नागपुर:- जल कर वापस लेने का कोई सवाल ही नहीं ऐसा कहने वाले आयुक्त के कक्ष के बाहर लगभग 70 नगरसेवकों ने भौतिक दूरी का पालन करते हुए एक आंदोलन किया, और आयुक्त को चेताया। हाल के दिनों में यह पहली बार है जब सभी आयुक्त के खिलाफ आंदोलन कर रहे है।
कोरोना ने शहर के नागरिकों की आर्थिक स्थिति को गंभीर बना दि है। इसलिए, नगरसेवकों ने अब मांग की है कि इस साल वार्षिक जल कर नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। मेयर जोशी ने बुधवार को प्रशासन को 20 अगस्त को होने वाले निगम के सभा में इस संबंध में एक प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया। हालांकि, आयुक्त कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए, नगरसेवकों ने आज अगले तूफानी सभा का संकेत दिया।
वर्तमान में कोरोना युग के दौरान कईयो की नौकरियां चली गई हैं। जो नौकरी पेशा हैं उन्हें पूरा वेतन नहीं मिल रहा। बिजली कंपनी ने बिल को तीन गुना कर दिया। इसलिए मध्यम वर्ग और गरीबों मे परेशानिया है। हर साल टैरिफ के 5 प्रतिशत बढ़ाने के निर्णय होने के बावजूद, वरिष्ठ नगरसेवक दयाशंकर तिवारी और सत्तारूढ़ दल के नेता संदीप जाधव के नेतृत्व में लगभग 70 नगरसेवकों ने सिविल लाइंस स्थित नगर आयुक्त कार्यालय के सामने आंदोलन किया कि इस विपदा अवधि के दौरान ऐसा नहीं किया जाना चाहिए यही उनकी मांग रही।
इस समय, कुछ ने डिमांड बोर्डों पर लिखी घोषणाएं भी पकड़ी हुई थी। इसलिए, संकेत हैं कि आयुक्त और पार्षदों के बीच संघर्ष तेज होगा। आंदोलन में परिवहन समिति के अध्यक्ष बाल्या बोरकर, विधी सभापति अॅड धर्मपाल मेश्राम, वरिष्ठ पार्षद डॉ छोटू भोयर, सभापति अभय गोटेकर, पार्षद वर्षा ठाकरे, प्रगति पाटिल, दिव्या धुरडे आदि उपस्थित थे।
हाल के दिनों में आयुक्त के खिलाफ अधिकारियों द्वारा आंदोलन की यह पहली ही घटना है। इससे पहले टी चंद्रशेखर जब कमिश्नर थे, तब उन्होंने खेल सामान घोटाले में सत्तापक्ष को जेल का रास्ता दिखाया था ऐसा ही आंदोलन हुआ था।
कमिश्नर का बयान गलत: मेयर जोशी कहते हैं
आयुक्त का कहना गलत है कि जल कर को कम नहीं किया जा सकता है। कोरोना ने सभी की वित्तीय स्थिति को बदतर बना दिया है। आयुक्त को मूल्य वृद्धि पर जोर नहीं देना चाहिए। टैक्स का फैसला एक साल के लिए टाल दिया जाना चाहिए। हाउस टैक्स कम करने का फैसला करेगा। आयुक्त को यह प्रस्ताव सरकार से मंजूर करवाना चाहिए। सरकार दरबार में अपने वजन का लाभ उठा उसका फायदा नागपुर के लोगों को देना चाहिए।
