मुंबई:- राज्य के विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने उपराजधानी में ‘हनी ट्रैप ऑडियो क्लिप’ मामले को लेकर गृह मंत्री अनिल देशमुख से जो पत्राचार किया वह काफी चर्चा में रहा। पत्रयुध्द का अंत सुखद भी हुआ है। अब फडणवीस ने मुख्यमंत्री ठाकरे को एक पत्र भेजा है। मुंबई में, लगातार कम परीक्षणों के कारण मृत्यु दर बढ़ रही है। इसके अलावा, संक्रमण की दर भी चिंताजनक है। इसलिए, परीक्षण की संख्या पर लगी सीमा को हटाने और बड़ी संख्या में परीक्षण करने की तत्काल आवश्यकता है, उन्होंने कहा।
यह देखते हुए कि लगातार पत्राचार के बावजूद मुंबई में परीक्षणों की संख्या अभी भी कम है, देवेंद्र फड़नवीस का कहना है कि 23 जुलाई 2020 तक, मुंबई में 4,62,221 परीक्षण किए गए हैं, जबकि 23 जुलाई को पुणे में 3,54,729 परीक्षण किए गए हैं। जहां तक 17-23 जुलाई के सप्ताह का सवाल है, मुंबई में 41,376 परीक्षण किए गए हैं जबकि इसी अवधि के दौरान पुणे में किए गए परीक्षणों की संख्या 85,139 है। इसका मतलब है कि पुणे में मुंबई से दोगुने परीक्षण किए गए हैं।
जबकि मुंबई में पुणे की तुलना में बहुत बड़ी आबादी है। 1 से 23 जुलाई तक मुंबई में 1,28,969 परीक्षण किए गए। इन 23 दिनों का औसत लें, तो यह 5607 आता है। मुंबई में कम परीक्षण करना मुंबईकरों के जीवन के साथ खेलने जैसा होगा। इससे मृत्यु दर पर सीधा प्रभाव पड़ता है। पुणे की मृत्यु दर 2.39 प्रतिशत है, जबकि मुंबई की 5.60 प्रतिशत है। महाराष्ट्र की मृत्यु दर 3.68 प्रतिशत है और एकमात्र कारण मुंबई की मृत्यु दर नियंत्रण में नहीं है क्योंकि परीक्षणों की संख्या कम है।
संक्रमण की निरंतर दर लगभग 20 से 23 प्रतिशत रहना, जो चिंता का विषय है। यह लगभग 5 प्रतिशत होना चाहिए, जिसके लिए योजना की आवश्यकता है। पुणे में परीक्षणों की संख्या बढ़ाना एक अच्छा कदम है। हालांकि, राज्य सरकार द्वारा इस सीमा तक व्यवस्था को बढ़ाया नहीं गया है। यद्यपि स्वास्थ्य व्यवस्था राज्य सरकार के पाले का मामला है, सरकार नगर निगमों को पर्याप्त सहायता प्रदान नहीं कर रही। यदि परीक्षणों की संख्या में वृद्धि करते हुए पर्याप्त प्रणाली स्थापित नहीं की गई तो मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। इसलिए, इस संबंध में एकीकृत सोच की आवश्यकता है, उन्होंने कहा।
एसटी कर्मीयों की समस्या पर ध्यान: मुख्यमंत्री को भेजे गए एक अन्य पत्र में, उन्होंने एसटी कर्मचारियों के विभिन्न मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया है। पत्र में, वे कहते हैं, राज्य राजमार्ग परिवहन सेवा (एसटी) के कर्मचारी वर्तमान में पैसे कि तंगी में चल रहे हैं। इन सभी कर्मचारियों और उनके परिवारों को कई वित्तीय संकटों का सामना करना पड़ रहा है।
इन कर्मचारियों को मार्च महीने का 25 प्रतिशत वेतन अभी तक नहीं मिला है, मई महीने का 50 प्रतिशत वेतन और जून महीने का 100 प्रतिशत वेतन नहीं मिला। इसलिए, कई एसटी कर्मचारियों पर सब्जियां बेचने और आजीविका चलाने मजदूरी करने की नौबत है। लाखों एसटी कर्मचारियों के परिवार वर्तमान में बहुत अस्थिर मानसिकता में रह रहे हैं। एक तरफ, वेतन नहीं है और दूसरी तरफ, वे इस बात को लेकर चिंतित हैं कि क्या भविष्य में उनकी नौकरियां चली जाएंगी।
2019 में एसटी सेवा में जिन सूखाग्रस्त इलाकों के किसान परिवार के सदस्यों को रखा, उनमें से 4,500 को घर बैठा दिया गया है। अगली सूचना तक सेवा में वापस न आएं यह बताया गया है। इसके अलावा, 50 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मचारियों की जबरन सेवानिवृत्ति की भी योजना बनाई जा रही है। यह और भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा करने के लिए किसी भी संगठन को विश्वास में नहीं लिया गया है।
एसटी कर्मचारियों में से, 328 कर्मचारि कोरोना पॉजिटिव्ह हो चुके। उनमें से 8 की मौत हो गई। चूंकि वे इस अवधि के दौरान कोरोना वारियर्स के रूप में काम कर रहे हैं, इसलिए उनके मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है। राज्य सरकार ने कोरोना पीड़ितों को 50 लाख रुपये देने की घोषणा की। हालाँकि मरने वाले 8 लोगों के परिवारों को अभी तक कोई मदद नहीं मिली है। देवेंद्र फड़नवीस ने अनुरोध किया है कि हमें इन मुद्दों पर तत्काल ध्यान देना चाहिए
