Category: Uncategorized

नागपुर: पूर्व ऊर्जा मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राज्य महासचिव चंद्रशेखर बावनकुले को नागपुर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए राज्य के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाते, उनके कवच और शस्त्र उतार दिए गए। इसे स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार संदीप जोशी की हार के कारणों में से एक भी माना जा रहा है। हार की कारणो की मिमांसा मे कई कारक सामने आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं के अनुसार, यह उनमें से एक हो सकता है।

राजनीति में जिला परिषद सदस्य, तत्कालीन विधायक और ऊर्जा राज्य मंत्री के रूप में उन्हें व्यापक अनुभव है। वे नागपुर, भंडारा और वर्धा जिलों के पालक मंत्री भी रह चुके हैं। न केवल पद ग्रहण बल्कि उन पदों को अपनी सतर्कता और समर्पण के बुते अपने लंबे, विशाल अनुभव और पूर्वी विदर्भ के सभी जिलों में उनके संपर्क के कारण, श्रेष्ठीयो को भरोसा था कि वह निश्चित रूप से पिछले 58 वर्षों से भाजपा के गढ़ को बनाए रखेंगे। लेकिन ऐसा हों न सका और भाजपा ने आखिरकार अपना गढ़ खो दिया।

बावनकुले ने इमानदारी से किले के बचाव के लिए लड़ाई लड़ी। लेकिन 2019 विधानसभा के लिए उनको उम्मीदवारी न देने से कार्यकर्ता नाराज थे, इसलिए वास्तव में इस चुनाव को लड़ाई के रूप में लड़ा गया इस बारे में कई जानकार साशंक है। क्योंकि पार्टी ने उनको चुनाव प्रमुख के रूप में युद्ध के मैदान में भेजा, लेकिन इससे पहले ही उनके कवच और शस्त्र हटा दिए गए थे। तो वे निहत्थे कैसे लड़ सकते थे? ऐसा उनके कार्यकर्ता एक निजी चर्चा के दौरान कह रहे हैं। कुछ कार्यकर्ताओं की राय है कि अगर बावनकुले आज भी विधायक होते तो इस चुनाव का नतीजा कुछ और होता। इसलिए, पार्टी नेताओं को इस सवाल का जवाब तलाशना आवश्यक है कि क्या भाजपा को बावनकुले के कवच को बरकरार रखना जरूरी है।‌‌

किसान के सम्मान में युवक कांग्रेस मैदान में
युवक काँग्रेस उपाध्यक्ष वसीम खान के नेतृत्व में कलमना मार्केट में लोगो से आव्हान किया कि किसानों के सन्मान में 08/दिसम्बर को भारत बंद व काला कानून वापस लो का नारा लगाया गया,इस मौके पर वसीम खान ने कहा कि केंद्र सरकार को काला बिल वापस लेना चाहिए किसान से उनका हक छीनने का अधिकार किसी को नहीं , इस मे कलमना के खुदरा व्यापारी, व सब्जी भाजी दलाल, स्थानीय किसान व किसान के बच्चों ने भी आ कर युवा काँग्रेस के साथ समर्थन दिया व कल मार्केट बंद में भी समर्थन देने का वादा किया बीजेपी सरकार ने जो अत्याचार किसानों पर किया भविष्य में उसे देशवासी कभी नही भूलेगा और इसका जवाब आने वाले दिनो में येही किसान जवाब देंगे ये किसान कानून बिल नही बल्कि किसान की जान लेने के लिए यह बिल है इस बिल को माफ करना ही पड़ेंगा इस आंदोलन में युवक कांग्रेस महासचिव नावेद शेख,अजहर खान,ब्लॉक अध्यक्ष गोपाल पट्ट म,पवन चांदपुरकर,खुदरा व्यापारी व दलाल अलिम खान,रशीद शेख,रवि पंडित,अनिल महाजान,इरशाद,परवीन,इरशाद शेख,जीशान ,मिलशाद तौकीर,सद्दाम ,फिरोज खान, सरफराज खान,शहीद खान,अली खान ,अरशद,सब्बू,सोनू,विजय शाखरे,सागर कोत्ती व आदि उपसथित थे

नागपूर:- शहरातील रहदारीच्या अव्यवस्थेविषयी प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तावर हायकोर्टाच्या वतीने दखल घेऊन जनहितार्थ ते मान्य केले गेले. शुक्रवारी या याचिकेवर सुनावणी झाल्यानंतर न्यायाधीश सुनील शुक्रे आणि न्यायाधीश अविनाश घारोटे यांनी रहदारी व इतर कामांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शहरातील स्थापित कॅमे-यांबाबत योग्य की माहिती देण्याचे आदेश देऊन सुनावणी 6 जानेवारी 2021 पर्यंत तहकूब केली. कोर्ट मित्र म्हणून अधि. श्रीरंग भांडारकर, मनपा वतीने अ‍ॅड. सुधीर पुराणिक यांनी बाजू घेतली

२०० बॉडी वार्न कॅमेरे मंजूर: कोर्ट मित्राने सांगितले की, हायकोर्टाच्या आदेशानंतरही, राज्याच्या गृह विभागाला २०० बॉडी वोर्न कॅमेरे मिळविण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे, परंतु आदेशानुसार तिचा कालावधी किती आहे याचा उल्लेख नाही. यावर राज्य सरकारतर्फे बाजू मांडणारे सरकारी वकील सुमंत देवपुजारी म्हणाले की, लवकरच या संदर्भात पुढील कार्यवाही केली जाईल. नियमांनुसार निविदा प्रक्रिया सुरू होईल.

वाहतूक पोलिस उपायुक्त यांच्या वतीने उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे की वाहतूक पोलिसांकडून दिल्या जाणा-या सेवेदरम्यान त्यांचा त्रास कमी करण्यासाठी आणि वाहतूक कॉन्स्टेबलची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी तसेच प्रक्रियेतील पारदर्शकता असावी या उद्देश्याने असे एक हजार कॅमेरे घेण्याचा प्रस्ताव आहे. ट्रॅफिक पोलिस कॉन्स्टेबल व्यतिरिक्त अन्य बीट मार्शल आणि पोलिस स्टेशनमध्ये कार्यरत इतर कर्मचार्‍यांनाही कॅमेरे देण्यात येणार आहेत.

मनपा ट्रॅफिक बूथबाबत काय करत आहे: विशेष म्हणजे हायकोर्टाने वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी चौकाच्या मध्यभागी वाहतूक बूथ उभारण्याचे आदेश दिले होते. ज्यावर बूथची आखणी व त्यातील निविदा संदर्भातील प्रक्रियेची माहिती मनपाने कोर्टाला दिली. सुनावणीदरम्यान कोर्टाला बूथविषयक माहिती दिली गेली. त्यावर कोर्टाने राज्य सरकारला कॅमेरा वाटप करण्याच्या प्रक्रियेबाबत अहवाल देण्याचे आदेश दिले, तर बुथच्या संदर्भात कोणती एजन्सी नेमली गेली आहे का, असे उत्तर देण्यासही मनपाला सांगण्यात आले आहे.

नागपूर स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 02 इटारसी छोर पर 01 लावारिस बैग मे अँग्रेजी शराब की 140 बोतले , जिसकी किंमत 11,900/-  रुपये को लावारिश हालत मे पकड़कर अग्रीम कार्यवाही हेतू राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, नागपुर को सुपूर्द किया।

दिनांक आज 02.12.2020 को समय 07.55 बजे तथा Anti Hawkers and Crime detection टिम के स.उ.नि. सीताराम जाट, महिला प्रधान आरक्षक उषा तिग्गा, महिला आरक्षक अश्विनी मूलतकर, आरक्षक श्याम झाड़ोकार, आरक्षक जितेंद्र कुमार व आरपीएफ थाना नागपूर के  उपनिरीक्षक दिलीप सिंह, आरक्षक जगत सिंह आरक्षक बी.बी. यादव और राज्य उत्पादन शुल्क अ-1 विभाग नागपुर के उप निरीक्षक विनोद भोयर व आरक्षक चंदु गोबाड़े के साथ संयुक्त रेड किया गया । रेड के दौरान नागपुर रेलवे स्टेशन के PF No. 02 इटारसी छोर पर 01 लावारिस बैग दिखाई दिया, जिस बाबत आस पास के यात्रियो से पूछताछ करने पर किसी भी यात्री ने उक्त लावारिस बैग पर अपना मालिकाना हक नहीं जताया  | बाद उक्त लावारिस बैग को आरपीएफ थाना नागपुर लाकर स.उ.नि. सीताराम जाट द्वारा दो पंचो समक्ष खोलकर देखने पर मध्य प्रदेश राज्य निर्मित अँग्रेजी शराब की 140 बोतले पाई गई|    

जिसे निरीक्षक आरपीएफ थाना नागपुर के आदेशानुसार अग्रीम कार्यवाही हेतू राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, नागपुर को सुपूर्द करने पर अपराध क्र. 71/2020 धारा 65 (ई) मुंबई दारू बंदी कायदा के तहत मामला पंजीकृत किया गया |उपरोक्त कार्यवाही श्रीमान वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त,आर.पी.एफ/नागपुर श्री. आशुतोष पाण्डे महोदयजी के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में की गई ।

केंद्र सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणांच्या निषेधार्थ सुरू असलेले देशव्यापी आंदोलन आणखी तीव्र करण्यासाठी 3 डिसेंबर रोजी महाराष्ट्रात उग्र आंदोलन करण्याचा निर्णय अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या महाराष्ट्र राज्य समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. 

भाजपचे केंद्र सरकार दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेले शेतकरी आंदोलन बळाच्या जोरावर दडपून टाकू पाहत आहे. शेतकऱ्यांवर पाण्याचा मारा करून, अश्रूधूर सोडून, हायवेवर खड्डे खणून, शेतकरी नेत्यांना स्थानबद्ध करून आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न करत आहे. केंद्र सरकारच्या या दडपशाहीला न जुमानता लाखो शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर ठिय्या देऊन गेले चार दिवस बसले आहेत. शेतकऱ्यांचे हे आंदोलन सर्व राज्यांमध्ये आणखी तीव्र करण्याची हाक अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीने दिली आहे.

संघर्ष समितीच्या या हाकेला प्रतिसाद देत महाराष्ट्रात सर्व समविचारी शेतकरी संघटना तसेच शेतमजूर, कामगार, विद्यार्थी, युवक, महिला संघटनांना बरोबर घेत 3 डिसेंबर रोजी महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्हाधिकारी आणि तहसील कार्यालयावर भव्य मोर्चे काढून तथा ठिकठिकाणी रस्ता रोको करून शेतकऱ्यांचे हे आंदोलन आणखी तीव्र करण्यात येणार आहे.

शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला दीडपट आधारभावाचे रास्त संरक्षण द्या, केंद्र सरकारने केलेले तीन शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करा, शेतकरी विरोधी वीजबिल विधेयक पुढे रेटण्याचे कारस्थान बंद करा या प्रमुख मागण्यांसाठी सुरू असलेल्या आपल्या अन्नदात्यांच्या या आंदोलनात राज्यातील जनतेने प्रचंड संख्येने सहभागी व्हावे असे आवाहन किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या वतीने करण्यात आले आहे. 

राज्यातील आंदोलन तीव्र करण्यासाठी आज संपन्न झालेल्या बैठकीत शेतकरी नेते राजू शेट्टी, डॉ.अशोक ढवळे, मेधा पाटकर, प्रतिभा शिंदे, नामदेव गावडे, सीमा कुलकर्णी, सुभाष लोमटे, डॉ. अजित नवले यांनी सहभाग घेऊन आंदोलन तीव्र करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे.

महाराष्ट्रातील कामगार, शेतकरी, शेतमजूर, महिला, युवक, विद्यार्थी संघटना व समाजसेवी संघटनांचे व्यासपीठ असलेल्या जनसंघटनांची समन्वय समितीची ऑनलाईन बैठक विश्वास उटगी यांच्या पुढाकाराने  संपन्न होऊन या समितीनेही 3 डिसेंबरच्या राज्यातील आंदोलनात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

नागपूर: शहराच्या मध्यभागी असलेल्या सीताबर्डी येथील मोर भवन बसस्थानकाच्या जमिनीवर मॉल्स-कम-सिटी बसस्थानक बांधण्याच्या स्वप्नामुळे कधीकधी बंगळुरूच्या धर्तीवर ट्रॉफिक ट्रांझीट सेंटर साकार करण्याचा पुकारा निर्माण झाला, पण सुमारे दोन दशकांपासूनही या बसस्थानकाचे नशिब पालटले नाही. लोकप्रतिनिधींचे इच्छाशक्ती अभाव किंवा संबंधित विभागात बसलेल्या अधिका-यांची उदासीनता म्हणा, मोर भवन तसेच पडून आहे, बसस्थानकाच्या महत्त्वाच्या जागेवर अत्याधुनिक मॉल्स कम रहदारी व्यवस्थापन केंद्र बांधले जाऊ शकते. आता मेट्रो रेल्वेचे कामही मोठ्या प्रमाणात पूर्ण झाले आहे, जर मोर भवन बसस्थानकाचे स्वरूपही बदलले गेले तर शहरासाठी आणखी एक अभिमानाची बाब बनेल.

केंद्रात कॉंग्रेसचे नेतृत्व असलेले सरकार होते तेव्हा जेएनएनयूआरएम च्या अंतर्गत बंगलोरमधील सार्वजनिक वाहतूक सुविधा सुरळीत, सोपी आणि पातळीवर करण्यासाठी वाहतूक ट्रांझिट केंद्र देण्यात आले होते. त्याच धर्तीवर नागपुरातील मोर भवन बसस्थानकाच्या जमीनीवर केंद्राची जाणीव ही योजना आखली गेली, परंतु सरकार गेले. नवीन सरकार आले आहे. जेएनएनयूआरएम योजना देखील बंद केली गेली. योजना बंद झाली तरी ती विद्यमान सरकार दुसर्‍या योजनेंतर्गत ती राबवू शकते.

अत्याधुनिक सुविधांनी लेस: बंगलोरमध्ये बांधलेल्या या केंद्रात सर्व प्रवासी सुविधा तसेच कार्यशाळा, कर्मचार्‍यांच्या रिफ्रेशमेंट सुविधा देण्यात आल्या. संपूर्ण टर्मिनस झाकलेले आहे जेणेकरून कोणत्याही हवामानात प्रवाशाला गैरसोय होणार नाही. सर्व मार्गांच्या बसेस सहजतेने व्यवस्थापित केल्या जातात. पार्किंग सुविधा पुरेशी आहेत. त्याच धर्तीवर, नागपुरातील मोरभवन बसस्थानकाच्या जागेवरही रहदारी व्यवस्थापन केंद्राची राबवीली जाऊ शकते. हे करण्यासाठी इमारतीस संलग्न असलेल्या पीकेव्हीच्या जागेचा वापर देखील केला जाऊ शकतो. या भूमीवर, सुमारे 20-25 वर्षांपासून मॉलसमवेत बसस्थानक साकार करण्याचे स्वप्न शहरवासीयांना दाखविण्यात येत आहे. येथील सिटी बस चालविण्यासाठी मनपाने राज्य परिवहन मंडळाकडून काही प्लॅटफॉर्म घेतले आहेत. एसटी महामंडळ इतर कोणत्याही कामासाठी ही जमीन देण्यास तयार नव्हते, जेव्हा सिटी बस ऑपरेशनसाठी मनपाने या जागेची पूर्णपणे मागणी केली होती, तेव्हा त्यांनी येथून काही बसेस चालवण्यास सुरुवात केली. तथापि, एसटी जेव्हा सिटी बस चालवत असे तेव्हा ते मुख्य बसस्थानक असायचे.

अनागोंदीचे वातावरणः सध्या ग्रामीण भागासाठी सिटी बससह काही बसेस येथूनच चालविण्यात येत आहेत. अडचण अशी आहे की बसस्थानकात प्रवेश दारावरच ऑटो चालक मध्यभागी उभे राहतात. ते सवारीसाठी रोड जाम करतात. येथे वाहतूक पोलिस कारवाई करतात, असे असूनही, ऑटोवालांच्या हरकती कायम आहे. बसस्थानकात प्रवाशांना सोयी नाहीत. बसस्थानकातून फेरीवाले आणि वाहनधारकांना हटविण्याची गरज आहे. वस्तू विकणारेही आपला ताबा येथे जमवतात. पाऊस आणि सूर्यप्रकाश टाळण्यासाठी पुरेसा शेड नाही. बाजाराच्या आवारात असल्याने मॉल्स कम बसस्थानक बनल्यास संबंधित प्राधिकरणाला बरेच उत्पन्न मिळेल आणि त्याच वेळी शहरातील नागरिकांना चांगल्या सुविधा मिळतील.

नागपूर: ऊर्जामंत्री म्हणून एक वर्षाचा कार्यकाळ पुर्ण झाल्यानंतर नितीन राऊत यांनी विभागाचा लेखा-जोखा समोर ठेवला. राज्यातील सर्व श्रेणीतील ग्राहकांसाठीचे वीज दर कमी करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. 1 एप्रिल 2020 पासून सुरू नवीन दर सरासरी 7 टक्क्यांनी कमी झाला. वाणिज्यिक आणि औद्योगिक दर येत्या 5 वर्षात वापरल्यानुसार सुमारे 10 ते 15 टक्के आहेत. घरगुती ग्राहकांच्या विजेचा वापरानिहाय 5 टक्क्यांनी कमी झाला.

औद्योगिक वीज ग्राहकांना ‘वाढीव वीज वापरावर’ प्रति युनिट 75 पैसे सूट देण्यात आली. सुरुवातीच्या कोरोना कालावधीत, औद्योगिक ग्राहकांनी 3 महिन्यांसाठी स्थिर आकाराची पुनर्प्राप्ती पुढे ढकलली आणि कृषी ग्राहकांसाठी वीज दर वाढविला गेला नाही. त्यांनी सांगितले की राज्यात 2.66 कोटी वीज ग्राहक आहेत, त्यापैकी घरगुती ग्राहक 1.97 कोटी, व्यावसायिक 19.10 लाख, औद्योगिक ग्राहक 4 लाख आणि कृषी ग्राहक 42.18 लाख आहेत. राज्यातील सर्व ग्राहकांना वीज दर कमी करण्यास प्राधान्य दिले जाते. उद्योगांना वीज दरात 1.8 टक्के सूट देण्यात आली होती.

२०,००० कोटी कर्जः राऊत म्हणाले की, विविध आर्थिक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी सरकारने महावितरण, महापारेषन आणि महानिर्मिती या कंपन्यांना २०,००० कोटी रुपयांच्या कर्जाची हमी दिली. कृषी पंपांना हायटेंशन लाईनवर आणण्याच्या योजनेसाठी आशियाई विकास बँकेकडून 2248 कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर झाले आहे. राज्यातील शेतक-यांना दिलासा देण्यासाठी विभागाने कृषी पंपावरील 42,000 कोटी पैकी 15 ते 20 हजार कोटींचे वीज बिले माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 2015 पूर्वीच्या थकीत बाकी आणि व्याज 100 टक्के माफ केले जाईल. दरवर्षी १ लाख कृषी पंपांनुसार 5 वर्षात 5 लाख सौर कृषी पंपांचे वितरण करण्याचे उद्दीष्ट आहे. ते म्हणाले की, वादळाच्या आपत्तीमुळे राज्यातील काही जिल्ह्यांमधील विद्युत यंत्रणेचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. 196 कोटी रुपये खर्च करून अत्यंत थोड्या वेळात ते पूर्ववत झाले. ते म्हणाले की वीज चोरी व तोटा कमी करून वीज दर कमी करण्याचा प्रयत्न नियोजित पद्धतीने सुरू आहे.

अखंडीत वीजपुरवठा: राऊत म्हणाले की कोरोना संकटाच्या वेळी संपूर्ण राज्यात अखंडित वीजपुरवठा केला जात असे. त्या काळात वीज कंपनीचे सर्व कर्मचारी व अधिकारी आपला जीव धोक्यात घालून जनतेसाठी काम करत राहिले. गेल्या एका वर्षात राज्यातील वीज ग्राहकांच्या तक्रारींपैकी 99 टक्के तक्रारींचे निवारण करण्यात आले. ग्राहकांना सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी केंद्र सरकारकडे १०,००० कोटींची मागणी करण्यात आली आहे. थकबाकीदार ग्राहकांचे वीज कनेक्शन न कापण्याचे आदेश दिले. विविध प्रकारच्या ऑनलाइन सुविधा आणि मोबाइल अ‍ॅप्स लाँच करून ग्राहकांना दर्जेदार सेवा दिली गेली. ट्रांसमिशनच्या तारा ऑप्टिकल फायबरमध्ये रूपांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

हाय-टेंशन लाईनच्या तपासणीसाठी ड्रोन कॅमेरे वापरण्याची यंत्रणा सादर केली. महानिर्मितीचे 187 आणि 390 मेगावॅट सौर उर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी केडब्ल्यूएफ संस्थेकडून कर्ज घेण्याचे ठरले. विद्युत प्रकल्पांमधून तयार होणारी राख बेस्ट फ्रॉम वेस्ट पद्धतीने वापरली जात आहे. प्रदूषण नियंत्रणासाठी टप्प्याटप्प्याने कोराडी, चंद्रपूर व इतर प्रकल्पांमध्ये एफजीडी प्रकल्प सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यांनी महावितरणमधील 7500 आणि महापारेषनमधील 8500 पदांवर मेगाभरतीच्या निर्णयाची माहिती दिली.

समिती गठीत केली: आपली विजन पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी प्रधान सचिव उर्जा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केल्याची माहिती दिली. १०० पर्यंत युनिट वापरणा-या ग्राहकांना मोफत वीज उपलब्ध करून देण्याची समितीची योजना, तीन्ही कंपन्यांचे देखभाल खर्च कमी करणे, महावितरणचे तांत्रिक नुकसान कमी करणे, कृषिपंपांना 8 तास अखंड वीजपुरवठा करणे, सौर उर्जा अशा या समितीच्या योजना आहेत. वापराला प्राधान्य देण्यासारख्या अनेक विषयांचा अभ्यास केल्यानंतर त्याचा अहवाल ही समिति देईल.

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने डिसेंबर 2017 पूर्वी खरेदी केलेल्या सर्व जुन्या चारचाकी वाहनांसाठी फास्टॅग अनिवार्य केले आहे. एम आणि एन श्रेणीतील जुन्या वाहनांसाठी 1 जानेवारी 2021 पर्यंत फास्टॅग ठेवणे सरकारने बंधनकारक केले आहे. हा नवीन नियम 1 एप्रिल 2021 पासून अंमलात येईल. हा नियम फाम 51 वरुन (विम्याचे प्रमाणपत्र) सुधारित करून बनविला गेला आहे. सरकारने यासंदर्भात अधिसूचना देखील जारी केल्या आहेत.

कसे करायचे: शासनाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार, फास्टॅगला आता १ जानेवारी, २०२१ पूर्वी जुन्या वाहनांवर म्हणजे १ डिसेंबर २०१७ पूर्वी विकल्या गेलेल्या मोटार वाहनांच्या (चारचाकी वाहनांच्या) सीएमव्हीआर, १९८९ मध्ये बदल करून हे आदेश देण्यात आले आहेत. एसबीआय, आयसीआयसीआय, एचडीएफसी, अ‍ॅक्सिस बँक सारख्या देशातील जवळजवळ सर्व प्रमुख सरकारी आणि खासगी बँकांतून फास्टॅग घेतले जाऊ शकतात. अमेझॉन किंवा पेटीएम वरूनही फास्टॅग खरेदी करता येतील. मोठ्या पेट्रोल पंपांवर फास्टॅग खरेदी करण्याचीही सुविधा आहे. तसेच एनएचएआयच्या वतीने फास्टॅगच्या विनामूल्य सुविधेसाठी सर्व टोल प्लाझावर विक्री केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत.

काय आहे फास्टॅग: हे इलेक्ट्रॉनिक टोल संकलन तंत्र आहे. हे रेडिओ फ्रिक्वेंसी ओळख प्रणाली (आरएफआयडी) वापरते. फास्टॅग हा रिचार्ज केलेला प्रीपेड टॅग आहे जो आपल्याला आपल्या वाहनाच्या विंडशील्डवर लावून ठेवावा लागतो.

नवीन चारचाकी वाहनांसाठी तर नोंदणीच्या काळापासून फास्टॅग आधिच अनिवार्य करण्यात आले होते आणि वाहन निर्माता किंवा त्यांच्या वितरकांनाच याच्या पुरवठा करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. याशिवाय 1 ऑक्टोबर 2019 पासून राष्ट्रीय परमिटसाठी फास्टॅग फिट असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. आता ते अधिक बंधनकारक केले आहे.

टोल प्लाझा पूर्ण डिजिटल करण्याचे यातून सरकारचे उद्दीष्ट आहे. यामुळे बरेच सकारात्मक परिणाम होऊ शकतात. जेव्हा डिजिटल टोल असतात तेव्हा महसुलातही तोटा होणार नाही आणि देशभरात मोठ्या प्रमाणात इंधन (पेट्रोल आणि डिझेल किंवा गॅस) वापर कमी होईल.

नागपूर:- दिवाळी म्हटलं की मुलांची फटाके आणि ते फोडण्यास येणारे नवनवीन साहित्य हे समीकरण ठरलेलेच. चीन मधून विविध प्रकारच्या बंदुका व अन्य उपकरणों दरवर्षी बाजारात यायचे, पण या वेळी चीन निर्मित सामानावर बंदी असल्याकारणाने देशी उत्पादनां वरच भर दिला जातोय. अशात एक कार्बेट गन नावाचा प्रकार हल्ली ब-याच ठिकाणी दिसतोय, तो यासाठी चर्चेत आला की त्यामुळे अनेक ठिकाणी मुलांच्या डोळ्यांवर आघात होऊन डोळे काही प्रमाणात निकामी झालेली आढळत आहेत, म्हणून अशा विघातक वस्तूंची हौस काहिही झाले तरि पुरवू नका असे आवाहन जाणकारांकडून करण्यात येते आहे.

मध्य प्रदेशातील खरगोन येथे या अशा बंदुकी मुळे सहा मुलांचे दृष्टी वर परिणाम झाला, या बंदुकी मुळे त्या मुलांच्या डोळ्यातील कॉर्निया निकामी झाला. पैकी तीन मुलांवर इंदोर येथे रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. सदर प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन स्थानिक पोलीस या गनची विक्री करणाऱ्या फेरीवाल्यांच्या तपासात आहे.

या गन ची निर्मिती पीव्हीसी पाईप ने केलेली असते, यात कार्बेट या रासायनिक पदार्थाचा तुकडा टाकलेला असतो ज्यावर पाण्याचा थेंब पडताच रासायनिक प्रक्रिया होऊन मोठ्या स्फोटा सारखा आवाज बाहेर येतो, व नळीवाटे पाणी टाकण्याच्या छिद्रावाटे धुरही बाहेर पडतो.

याचा वापर शेतातील जनावरे पळवण्यासाठी केला जात असतो, आवाजामुळे मुलांमध्येही ही बंदूक आवडीचा विषय ठरली आहे पण यातून निर्माण होणाऱ्या कार्बनचे उत्सर्जनाचा परिणाम थेट डोळ्यावरचा होत असल्याने ही बंदूक आरोग्यासाठी अतिशय घातक ठरतेय. याशिवाय हिचा निर्मितीचा खर्च कमी असल्याने व बनावटही अतिशय सोपी असल्याने ठिकठिकाणी कोणीही उत्पादन करून रस्त्यांवर याची विक्री करू शकते, त्यामुळेच यांची उपलब्धता सहज होऊ शकते, मात्र हे घातक ठरतेय.

वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या मते यातील उपयोगात येणारा कार्बेट हा डोळ्यांच्या आरोग्यासाठी फारच घातक आहे. कार्बन गॅस डोळ्यात गेल्याने डोळ्यातील कॉर्णीया गळून जातो. त्यामुळे संबंधिताच्या दृष्टीवर परिणाम होतो. अशा घातक वस्तूंचा वापर टाळणे म्हणूनच महत्त्वाचे आहे. सुजाण पालकांनी याबाबत दक्ष व्हावे हेच योग्य.

खाजगी बसेस च्या मालकांच्या  विनंती वरुन श्री किशोर कुमेरीया माजी उपमहापौर, शिवसेना गटनेता, मनपा नगरसेवक, यांच्या नेतृत्वात प्रादेशिक परिवहन अधिकारी श्री दिनकर भालेराव साहेब यांच्या सोबत खालील विषयांवर चर्चा करण्यात आल्या.

१) खाजगी बसेस मध्ये पूर्ण आसान क्षमतेने 100% प्रवासी वाहतूक करण्यात यावे.

२) खाजगी बसेस च्या मालकांच्या मागणी नुसार नागपुर जिल्हा (विभाग/Region) अशे परमीट लागू करावे.

३) राज्य शाषनाकडून खाजगी बसेस ला 50% करमाफी (टैक्स) दिल्यानंतरही RTO कार्यालयात येणाऱ्या अडचणीचा तोड़गा काढावा.

यावेळी मोहन बेलसरे, सागर चरडे, नथुजी दारोडे, नीलेश पुड़के, सचिन चिकटे, दिनेश महाजन, अमित शहाणे, नरेन्द्र हजारे, समीर सालुंके, संजय माहूर्ले, प्रफुल गमे, शैलेन्द्र जवादे आदि उपस्थित होते.