मंगल कार्यालयात आता लग्न कार्यासाठी परवानगी

नागपूर महानगरपालिकेने शासनाच्या निर्देशानुसार कोव्हिड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर जास्तीत जास्त ५० लोकांच्या उपस्थितीत विना वातानुकूलित मंगल कार्यालय, लॉन, सभागृह येथे होणाऱ्या लग्न कार्यासाठी अनुमती प्रदान केली आहे. यासंबंधी मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी आदेश निर्गमित केले आहेत.

महाराष्ट्र शासनाचे दि. २२ जून २०२० ला ‘मिशन बिगीन अगेन’ संबंधी निघालेल्या आदेशानुसार सोशल डिस्टंनसिंगमध्ये होणाऱ्या लग्न कार्यासंबंधीच्या आदेशात अंशतः सुधारणा करण्यात आली आहे. या आदेशानुसार गर्दी टाळण्यासाठी जास्तीत-जास्त ५० लोकांच्या मर्यादेतच सोशल डिस्टंनसिंग पाळून खुले लॉन, विना वातानुकूलित मंगल कार्यालय, हॉल, सभागृह येथे लग्न कार्य करता येणार आहे.

यासाठी कोव्हिड-१९ संबंधी शासनाने निर्देशित केलेल्या सर्व नियमांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. सोशल डिस्टंनसिंग, मास्क लावणे, वेळोवेळी हात स्वच्छ धुणे, हँड सॅनिटायजरचा वापर करणे या सर्व सुरक्षा संबंधी नियमांची व्यवस्था करून व त्याचे पालन करूनच लग्न समारंभ पार पाडण्याचेही आदेशात नमूद केले आहे.

लग्न कार्यासाठी नागरिकांना मनपाच्या संबंधित झोनमधून परवानगी द्यावी लागणार आहे. लग्नसमारंभासाठी ५० लोकांची परवानगी अनुज्ञेय असली तरी सार्वजनिक आरोग्याचे हितास्तव कमीत-कमी संख्या ठेवावी, असे आवाहन करण्यात येत आहे.

मेरी व्यक्तिगत छवि ख़राब हो रही है: तुकाराम मुंढे

कमिश्नर तुकाराम मुंढे ने नागपुर में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए कड़ाई से लागू किया। लेकिन सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी कांग्रेस दोनों ने मुंढे पर निशाना साधने के बाद तुकाराम मुंढे ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में अपने विचार व्यक्त किए। तुकाराम मुंढे और राजनेता हमेशा लड़ते हुए दिखाई देते हैं। वर्तमान में तुकाराम मुंढे नागपुर महानगरपालिका के आयुक्त हैं। नागपुर महानगर पालिका की जनसभा शुरू होने पर बड़ा हंगामा हुआ। बैठक की शुरुआत में, बीजेपी और कांग्रेस के नगरसेवक मुंढे के खिलाफ आक्रामक हो गए।

बीजेपी पार्षद दयाशंकर तिवारी ने तुकाराम मुंढे को पटकनी दी। उसके बाद, कांग्रेस के नगरसेवक हरीश ग्वालबंशी, जो बोलने के लिए खड़े हुए, ने मुंढे के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी की। हरीश ने तुकाराम के नाम को कलंकित करने के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। मुंढे ने इसके बाद नगरसेवक द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्दों पर आपत्ति जताई और तुरंत उठ गए।

यदि नगरसेवक जोर-शोर से बात कर रहे हैं तो मैं यहां नहीं बैठूंगा ’ इतना कहते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वास्तव में उस दिन हॉल में क्या हुआ था। इस संबंध में मुंढे ने वास्तव में क्या कहा? हम अधिकारियों के दबाव को बर्दाश्त नहीं करेंगे। शनिवार को आयोजित आम सभा में, नगरसेवकों ने मुंढे की व्यक्तिगत रूप से आलोचना की। तो मैं बाहर चला गया।

यह महापौर और पार्षदों द्वारा जानबूझकर लक्षित किया गया था। यह आरोप लगाया गया था कि केटी नगर में एक अस्पताल स्थापित करते समय आरक्षण बदल दिया गया था। यह आरोप झूठा है। मूल रूप से आरक्षण नहीं बदला है, नियमों से काम किया है, इसलिए आरोप गलत हैं।

 

मनपा सर्वसाधारण सभा: मुंडेंच्या उपस्थितीबद्दल संभ्रम, महापौरांनी पाठवले पत्र

नागपूर:- मनपाच्या सभेत केल्या गेलेल्या वैयक्तिक टीकेमुळे रागातून आयुक्तांनी केलेल्या सभात्यागानंतर सभागृहाचे कामकाज तहकूब झाले असले तरी मंगळवारच्या होणा-या सभेत आयुक्तांच्या उपस्थितीबद्दल संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्यातच आता महापौर संदीप जोशी यांच्या वतीने संपूर्ण घटनेवर आपले मत व्यक्त करीत आयुक्तांना बैठकीस उपस्थित राहण्याचे निवेदन पाठविले. पत्रात त्यांनी खुलासा केलाय, सभागृह प्रमुख आणि नगराध्यक्षाला सूचना देण्याची प्रथा असली, तरी ही नम्रतेची विनंती केली जात आहे. बैठकीत त्यांचे उपस्थितीची अपेक्षा असल्याचे जाहीर केलेले आहे.

ग्वालबंशींचे शब्दच्छलाचे समर्थन नाहीच: पत्रात ते लिहितात की, सभागृहाचे काही नियम आहेत. लोकप्रतिनिधी म्हणून नगरसेवकांना काही हक्क असतात. जर सभागृहातील अधिकारी काही उत्तरे देत असतील तर ते नगरसेवकांना पॉईंट ऑफ ऑर्डर व माहितीच्या माध्यमातून थांबवून हरकती नोंदविण्याचा अधिकार आहे. नगरसेवक हरीश ग्वालबंशी यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना वरिष्ठ नगरसेवक दयाशंकर तिवारी यांनी ‘पॉइंट ऑफ इन्फॉरमेशन’ अंतर्गत काही माहिती देण्याचा प्रयत्न केला.

परंतु यादरम्यान कोणीही मधे बोलू नये हि आपली भूमिका योग्य नाही. दरम्यान, आपल्या नावासंदर्भात नगरसेवक ग्वालबंशी केलेल्या शब्दच्छलास कुणी समर्थन देऊ शकत नाही. परंतु ते रेकॉर्डवरून काढून टाकण्याच्या विनंतीवरून त्वरित ऑर्डर दिली जाऊ शकत होती. सभागृहात बर्‍याच वेळा अपशब्द वापरला जातो परंतु असे झाल्यास ते रेकॉर्डवर घेऊ नका अशा सूचना देण्यात येऊन ते कामकाजातून काढल्या गेले आहेत.

मात्र, अशाप्रकारे सभागृहाचा त्याग करण्याची प्रक्रिया आयुक्त, सभागृह आणि लोकशाहीच्या प्रतिष्ठेला कलंकित करणारी आहे. असे असूनही, गृहाची प्रतिष्ठा राखण्यासाठी अति. आयुक्तांनी फोनवर सभागृहात येण्याची विनंती केलीय. मी स्वत: फोन करत विनंती केली.

परंतु जेथे अपमान झाला आहे तेथे न येण्याची भूमिका आपण कायम ठेवली आहे. सभागृहाच्या दृष्टीने आणि शहराच्या विकासाच्या दृष्टीकोनातून हे हानिकारक आहे. सभागृहाबाहेर काही लोकांचे आयुक्तांस पाठिंब्याबाबत महापौर सांगतात, सभागृहाबाहेरील हे चित्र जर तुम्ही थांबवले असते तर तुमच्यातला खानदानीपणा दिसला असता. पण दुर्दैवाने असे झाले नाही.

अवैध बांधकामाच्या विरोधात मनपाची मोठी कारवाई

गेल्या काही दिवसात महानगरपालिकेतर्फे अनधिकृतरित्या करण्यात आलेले बांधकाम हटविण्याची मोठी कारवाई मनपाच्या अतिक्रमण पथकाद्वारे करण्यात आली आहे. शहरातील धरमपेठ, नेहरूनगर, आसीनगर व मंगळवारी झोनच्या विविध भागात निदर्शनास आलेल्या अतिक्रमणाचा मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या आदेशानुसार पथकाद्वारे सफाया करण्यात आला. कोरोनाचा प्रादूर्भाव यशस्वीपणे नियंत्रित करीत असतांना अतिक्रमणासारख्या महत्वाच्या विषयांकडे सुध्दा मनपा आयुक्त श्री. तुकाराम मुंढे यांचे पूर्ण लक्ष आहे.धरमपेठ झोन अंतर्गत क्रेझी कॅसल वॉटर अँड ॲम्युझमेंट पार्क बंद करण्यात आले. या पार्कच्या परिसरातून नाग नदी वाहते. सदर परिसरातून गेलेल्या नदीच्या पात्रावर पार्कच्या मालकाकडून दोन मोठ्या लोखंडी पुलाची निर्मिती करण्यात आली होती. ही बाब निदर्शनास येताच मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी संबंधिताला त्वरीत नोटीस बजावण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार अतिक्रमण विभागाद्वारे संबंधित मालकाला नोटीस बजावण्यात आली. नोटीसची दखल घेत पार्कच्या मालकाकडून दोन्ही पूल हटविण्यात आले आहे, व उर्वरित छोटी बांधकामे हटविणे सुरु आहे.

नेहरूनगर झोन अंतर्गत दर्शन कॉलनी येथे नाल्यावर स्लॅब टाकून त्यावर गोदाम, प्रसाधनगृह व स्टोअर रूमचे बांधकाम करण्यात आले होते. सदर प्रकार लक्षात येताच मनपा आयुक्तांच्या निर्देशानुसार त्वरीत संपूर्ण बांधकाम तोडण्यात आले आहे. लवकरच नाल्यावरील अनधिकृत स्लॅबही तोडण्यात येईल.

मंगळवारी झोनमध्येही मोठे अनधिकृत बांधकाम तोडण्याची कारवाई करण्यात आली आहे. सदर येथील लिंक रोडवर तब्बल तीन हजार चौरस फुट जागेमध्ये अनधिकृतरित्या गॅरेज तयार करण्यात आले होते. यासंदर्भात तातडीने दखल घेत अतिक्रमण पथकाने कारवाई करीत संपूर्ण बांधकाम तोडले. जरीपटका येथील रहीवासी वापरासाठी असलेल्या जागेतील इलेक्ट्रॉनिक गॅजेस्ट चे मोठे गोडावुन सुध्दा आजचे कारवाई दरम्यान सील करण्यात आले. या झोन अंतर्गत एक मोठे ‍शिकस्त घर सुध्दा पाडण्यात आले.

पिवळी नदी पात्र व नारा घाटातील अतिक्रमण हटविले

आसीनगर झोन मधील विदर्भ डिस्टीलरीज या देशी दारू निर्मिती करणा-या कंपनीकडून मोठे अनधिकृत बांधकाम करण्यात आले होते. या संदर्भात सदर कंपनी मालकास बांधकाम काढण्याबाबत नोटीस बजावण्यात आली होती. मात्र नोटीसवर कोणतिही कार्यवाही न करण्यात आल्याने मनपाच्या अतिक्रमण पथकाद्वारे संपूर्ण बांधकाम तोडण्याची कारवाई करण्यात आली आहे व रु. 50,000 दंड आकारण्यात आला. याशिवाय आसीनगर झोन अंतर्गत पिवळी नदी पात्रात अनधिकृतरित्या १८ झोपड्यांचे बांधकाम करण्यात आले होते. या सर्व झोपड्या पथकाद्वारे हटविण्यात आल्या आहेत.

नारी घाटाच्या जागेमध्येही अतिक्रमण करण्यात आल्याचा प्रकार पुढे आला. या घाटाच्या जागेमध्ये एका व्यावसायिकाद्वारे पाईप आणि केबल जमा करून कब्जा करण्यात आला होता. या व्यक्तिरिक्त नेहरु नगर झोन अंतर्गत दानिश लॉनचे मालकाने केलेले मोठे शेडचे अतिक्रमण सुध्दा काढण्याची कार्यवाही सुरु करण्यात आली आहे. सदर गंभीर प्रकार निदर्शनास येताच आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी तात्काळ सर्व सामान मनपाच्या ताब्यात घेण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार अतिक्रमण पथकाने कारवाई करीत संपूर्ण सामान ताब्यात घेत जागा मोकळी केली आहे.

 

कोरोना: नगर निगम में हंगामे के बाद तुकाराम मुंडे ने हॉल छोड़ दिया

भाजपा और कांग्रेस के नगरसेवकों द्वारा परेशान किए जाने के बाद नगर आयुक्त तुकाराम मुंडे आज सदन से वॉकआउट कर गए।भाजपा पार्षद दयाशंकर तिवारी का बयान “बैठक से नहीं बल्कि नागपुर से चलें” दूसरी ओर, कांग्रेस पार्षद हरीश ग्वालवंशी ने कहा कि संत तुकाराम के नाम को उनके कार्यों के कारण नगर आयुक्त मुंढे द्वारा कलंकित नहीं किया जाना चाहिए। इस कथन ने आम सभा

में माहौल कोवास्तव में नगरपालिका हॉल में क्या हुआ था?

बीजेपी और कांग्रेस पिछले कुछ महीनों से लॉगरहेड्स में हैं, जो महापौर के खिलाफ नियंत्रण क्षेत्र में रियायतों और नागपुर में संगरोध केंद्र में सुविधाओं के खिलाफ हैं। इसके अलावा, मुंडे विरोधी नगरसेवक ने आम सभा में अपना गुस्सा निकाला, जिसका तीन महीने से इंतजार किया जा रहा है। प्रज्वलित कर दिया। अंत में, नगर आयुक्त तुकाराम मुंधे संकट में हॉल से चले गए।

पार्षदों को सदन में सूचना के बिंदु के तहत बोलने का अवसर दिया गया। वहीं, नगर निगम में भाजपा के सत्तारूढ़ दल के नेता दयाशंकर तिवारी ने अपनी आवाज उठाई और बैठक में आयुक्त से बात करने लगे।

अगर बीजेपी के नगरसेवक इतने अजीब तरीके से बोलने वाले हैं, तो मैं बैठक से बाहर निकल जाऊंगा, मुंडे ने जोर देकर कहा। बीजेपी के दयाशंकर तिवारी ने जवाब दिया, “चाहे वह सदन से हो या नागपुर से।”

जब भाजपा नगर आयुक्त के पद के लिए मर रही थी, कांग्रेस के नगरसेवक हरीश गलवंशी ने मुंडे के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। जैसे ही ग्वालवंशी ने संत तुकाराम को अपने कार्यों से तुकाराम मुंडे के नाम को धूमिल नहीं करने के लिए कहा, मुंडे परेशान हो गए और हॉल से बाहर चले गए।

नगरपालिका आयुक्त के खिलाफ सत्तारूढ़ भाजपा और कांग्रेस के बीच विवाद क्या है?

कोरोना के प्रकोप के बाद, राज्य सरकार ने शहर में स्थिति के लिए नगरपालिका आयुक्त को ऊपरी हाथ दिया है। नागपुर में भी, नगर आयुक्त तुकाराम मुंडे ने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया और कई कठोर उपायों को लागू किया। इससे आयुक्त और भाजपा के साथ-साथ कांग्रेस के नगरसेवकों में झगड़े होने लगे।

मुंडे ने 28 दिनों के नियंत्रण क्षेत्र के रूप में एक से तीन किलोमीटर के क्षेत्र को रखने का फैसला किया था यदि क्षेत्र में एक कोरोना रोगी पाया जाता था। लेकिन शहर में 35 से अधिक सामग्री क्षेत्रों के साथ, क्षेत्र के नागरिक पीड़ित हैं।

अब ऐसे संकेंद्रण वाले क्षेत्रों के नागरिक स्थानीय नगरसेवकों और विधायकों से पूछ रहे थे कि वे 28 दिनों तक किस तरह के प्रतिसाद क्षेत्र में रहेंगे। मुंडे ने समय-समय पर घोषणा की थी कि यह निर्णय केंद्र सरकार और राज्य सरकार के निर्देश पर लिया जा रहा है। लेकिन भाजपा और कांग्रेस के नगरसेवकों ने नगर आयुक्त पर युद्ध की घोषणा कर दी.

जबकि विवाद जारी था, निगम की मासिक आम बैठक तीन महीने तक आयोजित नहीं की गई थी क्योंकि कोरोना अवधि के दौरान लॉकडाउन शुरू हुआ था। सामाजिक दूरी संभव नहीं होगी इसलिए यह बैठक आयोजित नहीं की जाएगी। इसके अलावा, नगरपालिका आयुक्त ने सत्ता पक्ष और विपक्ष से कहा कि वे बैठक नहीं चाहते हैं क्योंकि नगरपालिका हॉल सामग्री क्षेत्र के पास है।

मेयर संदीप जोशी ने 20 जून को निगम की आम बैठक बुलाई। लेकिन आयुक्त ने उनका विरोध किया। महापौर ने राज्य के शहरी विकास विभाग से एक आम बैठक आयोजित करने की अपील की। शहरी विकास विभाग ने 20 जून को नगर आयुक्त को एक बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया। तदनुसार, आज की आम सभा आयोजित की गई।

विपक्ष और कांग्रेस का समर्थन?

सदन में यह सब हंगामा चल रहा था, जबकि कांग्रेस के नगरसेवक कमिश्नर मुंधे का अपमान कर रहे थे, युवा कांग्रेस ने सदन के बाहर मुंडे के समर्थन में आंदोलन किया। यूथ कांग्रेस के अलावा, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी मुंडे के समर्थन में तख्तियां लिए हुए थे।

युवा कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस के नगरसेवक बंटी शेलके ने सुरेश भट हॉल के बाहर एक विरोध प्रदर्शन किया, जहाँ निगम की आम सभा की बैठक हो रही थी। नागपुर शहर को तुकाराम मुंडे जैसे अधिकारी की जरूरत है। युवा कांग्रेस अध्यक्ष बंटी शेलके ने कहा कि राजनीतिक नेता मुंडे साहब का विरोध कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कई दुकानें बंद कर दी हैं।

इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नगरसेवक प्रफुल्ल गुडधे-पाटिल ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि तुकाराम मुंडे को सदन छोड़ना पड़ा। निगम में 150 कॉर्पोरेटर हैं जिनमें से विभिन्न पृष्ठभूमि से हैं। यदि किसी नगरसेवक ने आवाज उठाई और संवाद स्थापित किया, तो मामला वहीं रोका जा सकता था। लेकिन नगर आयुक्त एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक संस्था है। इसलिए, बैठक को छोड़कर बैठक के पूरे काम को पूरा करना आवश्यक था, गुडधे-पाटिल ने कहा।

‘हम उनके दिमाग को बड़ा बनाने के लिए उनका स्वागत करेंगे’

मेयर संदीप जोशी ने कहा, “हम नागपुर के लोगों को तुकाराम मुंडे की जरूरत है, जब कोरोना बढ़ रहा है।” मेयर ने यह भी कहा कि तुकाराम मुंडे को अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए और अपने दिमाग को बड़ा करना चाहिए। महापौर ने यह भी कहा कि हम नगर आयुक्त के इस्तीफे के कारण इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल करने की कोशिश कर रहे हैं। महापौर ने यह भी कहा कि हम मंगलवार सुबह 11 बजे नगर निगम के हॉल में उनसे मिलेंगे।

एक ओर, जहां भाजपा और कांग्रेस के नगरसेवक तुकाराम मुंडे का सार्वजनिक रूप से अपमान किया जा रहा है, उनका प्रशंसक आधार बहुत बड़ा है। इसके अलावा, पिछले चार महीनों में तुकाराम मुंधे द्वारा किए गए कार्यों को देखकर, नागरिकों को उनके लिए बहुत समर्थन है। इस स्थिति को देखकर लगता है कि महापौर और भाजपा नेता संदीप जोशी ने अब सतर्क रुख अपनाया है। मेयर ने घोषणा की है कि भाजपा तुकाराम मुंडे के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाएगी।

 

महापौर-आयुक्तांतला बेबनाव, पोचला पंतप्रधान कार्यालयापर्यंत

नागपूर:- मनपामधील सत्तापक्ष आणि प्रशासनातील संघर्ष कमाल बिंदु वर आहे, महापौर संदीप जोशी यांनी संचालक मंडळाची मान्यता न घेता मुंढे यांनी स्वत:ला स्मार्ट सिटीमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून घोषित केल्याचे प्रकरणात जाब विचारला आहे. महापौरांनी आयुक्त मुंढे यांना स्मार्ट सिटीचे यादृच्छिक कामकाज मागितणारे पत्र तर पाठवलेच शिवाय पंतप्रधान कार्यालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय व नगर प्रशासनासही माहिती हस्तांतरित केली, विशेषत: आदल्या दिवशी महापौरांनी ईन कॅमेरा, स्मार्ट सिटी विभागाचा आढावा घेतला आणि संचालक मंडळाची बैठक घेतली. ज्याची व्हिडीओग्राफीही करण्यात आली.

बोर्डाच्या मंजुरीशिवाय सीईओ कसे बनले?

आयुक्तांकडून सर्व प्रश्नांची उत्तरे मागत महापौर म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाला 500 कोटींचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला. त्यावेळी रामनाथ सोनवणे हे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून कार्यरत होते. 10 फेब्रुवारी रोजी त्यांची बदली झाल्यानंतर हे पद रिक्त झाले. नियमानुसार स्मार्ट सिटीचे संचालक नियुक्त केले जातात. परंतु संचालक मंडळाची बैठक मनपात न होताही आयुक्त संचालक कसे झाले. संचालक नसतांना सीईओ कसे झाले.

नियुक्तीचे अधिकारही चेयरमन यांना नसल्याने

ते म्हणाले की, नागपूर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड चे चेअरमन चेरमन प्रवीण परदेशी यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर आयुक्त सीईओपदी नियुक्त झाल्याची माहिती देत ​​आहेत. जरी ही माहिती मौखिक आहे, परंतु कंपनी अ‍ॅक्टनुसार, संचालक मंडळाच्या मान्यतेशिवाय चेयरमन लेखी किंवा तोंडी देखील सीईओची नियुक्ती करू शकत नाही. आयुक्तांना प्रिय असलेला कायदा माहिती नसेल असं अशक्य आहे, अशा प्रकारे बीओडीची परवानगी न घेता 11 फेब्रुवारीपासून कंपनीचे आर्थिक आणि धोरणात्मक निर्णय घेणे ही फसवणूक आहे. हे चांगले समजले पाहिजे. त्याचप्रमाणे बीओडीच्या बैठकीत विजय बंगेनवार यांची नियुक्ती झाली असली तरीही त्यांचा राजीनामा मागणीवरही आक्षेप घेतला.

मनपाच्या पाच रुग्णालयांचा कायापालट

कोरोनाच्या पार्श्वभूमिवर सुरु असलेल्या लॉकडाऊनच्या काळात संधीचे सोने करत नागपूर महानगरपालिकेने सर्व सुविधा युक्त सुसज्ज दोन नवीन रुग्णालय तयार केले आणि तीन रुग्णालयामध्ये क्षमता वाढ केली आहे. नागपूर महापालिका आयुक्त श्री. तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वात अवघ्या ४५ दिवसात आरोग्य सेवेबाबत ही किमया घडवून आणली आहे.

पहिल्यांदा नागपूर महापालिकेनी शहराच्या जनतेसाठी ४५० खाटा असलेली पाच रुग्णालय अत्याधुनिक आरोग्य सुविधासह उपलब्ध करुन दिली आहे. याच्यातून ३०० खाटांचे रुग्णालय तयार आहे आणि उर्वरीत १५० खाटांचे रुग्णालय पुढच्या ७ दिवसात सज्ज होतील.

महानगरपालिकेच्या आयुक्तांनी कोरोना कंट्रोल रुम मध्ये या संदर्भात घोषणा केली होती त्यानुसार केवळ ४५ दिवसांत हे शक्य झाले आहे. इंदिरा गांधी रुग्णालय गांधीनगर, आयसोलेशन हॉस्पीटल इमामवाडा आणि पाचपावली स्त्री रुग्णालय चा पूर्ण कायापलट झाला आहे.

कुठल्या ही खाजगी रुग्णालय आणि कार्पोरेट कार्यालयांना लाजवेल, असे या रुग्णालयाचे रुप पलटले आहे. इंदिरा गांधी रुग्णालयाची क्षमता केवल ३० खाटांची होती, आज ती वाढून १३० झाली आहे. येथे आई.सी.यू. आणि ऑक्सीजनची सुध्दा व्यवस्था केली गेली आहे. तळ मजला सोबत तीन माळयाचे हे रुग्णालय कित्येक वर्षापासून दुर्लक्षीत होते पण आता पूर्णपणे कायापालट झाला आहे.

२० खाटांची क्षमता असलेले आयसोलेशन हॉस्पीटल ३२ खाटांची सुविधा तयार झाली आहे. याची क्षमता ६० पर्यंत करण्यात येणार आहे. या रुग्णालयाचा सुध्दा संपूर्ण कायापालट करण्यात आला आहे. पूर्वीचे पाचपावली सूतिकागृह आता पाचपावली स्त्री रुग्णालय झाले असून पूर्वी त्याची क्षमता २० खाटांची होती आता हे रुग्णालय आता ११० खाटांचे झाले आहे. के.टी.नगर हॉस्पीटल आणि आयुष हॉस्पीटल सदर हे पूर्णत- नवीन असून त्यांची क्षमता अनुक्रमे १२० आणि ३० खाटांची आहे.

पाचही रुग्णालये मिळून ४५० खाटांची क्षमता तयार केली आहे. प्रत्येक बेडला सेन्ट्रल आक्सीजन आणि सेन्ट्रल सक्शनाची सोय आहे. इंदिरा गांधी रुग्णालय, पांचपावली स्त्री रुग्णालय आणि के.टी.नगर रुग्णालयात ५० खाटांचा अतिदक्षता विभाग आहे. या सर्व रुग्णालयामध्ये नवीन बेडस लावण्यात आले आहे. टाइल्स, बाथरुम, टॉयलेटस, लिफट आदीची उत्तम व्यवस्था करण्यात आली आहे.

या रुग्णालयांमध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत मल्टीपॅरा कार्डियक मॉनिटर, ई.सी.जी., सोनोग्राफी मशीन, एक्सरे मशीनची सुविधा राहणार आहे. इंदिरा गांधी रुग्णालय, पाचपावली स्त्री रुग्णालय आणि के.टी.नगर मध्ये अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटरची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

मनपा आयुक्त श्री.तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले की, नागपूर महापालिकेकडे नगरवासियांसाठी उत्तम आरोग्य सेवेची सुविधा अगोदर नव्हती. लॉकडाऊनमध्ये भेटलेल्या संधीचा लाभ घेत मनपानी पाच रुग्णालयांचे निर्माण कार्य केले आहे. या रुग्णालयांमध्ये ४५० खाटांची व्यवस्था केली आहे. यापैकी ३०० खाटांचे रुग्णालय तयार आहे आणि १५० खाटांचे रुग्णालय पुढच्या ७ दिवसात तयार होतील.

या रुग्णालयांसाठी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री माननीय श्री. उध्दव ठाकरे यांनी एस.डी.आर.एफ मधून ‍निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. याव्यतिरिक्त डी.पी.सी आणि मनपा निधी ही खर्च करण्यात आला आहे. यापूर्वी महापालिकेचे एवढी क्षमता असणारे रुग्णालय नव्हते. माननीय मुख्यमंत्री यांनी संस्था उभी करण्याचा मंत्र दिला होता त्याची परिपूर्ति आम्ही केली आहे. आयुक्तांनी नागरिकांना या आरोग्य सुविधेचे लाभ घेण्याचे आवाहन केले आहे.

महापौरांनी घेतली स्मार्ट सिटी ची झाडाझडती

नागपूर स्मार्ट अँड सस्टेनेबल सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएसएससीडीसीएल) च्या कार्याची गुरूवारी (ता.१८) महापौर तथा स्मार्ट सिटीचे संचालक संदीप जोशी यांनी ‘इन कॅमेरा’ झाडाझडती घेतली. यावेळी महापौरांसह स्मार्ट सिटीचे सर्व संचालक स्थायी समिती सभापती विजय (पिंटू) झलके, सत्तापक्ष नेते संदीप जाधव, विरोधी पक्षनेते तानाजी वनवे, बहुजन समाज पक्षाच्या गटनेत्या वैशाली नारनवरे उपस्थित होते.

स्मार्ट सिटीच्या कंपनी कायद्यानुसार महापौर, स्थायी समिती सभापती, सत्तापक्ष नेते, विरोधी पक्षनेते व सर्व गटनेते स्मार्ट सिटीचे संचालक आहेत. कायद्यानुसार स्मार्ट सिटीतर्फे घेण्यात आलेले निर्णय किंवा केलेल्या कोणत्याही कामाची माहिती संचालकांना देणे बंधनकारक आहे. मात्र मागील सहा महिन्यापासून संचालक मंडळातील कुणालाही कुठलिही माहिती देण्यात आली नाही. यासंबंधी आढावा घेण्यासाठी स्वत: महापौर संदीप जोशी व इतर पाच संचालकांनी मनपा मुख्यालयातील नागपूर स्मार्ट अँड सस्टेनेबल सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएसएससीडीसीएल) च्या कार्यालयात बैठकीत झाडाझडती घेतली. विशेष म्हणजे संपूर्ण बैठकीचे व्हिडिओ रेकर्डिंग करण्यात आले.

या बैठकीत एनएसएससीडीसीएल चे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश मोरोणे, महाव्यवस्थापक (मोबिलिटी) राजेश दुफारे, कंपनी सचिव अनुप्रिया ठाकुर, एच.आर.प्रमुख अर्चना अडसड, लेखाधिकारी अमृता देशकर, सोनाली गेडाम, विधी अधिकारी मंजित नेवारे, ई-गव्हर्नन्सचे महाव्यवस्थापक शील घुले आदी उपस्थित होते.

नागपूर शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने नागपूर स्मार्ट अँड सस्टेनेबल सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ची स्थापना करण्यात आली आहे. स्मार्ट सिटीमध्ये कोणताही गैरप्रकार होउ नये किंवा गडबड होउ नये याची खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. येथे जर कोणतिही गडबडी झाली तर त्यामुळे नागपूर महानगरपालिकेचे नाव बदनाम होईल, त्यामुळे नियमानुसार व शासनाच्या

निर्देशाप्रमाणेच सर्वांची वागणूक असावी, अशी अपेक्षा यावेळी महापौर संदीप जोशी यांनी व्यक्त केली. स्मार्ट सिटी अंतर्गत घेण्यात आलेले निर्णय व केलेले कार्य या सर्वांची आवश्यक कागदपत्रे येत्या २४ तासात सादर करण्याचे सक्त निर्देशही यावेळी महापौरांनी दिले.

शाळा नाही, शिक्षण सुरू करा !

सद्या सर्वत्र कोव्हिडचा प्रादुर्भाव वाढत आहे. नागपूर शहरही रेड झोनमध्ये आहे. अशा स्थितीत शहरातील कोणतिही शाळा सुरू करणे धोक्याचे ठरेल. कोरोनाच्या या काळात कोणताही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही याची दखल घेतली जात आहे. मात्र यासाठी शाळा सुरू करण्यास परवानगी सद्यातरी नाही. त्यामुळे शाळांनी स्वत: ऑनलाईन शिक्षणासाठी ‘प्लॅटफॉर्म‘ तयार करून शाळा सुरू न करताही विद्यार्थ्यांचे शिक्षण सुरू करावे, असे आवाहन मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी केले आहे.

राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या परिपत्रकानुसार मनपा हद्दीतील शाळा सुरू करण्यासंदर्भात विशेषत: प्रतिबंधीत क्षेत्रातील शाळा सुरु करण्याबाबतचे निर्णय घेण्याचे अधिकार मनपा आयुक्तांना प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुसार नवीन शैक्षणिक सत्र सुरू करण्यापूर्वी शाळांद्वारे करावयाच्या तयारीसंदर्भात गुरूवारी (ता.१८) मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी शहरातील खासगी शाळा संचालक, सचिव व मुख्याध्यापकांशी व्हिडिओ कॉन्फर्न्सिंगद्वारे संवाद साधला. याप्रसंगी मनपाच्या शिक्षणाधिकारी प्रिती मिश्रीकोटर उपस्थित होत्या. शहरातील सुमारो एक हजार शाळांच्या प्रतिनिधींनी यावेळी मनपा आयुक्त यांच्याशी झालेल्या ऑनलाईन चर्चेत सहभाग घेतला.

\आयुक्त तुकाराम मुंढे म्हणाले, दरवर्षी २६ जूनला राज्यातील सर्व शाळा सुरू होतात. मात्र यावर्षी सर्वत्र कोव्हिडच्या संसर्गाचा धोका आहे. अशा स्थितीत शाळांमध्ये सद्यातरी विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष शिक्षण देणे शक्य नाही. सर्व शाळांनी येत्या २६ जूनला शाळा व्यवस्थापन समितीची सभा घेउन या बैठकीत शाळा सुरू करण्यापूर्वी करावयाची तयारी, शाळेच्या प्रसाधनगृहांची स्वच्छता, शाळा सुरू झाल्यानंतर घ्यावयाची काळजी, विद्यार्थ्यांची गर्दी होउ नये याकरिता करावयाचे नियोजन तसेच शाळा सुरु करणे व कशाप्रकारे चालू करणे, आदीबाबत विचार विनीमय करावा.

शाळा सुरू करण्यापूर्वी प्रत्येक वर्गखोली, प्रसाधनगृह, दारे, खिडक्या सर्वांचे निर्जंतुकीकरण करावे. विद्यार्थ्यांना आधीच स्वच्छतेचे धडे देण्यात यावे. हात कसे धुवायचे, मास्कचा नियमीत वापर, सोशल डिस्टंसिंग कसे राखायचे आदीबाबत विद्यार्थ्यांना व पालकांना माहिती देणे या सर्व बाबींवरही बैठकीत सविस्तर चर्चा करावी, असेही ते म्हणाले.

कोव्हिडचा संसर्ग टाळण्यासाठी विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षणाच्या प्रवाहात आणणे गरजेचे आहे. मात्र यामध्ये काही अडसर निर्माण होत असल्याचे दिसून येत आहे. शहरातील सर्व माध्यमाच्या व सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांचे सर्वेक्षण करण्यात आले असून त्यानुसार अंदाजे इयत्ता पहिली ते पाचवी पर्यंतच्या ५४ टक्के विद्यार्थ्यांकडे अँडरॉईड मोबाईल व सेट टॉप बॉक्ससह टिव्‍हीची व्यवस्था आहे. उर्वरित २२.४१ टक्के विद्यार्थ्यांकडे दोन्ही व्यवस्था नाही. इयत्ता सहावी ते आठवीच्या ६५ टक्के विद्यार्थ्यांकडे दोन्ही व्यवस्था आहे तर ३२ टक्के विद्यार्थी वंचित आहेत. माध्यमिक गटात इयत्ता ९ ते १२ वी च्या ७२ टक्के विद्यार्थ्यांकडे दोन्ही सुविधा आहेत तर २१.३७ टक्के विद्यार्थ्यांकडे नाहीत. अशा स्थितीत प्रत्येक शाळांमधील तसेच ज्या विद्यार्थ्यांकडे ऑनलाईन शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध नाही, अशा विद्यार्थ्यांना शिक्षणाशी जोडण्याचे आवाहन आहे. इयत्ता दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे हे अत्यंत महत्वाचे वर्ष आहे. या विद्यार्थ्यांसह इतरही विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन व इतर दुरस्थ पद्धतीने शिक्षण देण्यासाठी स्वयंसेवी संस्था व स्वयंसेवकांचे सहकार्य घेण्याबाबत प्रयत्न सुरू आहे, असेही आयुक्तांनी यावेळी सांगितले.

आजच्या स्थितीत विद्यार्थ्यांना शाळेपेक्षा शिक्षणाची जास्त गरज आहे. त्यादृष्टीने सर्व शाळा व्यवस्थापनाने प्रयत्न करावे. महाराष्ट्र शासनातर्फे ऑनलाईन शिक्षणासाठी विविध ‘प्लॅटफॉर्म’ उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. खासगी शाळांनीही एकमेकांशी समन्वय साधून विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा विचार करून काही ‘प्लॅटफॉर्म’ निर्माण करता येतील का, याबाबत विचार करावा. शाळा सुरू करताना आधी प्राधान्याने इयत्ता ९ ते १२ चे वर्ग सुरू करावयाचे आहेत.

राज्यशासनाच्या परिपत्रकानुसार इयत्ता नववी, दहावी आणि बारावीचे वर्ग जुलै, २०२० पासुन तर सहावी ते आठवी चे वर्ग ऑगस्ट २०२० पासून, तिसरी ते पाचवी चे वर्ग सप्टेंबर, २०२० पासून आणि इयत्ता दहावीच्या निकालाच्या आधारावर अकरावीचे वर्ग सुरु करता येईल. असे असले तरी कोव्हिड – १९ ची परिस्थीती लक्षात घेऊन निर्णय घेण्यात येईल. इयत्ता पहिली व दुसरीच्या विद्यार्थ्यांना टि.व्ही किंवा रेडीओवर उपलब्ध होणारे शैक्षणीक कार्यक्रम दाखविण्यासाठी किंवा ऐकविण्यासाठी पालकांना प्रवृत्त करावे.

कोव्हिड संदर्भातील दिशानिर्देशांचे पालन करून सर्व विद्यार्थ्यांना वेळेवर पाठ्यपुस्तके उपलब्ध करण्याबाबत शाळांमार्फत कार्यवाही करण्यात यावी, असेही यावेळी मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी आवाहन केले.

मनपा आयुक्तांचे भाषणांचे प्रमुख मुददे

  • सर्व शाळांनी २६ जून ला स्कूल मैनेजमेंट कमेटी ची मीटिंग बोलवावी आणि पालकांना कोव्हिड – १९ च्या दिशा निर्देशांची माहिती दयावी.
  • सर्व शाळांनी ऑनलाईन शिक्षण सुरु करावे. जर शाळा सुरु करावी लागली तर सामाजिक अंतर ठेवून वर्ग घ्यावे लागतील. सकाळी, दुपारी आणि संध्याकाळी वर्ग घ्यावे. एका वर्गात २० पेक्षा जास्त विद्यार्थी नसावे. त्यातही सोशल डिस्टेसिंगचे पालन करावे. एका बेंचवर एकच विद्यार्थी असावा.
  • जर शाळांकडे व्यवस्था नसली तर सम, विषय तारखांना एकेका वर्गाला शाळेत बोलवावे.
  • महाराष्ट्र शासनाचे निर्देशाप्रमाणे नववी- दहावी आणि बारावी चे वर्ग जुलै मध्ये सुरु होईल. सहावीं ते आठवी पर्यंतचे वर्ग ऑगस्ट मध्ये सुरु होणार. तिसरी ते पाचवी पर्यंतचे वर्ग सप्टेंबर मध्ये सुरु होतील आणि पहली व दूसरी वर्ग सध्या सुरु करावयाचे नाहीत. असे असले तरी तेव्हाची कोव्हिड-१९ बाबतची परिस्थीती लक्षात घेऊन निर्णय घेण्यात येईल.
  • शाळांनी लवकरात – लवकर विद्यार्थ्यांना पाठयपुस्तके उपलब्ध करुन घ्यावे. पाठयपुस्तके वाटप करीत असतांना विद्यार्थी व पालकांचे समुपदेशन करावे तसेच पालकांना ऑनलाईन शिक्षणाबाबत माहिती दयावी.
  • शाळांना दररोज सेनीटायइजेशन करावा लागेल. शाळेचा आवारात साबुण आणि पाणीची व्यवस्था करुन हाथ धुण्याची व्यवस्था करावी. सगळयांना त्रिस्तरीय मास्कचा वापर करणे बंधनकारक आहे. नाकाला, तोंडाला किंवा डोळयांना शक्यतो हात लावू नये. लावण्यापूर्वी हात स्वच्छ धुवावे.
  • पूर्वीप्रमाणे आता ऑटोमध्ये एकापेक्षा जास्त विद्यार्थी बसू शकत नाही. बस मध्ये एक विद्यार्थी एका सीटवर बसू शकतो. चारचाकी मध्ये दोन पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना परवानगी नाही आणि दुचाकी वाहनमध्ये पण एकच व्यक्तीला परवानगी आहे.
  • कोव्हिड च्या प्रादुर्भाव असेल तरी शिक्षण योग्य प्रकारे देणे ही शाळा व्यवस्थापन, शिक्षक, पालक, शासन यांची जबाबदारी आहे.
  • शाळांनी पालकांना एकाचवेळेस शुल्क भरण्यास जबरदस्ती न करता त्यांच्या आर्थिक परीस्थीतीचा विचार करुन त्यांचेकडून टप्प्या-टप्प्याने शुल्क वसूल करावे.

News Credit To:- NMC

समस्या नव्हे, ही तर संधी…!

कुठल्याही कठीण प्रसंगाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन कसा आहे, यावर त्या प्रसंगातून निघणारे मार्ग आणि मिळणारा निकाल अवलंबून असतो. कोव्हिड-१९ आणि त्या पार्श्वभूमीवर सुरू झालेले लॉकडाऊन हा प्रत्येक व्यक्ती आणि संस्थेसाठी कठीण प्रसंग होता आणि आहे. मात्र या कठीण प्रसंगाकडे नागपूर महानगरपालिकेने संधी या दृष्टीकोनातून बघितले आणि आरोग्य सेवेचा कायापालट करून संकटरुपी संधीचे सोने केले. ही संधी हेरून नागपूर महानगरपालिकेने पाच रुग्णालयांचा क्षमता वाढीसोबतच केलेला कायापालट विस्मयकारक आहे. अवघ्या 45 दिवसात ही किमया घडली. कुठल्याही खासगी रुग्णालयांना आणि कॉर्पोरेट कार्यालयांना लाजवेल, असे या रुग्णालयांचे रूप पालटले आहे.

इंदिरा गांधी रुग्णालय गांधीनगर, आयसोलेशन हॉस्पिटल इमामवाडा आणि पाचपावली स्त्री रुग्णालय पाचपावली या तीन रुग्णालयांचा पूर्णतः कायापालट झालेला आहे. के.टी. नगर रुग्णालय आणि आयुष हॉस्पिटल, सदर ही दोन रुग्णालये नव्याने तयार करण्यात आली आहेत.

ही पाचही रुग्णालये मिळून एकूण ४५० बेड्स असलेल्या या रुग्णालयात अत्याधुनिक आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. प्रत्येक बेडला सेंट्रल ऑक्सिजन आणि सेंट्रल सक्शनची सोय आहे. ४५० बेड्सपैकी इंदिरा गांधी रुग्णालय, पाचपावली स्त्री रुग्णालय आणि के.टी. नगर हॉस्पिटलमध्ये ५० बेड्सचा अतिदक्षता विभाग आहे.

के.टी. नगर आणि सदरचे आयुष हॉस्पिटल वगळता अन्य तीन रुग्णालयातील 300 बेड्स सेवेसाठी सज्ज झाले आहेत. पुढील सात दिवसात उर्वरीत १५० बेड्सही सज्ज होतील. लॉकडऊनच्या काळात संधी समजून या रुग्णालयांचा केलेला कायापालट हा केवळ आणि केवळ नागरिकांच्या सेवेसाठीच आहे. आम्ही केवळ बदलावर नाही तर संपूर्ण परिवर्तनावर विश्वास ठेवतो. हे परिवर्तन आपल्यासाठी आहे. नागरिकांनी ह्या सेवेचा लाभ घ्यावा आणि परिवर्तनाच्या मोहिमेत सहभागी व्हावे.

Exit mobile version