासनाने कर संकलन कार्यालय तेथे स्थानांतरीत केले. यामुळे संतप्त झालेल्या नगरसेवक आणि नागरिकांनी आज सरळ हॉल गाठून तेथील कर्मचाऱ्यांना आत बंद केले आणि हॉलच्या मुख्य द्वाराला कुलूप ठोकले.

महापौर संदीप जोशी यांना याबाबत माहिती मिळताच ते तेथे पोहोचले त्यांच्या सोबत उपमहापौर मनीषा कोठे, आरोग्य समिती सभापती विरेंद्र कुकरेजा होते. प्रशासनाच्या या कृतीबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. एकीकडे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हे नागपुरात खेळाची मैदाने, विविध खेळांसाठी आवश्यक असलेले हॉल आदी साधने उपलब्ध करून देण्याच्या प्रयत्नात असताना आणि मनपा पदाधिकारी त्यासाठी कटिबद्ध असताना उपलब्ध साधने प्रशासकीय कार्यासाठी बळकावणे, हे मनपा प्रशासनाला शोभणारे नाही, या शब्दात त्यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली. तेथे उपस्थित हनुमान नगर झोनचे उपअभियंता हेडाऊ यांना सदर हॉल सायंकाळी ५ वाजतापर्यंत रिक्त करण्याचे निर्देश दिले. तसे झाले नाही तर २ जुलै रोजी प्रभागातील सर्व नगरसेवक नागरिकांसह उपोषणाला बसतील आणि त्यामध्ये आपण स्वत: सहभागी होऊ, असा इशारा दिला.

सहायक आयुक्तांना ‘कारणे दाखवा’

सदर प्रकरण नागरिकांशी संबंधित होते. नागरिकांनी त्यासंदर्भात तक्रार केली. नागरिकांची गर्दी जमली. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी महापौर संदीप जोशी स्वत: तेथे पोहचणार होते. ही माहिती असतानाही हनुमाननगरच्या सहायक आयुक्त सुषमा मांडगे यांनी मुख्यालयात बैठकीचे कारण सांगून तेथे येण्यास असमर्थता दर्शविली. याची गंभीर दखल घेत महापौर संदीप जोशी यांनी त्यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावण्याचे निर्देश दिले.

 

कचरा घोटाळ्याच्या तक्रारीसंदर्भात चौफेर चौकशी करा!

पश्चिम नागपूरचे आमदार विकास ठाकरे यांच्या कडून शहरात कचरा घोटाळा होत असल्याची तक्रार प्राप्त झाली आहे. या तक्रारी संदर्भात सर्व बाजूंची पडताळणी करून अतिरिक्त आयुक्तांमार्फत चौफेर चौकशी करा, असे निर्देश महापौर संदीप जोशी यांनी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना दिले.

शहरातील घराघरातून कचरा संकलीत करण्यासाठी मनपातर्फे बीव्‍हीजी आणि एजी एन्व्‍हायरो या दोन कंपन्यांना कंत्राट देण्यात आले आहे. या कंपन्यांच्या घंटागाड्यांद्वारे घराघरातून कचरा संकलीत केला जातो. संकलीत करण्यात आलेला कचरा भांडेवाडी डम्पिंग यार्डमध्ये नेला जातो. कच-याचे वजन करताना ज्यादा वजन दर्शवून मनपाकडून पैसे उकळण्यासाठी त्या कच-यात माती मिश्रीत केली जात असल्याची तक्रार आमदार विकास ठाकरे यांनी केली आहे.

या संपूर्ण प्रकरणाची सविस्तर चौकशी होणे आवश्यक आहे. यासाठी अतिरिक्त आयुक्तांनी संपूर्ण प्रकरणाचा सर्व बाजूंनी अभ्यास करून त्याची सविस्तर पडताळणी करून चौकशी करावी व चौकशीचा विस्तृत अहवाल येत्या १५ दिवसात सादर करावा, असे निर्देश महापौर संदीप जोशी यांनी आयुक्तांना दिले आहे.

News Credit To NMC

विलगीकरण केंद्रात उत्तमोत्तम व्यवस्था करा!

पाचपावली विलगीकरण केंद्रात वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसोबतच मनपाचे अधिकारी-कर्मचारी, पोलिस प्रशासन तेथे विलगीकरणात असलेल्या नागरिकांची कुटुंबातील सदस्यांप्रमाणे काळजी घेत आहे, हे बघून समाधान वाटले. यापेक्षाही उत्तम व्यवस्था व्हावी, यासाठी प्रयत्न करा, असे निर्देश महापौर संदीप जोशी यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. तर व्यवस्थेत असलेल्या सर्व वैद्यकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या चमूचे, मनपा प्रशासन, जिल्हा प्रशासन आणि पोलिस प्रशासनाचे कौतुक केले.

कोव्हिड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर नागपुरात कोरोनाची साखळी खंडित व्हावी, विषाणूचा प्रसार होऊ नये, यासाठी जे रुग्ण पॉझिटिव्ह येतात त्यांच्या संपर्कातील प्रत्येक व्यक्तीला संस्थांत्मक विलगीकरण केंद्रात पाठविण्यात येते. १४ दिवस त्यांना तेथे ठेवण्यात येते. यादरम्यान त्यांचे दोन वेळा स्वॅब घेण्यात येते. दोन्ही वेळेचा अहवाल निगेटिव्ह आला तर त्यांना घरी पाठविण्यात येते. पॉझिटिव्ह आला तर रुग्णालयात आयसोलेशनमध्ये ठेवून त्यांच्यावर उपचार केले जातात.

शहरातील अशा विलगीकरण केंद्रापैकी पाचपावली पोलिस क्वार्टर हे एक विलगीकरण केंद्र आहे. येथे विलगीकरणात असलेल्या नागरिकांशी चर्चा करण्यासाठी आणि तेथील व्यवस्थेची पाहणी करण्यासाठी महापौर संदीप जोशी यांनी मंगळवारी (ता. ३०) सकाळी पाचपावली पोलिस क्वार्टर विलगीकरण केंद्राला भेट दिली आणि येथील संपूर्ण व्यवस्था, वैद्यकीय चमूतर्फे रुग्णांची होणारी देखरेख, त्यांना पुरविण्यात येणाऱ्या सोयी आदींबद्दल समाधान व्यक्त केले.

यावेळी त्यांच्यासोबत उपमहापौर मनीषा कोठे, विरोधी पक्ष नेते तानाजी वनवे, मनपाचे आरोग्य सभापती वीरेंद्र कुकरेजा, ज्येष्ठ नगरसेवक जितेंद्र घोडेस्वार, इब्राहिम टेलर, नगरसेविका मंगला लांजेवार, अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी, घनकचरा व्यवस्थापन उपायुक्त डॉ. प्रदीप दासरवार, वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डॉ. योगेंद्र सवाई, आशीनगर झोनचे सहायक आयुक्त गणेश राठोड, कार्यकारी अभियंता राजेश भूतकर, सोनाली चव्हाण, उपविभागीय अधिकारी शेखर घाडगे, पाचपावली विलगीकरण केंद्राचे इंसिडंट कमांडर डॉ. श्रीकांत टेकाडे, डॉ. मिनाक्षी सिंग आदी उपस्थित होते.

पाचपावली विलगीकरण केंद्रात असलेल्या व्यक्तींविषयी, तेथील क्षमता, सोयी आदींविषयी अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी आणि डॉ. मिनाक्षी सिंग यांनी माहिती दिली. ६२५ व्यक्तींची क्षमता या केंद्रात असून सध्या २७५ व्यक्ती विलगीकरणात आहेत. त्यापैकी ४५ व्यक्तींना मंगळवारी घरी पाठविण्यात येणार आहे. आजपर्यंत या केंद्रात एकूण २७४० व्यक्तींचे विलगीकरण करण्यात आले होते. त्यापैकी ४२२ व्यक्ती पॉझिटिव्ह निघालेत. हे व्यक्ती विलगीकरणात असल्यामुळेच त्यांच्यामुळे इतरत्र विषाणूचा प्रसार झाला नसल्याचेही डॉ. मिनाक्षी सिंग यांनी सांगितले.

यानंतर महापौर संदीप जोशी यांनी संपूर्ण विलगीकरण कक्षाची पाहणी केली. तेथे असलेल्या काही लोकांची आस्थेने विचारपूस केली. आपल्याला जर काही त्रास होत असेल तर हक्काने सांगा. येथे उत्तमोत्तम व्यवस्था देण्यासाठी आपण कटिबद्ध आहोत. कुटुंब म्हणूनच येथे आपला वावर असावा. येथील व्यवस्था जर खरंच चांगली आहे, असे आपल्याला वाटत असेल तर येथून निघून यापुढे

त्यासंदर्भात लोकांना सांगा, जेणेकरून विलगीकरणाबाबत जे काही लोकांमध्ये गैरसमज असतील, ते दूर होतील. विशेष म्हणजे येथील सर्व व्यवस्थेवर, नागरिकांना पुरविण्यात येणाऱ्या भोजन व अन्य सेवेवर बारिक लक्ष ठेवा. कुठल्याही त्रुट्या राहता कामा नये, असे निर्देश महापौर संदीप जोशी यांनी यावेळी दिले.

संपूर्ण चमूचे केले कौतुक

विलगीकरण केंद्रात जे अधिकारी-कर्मचारी सेवा देतात, त्यांचे कार्य खरंच कौतुकास पात्र आहे. हीच खरी समाजसेवा असलेल्या गौरवोद्‌गार महापौर संदीप जोशी यांनी त्यांच्याबद्दल काढले. आज आपण देत असलेली सेवा हे जरी आपले कर्तव्य आणि जबाबदारी असली तरी आजच्या काळात ते कार्य लाख मोलाचे आहे. या कार्याची निश्चितच दखल घेतली जाईल. जनतेप्रती केलेल्या सेवेबद्दल नागपूर महानगरपालिका सदैव आपली ऋणी राहील, या शब्दात त्यांनी वैद्यकीय चमू, मनपा आणि पोलिस प्रशासनातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या कार्याचा गौरव केला.

स्वयंप्रेरणेने सेवा

कोरोनाच्या काळात सेवा देण्यासाठी अनेक सेवाभावी व्यक्ती, संस्था स्वयंप्रेरणेने समोर आला. यासंदर्भात माहिती देताना अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी यांनी सांगितले की नॅशनल इंस्टिट्युट ऑफ वुमन ॲण्ड चाईल्ड येथे प्रशिक्षण घेणारे २५ विद्यार्थी स्वत:हून सेवेसाठी समोर आले. मनपाने त्यांच्या सेवेला हिरवी झेंडी दिली. एचसीएलने यासाठी संबंधित संस्थेला आर्थिक मदतही पुरविली. या विद्यार्थ्यांचे प्राथमिक प्रशिक्षण घेऊन प्रत्येकी दोन विद्यार्थ्यांना विविध विलगीकरण केंद्रावर नियुक्त करण्यात आले. हे विद्यार्थी आजही अविरत आपली सेवा देत आहेत.

असे एक दंतचिकित्सक स्वयंप्रेरणेने सेवा देत असून स्वॅब घेण्याचे कार्य करीत आहे. आजपर्यंत सुमारे दोन हजारांवर स्वॅब त्यांनी घेतल्याची माहिती अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी यांनी महापौर संदीप जोशी यांना दिली. स्वयंप्रेरणेतून नागपूर शहराला सेवा देणाऱ्या अशा सर्व व्यक्तींचे महापौर संदीप जोशी यांनी आभार मानले आणि त्यांच्याप्रति कृतज्ञता व्यक्त केली.

इलेक्ट्रिक बस वाहतुकीचा मार्ग मोकळा

नागपूर शहरात ४० नव्या इलेक्ट्रिक बस वाहतुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मंगळवारी (ता.३०) झालेल्या परिवहन समितीच्या बैठकीत यासंबंधीच्या ठरावाला मंजुरी प्रदान करण्यात आली. त्यामुळे आता मनपाच्या परिवहन सेवेमध्ये ४० नव्या इलेक्ट्रिक बस रूजू होणार आहेत.

मंगळवारी (ता.३०) मनपा मुख्यालयातील डॉ.पंजाबराव देशमुख स्मृती स्थायी समिती सभागृहात परिवहन समितीची बैठक घेण्यात आली. बैठकीत समिती सभापती नरेंद्र (बाल्या) बोरकर, समिती सदस्य नितीन साठवणे, नरेंद्र वालदे, सदस्या विशाखा बांते, मनिषा धावडे, वैशाली रोहनकर, रूपाली ठाकुर, परिवहन व्यवस्थापक शकील नियाजी, निगम सचिव डॉ.रंजना लाडे, प्रशासकीय अधिकारी रवींद्र पागे, श्रम अधिकारी अरूण पिपरूडे, विनय भारद्वाज, यांत्रिकी अभियंता योगेश लुंगे आदी उपस्थित होते.

मनपाच्या परिवहन सेवेमध्ये दाखल होणा-या या ४० बसेस करिता निविदा मागविण्यात आली होती. यामध्ये मे.ई.व्‍ही.ई.वाय. ट्रान्सपोर्ट प्रा.लि. या कंपनीद्वारे प्रति किलोमीटर ७२ रुपये ९९ पैसे एवढा दर देण्यात आला. मात्र यावर निगम आयुक्तांची कंपनीच्या प्रमुखांशी चर्चा झाल्यानंतर ६६ रुपये ३३ पैसे प्रति किमी दर निश्चित करण्यात आला आहे. या बसेसकरिता प्रति बस ४५ लाख रुपये केंद्र शासनाकडून देण्यात येणार आहे. मनपाला केवळ ६६ रुपये ३३ पैसे प्रति किमी एवढ्याच दराची भरपाई करावी लागणार असल्याचेही बैठकीत सांगण्यात आले.

या बसमध्ये नियुक्त कर्मचा-यांना किमान वेतन नियमानुसार वेतन देण्याचे निर्देश ही परिवहन सभापती नरेंद्र (बाल्या) बोरकर यांनी दिले आहे. त्यांनी केंद्र शासनाकडून लवकरात लवकर करार करण्याबाबत निर्देशित केले असून बैठकीत प्राप्त मंजुरीअन्वये यथाशिघ्र करारनामा करण्यात येईल, असे सांगितले.

या नव्या ४० इलेक्ट्रिक बसेसमुळे मनपाच्या परिवहन व्यवस्थेला अधिक गती प्राप्त होणार आहे. पर्यावरणाच्या दृष्टीने अत्यंत उपयुक्त या बसेसमुळे नागरिकांना सुविधा मिळणार आहेच शिवाय शहरातील पर्यावरण संतुलित राखण्यातही भर पडणार असल्याचे मत परिवहन समिती सभापती नरेंद्र (बाल्या) बोरकर यांनी व्यक्त केले.

News Credit To NMC

नागपूर लाईव्ह सिटी ॲपला चांगला प्रतिसाद

नागरिकांचे 91 टक्के तक्रारींची सोडवणूक केली आहे. मनपाला आतापर्यत 10248 तक्रारी प्राप्त झाल्या असून 9302 तक्रारींचा निपटारा झाला आहे. प्राप्त तक्रारीपैकी मात्र 800 प्रलंबित आहेत आणि 146 तक्रारी नागरिकांकडून पुन्हा उघडण्यात आल्या आहे. नागरिकांनी सिवर लाईन, कचरा, रस्ते निर्माण, पथदिवे, मोकाट कुत्रे, रस्त्यावरील अतिक्रमणे इ. बाबत तक्रारी नोंदविल्या आहेत.
तक्रारींवर माहितीही संबंधित नागरिकांना ॲपच्या माध्यमातूनच देण्यात आली. नागपूर शहरातील कुठल्याही व्यक्तीला मुलभूत सोयीसुविधांविषयी कुठलीही तक्रार असेल तर सदर ॲपच्या माध्यमातून तक्रार करू शकतात.

सदर ॲप सध्या ॲन्ड्रॉईड यूजर्ससाठी असून प्ले-स्टोअरमधून ते डाऊनलोड करता येईल अथवा http:// www .nmcnagpur. gov .in / grievance या लिंकवरून पोर्टलला भेट देता येईल. या ॲपमुळे आता नागरिकांना महानगरपालिकेशी संबंधित पाणीपुरवठा, विद्युत पुरवठा, शिक्षण, घनकचरा व्यवस्थापन,रस्ते, स्वच्छता, मालमत्ता कर, जन्म-मृत्यू नोंदणी, धोकादायक इमारती, रस्त्यावर पडलेली झाडे, मलवाहिनी, उद्यान आदींसंदर्भातील तक्रारी ॲपच्या माध्यमातून करण्याची सोय आता मनपाने उपलब्ध करून दिलेली आहे.

विशेष म्हणजे ॲपच्या माध्यमातून येणाऱ्या तक्रारींवर खुद्द मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांचे नियंत्रण असून याचा ते वेळोवेळी आढावा घेतात. संबंधित तक्रारींची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिली असून निर्धारीत वेळेच्या आत तक्रारीचे निराकरण झाले नाही तर ॲपच्या माध्यमातूनच संबंधित अधिकाऱ्याला कारणे दाखवा नोटीस जाते. हे ॲप नागरिकांसाठी उपयुक्त असून नागरिकांनी तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी या ॲपचा वापर करावा, असे आवाहन मनपाच्यावतीने करण्यात आले आहे.

नागरिकांना महानगरपालिकेच्या संबंधित कामाचे बाबतीत कार्यालयात येण्याची आवश्यकता पडू नये यासाठी नागरिकांना एका क्लिकवर त्यांच्या समस्यांचे समाधान करण्यासाठी मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी “नागपूर लाईव्ह सिटी ॲप” जनतेसाठी तयार केले आहे. या ॲपला आजपावेतो जवळपास 23000 नागपूरकरांनी डाऊनलोड केले आहे.नागरिकांचे 91 टक्के तक्रारींची सोडवणूक केली आहे. मनपाला आतापर्यत 10248 तक्रारी प्राप्त झाल्या असून 9302 तक्रारींचा निपटारा झाला आहे. प्राप्त तक्रारीपैकी मात्र 800 प्रलंबित आहेत आणि 146 तक्रारी नागरिकांकडून पुन्हा उघडण्यात आल्या आहे. नागरिकांनी सिवर लाईन, कचरा, रस्ते निर्माण, पथदिवे, मोकाट कुत्रे, रस्त्यावरील अतिक्रमणे इ. बाबत तक्रारी नोंदविल्या आहेत.
तक्रारींवर माहितीही संबंधित नागरिकांना ॲपच्या माध्यमातूनच देण्यात आली. नागपूर शहरातील कुठल्याही व्यक्तीला मुलभूत सोयीसुविधांविषयी कुठलीही तक्रार असेल तर सदर ॲपच्या माध्यमातून तक्रार करू शकतात.

सदर ॲप सध्या ॲन्ड्रॉईड यूजर्ससाठी असून प्ले-स्टोअरमधून ते डाऊनलोड करता येईल अथवा http:// www .nmcnagpur. gov .in / grievance या लिंकवरून पोर्टलला भेट देता येईल. या ॲपमुळे आता नागरिकांना महानगरपालिकेशी संबंधित पाणीपुरवठा, विद्युत पुरवठा, शिक्षण, घनकचरा व्यवस्थापन,रस्ते, स्वच्छता, मालमत्ता कर, जन्म-मृत्यू नोंदणी, धोकादायक इमारती, रस्त्यावर पडलेली झाडे, मलवाहिनी, उद्यान आदींसंदर्भातील तक्रारी ॲपच्या माध्यमातून करण्याची सोय आता मनपाने उपलब्ध करून दिलेली आहे.

विशेष म्हणजे ॲपच्या माध्यमातून येणाऱ्या तक्रारींवर खुद्द मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांचे नियंत्रण असून याचा ते वेळोवेळी आढावा घेतात. संबंधित तक्रारींची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिली असून निर्धारीत वेळेच्या आत तक्रारीचे निराकरण झाले नाही तर ॲपच्या माध्यमातूनच संबंधित अधिकाऱ्याला कारणे दाखवा नोटीस जाते. हे ॲप नागरिकांसाठी उपयुक्त असून नागरिकांनी तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी या ॲपचा वापर करावा, असे आवाहन मनपाच्यावतीने करण्यात आले आहे.

नियमप्रिय आयुक्त आदेश से परे क्यों व्यवहार करते हैं ? मेयर जोशी

नागपुर:- निविदाओं का विभाजन, सदन को सूचित न करना, स्थायी समिति की अनुमति के बिना छुट्टी, अधिकारियों को सहमा रखना यह किस नियम मे हैं? यदि आप काम कर रहे, तो पार्षद क्या गप्प हांकने के लिए समय मांगते हैं? आजतक हुए विकास कार्यों में पार्षदों का कुछ भी योगदान नहीं है क्या? इन आरोप के साथ मेयर संदीप जोशी ने नागपुर के नगर आयुक्त तुकाराम मुंडे को नियमों का पालन करने के लिए कहा है।

“हम खुश हैं अगर आयुक्त नियमों का पालन कर रहे हैं, पर वे आसानी से नियम बदलते हैं। “सभी के लिए अलग-अलग नियम और अर्थ बदले जाते हैं। कोविड काल के चलते तत्काल कामो  के सरकार के आदेश होंगे, पर आयुक्त हमें लिखित रूप में सूचित करें और जो काम बंद कर दिया गया है उसकी भी प्रति उपलब्ध कराएं। अस्पताल कार्यों को विभाजन किन नियमों के अनुसार किया गया, कोरोना के मामले में क्या किया गया? यह सदन में बताया जाना चाहिए, घोटाले के सभी साक्ष्य देकर  अधिकारी का समर्थन करना किन नियमों में आता है उसका भी उल्लेख करना चाहिए।

निगम यंत्रणा पहले हि कम है। नगरसेवकों के पास कार्यकर्ताओं की सेना है और कोरोना काल में वह इस्तेमाल कर सकते थे। उपाय करने में मेयर पर भी भरोसा करना चाहिए था। जनहित की रक्षा के लिए एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में उनपर जिम्मेदारी और कर्तव्य हैं। तो नगरसेवकों पर भी कुछ जिम्मेदारी और कर्तव्य नहीं हैं? यदि आयुक्त कह रहा है कि वह कोई गलत काम नहीं करेगे, तो उनके पिछले कार्यकाल में क्या कोई गलत काम हुए हैं? ऐसे कई सवाल महापौर द्वारा उठाए गए थे।

पार्षदों की भी जरूरी कामों पर अमल की अपेक्षाए थी और आयुक्त ने भी आश्वस्त भी किया था। लेकिन, उनके बयान आश्वासनों के विपरीत हैं। हमारी किसी अधिकारी से कोई दुश्मनी नहीं लेकिन, आयुक्त का व्यवहार शत्रुतापूर्ण है। कार्यों में बाधा के कारण लोग नगरसेवकों के पास आ रहे हैं। इसपर कमिश्नर खुश हैं। आयुक्त ने शहर के हित में एक रोडमैप तैयार किया। हालांकि, वे इस संबंध में नगरसेवकों को भरोसे मे नहीं लेते हैं। हम इसी रवैये के खिलाफ हैं।

नगरसेवकोंकी बदनामीको कमिश्नर का समर्थन: आयुक्त के फेसबुक और ट्विटर के अलावा कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं होगा। हालांकि, आयुक्त के समर्थकों ने एक पृष्ठ शुरू किया और उसमे नगरसेवकों की निंदा की। इन नेटधारकों को समझाना उनका कर्तव्य है। इस संबंध में आयुक्त की चुप्पी नगरसेवकों की बदनामी का समर्थन हि है।

केंद्र को गडकरी का पत्र: स्मार्ट सिटी में 1000 फीसदी गड़बड़ी है और हम कार्रवाई के लिए अदालत जाने वाले हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने भी इस संबंध में केंद्र को एक पत्र भेजा है। गडकरी, पूर्व मंत्री विलास मुत्तेमवार, पालकमंत्री नितिन राउत द्वारा आगे लाए गए शहर को बदनाम न करें।

अवैध रूप से दो क्वॉर्टर: सरकारी अधिकारीयो को नियम अनुरूप केवल एक सरकारी आवास उपयोग करने का प्रावधान हैं। हालांकि, मुंढे ने अभी तक मुंबई में 1,700 वर्ग फुट के सरकारी क्वार्टर को खाली नहीं किया है। शुरू में रवि भवन में और अब नागपुर में एक सरकारी बंगले में वह रहते हैं। नियमों के अनुसार, उन्हें मुंबई के आवास के लिए 150 रुपये प्रति वर्ग फुट का जुर्माना देना पड़ सकता है।

4 प्रांत सील: मनपाद्वारे कंटेनमेंट झोन घोषित

नागपूर:- कोरोना काळात सुरुवातीला शहरात फक्त दोनच कंटेनमेंन्ट झोन होते परंतु आता अनलॉक काळात निरंतर वेगवेगळ्या भागांमध्ये रूग्ण आढळल्यामुळे नवनवीन कंटेनमेंट झोन घोषित केले जात आहेत. त्यामुळे सध्याच्या 97 कंटेनमेंट झोनच्या यादीमध्ये दररोज नवीन कंटेनमेंट (प्रतिबंधित) क्षेत्र सम्मिलित होत आहेत आहे. याच अनुषंगे लक्ष्मीनगर विभाग, धरमपेठ विभाग आणि धंतोली झोनमध्ये कोरोना पॉजिटिव्ह आढळल्यावर मनपा आयुक्तांच्या आदेशानुसार 4 परिसराला सील ठोकण्याचे आदेश देण्यात आले.

लक्ष्मीनगर विभाग क्रमांक 1 अंतर्गत प्रभाग 36 मधील जयप्रकाश नगर, सोमलवाडा, ओयो ट्रान्स हॉटेल परिसरात कोरोना पॉझिटिव्ह आढळल्यानंतर मनपा आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशानुसार या पूर्वेकडील रस्ता, उत्तरेकडे जाणारा रस्ता, पश्चिमेकडे जाणारा रस्ता आणि दक्षिणेस हनुमान मंदिर पर्यंत भाग सील केला  गेला.

याच विभागात, प्रभाग 37, टेलिकॉम नगर, खामला पूर्वेस आर्ट अपार्टमेंटपासून निखारे यांचे घरापर्यंत, उत्तरेस व्यवहारे यांचे घरापर्यंत, पश्चिमेस म्हात्रेच्या घरापर्यंत, दक्षिणेत म्हात्रेच्या घरापासून परत कला अपार्टमेंटपर्यंत परिसर तर

धरमपेठ झोन अंतर्गत प्रभाग 13, प्रितम पॅलेस दक्षिण अंबाझरी रोड, माधव नगरच्या पूर्वेस दक्षिण अंबाझरी रोड, उत्तरेस प्रसाद हॉस्पिटल, पश्चिमेला वसंत वाकोर्डीकर यांचे निवासस्थान, पश्चिमेला सराफ निवास, दक्षिणेस पुष्पराज गडकरी यांचे घर असा भाग

धंतोली विभाग अंतर्गत प्रभाग 17 तील कॅपिटल हाइट्स परिसर, रामबाग रोडच्या उत्तरेस एसएनडीएल कंपाऊंड वॉल ते टाटा कॅपिटल हाइट्स कंपाऊंड, दक्षिणपूर्वेस व्ही.ए. मॉल, नैऋत्येकडे मोकळ्या जागेपासून मॉलपर्यंत, पश्चिमेस रामबाग गली, वायव्येतील एसएनडीएल कार्यालयाची सुरक्षा भिंत, पर्यंत भाग सीलबंद केले गेलेयत.

नवीन नंदनवनला प्रतिबंधित क्षेत्रापासून दिलासा:

एकिकडे नवीन क्षेत्रे प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात येत आहेत, त्यासह कोरोना पॉझिटिव्ह रूग्ण नेमिस्त कालावधीत न मिळाल्यामुळे नेहरू नगर विभागांतर्गत असलेल्या नवीन नंदनवन प्रतिबंधित क्षेत्राला मनपाने या यादीतून वगळले आहे. नियमांनुसार, कोरोनाचा सकारात्मक रुग्ण 28 दिवसपर्यंत न मिळाल्यास परिसर प्रतिबंधित क्षेत्राबाहेर नेला जातो. या नियमांतर्गत नवीन नंदनवन परिसराला या यादीतून वगळण्यात आले.

Trucks can carry 4 tons of garbage, while NMC reports 6 tons

Nagpur:- West Nagpur MLA Vikas Thakre came up with more evidence of garbage collection irregularities, one day after his surprise visit to Bhandewadi dumping yard revealed that trucks carrying refuge had up to 60 percent mud while Nagpur Municipal Corporation (NMC) released payments considering it to be 100 percent garbage.

Thakre said all officials knew that if trucks were filled with garbage they could only carry 3-4 metric tons ( MT) of it, but they were all right trucks carrying 6-6.5 MT garbage. He said it proves the scam which causes the cash-strapped civic body huge financial loss.

Thakre told, “I have receipts provided by NMC weighing bridge located at Bhandewadi dumping yard entrance. Trucks are weighed at entry and after the garbage has been unloaded at yard. For all trucks the quantity of garbage is registered as 6-6.5 MT.

He said it was not possible, and challenged the NMC officials to show how to accommodate 6-6.5 MT garbage collected from households in a truck. He questioned how NMC officials allowed trucks to enter yard and unload the garbage when they knew about irregularities from the beginning. “It clearly proves the connivance of NMC officials with two private operators-AG Enviro and BVG India,” he said.

NMC released a show cause notice to AG Enviro on Monday asking it to file reply on Thakre ‘s allegations.

Thakre said, “NMC officials will immediately be filing a FIR. Display note about trigger is just buying time. The abuses have continued since the hiring in November last year of two private operators. Entire documents and the sums retrieved from two operators should be taken. Strict action against the officials involved should be taken,’ he said.

Thakre added that he would write to CM Uddhav Thackeray, Minister of Urban Development Eknath Shinde and Minister of Home Affairs Anil Deshmukh demanding FIR against the NMC if an offense was not reported against two operators Tuesday. “I have confirmed charges of both video clips at the dumping yard as well as two spots from where mud and garbage were being mixed. I do have complaints from drivers that the companies acknowledged irregularities. Therefore no inquiry is required, “he said.

NMC is paying the two companies about Rs 5.50-6 crore a month. Shiv Sena chief Nitin Tiwari also leveled the same allegations on BVG India last month. A committee of five is investigating the case and has yet to submit a report. A day earlier, the BVG India representative had denied the allegations. An AG official, Enviro, declined to comment.

२८ जूनपासून नागपुरातील सलून उघडणार

राज्य शासनाने दिलेल्या निर्देशाच्या अनुषंगाने मागील तीन महिने बंद असलेले केशकर्तनालय अर्थात सलूनची दुकाने रविवार २८ जून पासून उघडण्यात येतील. परंतु दुकाने उघडल्यावर घालून दिलेल्या नियमांचे पालन करणेही तेवढेच अत्यावशक आहे. यासंदर्भात नागपूर महानगरपालिकेने शनिवारी (ता. २७) एक आदेश जारी करुन ही नियमावलीही नमूद केली आहे.

या आदेशानुसार, सलून आणि ब्युटी पार्लर मर्यादित ग्राहकांना सेवा देण्यासाठी आणि तीसुद्धा पूर्वनिर्धारीत वेळ घेऊन उघडण्याच्या अटीवर परवानगी देण्यात येत आहे. हेअर कट, हेअर डाईंग, वॅक्सीन, थ्रेडिंग हे या दुकानांच्या माध्यमातून करता येईल. त्वचेशी निगडीत कुठलीही सेवा या दुकानातून देता येणार नाही. यासंदर्भात दुकानाच्या दर्शनी भागात ठळकपणे फलक लावणे आवश्यक राहील. सलून, ब्युटी पार्लरमध्ये काम करणाऱ्या व्यक्तींनी मास्क, ॲप्रॉन, ग्लोव्ज्‌ वापरणे बंधनकारक राहील. ज्या वस्तूंशी ग्राहकांचा संपर्क येईल उदा. खुर्ची, अशा सर्व वस्तू प्रत्येक ग्राहकाला सेवा दिल्यानंतर निर्जंतुक करणे आवश्यक आहे.

इतर सर्व जागा आणि जमिनीचा पृष्ठभाग प्रत्येक दोन तासानंतर निर्जंतुक करावा लागेल. ग्राहकांसाठी डिस्पोजल टॉवेल आणि नॅपकिनचा वापर करावा लागेल. ज्या वस्तू डिस्पोसेबल आहेत त्यांना प्रत्येक ग्राहकांना सेवा दिल्यानंतर त्याचे निर्जंतुकीकरण करणे आवश्यक राहील. ग्राहकांच्या माहितीसाठी सर्व सलूनमालकांनी दुकानाच्या दर्शनी भागात या सर्व बाबींची माहिती देणारा फलक लावणेही अत्यावश्यक असल्याचे आदेशात म्हटले आहे.

News Credit To NMC

3 दिनों के बाद बोले मुंढे: एकसाथ 106 से मिला

नागपुर:- निगम के कवि सुरेश भट सभागृह की आम सभा में पिछले 4 दिनों, सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्यों ने मुंढेपर तरह तरह के आरोप लगाए, कल कमिश्नर अपना जवाब देने जा रहे थे, तो अधिकारियों सहित सभी मे उत्सुकता थी कि वह क्या कहेंगे। उन्होंने एक-एक कर आरोपों को खारिज किया। इस बीच, जैसे ही सत्ता पक्ष के सदस्यों ने उन्हें बीच में रोका, संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई और सत्ता पक्ष और विपक्ष दो बार आमने-सामने आ गए। अंत विपक्ष समूह ने सभात्याग किया।

मुंढे ने कहा कि सदस्यों ने आरोप लगाया कि वह उनसे नहीं मिलते या फोन नहीं उठाते। बल्की वह एक ही समय में 106 सदस्यो से मिले। उस समय इस पर विस्तृत चर्चा हुई। उसके बाद भी आए हुए सदस्यों से भी मिले। लेकिन कोरोना के हालात निर्मित होने के बाद से मैं किसी से नहीं मिला। युद्धजन्य स्थिति के कारण फोन भी नहीं उठाए। शहर में विकास कार्य ठप हो गए हैं, इन आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि काम के लिए बिलों का भुगतान करने के लिए कोई पैसा नहीं है।

ऐसी स्थिति में नई देनदारी नहीं बनती है, इसलिए काम शुरू होने के अलावा अन्य सभी काम रोक दिए गए हैं। इसपर विधायक प्रवीण दटके ने आपत्ति जताई और पूछा कि क्या इस संबंध मे लिखित परिपत्र जारी किया गया है। इस मुद्दे पर दटके और कांग्रेस के कमलेश चौधरी आमने-सामने आ गए। वरिष्ठ सदस्य प्रफुल्ल गुडधे की मध्यस्थता से तर्क बंद हो गया। आयुक्त ने कहा कि 19 मार्च को परिपत्र जारी किया गया था। लेकिन दटके और विपक्षी नेता तानाजी वनवे ने फिर से आपत्ति जताई क्योंकि इसमें पुराने कार्यों का उल्लेख नहीं था।‌‌

दयाशंकर तिवारी और परिणीता फुके के डॉ प्रवीण गंटावार पर किए आरोपों के बारे में आयुक्त ने कहा कि बॉम्बे हॉस्पिटल एक्ट के अनुसार, यदि अधिकारी एनपीए नहीं लेता है, तो वह निजी तौर पर प्रैक्टिस कर सकता है। उन्होने 12 दिसंबर, 2019 की एक याचिका का हवाला दिया, शीलू चिमुरकर-गंटावार ने बिना उपस्थित हुए मस्टर पर हस्ताक्षर किए।

इसपर  ऐसा नहीं किया गया है, यह कहते हुए कि उनकी 81 दिन की अवैतनिक छुट्टी काट दी गई बताया। एक परिवार को क्वारंटाइन करते अन्य सदस्य को 3 दिन बंद करने के मामले में आयुक्त ने कहा कि उनके घर रोज निगरानी की जाती रही, खुद रसोई पकाकर खाना एवं अन्य सब ठिक चल रहा था ऐसा पड़ोसी देवांगन ने भी उन्हें बताया था।

झूठ बोल, कल्पनाकथाए बताकर अपनी छवि गढ़ने के आरोप पर मुंढे ने कहा कि पहले पॉजिटिव्ह व्यक्ति के पाए जाने के बाद, रेलवे विभाग ने “उस” बोगी में सभी यात्रियों की जानकारी ली। इसमें तीन या चार प्रभावित लोग पाए गए। उसके बाद, उनके संपर्क में आए 260 लोगों को सतर्क किया गया। नाईक तलाव क्षेत्र में बिरयानी पार्टी के बारे में, उन्होंने कहा, “16 संक्रमित रोगियों को खोजने के बाद, वहां के लोगों ने कहा कि हम कॉरंटाइन के लिए तैयार हैं।

लेकिन जीन लोगो ने बिरयानी पार्टी की, पहले उनके खिलाफ कार्रवाई करें,” ऐसा उन्होंने तीन अधिकारियों को बताया। उन्होंने कहा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग मनपा टिम करती है पुलिस नहीं, इसकारण उन्हें जानकारी नही होगी, कंटेनमेंट के बारे मे केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार ही कार्य किया जा रहा है।‌‌ इस संबंध के खर्चे की भी जानकारी दि गई

सरकार के सुझाव के बाद भी शराब की दुकानें न खोलने वाला निर्णय केवल भीड़ से बचने के लिए स्थानीय रूप से लिया गया था। इसके तुरंत बाद, अन्य शहरों में मरिजो की संख्या में वृद्धि हुई और नागपुर की संख्या सीमित रही। उन्होंने सदन को यह भी बताया कि कॉरंटाइन केंद्र और केयर सेंटर स्थापित करने का निर्णय अकेले उनके द्वारा नहीं लिया गया था, बल्कि संभागीय आयुक्त, पुलिस आयुक्त, कलेक्टर, मेयो और मेडिकल अधिकारियों के परामर्श से किया गया था।‌‌

Exit mobile version